फेरि सक्रिय हुने दाउमा प्रधानन्यायाधीश जबरा

६ पुस, काठमाडौं । प्रधानयायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागमा राजनीतिक दलहरुले तत्काल मौनता तोड्ने संकेत देखाएका छैनन् भने सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएसनले दिइरहेको धर्नामा कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यही मौकामा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सक्रियता बढाउने प्रयास थालेका छन् ।

जबराको निर्देशनमा सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई फोन गरेर कानून व्यवसायीहरुलाई मूलगेटमा धर्ना नदिन र हाते माइकबाट कोणसभा गरेर अदालतका कामकारवाही प्रभावित नगर्न ‘अनुरोध’ गर्‍यो ।

जबराले बुधबार नै न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् । न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायतको काम रोकिएको भन्दै बैठक राखेका हुन् ।

बैठकको मिति तय गरिएको थाहा पाउनासाथ नेपाल बारले आयोगका सदस्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बैठकमा सामेल भएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई वैधता नदिन अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल बारको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको भद्र अवज्ञाका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोक्ने प्रशासनिक अधिकार गुमाएका छन् । अदालतमा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार १५ मंसिरबाट सर्वोच्चमा गोलाप्रथााबाट पेशी तोक्न थालिएको छ ।

न्यायाधीशहरुले बेञ्च शेयर नगर्ने बताएका कारण जबरा न्याय निरुपणमा पनि संलग्न हुन पाएका छैनन् । कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार गोला प्रक्रिया शुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र अरु न्यायाधीशहरुबीच औपचारिक संवाद भएको छैन । न उनी गोला प्रक्रिया हुने हलमा प्रवेश गरेका छन्, न अरु न्यायाधीश उनको कार्यकक्षमा गएका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रधानन्यायाधीश जबराले सक्रिय बन्ने प्रयास थालेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ । ‘कानून व्यवसायीहरुलाई आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिनु र न्याय सेवा आयोगको बैठक डाक्नुको पछाडि यही कारण हो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ सकेसम्म स्थिति सहज भएको र आफ्नो विरुद्धको माहौल निस्तेज भइसकेको सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ।’

संसदमा महाभियोग दर्ता नहुनेमा विश्वस्त देखिएका प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकामा आफूविरुद्ध देखिएको स्थिति सकेसम्म छिटो साम्य बनाउन र कम्तीमा प्रशासनिक रुपमा सक्रिय हुन चाहन्छन् । सोझै इजलासमा फर्कने चाहना राख्दा परिस्थिति बिग्रिने आंकलन गरेका उनले पदेन, यसमा पनि ‘लो प्रोफाइल’ का निकायहरुमार्फत आफूलाई सक्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतमा अध्यक्ष र अरु सदस्य पद रिक्त छन् भने अन्यत्र पनि न्यायाधीशहरु सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि न्याय परिषदको बैठक बस्नुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले आफ्नो सक्रियता बढाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने न्याय सेवा आयोगको बैठक रोजेको देखिन्छ । न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीशहरुको पदस्थापना, कारवाही र सरुवा गर्ने ठाउँ न्यायपरिषद हो । तर उहाँले अरु निकायबाट आफ्नो सक्रियता बढाउन खोजेको देखिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषदको साटो न्याय सेवा आयोगकै बैठक डाकेर आयोगबाट नै सक्रिय हुन खोज्नुको अर्को कारण पनि रहेको जानकारहरु बताउँछन् । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्य हुन्छन् ।

बारले आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त सदस्यलाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउने प्रचलन छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित कानूनमन्त्री र बारका सदस्य समेत जबराको विपक्षमा भएकाले न्यायपरिषदको बैठकमा बस्ने सम्भावना देखिँदैन ।

न्याय सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य हुन्छन् । ओली सरकारको पालामा प्रधानन्यायाधीशले कोटा पाएको बेलामा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी समेत सिफारिस भएकाले हुनाले उनी बैठकमा सामेल भए र महान्यायाधिवक्तालाई सहमत गराए बहुमत पुग्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कानूनमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्रै बैठकको विपक्षमा हुन्छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, ‘न्यायपरिषदको तुलनामा न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीको संरचना आफूलाई अनुकुल हुने देखेर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठक डाकेका हुन् ।’

नेपाल बारले पनि जबराको कदमलाई त्यही अर्थमा बुझेको छ । सर्वोच्चका अरु न्यायाधीशहरु एकजुट भएर आफूलाई इजलासमा अस्वीकार गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग जस्ता पदेन संलग्नता हुने निकायलाई सक्रिय बनाएर आफू सक्रिय हुन खोजेको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको आंकलन छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले अब त आफू अनुकुल अवस्था होला कि भनेर सल्बलाउन खोज्नुभएको होला, हामी त्यसो हुन दिदैनौं’ बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल बार एशोसिएसन पछाडि हटेका छैनौं, प्रधानन्यायाधीशले गर्ने न्यायिक, प्रशासनिक तथा पदीय कुनै पनि कामकारबाही नेपाल बार एशोसिएसनलाई स्वीकार्य छैन ।’

बार अध्यक्ष श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई फोन गरेर बारको आन्दोलनको भावना बुझ्न र बैठकमा अनुपस्थित भएर जबराको बहिर्गमनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । जवाफमा खातीले ‘आफू बारको सदस्य भएको र भोलि पनि फर्केर बारमै आउनुपर्ने’ आफूले बुझेको बताएका छन् । यद्यपि यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने जानकारी गराएको भन्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना सदस्यहरुलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

बार एशोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुनै हालतमा योभन्दा सक्रिय हुन नदिने रणनीतिमा छ । उनीहरुले मंगलबार नै सर्वोच्च प्रशासनको अनुरोध अस्वीकार गर्दै धर्ना दिएका छन्, जसमा सहभागिता अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा बढेको छ । पुस ७ गते आफ्नो स्थापना दिवसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउने छैन । उनको साटो कानूनमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर ‘विकृति विसंगति मुक्त न्यायपालिका : बारको भूमिका’ शीर्षकमा छलफल गर्दैछ ।

मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तीन न्यायाधीश कार्यसमितिमा रहेको सार्क ल नेपाल नामक संस्थाले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको छ । अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लसहित कार्यसमितिमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फूयाल निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएपनि सार्क ल नेपालले गरेको निर्णय आफैंमा अर्थपूर्ण थियो ।