सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा ७ सनातनी समस्या

यसै पनि न्यून मात्रामा पूँजीगत खर्च र न्यून तहको कार्यसम्पादन स्तरबाट ग्रसित नेपालको सार्वजनिक लगानी यही भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा तहसनहस भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुन:निर्माणको आवश्यकताले झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

घट्दो फिस्कल स्पेसका कारण आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको विनियोजन पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहप्रद रहेको छैन। अहिले जेनजी आन्दोलनका नाममा करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सो सम्पत्तिको पुन:निर्माणका लागि सोको करिब दोब्बर रकम जरूरी हुन सक्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनका मूलभूत समस्या र ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुन:निर्माणको चुनौतीलाई विश्लेषण गरौं।

 समस्या तथा चुनौती

नेपालमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको पहिलो चुनौती भनेको पूँजीगत खर्चमा न्यून लगानी हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीनै तहका सरकारले गरेको कुल पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल ८.१६ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको यथार्थ पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६५ प्रतिशत रहेको छ।

पछिल्लो पचास वर्षमा नेपाल सरकारले गरेको सार्वजनिक लगानी वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ४.९८ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्ला २० वर्षमा कुल राजस्वको करिब २९.८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्चमा उपयोग भएको छ। संघले गर्ने पूँजीगत लगानी पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा घट्दै गएको छ। (हेर्नुहोस् रेखाचित्र)

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययनले नेपालले आफ्नो आर्थिक वृद्धिको एउटा स्तर हासिल गर्न यस दशकमा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा १०-१५ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। हालको सार्वजनिक लगानीको आकार र देशको लागि आवश्यक सार्वजनिक लगानी बीचको खाडल ठूलै रहेको छ।

नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन स्तर पछिल्ला दिनहरूमा झनै दया लाग्दो रहेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीय सरकारको पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन र वास्तविक खर्च औसत ६१.६२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ। स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्चको मात्रा क्रमश: बढ्दै गएको छ र विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत संघ र प्रदेशको भन्दा बढी रहेको भएता पनि गुणस्तरमा समस्या रहेका छन्।

यस स्तरको कार्यकुशलताबाट नतिजा प्राप्ति कठिन हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू बजेट छलफलका बेला सिलिङ कम भयो भनी ठूलै बहस गर्दछन् तर कार्यसम्पादन स्तर भने कमजोर रहेको छ (हेर्नोस् तालिका)। यसले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई पनि चुनौती दिएको छ। सबै जस्तो आयोजनाहरूमा कार्यान्वयन समय र लागत दुवै बढ्ने गरेको छ।

तेस्रो, नेपालमा बजेटको विनियोजन कुशलताको अभावमा खर्चको उपादेयता कम हुँदै गइरहेको छ। आयोजना विश्लेषण तथा प्राथमिकीकरण नगरिएका स-साना आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले कतिपय आयोजना पूरा नभई हराएर र साधन खेर जाने समस्या रहेको छ।

खर्चमा दोहोरोपन र संघीयतामा गएपछि अनावश्यक स्थानमा पनि समानान्तर सडक र पुल निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ। यसले अत्यावश्यक र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजनालाई बजेट अभाव हुने समस्या रहन्छ। आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा साना आयोजनाहरूले स्थानीय समस्या र आवश्यकतालाई छिटो सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्र पनि छिटो निर्माण गर्न सहयोग गर्दछन् तर कम आवश्यक स्थानमा विना प्राथमिकता साधन छर्दा आकारको लाभ छुट्ने र साधन चुहिएर जाने समस्या हुन सक्छ। तीनै तहका सरकारमा यो समस्या व्यापक रहेको छ।

चौथो, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानीलाई बजेट छुट्याइए पनि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। पूँजीगत सम्पत्तिको निर्माण पश्चात् मर्मतको अभावमा धेरै सार्वजनिक पूर्वाधार र सम्पत्तिहरू छिटो ह्रास भएका छन् भने कतिपय प्रयोग हुनसक्ने मेसिनरी औजारहरू मर्मत–सम्भारको अभावमा नष्ट भएर गएका छन्।

