नेपाल टेलिकम र संघीय मन्त्रालयबीच सम्झौता, वडा तहसम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच यस विषयमा सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ ।

त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारका लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने वे उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाका लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ ।

त्यसैगरी सम्झौता अनुसार हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने छ ।