प्रचण्डलाई अक्करमा पार्ने प्रतिनिधिका ८ प्रश्न

१५ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सकिएको छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिन बाँकी छ ।

१२ गते प्रचण्डले ४५ पृष्ठ लामो ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले पार्टीको विधान प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि छलफल गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई २५ वटा समूहमा बाँडिएको थियो । समूहमा भएको छलफलको सार टोली नेताहरुले प्रचण्डलाई सुनाइसकेका छन् । त्यसक्रममा उठेका केही प्रश्नको प्रचण्डले जवाफ नदिई धर पाउने देखिएको छैन । किनभने बुधबार र बिहीबार प्रचण्डका प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिहरुले लिखित फरक मत नै राखेका छन् ।

एमसीसीमाथि प्रश्नको वर्षा

शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि लिखित रुपमै फरक मत प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भनेका छन्, ‘सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाप्रति हाम्रो लसपस र अस्वीकार्यको स्पष्ट धरणा नआउनु जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भसँग बाझिन्छ ।’ एमसीसीबारे अध्यक्ष प्रचण्डले देखाएको ढुलमुले नीतिप्रति न्यौपानेले जस्तै प्रश्न सबै समूहका प्रतिनिधिहरुले उठाएका छन् । उनीहरुले प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, एमसीसी खारेज गर्ने निर्णय महाधिवेशनबाटै गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।

अहिलेकै गठबन्धन सरकारमा बसेर एमसीसी विरुद्ध निर्णय गर्नु प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ । तर पार्टीभित्र उठिरहेका विरोधका आवाजलाई पन्छाउन पनि  प्रचण्डका लागि सजिलाे छैन । एमसीसी विरुद्ध माओवादी कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने उदाहरण ११ गते महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमै देखिएको थियो । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बाेधन गर्दै नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले ‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ र यसबारे माओवादी केन्द्रले औपचारिक बोलोस्’ भनेका थिए । त्यसबेला परर्र ताली पड्काएर समर्थन जनाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले एमसीसीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मत राख्दा मौनता साधेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले राखेको धारणा र समूहको नेतृत्वबाट आएको रिपोर्टिङको माहाेलले प्रचण्डलाई यसबारे मौनता साध्न दिने छैन । हुनत प्रचण्डले यसअघि पनि बारम्बार एमसीसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् । दस्तावेजमा पनि एमसीसीबारे यही एकलाइन देखिएको छ । शुक्रबार जवाफ दिंदा पनि प्रचण्ड एमसीसीबारे यसैगरी बिच्चबिच्चको लाइनबाट बोल्न सक्छन्, तर प्रश्नहरुबाट भने भाग्न पाउने देखिंदैन ।

भारतबारेको मौनता तोड्नु छ

माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गर्दा लिएको एउटा लक्ष्य हो मुलुकमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ हावी हुन नदिने । मुलुकका अरु कम्युनिष्टहरु जस्तै माओवादीले पनि आफ्नो दस्तावेजमा भारतको उछित्तो काढ्न कहिल्यै छोडेन, कार्यकर्ताले ‘भारतीय ज्यादती’ विरुद्ध नारा लगाइरहे ।

तर पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्ड भारतसँगको सम्बन्ध, भारतले मिचेको नेपाली भूमि र भारतले आफ्नो भनिरहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्शाका बारेमा मौन छन् । उनको यो मौनता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पटक्कै जचेको छैन । त्यसैले २५ वटै समूहले भारतबारे प्रचण्डको धारणा खोजिरहेका छन् । बिहीबार बन्दसत्रमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका समूह नेता सुदर्शन बराल मगरले प्रश्न गरे, ‘भारतीय विस्तारवादको भूमिकाबारे दस्तावेज मौन छ, यसको कारण केही छ ?’