अर्को ठूलो समस्या अर्थ मन्त्रालयले ‘फिस्कल गेटकिपर’ को भूमिका राम्ररी निभाउन नसक्दा विनियोजन कुशलता र बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नत्र विनियोजित बजेटबाट ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुँदा पनि पुन: उही मात्रामा रकम विनियोजन गर्दै जाने समस्या कम हुनेथियो। यसमा संस्थागत क्षमता विकासको विषय चुकेको छ।

यी सनातनी समस्याका साथै नेपालमा ‘जेनजी’ विद्रोह २०८२ का क्रममा नेपालले व्यहोरेको ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भौतिक मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको ठूलो चुनौती हो। केन्द्रीय सचिवालय रहेको सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतलगायत तीनै तहका मुख्य प्रशासनिक भवनहरू लगायत राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भएको हुनाले ठूलो रकमको आकस्मिक दायित्व सिर्जना भएको छ।

निजी लगानीको वातावरणमा परेको दीर्घकालीन नकारात्मक असरबारे त कुरै गर्नु परेन, यसमा सुधार ल्याउन दशकौं लाग्छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब एक सय अर्बभन्दा बढी रकमको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ। पुन:निर्माणका लागि सो सम्पत्तिको अहिलेको मूल्यभन्दा लगभग दोब्बर लाग्न सक्छ। यसका लागि साधन जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।

मूलभूत कारण

सर्वप्रथम सबैभन्दा अन्तिम समस्याबाट विषय प्रवेश गरौं।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने यहाँ जहिले पनि आन्दोलनकारी शक्तिले राज्यसंयन्त्र विरुद्ध विरोध, आन्दोलन वा विद्रोह गर्दा सार्वजनिक यातायात तथा उद्योग व्यवसाय बन्द गराउने र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने एउटा प्रवृति नै रह्यो। २०८२ सालको विद्रोहमा ‘जेनजी’ मात्र भन्दा पनि बढी समाजमा गुण्डागर्दी गर्ने उपद्र्याहाहरू र केही राजनैतिक दलका अराजक जात्था तोडफोड तथा आगजनीमा बढी संलग्न देखिन्छन्। सुरक्षा निकायको कमजोर ल्याकतको फाइदा उठाएर यूटुवरहरू र युवाहरूलाई भड्काउने भित्री तत्वहरूले योजनावद्ध रूपमा यो विनास मच्चाएको देखिन्छ। यस्तो कार्य प्रवृत्तिका रूपमा विकास हुनसक्ने हुँदा सदैव सार्वजनिक सम्पत्ति जोखिममा रहने नै भए।

राजनैतिक आन्दोलन र यस्ता विद्रोह अन्यत्र पनि भएका छन् तर सार्वजनिक सम्पत्ति सामान्यतया तोडफोड गरिएका छैनन्। जस्तो कि- श्रीलंकामा राष्ट्रपति भवन आन्दोलनकारीले कब्जा गरे तर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई तोडफोड र आगजनी गरेननन्। बंगलादेशमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको यो तहको क्षति भएन। सन् २०२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूले क्यापिटल हिल (संसद् भवन) कब्जा गरे तर सम्पत्ति नष्ट गरेनन्। तर, नेपालमा भने सानो आन्दोलन भयो कि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक विपत्तिपछि आकस्मिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक बनेको छ। हाल यसले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।

अब नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनका सनातनी समस्याका कारकहरूको विश्लेषण गरौं।

पहिलो कारक आयोजना विश्लेषण नगरी हचुवामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति हो। ठूला आयोजनाहरूमा लाभ लागत विश्लेषण हुने गरे तापनि कम्तीमा आवधिक योजनाको प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्रारम्भिक चरणको ‘स्ट्रयाटेजिक फिट एनालाइसिस’ सम्म नभएका हजारौं आयोजनामा लगानी हुने गरेको छ। जसमा कतिपय संरचना प्रयोगविहीन रहने र आंशिक मात्र प्रयोग हुने वा न्यून क्षमतामा प्रयोग हुने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा यो रोग अझ बढी छ।

