‘मधेश प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गर्नुभयो’

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गएराति सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यो कदमप्रति अहिले किन चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको हो ?

उहाँले विल्कुलै बेठिक, गलत र असंवैधानिक अभ्यास गर्नुभएको छ । किनभने, यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा थियो, त्यसमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा ईश्वर खतिवडाले निकै महत्वपूर्ण लाइन लेख्नुभएको थियो ।

त्यो रायमा भनिएको छ- संविधानको धारा १६८(२)(३) तथा धारा १८८(२) को बनोटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) बमोजिम विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ ।

संसद्बाट विश्वासको मत लिने दाबीसहित नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा गर्नुभयो । अनि धारा १६८(३) अनुसार अर्को उपधाराको प्रक्रियामा जाँदा के गलत भयो र ?

सरकार गठनको त्यो चक्र पूरा हुन पाएन । चक्र पूरा भएको भए तपाईंले भनेको ठिक हो । तर चक्र पूरा नहुँदै र अर्को सम्भावनासमेत रहेको खण्डमा अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन । केदार कार्की (कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री)को मुद्दामा धारा १६८(५) मा सरकार गइसकेको थियो ।

धारा १६८(५)मा गइसकेको सरकार फेरि १६८(२) मा फर्केन । सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा भन्यो कि, १६८(२)को सम्भावना छ भने एक पटक मात्रै होइन, बारबार पनि प्रयोग हुनसक्छ । तर जितेन्द्र सोनलजीको सन्दर्भमा त उहाँले त्यो प्रयोग नै गर्न पाउनु भएन ।

त्यो दिनको सभामुखको भिडियो सम्झिनुस् न । मुख्यमन्त्रीले ‘मलाई अलिकति समय दिनुस्’ भनेर समय माग्नुभएको थियो । तर समय दिनेभन्दा पनि छिटोछिटो सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरिदिनुभयो । त्यसको लिंक अहिले प्रदेश प्रमुखको कदमसँग ठ्याक्कै जोडेर हेर्नुभयो एउटा स्पष्ट तस्वीर देखिन्छ ।

अब कुन अवस्थामा चक्र पूरा हुने भन्ने प्रश्न आउने भयो । कुन अवस्थामा पुगेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको मान्ने ? विश्वासको मत पुग्न सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएको अवस्थामा कि सभामुखले नै विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ?

विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सभामा निर्णायार्थ पेस गरिसकेपछि उसले अंक पाउन सकेन भने विश्वासको मत नपाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चक्रको अन्तिम बिन्दु भनेको त्यही हो । तर प्रश्न उठ्ला, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बुझ्नासाथ राजीनामा देलान् । अनि त धारा १६८ (२)को अवस्था दोहोरिइरहने हो ? भन्ने प्रश्न पनि आउला ।

म के उत्तर दिन्छु भने, उहाँको हकमा थोरै समय माग्नुभएको थियो । मलाई अर्को पार्टीसँग नेगोसिएसन गर्ने समय दिनुहोस् भन्नुभएको थियो । त्यसपछि २३ कात्तिकको घटनाक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न जानुभएको छ ।

उहाँसँग त्यो संख्या रहेछ भने त प्रदेश प्रमुखले सम्भावना पनि हेर्नुपर्ने हो । धारा १६८ (२)को विकल्प हुँदाहुँदै किन अर्को विकल्प (उपधारा १६८(३)मा जानु र ? केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनामा ‘सम्भावना रहँदासम्म त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है’ भनेर सर्वोच्च अदालत बोलेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले सभाबाटै राजीनामा दिएर कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने अन्योलको अभ्यास त भएको थिएन नि ?

यो खालको परिस्थिति आएको थिएन तर समग्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले अर्को मुद्दामा त्यसबारे बोलेको छ । त्यो फैसलाको प्रकरण ८४, ८५ र ८६ हेर्ने हो भने ‘अर्को सरकार गठनको सम्भावना छ भने हेर्नुपर्थ्यो’ भनेर बोलेको छ ।

यदि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग बहुमतको सम्भावना छैन भने प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) लाई दोहोर्‍याउने अवस्था थिएन । तर सम्भावना होइन कि, निश्चितै छ भने त उहाँको कुरा नहेरिनु प्रदेश प्रमुखको जबर्जस्ती हो ।

प्रदेश प्रमुखले होटलमा सपथ ग्रहण गराउन मिल्छ ? उहाँले ‘म दमको बिरामी छु अनि उपचार गराउन काठमाडौं जाँदैछु’ भनेर बर्दिबासको होटलमा सपथ ग्रहण गराउन मिल्छ ? प्रदेश प्रमुखको कार्यालय त गरिमामय कार्यालय हो नि ।

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा गए । त्यहाँ उनीहरूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिए । र, सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्था घोषणा हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा त संविधानको धारा ७६(२) वा १६८(२)को बारम्बार प्रयोग हुने भयो नि हैन ?

