‘चिनियाँ विश्व व्यवस्थाका लागि तयार होऊ’-३

चीन घेर्ने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति    

हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले भारतलाई अगाडि सारेको छ। जापान, अष्ट्रेलिया पनि सहयोगीको रूपमा आइपुगेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि यो अभियान निकै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्यो भने बाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दियो। इन्डो-प्यासिफिक नाम दिइएको यसलाई क्वाड ग्रूप भनिएको छ। यसको मुख्य प्रयोजन चिनियाँ प्रभाव विस्तारमा विराम लगाउनु र ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ को तीव्र विस्तारलाई मत्थर पार्नु हो।

भारतीय विद्वान गुरपित खुरानाले २००७ मा अगाडि सारेको यो योजनालाई तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अवेले भारत भ्रमणको क्रममा अरु बढी जोडदिएका थिए। हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावले अत्तालिएको भारत एक्लै चीनको उपस्थिति रोक्न र थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन। जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाको हात समातेर अगाडि बढ्दा मात्रै केही परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा भारत निश्चिन्त छ साथै अन्य सहयोगीको पनि बुझाइ त्यो भन्दा पृथक् नहुन सक्छ।

‘स्ट्रिंग अफ पर्ल्स’ को रणनीति अनुसार चीनले भारतलाई घेरा हालिरहेको भय भारतले पालिरहेको छ। हुनत चीनले दक्षिणएशियाका प्राय: सबै देशहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ। रेलवे, बन्दरगाह, विद्युत्, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, आणविक भट्टी लगायत अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा उसको जोड देखिन्छ। हिन्द महासागरमा सैन्य तथा व्यापारिक नियन्त्रण गर्न चीन उद्धत रहेको भारत र अमेरिकाको बुझाइ रहेको छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गको लागि ४६ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेको चीनले श्रीलंकामा हम्बनतोता बन्दरगाहको लागि १ बिलियन डलर भन्दा धेरै खर्चेको छ। भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डिया ले ८ मार्च २०१८ मा प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार चीनले अफगानिस्तानमा २१० मिलियन, बंगलादेशमा १३.८७ बिलियन, श्रीलंकामा ३.११ बिलियन, नेपालमा १.३४ बिलियन, माल्दिभ्समा ९७० मिलियन र पाकिस्तानमा १२.९ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेको छ। यो भारतको लगानीभन्दा निकै माथि रहेको छ।

त्यस्तै, चीनले पाकिस्तानमै निर्माण तथा यातायातको लागि १.२ बिलियन लगानी गरेको छ। बंगलादेशको चटगाउँमा कन्टेनरको सुविधाका लागि ठूलो लगानी गरेको छ भने माल्दिभ्समा मारोआ एटोलमा सैन्य प्रयोजनका लागि लगानी गरिरहेको छ। यसले हिन्द महासागरको बाटो भएर सामरिक र रणनीतिक हिसाबले चीनले आफूलाई घेरिरहेको आभास भारतलाई भएको छ। अमेरिकी तथा पश्चिमा पण्डितहरूले हिन्द महासागरलाई चिनियाँ महासागरमा रूपान्तरण गर्न थालेको आरोप समेत लगाएका छन्।

एशिया-प्यासिफिक अन्तर्गत पर्ने दक्षिणी चिनियाँ सागर भएर वार्षिक ५.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार पारवहन हुने भएकोले आज विश्वका शक्तिशाली देशहरूको आँखा त्यतातिर गडेको छ। यद्यपि २०१६ मा चीनद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ३.४ खर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार यही सागर भएर हुने गर्दछ। विश्व अर्थतन्त्रमा कुल व्यापारको एक तिहाइ यही सागर भएर हुने विभिन्न आँकडाले देखाएको छ। यसमध्ये अमेरिकाको व्यापार हिस्सा १.२ ट्रिलीयन डलर रहेको छ। २०१६ मा चीनको कुल सामुद्रिक व्यापारको ६४ प्रतिशत र जापानको ४२ प्रतिशत यही सागर मार्फत भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो सामुद्रिक व्यापारको १४ प्रतिशत यही सागरको प्रयोगद्वारा गर्ने गरेको छ। सिंगापुर, हंगकंग, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूको व्यापारको सामुद्रिक नाका पनि यही रहेको छ।

