गठबन्धन बनाउनै सकस, जोगाउनै मुश्किल

५ पुस, काठमाडौं । ०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिवादमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपालले सडक जानु अगाडि नै नेपाली कांग्रेसतिर सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए । ५ पुसमै कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर छलफल गरेका दुई नेता ६ गते कांग्रेस पार्टी कार्यालय, सानेपामा बसेको सर्बदलीय बैठकमा ओलीलाई साथ दिने नेकपाको एउटा खेमाबाहेक सबै दलबीच मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव गरे ।

तर रामचन्द्र पौडेल समूहको चर्का दबावका बाबजुद प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो ।एक्लाएक्लै आन्दोलन गर्ने बताएको उसले १३ पुसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने बतायो । भक्तपुर क्षेत्र नम्बरको त्यही कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको विरोधमा नबोल्न निर्देशन दिए ।

संस्थापन इतर समूहका नेताहरू खुलेरै संसद विघटनको विरोधमा उत्रिँदा पनि देउवाले मौन रहेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सोचलाई मलजल गरिरहे । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्मा भन्छन्, ‘संसद विघटन बेठीक हो । तर, बामपन्थीहरू विघटित भएका बेला चुनावमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कांग्रेसभित्रको सोचले केही समय अलमल भयो । तर, त्यो चुनौतीपुर्ण अवस्थालाई पार गरेर लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पक्षमा कांग्रेस उभिँदा बलियो गठबन्धन बनेको छ ।’

गठबन्धन सहजै बनेको भने होइन । कांग्रेसले सिमित दबावमुलक आन्दोलन गर्दा पनि सभापति देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनलाई मदत पुग्ने गरी चुनावको पक्षमा मत सार्वजनिक गरिरहे ।

जब ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट विघटित संसदको पुनर्स्थापना भयो । आमसभाका लागि चितवनमा पुगेका प्रचण्ड र नेपाल, काठमाडौं आएर सिधै बुढानीलकण्ठ पुगे र देउवालाई प्रधानमन्त्री अफर गरे ।’नेकपा एउटै भएको र नेकपाकै सरकार रहेको अवस्थामा कसरी प्रधानमन्त्री बन्नसक्छु ?’ भन्दै देउवाले अफर स्वीकार गर्न आनाकानी गरे ।

तर २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एकता भंग हुने र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने फैसला भएपछि माहोल फेरिँदै गयो । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपा विभाजित भएपछि नयाँगठबन्धन बन्छ र गठबन्धनको सरकार बनेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको थियो । एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई उचालेर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र अनुकुल समयमा फेरि देउवा सरकार ढल्न सक्छ भन्ने शंकाकाबीच नेकपा एकता भंग भएपछि कांग्रेस नयाँ समिकरणका लागि वातावरण बन्दै गयो ।’

तर देउवाले गठबन्धनका लागि अझै हात बढाएनन्, जनता समावादी पार्टीमा प्रकट भएको दुई धारलाई देखाएर संसदमा बहुमतको सुनिश्चितता खोजिरहे । जब कणर्ाली प्रदेशमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगायो, ६ वैशाख २०७८ मा देउवाले तत्कालिन प्रधामन्त्री ओलीविरुद्ध फायर खोलेको । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ‘केपी ओली भारतको टाङमुनि छिरिसकेको’ भन्ने कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही दिन देउवा र ओलीबीच अघोषित सहमतिको सिलसिला अन्त्य भएको अनुमान राजनीतिक बृत्तमा भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्थिरताको उद्घाटन

‘हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको त्वंशरणम् भएका छन् । भारतविरोधी नाराबाट झुल्केका ओली, अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन् । कहाँ छ राष्ट्रवाद ?’६ वैशाखमा देउवाले गरेको यहि प्रश्नले तत्कालीन गठबन्धनको निरन्तरताका लागि ठूलो भूमिका खेलेको माओवादी नेता शर्मा बताउँछन् । ‘कतिपय अस्पष्टतालाई चिर्नेगरी बैशाख पहिलो साता देउवाजीबाट अभिव्यक्ति आएकै हो, भन्छन्, त्यसले ओली सत्ताबाट फालिँदैछन् भन्ने प्रष्ट संदेश प्रवाह गर्‍यो।’