दोस्रो, राजनैतिक दबाबमा लाभ लागत विश्लेषण नभएका, न्यून प्राथमिकता र अनावश्यक स्थानमा समेत सडक, पुल र विमानस्थल निर्माण गर्ने र आवश्यकताभन्दा ठूला संरचना बनाउने समस्या रहेको छ। यसले अतिआवश्यक स्थानमा आयोजना निर्माण गर्न साधन नपुग हुन जान्छ।

कतिपय आयोजना राजनैतिक भावनामा आधारित पनि छन् जसको आर्थिक उपादेयता कम छ। जस्तो कि- पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहँदा रहँदै छोटो दूरीमै समानान्तर रूपमा हुलाकी राजमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गमा लगानी आवश्यक थियो या थिएन? बस्तीहरूलाई ‘भर्टिकल इन्टिग्रेसन’ गर्न सकिन्थ्यो कि?

तेस्रो कारकका रूपमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न नसकिनु हो। आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण नभएपछि आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न नसकिनु स्वाभाविक नै भयो। यसले आयोजना आवश्यक भए पनि सीमित साधन–स्रोतलाई पहिले कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने पक्ष चुक्छ।

चौथो र प्रमुख कारक विनियोजन कुशलताको कमी हो। माथि उल्लिखित तीन कारकहरूको जोड मात्रै होइन, गुणक यहाँ देखिन्छ। आवश्यकता तथा प्राथमिकता विश्लेषण नभएका र कार्यान्वयन योग्यता परीक्षण नभएका तीनै तहका सरकारमा हजारौं होइन, लाखौं स-साना टुक्रे आयोजनाहरूमा रकम छिरलेर बजेट बाँडफाँड भएपछि विनियोजन कुशलता कायम हुनसक्ने कुरै भएन। फलत: सार्वजनिक लगानीको उपलब्धि कम हुने, विनियोजित रकम अनुसार आयोजना कार्यान्वयन नहुने अर्थात् बजेटको ६०-६२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने र बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने जस्ता असर देखिएका छन्।

यसमा अर्थ मन्त्रालयले ‘फिस्कल गेटकिपर’को भूमिका पनि राम्ररी निभाउन नसक्दा र संसद्ले यी विषयमा ध्यान दिई रकम विनियोजन गर्नुभन्दा सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना पर्‍यो या परेन भनी चासो दिंदा सार्वजनिक लगानीको विनियोजन कुशलता कमजोर देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पहलमा सन् २०२१ मा भएको नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन परीक्षणले संस्थागत व्यवस्था मध्यम रहेतापनि नियोजनगत र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएको छ। संस्थागत प्रभावकारिता न्यून रहेको छ। जसमा १५ वटा सूचकमध्ये दुई तिहाइ भन्दा बढी सूचकहरूमा प्रभावकारिता न्यून छ। पाँच वटा सूचकहरूमा मात्रै मध्यम तहको प्रभावकारिता रहेको देखिएको छ। अर्कोतिर सरकारी-निजी-साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने विकल्पमा गृहकार्य, उत्प्रेरणा र क्षमता विकास नै भएन।

पाँचौं, आयोजना कार्यान्वयनको विषय सदैव कमजोर रह्यो। शुरुमा राम्रो खरिद कानून भएर पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सकेन। धेरैजसो आयोजनामा या त कार्टेलिङ भयो या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई लागत अनुमान भन्दा धेरै घटेर बोलपत्र पेश गर्ने प्रवृत्ति रह्यो। पहिलो अवस्थामा सरकारले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन सकेन भने दोस्रो अवस्थामा ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गरी पेस्की लिएर काम नगर्ने वा नसक्ने या निर्माण कार्य वा सामान आपूर्तिमा गुणस्तर कायम नहुने प्रवृत्ति देखियो। हाल त सो खरिद कानून पनि ठेकेदारहरूको सिफारिसमा बिगारेर अष्टावक्र बनाइसकिएको छ। व्यवस्थापकीय र ठेकेदारको अक्षमताको सारा भार खरिद ऐनलाई बोकाउने गरिएको छ।