प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिज पदार्थले भरिएको दक्षिणी चिनियाँ सागर अमेरिका-चीन द्वन्द्वको मुख्य केन्द्र हो। ग्राहम एलिसनले यसलाई दुई देशबीचको युद्ध निम्त्याउने मुख्य कारक मानेका छन्। चीनले उक्त सागरलाई लामो समयदेखि सशस्त्रीकरण गरिरहेको छ। सागरमा कृत्रिम टापुहरूको विस्तार गरी अत्यधुनिक लडाकु जहाजहरू उडाउन सक्ने विमानस्थल निर्माण तथा हतियार भण्डार गर्ने सैन्य पोष्टहरू समेत निर्माण गरेर अमेरिका लगायत समर्थक देशहरूमाथि दबाव सृजना गरिरहेको छ। अमेरिकाले पनि चीनलाई चुनौती दिंदै उक्त सागरमा आफ्ना नौसैनिक युद्धपोतहरू चलाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिले दुई देशबीच युद्धको सम्भावित खतरालाई अरु निकट ल्याइदिएको छ।

सकेसम्म चीन एशिया-प्रशान्त क्षेत्रबाट विना सैन्य हस्तक्षेप अमेरिकालाई निकाल्न चाहन्छ भने ताइवानसँग पनि विना लडाईं नियन्त्रण गर्न। यी दुवै रणनीतिका लागि अमेरिका मुख्य तगारो बनिरहेको छ। तर भूगोलले पनि चीनलाई यो क्षेत्रमा साथ दिएको छ। अमेरिका वास्तविक लडाईंको बेला लजिस्टिक आपूर्तिको लागि पनि संकटमा रहन सक्छ। चीनले विकास गरेको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली र जहाज-वाहक पोतलाई ध्वस्त पार्न सक्ने मिसाइलको कारण पनि उसलाई भने जस्तो सहज परिस्थिति एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा छैन।

यसैगरी चीनको विश्व मानचित्रमा उदयको नयाँ कडीको रूपमा सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) रहेको छ। सुरक्षाको कोणबाट यो अर्को महत्वपूर्ण संगठन हो। युरोप र एशियालाई समेटेर सन् २००१ मा चीनको बेइजिङमा गठन गरिएको यो संगठन संसारकै शक्तिशाली शक्तिको रूपमा अगाडि आउँदैछ। एससीओलाई युरेसियन आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा छाताको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। युरेसिया भन्नाले युरोप र एशियाली देशहरूको संयुक्त भूगोललाई जनाउँछ। युरेसियाले विश्वको कुल क्षेत्रफलको ३६.२ प्रतिशत (५ करोड ५० लाख क्षेत्रफल) भूभाग ओगटेको छ। भूराजनीतिक कोणबाट युरेसिया निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

युरेसिया मार्फत एससीओले अमेरिकी दबदबालाई चुनौती खडा गर्ने रणनीतिक सोच चीनको रहेको हुनसक्ने आशंका यथार्थमा परिणत भइरहेको छ। शुरुमा रसिया, चीन, काजखस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान मिलेर बनाइएको यो संगठनमा सन् २०१७ देखि भारत र पाकिस्तान पनि पूर्ण सदस्य बनेका छन्। बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणामा सुरक्षाको सवाललाई आधार मानेर प्रारम्भमा गठन गरिएको यो संगठनले पछाडि बहुउद्देश्यीय लक्ष्य तय गरेको थियो। सुरक्षा, अर्थ, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, वातावरण, पर्यटन, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने मूलभूत लक्ष्य रहेको छ।