त्यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पास गर्नेगरि कांग्रेस नेता वालकृष्ण खाण, माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुन र जसपा नेता मोहम्मद इस्तेयाक राईबीच बुटवलमा एउटा सहमति बनेको थियो । जसअनुसार एमसीसीअघि संसदमा पेस र पास गर्ने संकल्पप्रस्ताव तयार भएको थियो । नेताहरूका अनुसार प्रदेशहरूमा गठबन्धन गर्ने मात्र होइन, एमसीसी पास गर्ने शर्तमै देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएका हुन् । देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसद लिएर देउवा गए । राष्ट्रपतिबाट ओली अनुकुल निर्णय गर्दै ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि भने कांग्रेस थप रुष्ट भयो । यिनै सांसदको हस्ताक्षर बोकेर देउवा न्याय माग्न सर्वाेच्च अदालत पुगे । त्यसबेला देउवाले संसद पुनस्र्थापनाको मात्रै कुरा गरेनन्, आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश पनि मागे । २८ असारमा आएको परमादेशले २९ असार २०७८ मा देउवा पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भए ।त्यही भएर अहिले प्रतिपक्षी एमालेले देउवाको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि सत्तागठबन्धन टुटाउने अनेकन प्रयत्न भएको र भइरहेको सम्झन्छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ ।

‘हामीले एउटै पार्टीमा रहेर पुस ५ गतेको र जेठ ७ गतेको ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्‍यौं । त्यहि विरोध गरेबापत्त पार्टीबाट निकाल्ने काम गरे’ नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धन टुटाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा अनेकन लोभ लालच र धम्क्याउने कामहरू भए ।’

अहिले पनि कानून अनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्तालाई मान्दिन भनेर एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रष्ट्याइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार आफूहरू निर्वाचन आयोग गएपछि कारबाही गरेको भनी वर्तमान सरकार ढलाउने प्रयत्न गरेको तर, त्यो सफल नभएपछि कतै केही गरी सभामुखले माधव नेपाल सहितका सांसदहरू कारबाहीमा परेको सूचना टाँसिहाल्छन् कि भन्ने मनोदशामा एमाले रुमल्लिरहेको उनको भनाइ छ । यो सबै कार्य गठबन्धन टुटाउने प्रयत्नको कदमकै रुपमा लिन्छन नेता श्रेष्ठ । ‘संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि भनेर सभामुख र प्रधानमन्त्रीबाट तीन-तीन पटक सर्वदलीय बैठक आहृवान भइसक्यो । कुनैमा पनि एमाले सहभागी भएन । र भन्छ हामी प्रधानमन्त्री र सभामुखसंग एक्लै भेट्न चाहन्छौं’ नेता श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन, ‘सर्वदलीय बैठकमा आउँदिन प्रधानमन्त्रीले एक्लै बोलाए आउँछु भनेको के ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखक पनि वर्तमान सत्तागठबन्धन कमजोर धरातलमा नबनेको बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धनको निरन्तरता र सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति नै बनाएर अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उनले आगामी चुनावसम्म यो गठबन्धन जानेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । ‘सत्तागठबन्धन भत्किाल्हाल्ने स्थिति छैन्, हुनु पनि हुँदैन । केही चुनौतीहरू भए पनि त्यसलाई सामना गरेर छलफल र सरसल्लाहबाट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ लेखकले थपे, ‘चुनावकै तालमेलका कुरामा अहिले टिप्पणी नगरौं, तर गठबन्धन सरकार रहेर चुनाव हुनेमा ढुक्क रहौं ।’

तथापि, सत्तागठबन्धन भत्काउने प्रयास र त्यस अनुरुपका अनेकन चुनौतीहरू रहेको नेता लेखक स्वीकार गर्छन् । यस्तो प्रयासमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई प्रयोग गर्न खोजिएको गठबन्धनका नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।

एमसीसीलगायतका विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी एमालेले खेलेर गठबन्धन भत्काउने प्रयास गर्नुलाई अन्यथा नमानिएको लेखकको भनाइ छ । र, एमसीसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन नटुट्ने पनि उनको ठोकुवा छ । ‘एमसीसीका कारण सत्तागठबन्धन टुट्दैन’ नेता लेखकले अनलाइनखबरसँग भने ।

सत्तागठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी पास गर्न तयार रहेको संदेश एमाले नेताहरूले कांग्रेसलाई दिइरहेको सन्दर्भमा नेता लेखकले यस्तो बताएका हुन् । माओवादी केन्द्रका नेता शर्मालाई पनि एमसीसीलाई लिएर सत्तागठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको भन्ने लाग्छ । ‘एमसीसीलाई लिएर सत्तागठबन्धन भत्काउन देशी विदेशी शक्तिहरू लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू एमसीसीलाई लिएर नेपालमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन्’ शर्माले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘निर्वाचन नभए अर्को संवैधानिक संकट शुरू हुनसक्छ’