बरालले जस्तै प्रश्न हरेक जसो समूहका नेताले गरेका छन् । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार भारतलाई चिढ्याउनु आफू राजनीतिको उल्टो चालमा हिंड्नु हो भन्ने प्रचण्डले बुझेका छन् । शक्ति केन्द्रहरुलाई कहिले कसरी खुशी पार्नुपर्छ भन्ने जानेका प्रचण्ड कतै ‘भारतपरस्त’ त भइसकेनन् भन्ने शंकाको विरोधाभस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा छ । संभवतः यसको जवाफ प्रचण्डले नछुटाएरै दिनेछन् ।

अमेरिका र चीनमध्ये को आफ्नो को विरानो ?

माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अमेरिकाको आलोचना र चीनको बचाउ किन गर्ने भनेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग सीधै प्रश्न सोधेका छन् ।

आफ्नो समूहले तयार पारेका सुझावलाई बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्दै कर्णाली प्रदेशकी विमला केसीले ‘चीनको व्यवस्था के हो ? समाजवादी कि पूँजीवादी ?’ भन्ने सवाल सोधेकी थिइन् । चीन अमेरिकासँगै मिलेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै उनले चीन नबोलेको विषयमा हामीले किन आलोचना गर्ने ? भनेर प्रश्न गरे । राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाको आलोचना गरेर चीनलाई खुशी पार्न खोजिएको त होइन भन्ने शंका पनि प्रतिनिधिहरुको छ ।

प्रचण्डको जीवनशैलीमाथि धाराप्रवाह प्रश्न

सामान्य जीवन बाँच्ने र भड्किलो बन्न नहुने भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा उठेको विषयले स्वयम् उनलाई गिज्याइरहेको छ । समूह छलफलका अधिकांश सहभागीले प्रचण्डको जीवन र उनको उच्च घरानिया पुँजीपति वर्गसँग भएको उठबसबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनी अहिले बसिरहेको खुमलटारस्थित निवासमाथि प्रश्न गर्दै कार्यकर्ताले बरु अध्यक्ष बस्नका लागि सामान्य घर माओवादीका कार्यकर्ताले नै प्रबन्ध गरिदिने समेत बताएका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै अध्यक्षको भड्किलो जीवन शैली मन नपरेकाले नै प्रचण्डको बसोबास, खानपान र सरसंगतबारे प्रतिनिधिहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।

जनतासँग सम्बन्ध टुटेको र अबदेखि जनतासँगै नजिक हुने प्रचण्डले कार्यकर्ताको मन बुझाउनकै लागि भए पनि आफू डेरा सर्न तयार रहेको बताउन सक्छन् । किनभने बसाईमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै उनले बारम्बार आफूबाट गल्ती भएको र डेरा खोजिरहेको बताउने गरेका छन् । तर आफ्नो जीवनशैलीमाथि उठाएको प्रश्नमा उनलाई बोल्दिन भन्ने छुट सम्भवत शुक्रबार हुने छैन ।

प्रचण्डपथको निरन्तरता

पार्टीमा छलफल नगरी प्रचण्डपथ त्याग्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका प्रचण्डले प्रष्ट शब्दमा आफ्नो दास्तावेजमा यसलाई फेरि बोक्न नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । तर माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा प्रचण्डपथप्रति अचम्मकै मोह देखियो ।

त्यसैले अब जवाफ दिंदा प्रचण्डले कि त यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दुवै विकल्प सहज छैन । किनभने प्रचण्ड निकट भविष्यमै अन्य पार्टीहरुसँग एकता गर्ने सोचमा छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी वा अन्य माओवादी घटकसँग एकता गर्दा छोड्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया आएपछि पार्टी एकता गर्दा नै प्रचण्डपथ छोडिएको हो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिले सोधेका छन्, हाम्रो पहिचान के हो ?

माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टीमा माओवादी ब्राण्ड खोइ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । यही प्रश्नको वरिपरि माओवादी पार्टी संसदीय भासमा फसेको, आफैं पूँजीवादमा रुमल्लिएको, नेताको आचरण कम्युनिष्टको जस्तो नरहेको लगायत टिप्पणी भएका छन् ।

माओवादीले जनयुद्ध गरेको तर, आफ्नै दस्तावेजमा जनयुद्ध नलेखेर सशस्त्र युद्ध लेख्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष समेत रहेकी टोली नेता गायत्री गुरुङले प्रश्न गरिन्, ‘खोइ माओवादी ब्रान्ड ?’ टोली नेताको रुपमा उनले यस्तो प्रश्न गर्दा बन्दसत्रमा ताली परर्र बजेको थियो । माओवादीकै बलमा राजतन्त्र ढलेको, गणतन्त्र आएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेको, संविधानले धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस्ता उपलब्धिको पहलकर्ता र संस्थापनकर्ता माओवादी पहिचानविहीन जस्तो देखिएको बताएका छन् । २०७५ जेठमा माओवादलाई स्थगन गरेर एमालेसँग एकता गरेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको अबको पहिचान र परिचय कस्तो हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । तर हलको प्रश्नको जवाफ भने उनले दिन्न भन्न पक्कै पनि पाउने छैनन् ।

उत्पादन बिग्रेडः गफै हो कि काम पनि हुन्छ ?

२५ वटै समूहले प्रचण्डको दस्तावेजमा गरेको एकै खाले टिप्पणी हो– पार्टीलाई उत्पादन र जनतासँग जोड्ने कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ । तर कार्यान्वयन गर्ने आधार के हो ? कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ? हेटौंडा महाधिवेशनमा आएर सफल हुन नसकेको यो योजना फेरि आउँदा पनि किन अमूर्त छ ? जवाफ चाहियो ।

सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधि अम्बादत्त भट्ट भन्छन्, ‘हामी पार्टीको निर्णय मान्न तयार छौं । त्यस अनुसार पार्टी राजनीतिक दस्तावेजमा भएको योजना कार्यान्वयनमा तयार हुन्छ ? हुन्छ भने उत्पादनसँग जोड्ने योजना अमूर्त छ । त्यसलाई मूर्त बनाउन जरुरी छ । थप व्याख्या जरुरी छ ।’

अहिले जस्तै माओवादीले २०६९ साल माघमा मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट ‘उत्पादन बिग्रेड’ बनाउने योजना ल्याएको थियो । तर, त्यो योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यस्तै हुने हो भने दस्तावेजमा लेख्नुको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् सल्यानका महाधिवेशन प्रतिनिधि तिलकराज भण्डारी ।

प्रचण्डले भने यही योजनामा टेकेर २१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भनेका छन् । त्यसकारण योजना प्रचण्डले झिक्ने छैनन् । तर, कार्यान्वयनमा कसरी जान्छौं भनेर प्रष्ट जवाफ दिनुपर्नेछ ।

कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र उमेरहद

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई जवाफ दिनुपर्ने प्रचण्डलाई अर्को पेचिलो प्रश्न छ– कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र उमेरहद ७० वर्ष किन लागू नगर्ने ?

यो प्रश्न उठाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नेपालका अन्य ठूला राजनीतिक दलहरुले गरेको अभ्यासलाई समेत उदाहरण दिएका छन् । एमालेले पार्टीको सबै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै निर्वाचित हुन पाउने र ७० वर्षपछि राजनीतिबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था विधानमै गरेको छ । कांग्रेसमा पनि कार्यकारी पदमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल उम्मेदवार हुन बन्देज छ ।

यो पृष्ठभूमिमा पार्टीको सबै कमिटीको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने गरी विधानमा लेख्नुपर्ने र ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीमा पनि लिखित रुपमै प्रस्तुत भएको छ । ‘हरेक तहका कमिटीहरुमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्दछ’ कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट बन्दसत्रमा पेश भएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

एक माओवादी नेताको प्रस्ताव छ ‘अरु पार्टीले लिएको नीति राम्रो छ भने सिको गर्दा के हुन्छ त ? कसैले वर्षौं नेतृत्व ओगटेर बस्ने कसैले कहिल्यै अवसर नपाउने हुन नदिन दुुई कार्यकालको कुरा गरिएको उनीहरुको तर्क छ । तर माओवादीमा प्रचण्ड आफैं साढे तीन दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । अब नेतृत्वमा निरन्तर किन ? भन्ने  जवाफ दिनुपर्नेछ ।