निस्तेज बन्ने जोखिममा राज्यका अंगहरु

५ पुस, काठमाडौं । करिब डेढ महिना अवरुद्ध भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालत आंशिक रुपमा सञ्चालन भएपनि न्यायपालिकाका कयौं काम कारवाही अवरुद्ध छन् । संघीय संसद र त्यस मातहतका समितिहरु निष्क्रिय भएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतवर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेपछि राज्यका अंगहरु निस्तेज हुने क्रम झनै तीव्र बनेको छ ।

दलभित्रको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहिलो विघटनका कारण मुलुक नौ साता प्रतिनिधिसभाविहीन भयो । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले चार महिना पूरा नहुदै फेरि प्रहार गरे ।

दोस्रो विघटनको मुद्दा करिव तीन सातामै टुंगियो अनि सर्वोच्चको आदेशले २८ असार २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । बारम्बार विघटनको प्रहार खेपेको प्रतिनिधिसभाले पुनस्र्थापनापछि अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभालाई निस्तेज बनाएर शासकीय अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘प्रतिनिधिसभाले काम गर्न पाएको छैन, किनभने काम गर्न दिइएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने, तर प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । अनि चलाउन कोशिस पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । प्रतिनिधिसभा चल्न नदिनेले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् त ?’

प्रमुख अंगहरुको प्रभावहीनता

यसअघिको र अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बारम्बार एजेण्डाविहीन बनाएर निस्तेज पारेको देखिन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आलोचना हुने देखेपछि प्रतिनिधिसभालाई एजेण्डाविहीन बनाएनन् मात्र, हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति बारम्बरा दोहोर्‍याए । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि डाक्न खोजिएको विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको असहयोगका कारण अघि बढ्न सकेन ।

यस्ता घटनाक्रम बढ्दै गएर नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभामाथि गत वर्ष पुस ५ मा पहिलो प्रहार गरे । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री रहन विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि दोस्रो विघटनको निर्णय लिएका थिए । र, त्यही निर्णयका कारण उनले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर आफूलाई अनुकुल हुने अध्यादेश ल्याउँदै शासन गर्ने मामिलामा ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि कम देखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य राजनीतिक नेतृत्वले दलभित्रको असमझदारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यका अंगहरुमा असर परेको बताउँछन् ।

‘दलहरुभित्र राजनीतिक संस्कारको अभाव भयो । नेतृत्वले आन्तरिक द्वन्द्व सम्हाल्न नसक्दा शक्तिको दुरुपयोगमार्फत राज्यका अंगहरुलाई नै निस्तेज बनाउने खेल चल्यो’, संवैधानिक कानूनविद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘पदमा बसेकाहरुले लाभका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । अदालतको आदेशबाट गैरसंवैधानिक निर्णयहरु सच्चिएका छन्, अब त्यस्तो नहोला ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरे । संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छल्दै उनीहरुको नाम अनुमोदन गरियो ।

तत्काल निरुपण हुनुपर्ने यस्ता विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंग्याउने हैन, अल्मल्याउने रणनीति लियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, सांसदमाथिको कारवाही र यस्तै प्रकृतिका अरु मुद्दाको तत्काल सुनुवाई नहुँदा न्यायपालिकाको भूमिका प्रभावहीन देखियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पार्न खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, न्यायिक नेतृत्वले कार्यपालिकाबाट लाभ लिन खोजेको विषय त सतहमा आइ नै सकेको छ, त्यसबाहेक प्रभावित पार्न खोज्ने अरु क्रियाकलाप पनि देखिएका छन् ।

‘विघटनको निर्णय बदर गर्ने न्यायाधीशलाई सरकारले तक्मा दियो’ शाक्य भन्छन्, ‘सरकारले पनि यसरी दिनु हुदैन भन्ने ठानेन । तक्मा पाउनेले पनि लिन्न भनेनन् । आम तहमा तक्मा पाउन त्यो मुद्दाको फैसला गरेको सन्देश गयो ।’

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सत्तामा भाग दिएर मुलुकका शासकीय इतिहासमा नभेटिने ‘नौलो अभ्यास’ थाल्यो । सत्ताको लागि अंकगणित पुर्‍याउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा (एमाले) फुटाइ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्न र त्यसका सांसदलाई वैधता दिन सघायो ।

यस्ता विवादहरुको तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने न्यायपालिका सत्ताको अनुकुलमा मात्रै चलेजस्तो देखियो । एकाध अपवादबाहेक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुरै निस्तेज बन्यो ।

निरुपण हुनुपर्ने विवाद अदालतमा लामो समयदेखि अल्मलिदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले समेत अन्यौलका कारण सक्रियतापूर्वक काम गर्न सकेनन् । यस्ता घटनामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सोझो सम्बन्ध नभएपनि प्रमुख दलहरुबाट राजनीतिक संरक्षण पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शक्तिको दुरुपयोग गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।

