कृषि उपजमा परनिर्भरता, वर्षमा २ खर्बको आयात

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज आयातमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात-निर्यातबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषि उपज खरिदमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपालीको आय आर्जन बढेसंगै विलासिताको उपभोग बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ । मसिनो चामल खाने नेपालीहरु बढ्दा धान/चामलसहित तरकारी, फलफूलहरुको आयात पनि आकासिएको निश्कर्ष अध्ययनको छ ।

नेपालमा आयात हुने प्रमुख १० वस्तुहरू भित्रै धान/चामल र धेरै आयात हुने २० वस्तुको सूचीमा मकैसमेत परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्मको पाँच वर्षको आयात अवस्थालाई आधार मानेर गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो ।

‘कृषिमा ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आश्रति रहेपनि बेसारदेखि चामलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब १८ अर्बको चामल आयात भएकोमा २०७५/०७६ मा यस्तो आयात बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्तो आयात घटेर साढे १८ अर्बमा सीमित भए पनि नियमितको आयातलाई अध्ययनले राम्रो मानेको छैन ।

आव २०७२/०७३ मा नेपालले २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको धान आयात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा धानको आयात ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको भएको छ । नेपालमा हुने धान र चामल आयातमा भारतको हिस्स्ाा ९९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यसका अलवा चीन, फिलिपिन्स, जापान, अमेरिका र थाइल्याण्डबाट पनि चामल आयात हुने गरेको छ ।

धानपछि मकैको आयात पनि उच्च रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भारतसहित अमेरिका, क्यानडा, बंलगादेशबाट नेपालमा ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको मकै आयात भएकोमा २०७६/०७७ मा यस्तो आयात १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको भएको छ ।

त्यस्तै २०७२/०७३ मा ५५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएकामा २०७६/०७७ मा यस्तो आयात एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको भएको अध्ययनमा जनाइएको छ । नेपालमा धेरैजसो आलु भारतबाटै भित्रिने गरेको छ ।

आलुपछि अर्को धेरै आयात हुने कृषि उपज हो केराउ । आव २०७२/०७३ मा ५१ करोड रुपैयाँको केराउ आयात भएकोमा २०७६/०७७ मा यस्तो आयात ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपालमा क्यानडा, रसिया, युक्रेन, रसिया, पोल्याण्ड, ओमन, तान्जिनिया लगायतका मुलुकबाट केराउ भित्रिएको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । भारतबाट मात्रै नेपालले एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको केराउ आयात गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २ अर्ब २५ करोडको गहुँ आयात भएकोमा २०७६/०७७ मा यस्तो आयात ४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । नेपालको सबैजसो हावापानीमा उत्पादन गर्न सकिने प्याजको आयात पनि अत्यधिक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा दुई अर्ब ९३ करोडको प्याज आयात भएकामा २०७६/०७७ मा नेपालमा ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।

तीन तहको सुधार आवश्यक

आयोगले कृषि उपजको बढ्दो आयात र निराशाजनक निर्यात सुधारका लागि तीन प्रकारको सुधार तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । नीतिगत सुधार अन्र्तगत आयात प्रतिस्थापनमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यातको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

संस्थागत सुधारतर्फ सरकार र सरकारी निकायको सबल परिचालनमार्फत स्वदेशी कृषि उपजको निर्यातको वातावरण निर्माण गर्ने र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र अनावश्यक कृषि उपजको आयात पहिचान गरेर आयातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख छ ।

यस्तै रणनीतिक सुधारअन्र्तगत स्वदेशी कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलासँग जोड्ने, ट्रेडमार्कमार्फत वस्तुको गुणस्तर र बजारीकरणमा काम गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै तुलनात्मक रुपमा लाभ भएका र उच्च मूल्यका कृषि उपजको बजारीकरणमार्फत निर्यातको वातावरण बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।