+
+

ललिता निवास प्रकरण : २०४९ सालमै ३२ रोपनी जग्गा घुस

शुरुमा जग्गा नै घुस लिएर अनियमितता गरेका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून कसिलो र राज्यसंयन्त्र चनाखो हुन थालेपछि आफ्नो धन्दा त रोकेनन् तर लाभ लिने तौरतरिकामा निकै फेरबदल गरे ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ पुष १५ गते १८:१४

१५ पुस, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा सुरुवाती चरणमा नगदको साटो जग्गा नै घुसको रुपमा लेनदेन भएको भेटिएको छ । सरकारी कागजात कीर्ते भएको आरोपमा चलिरहेको छानविनका क्रममा दुई पूर्व सहसचिव सहित अरु कर्मचारीले घुसका रुपमा जग्गा लिएको फेला परेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले सुवर्णशम्शेर राणाको परिवारबाट आफन्त र नातेदारका नाममा ‘बकसपत्र’ गरी जग्गा लिएको फेला परेको हो ।

‘हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कर्मचारी वा जग्गा मिलाउन भूमिका खेल्नेहरुले राणा परिवारबाट जग्गा लिएको र खाएको भेटियो’ व्यूरो स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यस्ता अधिकांश जग्गाका टुक्राहरु कर्मचारी र विचौलियाको भूमिका खेल्नेहरुले आफन्तका नाममा राखे र पछि भूमाफियाहरुलाई दिए ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणवारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई भूमाफिया भनी किटान गरेको थियो ।

सीआईबी स्रोतको दावी अनुसार, यसरी जग्गा नै घुस खानेमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी पनि एक हुन् । त्यतिबेलाका शाखा अधिकृत भण्डारीले सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गराइदिन भूमिका खेलबापत सासु सोदाकुमारी चापागाईको नाममा १० आना र पत्नी भुवन कुमार चापागाईंको नाममा एक रोपनी जग्गा लुकाएर लिए ।

वृद्धावस्थामा रहेकी सोदाकुमारीले अख्तियारमा बयानका क्रममा आफूलाई छोरीले बोलाएर जग्गा दिएको बताएकी थिइन् । ‘छोरीले मलाई बोलाएर जग्गा किन्नुपर्ने भयो भनी कुनै कार्यालय जस्तो स्थानमा लगेर सही गर्न लगाइन् । मैले के हो भन्ने थाहा नै नपाई छोरीको भनाइमा लागेर छोरीले जे भनिन्’ उनले भनेकी थिइन्, ‘केही समयपछि छोरीले नै त्यो जग्गा बेच्नुपर्ने भयो भनिन्, मैले मन्जुरीनामा दिएँ । हाल मेरो नाममा कुनै पनि जग्गा जमिन छैन ।’

सोदाकुमारीकी छोरी तथा गेहनाथकी पत्नी भुवनकुमारीले राणा परिवारबाट आफूले जग्गा किनेको दावी गरेकी थिइन् । र, उनले बयानमा आफूले जग्गा किन्दा पति गेहनाथ राष्ट्रिय योजना आयोगमा शाखा अधिकृत रहेको बताइन् ।

गेहनाथ भण्डारी जस्तै गृह मन्त्रालयकै सहसचिवबाट अवकाश पाएका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीरकुमार शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत थिए । राणा परिवारसँगको नाता पनि पर्ने उनले ललिता निवासको जग्गा हत्याउने क्रममा पर्दा पछाडिबाट सहयोग गरेको व्यूरो स्रोत बताउँछ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तसमेत रहेका सुधीरकुमारले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा एक रोपनी ११ आना जग्गा पाए । गेहनाथ र सुधीरकुमारले सरसल्लाह नै गरेर भुवनकुमारी र उर्मिलाका नाममा संयुक्त रुपमा जग्गा किनिदिएका थिए । करिव १० वर्ष राखेर उनीहरुले २०६० सालमा त्यो जग्गा रामकुमार सुवेदीलाई दिए ।

‘उक्त जग्गा बकस लिखत पारित गरी खरिद गरेको हो’ उर्मिलाले बयानमा भनेकी छन्, ‘मलाई जग्गाधनीसँग भेटाउने व्यक्ति जग्गा दलाल रामनाथ शर्मा हुन् ।’

ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानविन प्रतिवेदन अनुसार, २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते गरी दुई पटकको निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्णशम्शेरका हकदार रहेका व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरिदियो । त्यसको केही दिनमै जग्गाहरु टुक्रा रुपमा विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरुको नातेदार र आफन्तमा नाममा ‘हालैको बकसपत्र’ मार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भेटिएको हो ।