‘दलहरु संविधानलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ’ संवैधानिक कानुनविद राजु चापागाई भन्छन्, ‘यस्तो बेथितीका कारक व्यवस्था होइन, चालक पात्रहरु हुन् । आम नागरिकमा भने पात्र होइन व्यवस्था नै उस्तै रहेछ कि भन्ने महशुस हुने खतरा बढेको छ । व्यवस्थाप्रति नागरिकको आशा घट्दो छ ।’

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केही सीमित मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने बाहेक अरु काम गर्न सकेन । प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई मुद्दा, रंगेहात घुससम्बन्धी अर्को मुद्दाको फैसला र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेशबाहेक संवैधानिक इजलासले उल्लेख्य काम गर्न सकेन । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएका कयौं मुद्दा संवैधानिक इजलासमा अलपत्र छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिदेखि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसम्मका विवादमा सर्वोच्च अदालतले न्यायनिरुपण गर्न सकेको छैन । कोरोना महामारी लगायत विभिन्न कारणले लामो समय अवरुद्ध भएको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएपछि दशैंयता एकपटक पनि बसेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी न्यायिक नेतृत्वको रवैयाका कारण संवैधानिक इजलास औचित्यहीन देखिएको बताउँछन् ।

‘संवैधानिक इजलास पहिले पनि नियमित हुन सकेको थिएन, अहिले त झन् चल्नै सकेन । प्रधानन्यायाधीशले हेर्नै नमिल्ने मुद्दामा पनि जबर्जस्ती गर्दा न्यायका सेवाग्राहीमा अविश्वास बढ्यो’, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामाथि अध्ययन गरेका न्यायाधीश भण्डारी भन्छन्, ‘आफैं हेर्न शरम मान्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दासमेत आफैं बसेर हेर्न खोज्नु आचारसंहिता र न्यायिक मापदण्ड प्रतिअनुकुल भयो । यसले त न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो ।’

एकल इजलासको आदेशबाट संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएको घटनाले पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।

पद्धति नै कमजोर बनाउने खेल

प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान र ऐन–कानूनको पालनाभन्दा आफ्नो हित अनुकुल क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) एकातिर न्यायाधीशहरु इजलासमा नगएका कारण सर्वोच्च अदालतको कामकारवाही प्रभावित भएको भनिरहेको छ भने अर्कातिर प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

एमालेका कारण मुलुकको संवैधानिक प्रक्रिया ‘डिरेल’ हुन लाग्यो भन्दै आलोचना गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) ले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायप्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरुको चर्को आलोचना गरेको कांग्रेसले अरुको दल विभाजित गरी सांसदहरुलाई वैधता दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पद्धतिलाई आफू अनुकुल सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याएको कयौं उदाहरण छन् ।

यस्तै क्रियाकलापका कारण दलहरुले संविधानलाई मुलुकको मुल कानुन हैन, आफू अनुकुलको खेलौना बनाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्वमा संवैधानिक पद्धतिप्रति निष्ठाको खडेरी स्पष्ट देखिन्छ । जसले बढी संविधानको उल्लंघन गर्छ, उ नै शक्तिशाली हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । यिनीहरुले संविधानलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूर्तिको औजार ठान्न थाले’ उनी भन्छन्, ‘संविधान उल्लंघनलाई हामीले राजनीतिक क्रियाकलाप ठानेका कारण उनीहरुमा बारम्बार यस्तै गर्ने हिम्मत पलायो । जबकी, संविधान उल्लंघन आपराधिक क्रिया हो । संविधानप्रतिको निष्ठाबाट च्यूत हुनेलाई अपराधीकरण गर्नुपर्ने थियो, हामीले सकेनौं ।’

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्र होइन, राज्यका अरु निकायको विश्वसनीयता पनि घट्दो छ । दलीय विवादलाई समयमै निरुपण गर्न नसक्दा निर्वाचन आयोग विवादमा तानियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारीले भरिभराउ भएपनि खुद्रे अनुसन्धानमा अल्मलिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिरक्षामा विज्ञप्ति निकाले ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने कुनैपनि दलको प्राथमिक एजेण्डा छैन । ‘संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । संविधान नमान्दा बहादुरी मानिने भएपछि कसले मान्छ र ?’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समयक्रममा संविधानलाई जीवन्त बनाउन त्यसको परिमार्जन नियमित प्रक्रिया हो, तर त्यसभन्दा अघि संविधानको पूरा पालना हुनुपर्छ । संविधान नमान्दा पनि हुने भएपछि त संविधान सर्वस्वीकार्य रहँदैन ।’