हरित वातावरण र अर्थतन्त्रको अगुवा

चीन विश्वको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । २०२० मा  झण्डै विश्वको कुलमध्ये ३० प्रतिशत  कार्बन उत्सर्जन चीनले गरेको थियो । ऊर्जाको मुख्य स्रोत कोईला भएका कारण दैनिक उपभोगदेखि ठूलो औद्योगिक उत्पादनमा यसको प्रयोग हुनेगरेको छ । वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको चर्को आलोचना, बढ्दो वायु प्रदूषण, तापमानमा वृद्धि तथा त्यसले पार्ने चौतर्फी प्रभावबाट जोगिन चीनले आणविक, हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा जोड दिन  थालेको छ। विश्वको महाशक्तिमा दरिन वातावरणीय पक्ष महत्वपूर्ण भएकोले पनि उसले यसमा विशेष जोड दिएको हो । रोयटर्सका अनुसार २०३० भित्र कोईलाको उपभोग कुल ऊर्जाको ४४ प्रतिशतमा र २०६० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी बीआरआई मार्फत गरिने वैदेशिक सहयोगमा  पनि आणविक, हरित तथा नवीकरणीय  ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

युरोपियन युनियनले २०५० भित्र कार्बन उत्सर्जनको मात्रा शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको छ भने चीनले पनि २०६० भित्र सोही अनुपातमा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।  २०३० भित्र ६० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने अर्को घोषणा राष्ट्रपति सी जिङपिङले गरेका छन्। त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय कार, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा गरिने कोइलाको प्रयोगमा कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

जनसाङ्ख्यिक चुनौती

अर्थशास्त्र र जनसंख्याबीच सरलरेखीय सम्बन्ध रहन्छ। जब बजारमा श्रम शक्तिको अभाव हुन्छ त्यसले स्वतः उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। मध्यमस्तरको आय भएको देशबाट उच्च आय भएको देशमा बढुवा हुन चीनलाई जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ। अन्यथा ‘मध्यम-आय जाल’मा फस्ने खतरा रहन्छ। प्रजनन दरमा कमि तथा बढ्दो बुढ्यौली जनसङ्ख्याले चीनलाई दीर्घकालमा सताउने निश्चित छ। विकासको तीव्रता र दक्ष रोजगारको बढ्दो मागले चिनियाँ युवापुस्ताको वृत्ति विकासमा जोड दिइएको छ। यसले विवाह र यौन जस्ता जैविक आवश्यकतालाई समेत नजरअन्दाज  गरिदिएको छ। २०२० को जनगणना अनुसार चीनमा ६० वर्षमाथिको  जनसंख्या ३२.२ प्रतिशत रहेको छ। पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि हुने बढ्दो खर्चले अर्थतन्त्रमा समेत नकरात्मक प्रभाव पार्छ।

चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अझै २० वर्ष जनसंख्या यही रफ्तारमा घटे पनि त्यसले चीनलाई खासै असर नपार्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । हुन त चीनले गत वर्षदेखि नै ‘दुई बच्चा’ नीतिमा परिमार्जन गर्दै तीन सन्तान जन्माउने नयाँ नीति पारित गरिसकेको छ र आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनका प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ। तर चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरेको विश्वले आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स जस्ता अत्याधुनिक विधिबाट श्रमशक्तिको मागलाई भने पूर्ति गर्नेछ। चीन यसको मुख्य उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ता हो।

आगामी दशकमा अझै आक्रामक बन्दै 

अमेरिकापछि चीन सैन्य क्षेत्र तथा अत्याधुनिक हतियार निर्माणमा बजेट लगानीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सन् २०२१ मा अमेरिकाले ७०५.३९ बिलियन अमेरिकी डलर सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा खर्चेको छ। चीन भने २०९ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी सहित दोस्रो स्थानमा छ। अत्याधुनिक जे-२० र जे-३१ लडाकू जहाज, हाईपरसोनिक मिसाइल, डीएफ-२६ क्यारियार किलर एन्टी मिसाइल, रेल गन, पूर्णत घरेलु प्रविधि र जनशक्तिमा आधारित विमानवाहक पोत, पनडुब्बी, लङ मार्च-७ रकेट, एन्टी स्याटेलाइट मिसाइल, मानवरहित जहाज, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता हतियार तथा प्रविधिमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने हतियारहरूको विकास गरिसकेको छ।