ठेक्काका शर्तहरू तय गर्दा गृहकार्य नगर्ने प्रवृत्तिले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा सदैव छिद्रहरू रहने गरेका छन्। तिनैको फाइदा उठाएर ठेकेदारहरूले काम राम्ररी नगर्ने, अदालतमा पनि सरकार मुद्दा हार्ने र मन्त्रीहरू/विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरू र आयोजनाका कर्मचारीहरू ठेक्काबाट लाभ लिन उद्यत हुने प्रवृत्तिले कडिकडाउका साथ आयोजना कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको छ। यसबाट या त आयोजनाको समय लम्बिन्छ, या लागत बढ्छ या गुणस्तरहीन काम हुन्छ।

पछिल्ला दिनमा त आयोजना प्रमुखलाई ठेकेदारले टेर्न र काममा गुणस्तर कायम गर्न पनि छाडेका छन्। किनकि ठेकेदारहरू मन्त्रीको निवासमा हावी हुन थालेपछि आयोजनाका कर्मचारीहरू सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था देखिन्छ। वर्षको २/३ पटक आयोजना र विभागीय प्रमुख फेर्ने विकृति पनि यही प्रवृत्तिको उपज हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तनको बारम्बारको रडाकोको जड पनि यही नै हो।

छैटौं, आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन सदैव कमजोर रह्यो। नतिजा र सूचकमा आधारित आयोजना अनुगमनभन्दा यो कार्य आन्तरिक पर्यटनको साधन बन्न पुग्यो।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना बाहेक आयोजनाको असर र प्रभाव मूल्यांकन हुने गरेको छैन। प्रभाव मूल्यांकन भएकोमा पनि पाठ सिकेर नीति र तरिका परिवर्तन वा सुधार गर्ने प्रवृत्ति छैन। यस्ता मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू न सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छन्, न त अर्थ मन्त्रालयले चासो दिन्छ। त्यस्ता प्रतिवेदनहरू आयोजना, मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका दराजमै थन्किएर सकिन्छन्।

सातौं, पूर्वाधार क्षेत्रको सुशासन सबैभन्दा चुकेको पक्ष हो। पात्रहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा सार्वजनिक लगानीको पूरा प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन। योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि कमजोर र भनेको मान्ने मान्छेलाई आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुख बनाउने प्रवृत्ति यसैको उपज हो। अर्कोतिर नियामक निकायले पनि गहन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि सबैलाई फेरो हालेर मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले खरिद कार्यमा निर्णय लिने अधिकारीहरू निर्णय पन्छाउन थालेका छन्। संस्थाहरू स्वच्छ नहुँदा सुशासन कमजोर हुनु स्वाभाविक नै भयो।

 के कुनै उपलब्धि नै नभएको हो त ?

नेपालमा सार्वजनिक लगानीबाट कुनै पनि उपलब्धि नभएको होइन। हालसम्म करिब ३८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा सरकारी लगानीको ठूलो योगदान छ। करिब १४०० किमी प्रसारण लाइन तानिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ। जहाँको अनुभवबाट पछि जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र पनि राम्ररी आएको छ। सबै किसिमका गरेर करिब ३६ हजार किलोमिटर सडक, तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय लगायत अरू ५५ स्थानीय विमानस्थल, करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा र ९७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा, विद्यालय र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण सबै नेपालमा सार्वजनिक लगानीकै उपज हुन्।

प्रश्न कहाँ हो भने गरिएको लगानीको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता राम्रो छ त? यस सम्बन्धमा सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गत दशकमा नेपालमा दिगो सार्वजनिक लगानी गरिएको भए तापनि नेपालमा पूँजीगत सम्पत्तिको मौज्दात (क्यापिटल स्टक) दक्षिणएशियाका अरू देशको तुलनामा पछि रहेको र यस्तो पूँजीगत सम्पत्तिको मौज्दात विगत दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७४ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झरेको छ। नेपालमा अझै पनि पूर्वाधार कमीको अवस्था कायमै छ। यदि लगानीमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि हासिल गर्न सकिएको भए सोही पूँजीगत खर्चले हालको भन्दा पूर्वाधारमा दोब्बर नतिजा हासिल गर्न सकिन्थ्यो।

