मंसिरमै शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खोल्ने तयारी

२६ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ । आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार खुलातर्फको विज्ञापन मंसिर भित्र अनलाइन आवेदन दिन मिल्ने गरी खोल्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले अनलाइन आवेदनको लागि तयार गरिएको सफ्टवेयर परीक्षण भइरहेको  जानकारी दिए । उनले भने ‘हामी अनलाइन आवेदनको लागि तयारी गरेको सफ्टवेयरको परीक्षण गरिरहेका छौं । कार्यतालिकाभित्रै रहेर विज्ञापन खोल्छौं ।’

आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै सबैका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार खुला विज्ञापनको सामान्य परीक्षा आगामी फागुनमा, विषयगत परीक्षा आगामी जेठमा हुनेछ । सामान्य परीक्षाको नतिजा २०७९ वैशाखमा र विषयगत परीक्षाको नतिजा २०७९ साउनमा प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

त्यसपछि भदौमा अन्तर्वार्ता गरी असोजमा शिक्षक सिफारिस गर्ने आयोगले बताएको छ । प्राथमिक तहका शिक्षकको सिफारिस भने कात्तिकमा हुनेछ । यस अनुसार आगामी शैक्षिक वर्षको मध्यमा नयाँ शिक्षकहरु कक्षाकोठामा पुग्नेछन् ।

सात लाख जना भन्दा बढीले शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र लिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म प्राथमिक तहमा दुई लाख दुई हजार ७१२ जनाले, निम्न माध्यामिक तहमा तीन लाख सत्तरी हजार १२ जनाले र माध्यामिक तहमा एक लाख ४४ हजार तीन सय ८१ जना गरी सात लाख १७ हजार एक सय पाँच जनाले लाइसेन्स लिएका छन् ।

आयोगले खुलातर्फ माध्यामिक तहमा एक हजार ४२ दरबन्दी, निम्न माध्यामिक तहमा एक हजार ९१३ दरबन्दी र प्राथमिक तहमा नौ हजार ६०१ रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ ।

बढुवाको विज्ञापन अन्यौलमा

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको विज्ञापन भने अन्योलमा परेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन हुन नसकेपछि मंसिरमा विज्ञापन खोल्ने आयोगको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।

मंसिरभित्रै नियमावली संशोधन गरी प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा विज्ञापन खुलाउने तयारी आयोगले गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष नियमावली संशोधन हुन नसक्दा आन्तरिक तर्फको विज्ञापन भने अन्योलमा परेको बताए ।

उनले भने ‘नियमावली संशोधन क्याबिनेटमा पुगेको छ । पार्टीहरुको महाधिवेशनका कारण क्याबिनेट नियमित बस्न नसक्दा नियमावली संशोधनमा हुन सकेको छैन । त्यसैले यो विज्ञापन चाँहि अन्योलमा परेको छ ।’