+
+

‘बाँझो जग्गाको सदुपयोग राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्‍यो’

रामकृष्ण श्रेष्ठ, सहसचिव कृषि मन्त्रालय रामकृष्ण श्रेष्ठ, सहसचिव कृषि मन्त्रालय
२०७८ पुष २ गते ९:५७

जमीन बाँझो रहने समस्या समाधानका उपाय एकदमै सजिला भएका भए आजसम्म यो मुद्दा समस्याका रूपमा रहने नै थिएन । फेरि यो समस्या सरकारको कुनै एउटा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित पनि छैन । समस्याको धेरै हिस्सा भूउपयोग र स्वामित्वसँग जोडिएको हुनाले यसमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रत्यक्ष चासो हुन्छ । सिंचाइको कुरा आउँछ, जुन छुट्टै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ । किसानलाई ऋण चाहिन्छ, जुन अर्थ मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित छ । कृषि सडक चाहिन्छ, जुन अर्को मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । बिजुली चाहिएला, त्यो अर्कै मन्त्रालयको चासोको विषय हो ।

त्यसैले एउटा मात्र सरकारी निकायले यो समस्या समाधान गर्छु भनेर हुँदैन । यसका लागि एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो निकाय स्थापना गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।

बाँझो जग्गा उपभोग गर्दा व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै खालको तौरतरिका अपनाउन सकिन्छ । दुवै किसिमका प्रयासलाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति छन्

समाधानका उपाय अनेक

बाँझो जग्गा समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस समस्याले खाद्य सम्प्रभुतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले खाद्यान्नमुखी अभियानका रूपमा समाधानको प्रयास गरियो भने बढी उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रो कार्यालय (बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र) ले एक खालको प्रयास गरेको छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरेर रैथाने बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । रैथाने बाली प्रवद्र्धन अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा आफ्नो वा अरूको बाँझो जमीनमा रैथाने बाली खेती गर्ने किसानलाई स्थानीय तह मार्फत प्रतिरोपनी वार्षिक ९०० रुपैयाँ वा प्रतिकट्ठा वार्षिक ६०० रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएका छौं ।

यो कार्यक्रम अहिले सातै प्रदेशका करीब १०० स्थानीय सरकारहरूमा सञ्चालित छ । एक वर्षका लागि करीब १४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । एउटा स्थानीय सरकारले १३ देखि १५ लाख रुपैयाँ पाएको छ । तर, कार्यक्रम शुरू भएको दुई वर्ष मात्रै भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रभाव देखिने बेला भने भइसकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफैं पनि छिटफुट रूपमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई सजाय दिने र बाँझो भइसकेको जग्गा सदुपयोग गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् । यसले पनि समस्या समाधानमा सहयोग नै पुग्छ ।

बाँझो जग्गा उपभोग गर्दा व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै खालको तौरतरिका अपनाउन सकिन्छ । दुवै किसिमका प्रयासलाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति छन् ।

व्यक्तिगत उपभोगका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अनुदानदेखि सिंचाइ, मल, बीउ, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच लगायत सबै पक्ष समेट्ने खालका प्याकेजहरू पनि बेलाबेला अभ्यास भएकै हुन् । संघीयताको शुरुआत हुनु अगाडि कृषि मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि नै तयार गरेर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब त हामीलाई कार्यान्वयनको भूमिका दिइएको छैन, यो स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । अहिले स्थानीय तह कतैकतै अल्मलिएको अवस्था छ । फलतः कतै कार्यान्वयन भएको छ, कतै छैन ।

सामूहिक उपभोगका लागि नयाँ भूउपयोग ऐन र कृषि मन्त्रालयकै विभिन्न नीतिले प्रशस्त ठाउँ दिएका छन् । यसका लागि, गाउँमा नबस्ने तर गाउँमा जग्गा बाँझो छाड्नेहरूलाई पनि समावेश गर्ने खालको ढाँचा विकास गर्न सकिन्छ । सामूहिक व्यवस्थापनमा गाउँमै बस्नेहरूले खेती गरेर आएको लाभ आ–आफ्नो हिस्सा अनुसार गाउँमै बसेर काम गर्ने र शहरमा बसेर जग्गा उपलब्ध गराउनेहरूबीच बाँड्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केर आएर युवाहरूले विभिन्न ठाउँमा यस्ता केही प्रयास शुरू गरिसकेका छन् ।

वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो । दश जनाको बाँझो जग्गा छ भने दशै जना त्यही जग्गामा काम गरेर बस्नुभन्दा एक–दुई जनाले काम गरेर लाभ बाँड्दा नै बढी सहज हुन सक्छ । व्यवस्थापन गर्नेलाई तलब दिने र बाँकी बसेको नाफा बाँड्ने खालको सहमतिमा काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।

यी सबै ढाँचाहरूमा स्थानीय सरकार निरन्तर संलग्न हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन जुटाइदिनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ, बजारसम्मको पहुँच प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