दुई प्रकारका बकसपत्रमध्ये हालैको बकसपत्र गर्नासाथ सम्पत्तिको स्वामित्व स्वतः बकपत्र पाउनेका नाममा हस्तान्तरण हुन्छ । राजीखुसीले गरिने बकसपत्रलाई सम्पत्तिको बिक्री वितरण विना नै स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ ।

ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारको नाममा दुईपटक नै फिर्ता दिने निर्णय हुँदा कलाधर देउजा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए । केही दिनमा नै राणा परिवारले इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीको नाममा दुई रोपनी जग्गा बकस दिएको खुल्यो ।

अनुसन्धान हुँदै जादा उनी देउजाको साढुभाइ नाता पर्ने रहेछन् । इन्द्रबहादुरले बयानमा भनेका थिए, ‘मेरो साढुदाइ कलाधर देउजा मालपोत कार्यालयमा अधिकृत पदमा हुँदा उहाँले बालुवाटारमा एउटा जग्गा छ तपाईंले आफ्नो नाममा राखिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्नुभएकाले सहयोगसम्म गरेको हुँ । पछि बिक्री गरिसकेको छु ।’

शुरुमा जग्गा नै घुस लिएर अनियमितता गरेका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून कसिलो र राज्यसंयन्त्र चनाखो हुन थालेपछि आफ्नो धन्दा त रोकेनन् तर लाभ लिने तौरतरिकामा निकै फेरबदल गरे

अर्का मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीले पनि भतिजी बुहारी शान्ति मल्ल प्रधानाङ्गको नाममा दुई रोपनी आठ आना जग्गा बकस गरेको भेटियो । नासु जगतप्रसाद पुडासैनीले आफ्नै दिदी नाता पर्ने मिठुदेवी चापागाईंको नाममा दुई रोपनी आठ आना जग्गा लिएका थिए ।

जग्गा लिने अर्की जग्गाधनी विद्या पौडेल गौतमले आफ्ना पति विनोद पौडेल समरजंग कम्पनीमा लेखापाल हुँदा जग्गा लिएको बताइन् । अर्का खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले श्रीमती सरस्वती कुमार श्रेष्ठ र बहिनी निर्मला देवी श्रेष्ठको नाममा बकसमार्फत जग्गा लिएका थिए ।

निर्मलाको नाममा एक रोपनी आठ आना अनि सरस्वतीको नाममा दुई रोपनी आठ आना पास भएको थियो । उनीहरुले जग्गा किनेको दावी गर्दै सहजताका लागि मात्रै बकसपत्र गरेको दावी गरेका छन् । ललिता निवासको जग्गा अनियमितता अनुसन्धान हुँदै गर्दा गोंगबुस्थित एक भवनबाट खसेर युक्तप्रसाद श्रेष्ठको निधन भएको थियो ।

जग्गा फिर्ता पाएकामध्येका एक, हाटक शम्सेर जबराले २०४९ सालमा आफूहरुले जग्गा फिर्ता पाउने भएपछि धेरै व्यक्तिहरुले ‘काम गरिदिन्छु’ भनेर आफूहरुलाई भेट्न आएको भनी अख्तियारमा बयान दिएका थिए । तीमध्येका रामनाथ अधिकारीले सबै काम गरिदिए ।

उनले जग्गा ‘बकसपत्र’ गरेकोमा सित्तैमा दिएको त स्विकारेका छैनन् । तर बिचौलियाको काम गर्ने तिनै रामनाथ अधिकारीको सिफारिसमा मुवा(आमा)ले जग्गा दिएको बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मेरो मुवा (शैलजा राणा) ले रामनाथ अधिकारीबाट सिफारिस भएका मान्छेहरूलाई (जग्गा) बिक्री गर्नुभएको थियो, सबै कामहरू रामनाथबाटै भएको थियो ।’

ललिता निवास जग्गा अनियमिताबारे सरकारले गठन गरेको समितिको नेतृत्व गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको बुझाइमा नेपाली समाजमा घुस खाने शैलीमा पनि समयक्रम अनुसार परिवर्तन आएको भेटिन्छ । २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारका नाममा हत्याउने क्रममा कर्मचारीहरुले जग्गा नै घुस लिएका थिए ।