पछिल्लो चरण चीनले विमानवाहक पोतको विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ। सन् १९८० को मध्यतिर सोभियत संघमा निर्माण शुरु गरेर पूर्णता नपाएको ‘भर्याग’लाई खरीद गरेर चीनमा नै पूर्णता दिई लियाओनिङ नयाँ नामकरण सहित पहिलो जहाजवाहकको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यस्तै सोही परिवारको २०१७ मा पूर्णत स्वदेशी जनशक्ति र प्रविधिमा निर्माण गरिएको दोस्रो ‘स्यान्डोङ’ जहाजवाहक चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले चीनको सामुद्रिक क्षमतालाई निकै चुस्त र बलियो बनाएको छ। अमेरिकालई काउन्टर दिनको लागि चिनियाँ सैन्य विज्ञहरूले कम्तीमा ६ वटा विमानवाहक पोतको आवश्यकता रहेको बारम्बार अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

यसै क्रममा चीनले अत्याधुनिक प्रविधि सहितको नयाँ (००३) पोतको निर्माण बेइजिङमा लगभग निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। अमेरिकी संस्था सीएसआईएसले २०२१ को नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको सेटलाइट तस्वीरले यसको पुष्टि गरेको छ। यसलाई २०२२ मा परीक्षण शुरु गरेर २०२३ मा जलसेनाले प्रयोगमा ल्याउनेछ भने चौथो आणविक प्रविधि सहितको जहाजवाहकको निर्माण पनि शुरु गरिसकेको छ।

अमेरिकी पोतहरू जत्तिकै शक्तिशाली र झन्डै एक लाख भार क्षमताको हुने उक्त पोतले पछिल्लो पुस्ता (पाँचौं पुस्ता) को लडाकू जहाज बोक्नेछ। दक्षिणी चिनियाँ सागरमा अमेरिका र पूर्वी चिनियाँ सागरमा जापानले दिएको चुनौतीको सामना चीनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडिएको छ। साथै ताइवानको स्वाधीनता र एक चीनको नीतिमा चिनियाँ सैन्य आधुनिकीकरणको सवाल जोडिएको छ। यी हतियारहरू निर्माणको स्पष्ट अभिप्राय के हो भने सन् १९९० यता सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी एकल श्रेष्ठताको अनिवार्य अन्त्य।

अमेरिकालाई आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य, कूटनीतिक र सामुद्रिक क्षेत्रमा एउटा समान प्रतिस्पर्धीको रूपमा चीनले चुनौती पेश गरेको छ। अमेरिकीहरूले यसलाई ‘ग्रेट पावर कम्पिटिसन’ भनेका छन् भने चिनियाँहरू ग्रेट पावर रिलेसनद्वारा सम्बोधन गरिरहेका छन्। यद्यपि चीनको आक्रामक प्रचार र विस्तार आगामी दशकमा अरु बढेर जानेछ। झण्डै ४० वर्षदेखि ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिले चीनको समग्र क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। सैन्य तथा सुरक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले अमेरिकीहरू बढी चिन्तित छन्। पछिल्लो समय हाईपरसोनिक मिसाइलको सफल परीक्षणले अरु बढी चिन्ता थपेको छ। अमेरिकी भन्दा चीन यस्तो विकासमा अगाडि रहेको स्वयं अमेरिकी विज्ञहरू नै स्वीकार गर्छन्। पाँचौं पुस्ताको लामो दूरीको बमवर्षक विमान निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको चीन आफ्नो तेस्रो विमान-वाहक पोत (एअरक्राफ्ट क्यारिअर) निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। चौथो विमान-वाहक पोत निर्माणको क्रममा रहे पनि त्यो अझै अत्याधुनिक आणविक प्रपल्सन सहितको हुनेछ। दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र ताइवान संकटलाई ध्यानमा राखेर चीनले तीव्रतर गतिमा आफ्नो सैन्य क्षमताको विकास र विस्तार गरिरहेको छ। यस्ता हतियारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर तैनाथीको अवस्थामा पुग्दा चीन अरु बढी आक्रामक स्वभाव देखाउने निश्चित छ। बढ्दो आर्थिक प्रभाव र सैन्य क्षमता वृद्धिले स्वाभाविक रूपमा महाशक्तिलाई त्यो दिशामा अग्रसर हुने महत्वकांक्षा जागृत गर्दछ।

