कसलाई नेपाल टेलिकमको प्रमुख बनाउन बदलियो निर्देशिका ?

९ पुस, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि अघि बढेको प्रक्रिया विवादमा फसेको छ ।

पुस २२ गतेबाट डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बिदा हुने भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका र विज्ञापनमा विवाद परेको हो । विगतको अभ्यास विपरीत प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर आफ्नो मान्छे ल्याउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विज्ञापन गरिएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको छ । सरकारले २०७२ सालमा जारी भएको निर्देशिकाको सट्टामा नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिका र विज्ञापन मंसिर २२ गते एकैदिन प्रकाशित भएकाले पनि टेलिकमभित्र फर्जी प्रतिस्पर्धा हुने आंशका बढेको छ । संस्थाभित्र र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरुको तयारीमा विगतको अभ्यास र टेलिकम सञ्चालक समितिको सिफारिस विपरीत तोकिएको योग्यताले चिसो पानी खन्याएको छ ।

२०७२ को निर्देशिकाले ५८ वर्षसम्मका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन्थ्यो । यसपटक पनि त्यहीअनुसार हुने आश गरेका टेलिकमका निर्देशक अनन्तमान सिंहलाई नयाँ विज्ञापनले उमेर हद लगाएको छ ।

रातारात भनेजसरी ल्याइएको नयाँ निर्देशिकाले ५८ वर्षे उमेर हदलाई ५६ बनाएपछि टेकिलमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्र पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित भएका छन् ।

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले साविक अनुसारै उमेर हद राखेर निर्देशिका प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषदबाट हेरफेर भएर आएको हो ।

निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा १२ वर्षको कार्य अनुभव मागिएको छ । जबकी, यसअघि यस्तो कार्यानुभाव १५ माग्ने गरिएको थियो ।

कम्पनीमा १७ वर्ष अनुभव बटुलेर प्रबन्ध निर्देशक बनेका डिल्लीराम अधिकारीको ‘पफर्मेन्स’माथि प्रश्न उठिरहँदा १५ वर्षलाई घटाएर १२ मा झार्नुले ‘कच्चा नेतृत्व’ आउने देखाएको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले यसअघि ३ वर्ष रहने गरेको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेगरी निर्देशिका बनाएर विज्ञापन गरेको छ । यसले टेलिकमभित्रका कर्मचारीका वृत्ति विकासमा पनि असर गर्ने अवस्था आएको छ ।

सञ्चालक समितिले वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एक शंकायमा स्नातकोत्तरले प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी सिफारिस गरेकोमा कानुनको स्नातकोत्तरलाई पनि अवसर दिने गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको छ ।सञ्चालक समितिको सिफारिस मिचेर जारी भएको निर्देशिकाले अब टेलिकमभित्र नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धा हुने र शक्ति केन्द्रको ‘खल्तीका मान्छे’ आउने देखिएको एक अधिकारीले बताए ।

टेलिकमका पूर्वकर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्र पोखरेल त सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्देशिका ल्याएको भन्दै खारेजीको माग लिएर सर्बोच्च अदालत पुगेका छन् । रिट निवेदनमा प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र १२ पुसमा सरकारलाई जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

नेपाल टेलिकमभित्रका नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन र नेपाल टेकिलम कर्मचारी युनियनले पनि नयाँ निर्देशिकाको विरोध गर्दै सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ध्यनाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका समयमा स्वार्थ प्रेरित भएर छनोट विधि र मापदण्डसहित शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, सेवा अवधि जस्ता विषयहरु परिवर्तन हुँदा शंका उत्पन्न एको ध्यनाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान व्यक्ति आउन नदिनेगरी स्वार्थ केन्द्रित भएर निर्देशिका परिवर्तन गर्दा संस्था र राष्ट्रले ठूलो क्षति ब्यहोर्ने अवस्था आउने नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु बताउँछन् ।

‘क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी व्यक्ति आए संस्था बलियो हुन्छ, सेवा प्रवाह पनि सवल बनेर जनताले प्रतिस्पर्धी दरमा स्तरीय सेवा पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले भइरहेको गतिविधिले कसैलाई कोही व्यक्ति ल्याउनैपर्ने भएर पुष्ठभूमी तयार पारेजस्तो देखाउँदैछ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्याल अदालतको आदेशअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन् । ‘नियुक्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा कारण माग भएको छ, हामी उठेका सवालहरुको जवाफ अदालतमै दिन्छौं,’ उनले भने ।

प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तका लागि सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र पूर्वसचिव किशोरकुमार कार्की सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति बनेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेलिकमकै चिफ कमर्सियल अफिसर संगीता पहाडी र मानवश्रोत विभाग प्रमुख सुरजसिंह थापासहित ९ जनाले प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएका छन् । पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, पूर्वव्यवस्थापक अमलेन्दुनारायण सिंह, पूर्वचिफ फाइनान्सियल अफिसर प्रदीपराज उपाध्याय, खानेपानी संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आविष्कार केन्द्रका पूर्वप्रमुख दीपक शाही र टेलिकमका पूर्व कर्मचारी नागेन्द्र दास पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद घोटाला प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेलका निकट मानिने सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन यो खेल खेलिएको चर्चा मन्त्रालय र टेलिकमभित्र छ ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका पौडेललाई नै मिल्नेगरी नयाँ निर्देशिका जारी भएको टेकिलमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।