 परिणति

फलत: आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमि रहन पुग्यो। साधन–स्रोतको महत्तम उपयोग हुन सकेन वा कतिपय साधन–स्रोत छरिए, बगे र चुहिए। धेरैजसो आयोजनाहरूमा समय र लागत दुवै बढ्यो र पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुन सकेन। यसले आर्थिक विकासको मात्रामा जति योगदान पुर्‍याउनुपर्थ्यो, त्यसमा कमि रह्यो।

 सुधारको बाटो

यस परिस्थितिमा नेपालमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा कार्यकुशलता हासिल गर्न निकै गहकिलो पहल जरूरी छ।

सर्वप्रथम, ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक सम्पत्ति र भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी पुन:निर्माणको कार्यलाई आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्म प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्नु जरूरी छ। अल्पकालमा पुन:निर्माणमा लगानी गर्न र नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा दिगो पूँजीगत लगानी गर्न फिस्कल स्पेस निर्माण गर्नु जरूरी छ। राजस्व उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पुन:निर्माण कोष खडा गर्ने, पुन:निर्माण ऋण पत्र/रिकन्स्ट्रक्सन बन्ड जारी गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिलाई प्रभावकारी बनाउने र खर्चको उपादेयता विश्लेषण गरी प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्दछ।

दोस्रो, सार्वजनिक लगानीमा कार्यकुशलता हासिल गरी दिगो आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारिता हासिल गर्न राष्ट्रिय सार्वजनिक लगानी नीति तर्जुमा गर्न जरूरी छ। आयोजनाको आकार सम्बन्धी (स्केल अफ ईकोनोमी) लाभ लिन सक्ने गरी आयोजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ। संघले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरूमा, प्रदेशले क्षेत्रीय महत्वका मझौला आयोजना र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताका मझौला र साना आयोजनाहरू निर्माण गर्ने नीति लिनु जरूरी हुन्छ।

तेस्रो, देशले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्चको आकार र कर्यकुशलता बढाउनुपर्दछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२-१५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी तीनै तहका सरकार मार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्न जरूरी छ। तीनै तहका सरकारले आवधिक योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको ‘स्ट्रयाटेजिक फिट एनालाइसिस’ गरी आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट गर्ने, ठूला र मझौला आयोजनाको लाभ-लागत विश्लेषण गर्ने, यस्तो विश्लेषण प्रतिवेदनहरूलाई स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको टोलीले पुनरावलोकन गर्न र यस्ता आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा राखेर प्राथमिकीकरण गर्न जरूरी छ। साथै, क्षेत्रगत सन्तुलन तथा लगानीको उपादेयता विश्लेषण गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘फिस्कल गेटकिपर’ को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्ने कार्य गर्नु जरूरी छ।

ठूला र व्यावसायिक प्रकृतिका आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र सोका लागि वातावरण निर्माण गर्ने कार्य जरूरी छ। स्थानीय तहमा सो अनुसार क्षेत्रगत तथा बजेट समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ।

चौथो, विनियोजनगत कुशलता हासिल गर्न तीनै तहका सरकारले आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाई लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा आर्थिक पूर्वाधारको हकमा उच्च प्रतिफल दिने र सामाजिक पूर्वाधारको हकमा लागत प्रभावकारिता विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ। हचुवाका भरमा आयोजना राख्ने प्रथा रोक्नुपर्दछ।