आधुनिक विज्ञान प्रविधिको खोजमा अग्रता

प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयले २०२१ डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार विज्ञान र प्रविधिका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चीनले गरेको विकास अमेरिका भन्दा अगाडि रहेको छ। अमेरिकी प्रख्यात राजनीतिक विज्ञ ग्राहम एलिसन नेतृत्वको उक्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गत बेलफर सेन्टरको प्रतिवेदन अनुसार आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, फाइभजी, क्वान्टर सूचना विज्ञान, सेमी कन्डक्टर, बायो-टेक्नोलोजी, हरित ऊर्जामा चीनको विकास अभूतपूर्व रहेको छ। यो स्तरको विकासले अमेरिकालाई पछि पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। फोरजीमा अमेरिकाले नेतृत्व गरे जस्तै फाइभजी लगायतमा भएको विकासको फाइदा चीनलाई हुनेछ। हुन त चिनियाँ कम्पनीहरूलाई धरासायी बनाउन अनेकन् हर्कत अमेरिकाले गरिरहेको छ। यद्यपि ऊ सफल हुनसकेको छैन। हुवावे, जेडटीई लगायत कम्पनीमा लगाइएको प्रतिबन्ध अमेरिकाले चिनियाँ प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेको संकेत हो।

अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक विश्व सम्मेलन र बढ्दो वैचारिक द्वन्द्व 

प्रजातान्त्रिक तथा अधिनायकवादी शासन प्रणालीबीचको बढ्दो शक्ति–संघर्ष भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत डिसेम्बर ९ र १० मा अनलाइन मार्फत विश्वभरिका झण्डै ११० भन्दा धेरै देशलाई निमन्त्रणा गरी कार्यक्रमको आयोजना गरे। चीन र रसियालाई भने यो कार्यक्रममा संलग्न गरिएन। विश्वभरि प्रजातन्त्रमा व्यापक मन्दी छाएकोले त्यसको रक्षार्थ उक्त कार्यक्रम गरिएको अमेरिकाको दाबी थियो। टर्की, साउदी अरेबिया, हंगेरी, इजिप्ट, जोर्डन लगायत देशलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइएन। योसँगै चिनियाँ मुख्य सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकी प्रजातन्त्रभन्दा चिनियाँ लोकतन्त्र उन्नत र समृद्ध रहेको विचारहरू व्यापक मात्रामा पस्किए। एक व्यक्ति एक मत भन्दा तल्लो तहदेखि दक्षताको आधारमा तयार गरिएको नेतृत्व बढी प्रभावकारी हुने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने चिनियाँहरूको मत रहने गरेको छ। यसले अघिल्लो दशकसम्म सुषुप्त रहेको राजनैतिक-वैचारिक लडाइँको जगलाई मजबूत पारिदिएको छ। प्राविधिक र व्यापारिक द्वन्द्वमा केही वर्षदेखि चलेको लडाइँ दार्शनिक मूल्य-मान्यताको तहसम्म पुगेपछि यसले गहिरिंदो शीतयुद्धको ढोकालाई ह्वाङगै खोलिदिएको छ।

