चलचित्र संघको निर्णयबाट हराएको ‘बुँदा नम्बर ४’

१२ पुस, काठमाडौं । हल खुलेपनि नेपाली चलचित्रका निर्माताले चलचित्र रिलिज गर्नका लागि डराइरहेको समयमा प्रदर्शकहरु समस्यामा थिए । भदौमै जिल्ला प्रशासनले हल खोल्ने अनुमति दिएपनि चलचित्र नहुँदा हलहरु के चलाउने भन्ने समस्यामा थिए ।

सोही समयमा नेपाल चलचित्र संघको ‘चलचित्र प्रदर्शन व्यवस्थापन समिति’ले केही निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयको बुँदा नम्बर ४ मा स्पष्ट रुपमा भनिएको थियो- ‘नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनको मिति तोकिएको समयमा विदेशी चलचित्रहरु सोही मितिमा प्रदर्शन गरिने छैन ।’

यो निर्णय असोजको १० गते अशोक शर्मा संयोजक रहेको समितिले गरेको थियो । यो निर्णय मिडियामा पनि सार्वजनिक भयो ।

यो निर्णय गरेका अशोक शर्मा वितरक र प्रदर्शकको दबाबमा पर्ने त निश्चित थियो । यसैले उनले निर्णय गरेको भोलिपल्टै यो बुँदा संशोधन गरे । र, नयाँ निर्णयमा यो बुँदा नै समावेश भएन । बरु, ४ नम्बर बुँदामा लेखियो- ‘एकै मितिमा एक भन्दा बढी स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा आउने निर्माता र वितरकले घोषणा गरेमा तीमध्ये कुनै एक मात्र चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्णय समितिले गर्नेछ ।’ अर्थात्, बुँदा नम्बर ४ बाट विदेशी चलचित्र गायब भयो र नेपाली चलचित्र जुधाउन नपाउने निर्णय गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र संघकोे निर्णय–‘नेपाली फिल्मको रिलिज मितिमा विदेशी फिल्म चलाउन नपाइने’

आइतबार चलचित्र संघमा आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा असोज १० गते सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ४ को प्रश्न अनलाइनखबरले उठाएपछि एकछिन सबैजना अक्क न बक्क परे ।

संयोजक अशोक शर्माले बारम्बार त्यो गल्तीले लेखिएको हो भनेर स्पष्टीकरण दिने कोशिश गरे । जबकि, यति लामो बुँदा कुनै व्यक्तिले प्रिन्ट गर्दा गल्तीले गर्ने भन्ने त कुरै थिएन ।

यतिसम्म कि, यही बुँदाको विषयमा प्रश्न उठेपछि अशोक शर्मा केही आक्रोशित देखिए र मिडियाले पनि गल्ती गर्ने भन्दै मिडियाको कमजोरी देखाउनतर्फ लागे । अशोकले त चलचित्र संघको माइन्युट नै ल्याएर पत्रकारलाई देखाउनसम्म भ्याए ।

एउटा कुरा के स्पष्ट थियो भने बुँदा नम्बर ४ मा पहिले विदेशी चलचित्र नेपाली चलचित्रसँग एकसाथ रिलिज गर्न नपाउने भन्ने नै थियो । तर, अशोक ११ गते त्यो निर्णयबाट अशोक शर्मा पछि हटेका थिए ।

दुःखलाग्दो कुरा त के थियो भने असोज १० गते यही निर्णय गर्दा समितिमा रहेका नेपाल चलचित्र निर्माता संघका उपाध्यक्ष उदय सुब्बासँग पनि असोज ११ गते बुँदा किन हटाइयो भन्ने विषयमा कुनै जवाफ नै थिएन ।