हिजोसम्म जहाँ जे खेती भइरहेको थियो, त्यही खेतीलाई निरन्तरता दिनका लागि यी उपायहरू काम लाग्छन् । तर जमीन लामो समयसम्म बाँझो छाडिएका कारण तिनै बालीलाई पुनः उब्जाउन नसक्ने अवस्थामा एवं धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा बस्तीभन्दा टाढा भएको अवस्थामा हामी अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्ता ठाउँमा चिया, कफी, अलैंची, एभोकाडो, किवी जस्ता उच्च मूल्य भएका बालीनाली लगाउनुपर्छ । वातावरण र आवश्यक स्याहारसुसारको मात्रा हिसाब गरेर कस्तो बिरुवा लगाउन सकिन्छ छान्नुपर्छ ।

यस्ता बालीनाली पनि सप्रिंदैनन् भने डालेघाँस र भुईंघाँस जस्ता विकासे घाँस लगाउन सकिन्छ । यिनीहरू जस्तो जमीनमा पनि उब्जाउ हुन्छन् । तिनमा आधारित भएर बाख्रापालन गर्नुहोस् । आखिर, नेपालमा खसीको मासुको बजार असीमित छ । तर यदि घाँस पनि सप्रिंदैन भने रूख नै रोप्नुहोस् । निजी वा सामुदायिक वन बनाउनुहोस् ।

सामूहिक रूपमा औद्योगिक उद्देश्यका साथ तपाईं खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले दिने सुविधा अनेक छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीमा छुट पाउनुहुन्छ । तर यस्तो नीतिको उपयोग मात्र नभई दुरुपयोग भएको पनि देखिएको छ ।

कृषि र पर्यटनलाई जोड्नु अर्को उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्नुहोस्, माटोको अवस्था अनुसार कुनै बालीको खेती गर्नुहोस्, त्यसलाई ‘अर्गानिक’ भनेर ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुहोस्, अनि अलिकति ठाउँ छुट्याइदिएर एउटा छाप्रो बनाउनुहोस्, त्यसपछि ‘होमस्टे’ भनेर चलाउनुहोस् । अहिले शहरका धेरै मान्छेलाई पैसा कहाँ खर्च गरौं भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले तपाईं गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुहुन्छ भने ‘होमस्टे’ चल्न सक्छ ।

तपाईं त्यहाँ रैथाने बालीकै उत्पादन गर्नुहुन्छ भने हाम्रै केन्द्रले पनि सहयोग गर्न सक्छ । तर, पर्यटकलाई बजारबाट किनेको पाउरोटीको सट्टा कोदो वा फापरकै ढिंडो खुवाउनु पर्‍यो । ढिंडो मात्रै होइन, पुराना बालीनालीका नयाँ परिकार पकाउन थाल्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, अब फापरकै पिज्जा बनाउन प्रयास गर्नुपर्‍यो । आखिर यो असम्भव त होइन ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो

उल्लिखित उपायहरू कार्यान्वयन गर्न जादूको छडी जस्तो सजिलो हुँदैन । बरु अब, जमीन बाँझो राख्ने समस्याले देशलाई खाद्य सङ्कटतर्फ लैजान सक्ने हुनाले यसको समाधानलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ ।

अभियानको पहिलो चरणमा राष्ट्रव्यापी तथ्याङ्क सङ्कलन हुनुपर्छ । किनकि देशभरि बाँझो जग्गा कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन । सङ्घीयताको शुरुआत अघि कृषि मन्त्रालयले यस्तो योजना बनाएको थियो, यसका लागि कार्यविधि पनि बनाइएको थियो । तर सङ्घीयता आएसँगै त्यो कार्यविधि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्यो । अब मूलतः स्थानीय तहलाई अगाडि लगाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि, हामीले माथि चर्चा गरेका सबै उपाय कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै व्यवस्था पर्याप्त हुँदैनन् । माथिल्लो स्तरको सोचविचार, नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सङ्कल्प चाहिन्छ । प्रथमतः बाँझो जमीनकै विषयमा केन्द्रित छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ । एकीकृत ढङ्गले यस नीतिको कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । यस्तो निकायलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्छ । यसमा तीनै तहका सरकार संलग्न हुनुपर्छ । जग्गालाई बाँझो हुन रोक्नेदेखि बाँझो भइसकेको जग्गालाई पुनः कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेसम्म हरेक विषयमा निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने निकाय चाहिन्छ ।

तर यस्तो निकाय बनाएर मात्रै केही हुँदैन । यस्ता निकाय त विगतमा पनि बने होलान् । त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इच्छाशक्ति हो, त्यो पनि राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वको स्तरमा ।

यो समस्या अब कृषि मन्त्रालय वा यसको सचिव वा भनौं एउटा खास मन्त्रीको वशको कुरा रहेन । यसमा निकै ठूलो राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ किनकि यो समस्या हाम्रो (कर्मचारीतन्त्रको) हातबाट बाहिर गइसक्यो । यही अवस्था रह्यो भने राष्ट्रिय अर्थ प्रणाली नै भङ्ग हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक नेतृत्वकै तहमा सहमति हुनु आवश्यक छ ।

अहिले नै हामीले काम गरेनौं भने भोलि पछुताउनु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प हुँदैन ।

(कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?