जहाँसम्म बारम्बार दोहोरिने कुरा छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राम्रो व्याख्या भएको छ । त्यो व्याख्याले उक्त धारा र उपधारा एकपटक मात्रै प्रयोग हुने होइन भनेको छ । संवैधानिक इजलासले अर्को सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म जति पटक पनि त्यो धारा प्रयोग हुनसक्छ भनेर भनेकै थियो त ।

भनेको छ भने लोकतन्त्रमा बारम्बार यस्तो अभ्यास त हुन्छ । एउटै धाराको बारम्बार प्रयोग हुनु के नौलो कुरा हो र ? सम्भावना रहँदासम्म लोकतन्त्रमा त्यो धाराको बारम्बार प्रयोग हुनसक्छ । यो भन्दा अगाडि संवैधानिक इजलासले यसबारेमा बोलिसकेको छ ।

त्यही कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हिक्मत कार्कीको मुद्दामा बोलेकै छ त । त्यत्रो राम्रो व्याख्या भइसकेपछि उक्त धारा बारम्बार प्रयोग हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कुनै एउटा दलको बहुमत छैन भने अर्को सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म बारम्बार उक्त धाराको प्रयोग हुनसक्छ ।

समीकरणमार्फत संयुक्त सरकारको प्रयास हुनसक्छ । एकपटक होइन, संयुक्त सरकार तीन/चार पटक बन्न सक्छ । त्यो व्यवस्था एकपटक मात्रै प्रयोग हुने धारा होइन । यदि एउटा धारा एकपटक मात्रै प्रयोग गरेर एकबाट दुई, दुईबाट तीनमा जाने हो भने त सिद्धिगो नि ।

अहिले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको विवाद कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरुद्धको मुद्दाको फैसलासँग अलि बढी मिल्दोजुल्दो हो ?

केदार कार्कीकै दुईवटा मुद्दा छन् ।  गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा पनि यी विषय छन् । प्रदेश सरकार गठनका तीन वटा मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई गरी कूल पाँच वटा मुद्दालाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने, सरकार गठन गर्ने धाराहरूको प्रयोग बारम्बार हुनसक्छ । ती धाराहरू एकपटक मात्रै प्रयोग गरेर उपधारा (७) अर्थात् प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटनतिर जान खोज्ने संविधानको आसय होइन ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा पनि सर्वोच्च अदालतले यसवारे बोलेको छ ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि बैकल्पिक सरकार गठनको विषयवस्तुमा ब्याख्या भएको छ । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि यसवारे ब्याख्या छ । कोसी प्रदेशकै विवादमा हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटनिवेदनमा पनि यस्तै ब्याख्या छ । गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले उही खालको आदेश दिएको देखिन्छ ।

हिक्मत कार्कीको अर्को मुद्दा, जसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले मिहिन रुपमा सरकार गठनको विकल्पवारे ब्याख्या गर्नुभएको छ । यी सबै उदाहरणहरुले अहिले मधेश प्रदेश प्रमुखले चालेको कदम असंवैधानिक भएको पुष्टि हुन्छ ।

विश्वासको मत पाउन नसकेको सरकारले राजीनामा दिनासाथ अर्को संयुक्त सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो धाराको फेरि पनि प्रयोग हुनसक्छ, तर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ । संविधानले थोरै ‘कन्स्टिच्युसनल स्पेस’ दिएको छ, अर्थात् उसले यी सम्भावनालाई हेर्ने हो ।

यहाँ त सम्भावनाको कुरा रहेन । २३ गते हामी ७३ जना तयार छौं, अब १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुस् भनिएको छ । ७३ जनाको हस्ताक्षर लिएर ‘चिठी छ हजुरको हेर्नुस्’ भनेर सात पार्टी गएका छन् ।

अहिले सरोज यादव धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । एक महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनैपर्छ । त्यतिन्जेल अरू दलहरूले पर्खिए हुँदैन ?

किन पर्खिनु ? प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नै असंवैधानिक देखिएको कदमलाई किन समर्थन गर्नु ?

अब यो अन्योलमा कसरी समाधान खोज्ने ?

जे विषयमा सभाले समाधान दिन सक्दैन, त्यो विषय कि सडकमा जान्छ, कि अदालत । अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास त्यही हो । सडकमा पनि गयो, अदालतमा पनि आउँछ होला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अघि तपाईंले प्रदेश प्रमुखको मुकामको प्रसंग निकाल्नुभएको थियो । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । यसलाई कसरी हेर्ने ?

यो बिल्कुल गलत अभ्यास भएको छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको गरिमा ख्याल राख्नुभएन । जेनजी आन्दोलन हुँदा सैनिक मुख्यालयमा बैठक राख्ने प्रयास हुँदा हामीले विरोध गरेका थियौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा पो यो छलफल र नेगोसिएसन हुनुपर्थ्यो भनेका थियौं । तसर्थ, ठाउँको पनि आफ्नो महत्व हुन्छ ।

म दमको बिरामी छु भनेर बेलुकी ४ बजे काठमाडौं जान्छु भन्नुभएको थियो । अनि झुक्याएर बाटोमा पर्ने होटलमा शपथ गराउँदै हिँड्न त मिल्दैन । हामीले एउटा संस्कार पनि बसाउनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन भयो । सबैतिर यसको प्रभाव पर्‍यो । यो घटनाले हामीले अझै पनि संविधान र कानुनअनुसार आचरण पालना गर्न र त्यसको अवलम्बन गर्न सकेनछौं भन्ने सन्देश पो गयो, हैन ?

त्यति मात्र होइन, मलाई के कुरामा दुःख लागेको छ भने, यत्रा विद्वान न्यायाधीशहरूले पाँच/पाँच वटा मुद्दामा पटक/पटक भनिसकेको कुरा हो । संविधान र कानुन बुझेको, नभए संविधान र कानुनका ज्ञाताहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने प्रदेश प्रमुखको संस्थामा सर्वोच्चले गरेको आदेशविपरीत जुन काम भएको छ, मलाई त्यो बेठिक लाग्यो ।