‘त्यतिबेला पैसा त्यति सहज र चाहेको बेला उपलब्ध हुने थिएन, बरु अचल सम्पत्ति दिने चलन थियो’ पूर्वसचिव त्रितालले भने, ‘सायद त्यही सोचेर राणा परिवारले पनि आफूहरुको नाममा जग्गा मिलाइदिनेलाई नगदको साटो जग्गा नै घुसको रुपमा उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचारमाथि निगरानी गर्ने राज्यसंयन्त्र चनाखो नभएको र ट्रयाकिङ हुने सम्भावना नदेखेकाले कर्मचारीहरुले पनि निश्चिन्त रुपमा जग्गा नै घुस लिए ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने अर्का योजनाकार धर्मप्रसाद गौतम समेत रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो -सीआईबी) मा पुगेको कागजातबाट देखिन्छ । गौतम भूमिसुधार तथा मालपोत विभागमा शाखा अधिकृत हुदा नीतिगत निर्णयबाट राणा परिवारका नाममा जग्गा फिर्ता हुने भनी निर्णय गरेका थिए । उनले सालाका छोरा नाता पर्ने मोहनप्रसाद भट्टराईको नाममा दुई टुक्रा जग्गा लिएको भेटियो । एउटा एक रोपनी १४ आनाको थियो भने अर्को एक रोपनी ३ आनाको थियो । छानविनका क्रममा भट्टराईले आफूहरुले जग्गा किनेको त दाबी गरे, तर कोमार्फत किनेको भन्नेबारेमा जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, ‘सो व्यक्ति जग्गा खरीदका बखत मात्र भेटेको हुनाले अहिले अमुक व्यक्ति भनेर मलाई थाहा छैन ।’

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले छोरीज्वाइँ बैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीको नाममा बकस गराएर राणा परिवारबाट एक रोपनी जग्गा लिएका थिए । उनले ससुराले आफूलाई कार्यालयमा बोलाएर ‘केही कागजपत्रमा सही गर्न भनेको’ स्वीकारेका थिए । उनले के कस्तो कागजात हो भनेर सोध्दा तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले ‘ससुराको पनि विश्वास छैन ?’ भनेर झपारेका थिए ।

त्यसपछि आफू विश्वासमा परेर कागजातमा सही गरेको रेग्मीले बयानमा स्वीकारेका थिए । भूमिसुधार विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङकी श्रीमती खिमादेवी आङबुहाङले एक रोपनी १४ आना जग्गा पाएकी थिइन् भने अर्को जग्गा उनले भाइबुहारी शशीकला सुब्बाको नाममा लुकाएका थिए । सुब्बाको नाममा एक रोपनी ३ आना जग्गा थियो ।

पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार, नेपालमा पहिले सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलबको रुपमा जग्गा नै दिने गरिन्थ्यो । त्यसैको प्रभावले हुनसक्छ, भर्खरै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि विस्तारै खुलापन अपनाउँदै गएको समाजमा पनि घुसको रुपमा नगदको साटो अचल सम्पत्तिको रुपमा जग्गाकै लेनदेन भएको भेटिएको हो । करिव ११२ रोपनी जग्गा पाएका राणा परिवारले करिव ३२ रोपनी जग्गा त्यसरी घुसबापत ‘बकसपत्र’ को आवरणमा गुमाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

राणा परिवारलाई सघाएर विचौलियाको भूमिका खेलेका रामनाथ घिमिरे भन्ने अर्का व्यक्तिले ३ रोपनी ४ आना जग्गा पाएका थिए । उनीजस्तै अर्का रामकल्याण अधिकारीले पनि एक रोपनी १० आना पाएको छानविन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । पछि पनि निरन्तर चलिरहेको ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा यसरी जग्गा बकस दिने क्रम हट्यो ।

माओवादीको सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि काठमाडौंको जग्गाले तीब्र रुपमा भाउ पाउन थाल्यो । पछिल्ला चरणहरुमा भने घुसको रुपमा जग्गाको प्रयोग भएन । ललिता निवासको जग्गा २०६०, ६२, ६७ र २०७० सालमा पनि अनियमितता भयो, तर घुसकै रुपमा जग्गाको बकसपत्र भएको भेटिदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा २०५९ साल असार ५ गते संसदबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भयो । लगत्तै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा राजस्वका २२ जना कर्मचारीका घरमा छापा मारेर अनुसन्धान थाले भने गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अनुसन्धानले तीव्रता पायो ।

‘त्यसपछि नेपालको समाजमा सार्वजनिक पदमा हुनेले सम्पत्ति लुकाउने र देखाउनु परेपछि त्यसको स्रोतलाई बैध तुल्याउने क्रम बढेको हो’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘२०४९ सालपछि ललिता निवासका जग्गा अनियमिततामा कसले कसरी लाभ लिए भनेर पहिलेकोझै सहजै भेटिदैन । त्यतिबेला जग्गा होइन, नगद लिनेदिने र त्यो पनि लुकाएर बैध बनाउने क्रम शुरु भइसकेको थियो ।’ यदि त्यसखालको लेनदेन नै भएको भए पनि कारोबारको रुपमा र ट्रयाकिङ गर्न नसकिने व्यक्ति प्रयोग गरेर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?