यसका लागि संघमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला र मझौला आयोजनाहरूको पुनरावलोकन र अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रगत सन्तुलन र लगानीको उपादेयता विश्लेषण गर्ने अभ्यास गर्नु जरूरी छ। साना आयोजनाको हकमा स्थानीय आवश्यकता र रणनैतिक उपयुक्तता विश्लेषण (स्ट्रयाटेजिक फिट एनालाइसिस) गरी बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर, धेरै टुक्रे आयोजनाहरूमा रकम छर्ने प्रवृत्ति रोकी प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको एउटा निश्चित आकार कायम गर्ने मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्दछ।

पाँचौं, निर्मित भौतिक संरचना, मेसिनरी औजार र सवारी साधनको मर्मत र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिनु जरूरी छ। यसका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी रकम विनियोजन गर्नुपर्दछ।

छैटौं, आयोजना कार्यान्वयनमा कार्यकुशलताका लागि धेरै पक्षमा सुधार हुन्छ। आयोजना प्रमुख लगायत आयोजना टीम खटाउँदा योग्यता, क्षमता र सदाचारलाई मानक बनाउनुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम मन्त्रीहरू आफैं सुध्रिनु जरूरी छ। खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्न सबै सरकारी खरिद कार्य ‘ई-जीपी प्रणाली’ र यसका सबै मोड्युलहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्दछ। स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र बोलपत्र तथा ठेक्काका शर्तहरू निर्माण गर्न र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा क्षमता विकास गर्न जरूरी छ।

ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कडाइका साथ लागू गर्ने, निरन्तर नतिजा अनुगमन र गुणस्तर जाँचलाई अनिवार्य र त्यसका लागि क्षमता विकास एवं प्रेरणा संयन्त्र विकास गर्ने, नतिजा नदिएमा ठेक्का तोड्न सक्ने आयोजना प्रमुखको अधिकारलाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप नगर्ने र उचित गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ।

विभाग र मन्त्रालयले सबल अनुगमन र प्रोत्साहन दिने पद्धति विकास गर्नु जरूरी छ। ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन यस सम्बन्धमा प्रमुख कार्य हो।

सातौं, आयोजनाको नतिजा, असर तथा प्रभाव मूल्यांकन र त्यसबाट पाठ सिक्ने कार्य सार्वजनिक लगानीको जीवनचक्रको अहम् पक्ष हो। पृष्ठपोषणका आधारमा भोलिका नीति र कार्यक्रममा सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ। आयोजना मूल्यांकनमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। परम्परा धान्ने गरेर सरकारी लगानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्दछ। तीनै तहका सरकारमा आयोजना अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न जरूरी छ। ठूला र मझौला आयोजनाहरूमा बजेट प्रस्ताव गर्नुअघि त्यस्तै प्रकृतिका आयोजनाहरूको मूल्यांकनको नतिजा के थियो भनी अर्थ मन्त्रालयले खोजी गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूका मुख्य नतिजा र सिफारिसहरूको सँगालो बनाई आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र त्यसलाई सार्वजनिक लगानी गर्ने निकायहरूले अनुसरण गर्नुपर्दछ। प्रदेशको हकमा प्रदेश योजना निकाय र स्थानीय तहको हकमा आफैंले यो कार्य गर्नुपर्दछ।

आठौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासनको हो। यसका लागि मन्त्री र कार्यकारीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो आचरण सुधार गर्न जरूरी छ। सुधारको प्रस्थानबिन्दु पनि यही हो। आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुख छनोट गर्दा योग्य र इमानदार मानिसलाई खटाउने प्रणाली नबसाएसम्म सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

नेता, मन्त्री र कार्यकारीले ठेकेदारहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र चिन्ने परिपाटी नबसाएसम्म सार्वजनिक लगानीमा गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ। अरू प्राविधिक पक्ष सुधार गर्न सजिलै सकिन्छ तर यो प्रवृत्तिगत रोग निको पार्न ठूलो त्याग जरूरी हुन्छ। साथै, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आयामको पनि सार्वजनिक लगानी गर्दा ध्यान दिनु जरूरी छ।

यी सबै आयाममा सही नीति, नेतृत्व क्षमता तथा सदाचार एवं राम्रो आयोजना विश्लेषण, विनियोजन र कार्यान्वयन तथा राम्रो मूल्यांकनले सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।