दोस्रो शीतयुद्ध

शीतयुद्धको नयाँ प्रारूपले विस्तारै ठोस दिशा लिंदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् १९४७ पछि आर्थिक, प्राविधिक, सुरक्षा, कूटनीति जस्ता बहुपक्षीय मोर्चामा तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा एकअर्कालाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने होडबाजी सन् १९९१ सम्म निरन्तर जारी रह्यो। मुख्यतः १९५७ मा सोभियत संघले अन्तरिक्षमा ‘स्पुतनिक-१’ यानको सफल परीक्षण गरेपश्चात यसले झन् उग्र रूप लियो। अमेरिकाले यो घटनालाई ‘स्पुतनिक मुमेन्ट’ नाम दियो। यसपछि अमेरिकाले विज्ञान र प्रविधिको विकास, खोज तथा अनुसन्धानमा आफ्नो पूरै तागत लगायो। अमेरिकी अर्थतन्त्रको तुलनामा सानो आयतन भएको सोभियत अर्थतन्त्रले विस्तारै नयाँ प्रविधिको खोज र विकासमा गति गुमाउँदै गयो। बन्द अर्थतन्त्रले खुला बजारमा आधारित अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। अन्ततः १९८० को अन्त्यतिर पुग्दा सोभियत संघले विघटनको बाटो समात्यो। सोभियत अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन तर चीनले आज अमेरिकी अर्थतन्त्रको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटिसकेको छ। भूमण्डलीकरण र उदारवाद मार्फत विश्वबजार कब्जा गर्दै अमेरिकी नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्वको उदय भयो। तर चीनले सोभियत संघको विघटनबाट पाठ सिक्दै अर्थतन्त्रलाई मजबूत र सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरणमा जोड दियो। राजनीतिक प्रणाली पार्टी नियन्त्रित भए पनि अर्थतन्त्रलाई खुला छोडिदियो। भूमण्डलीकरण र उदारवादको भरपूर प्रयोग गर्दै अमेरिकी नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा आफ्नो मजबूत पकड विस्तार गर्यो। अमेरिका अब चीनलाई सोभियत संघ जस्तो नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। चीनको व्यापारिक सम्बन्ध विश्वका हरेक देशसँग जोडिएको छ र स्वयं अमेरिका चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। यस्तो अवस्थामा आइपर्ने आर्थिक संकटले विश्वलाई नै गम्भीर दिशातिर धकेल्न सक्छ र प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध शुरु हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति सृजना गर्न दुवै देश तयार छैनन्। यद्यपि गठबन्धन मार्फत चीनलाई एक्लाउने अमेरिकी प्रयत्न जारी नै रहनेछ।

पश्चिमाहरूको शंकालु नजर

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले २०२१ को नोभेम्बरमा पार्टीको तेस्रो संकल्प प्रस्ताव (रिजोलुसन) पारित गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई माओ र देङ सियाओ पिङको हैसियतमा राखेको छ। योसँगै २०२२ को मध्यतिर हुने पार्टीको २०औं महाधिवेशन पश्चात सीको कार्यकाललाई तेस्रो पटक निरन्तरता दिने छनक मिलेको छ। बदलिंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, संयुक्त राज्य अमेरिकीसँगको व्यापारिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा घर्किंदो द्वन्द्व, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र तथा ताइवान लगायत जल्दाबल्दा मुद्दाहरूले चीनलाई अप्ठ्यारोमा धकेलिरहेको छ। यस्ता राष्ट्रिय राजनीतिका दूरगामी मुद्दाहरू नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण भन्दा माओकालीन सांस्कृतिक क्रान्तिमा हुर्किएको सी नेतृत्वको अन्तिम पुस्ताले नै छिनोफानो गर्दा उपयुक्त हुनसक्ने नेतृत्वको बुझाइ हुनसक्छ। फेरि चीनको अर्को पुस्ता ताइवान वा दक्षिणी चिनियाँ समुद्रको उल्झनमा फस्ने होइन, चिनियाँ नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको लगामलाई एकोहोरो हाँक्ने सहज वातावरणको खोजीमा नेतृत्वको ध्यान पुगेको हुनसक्छ।

तर पश्चिमा राजनीतिक विद्वानहरूले चीनको यो कदमलाई प्रतिगामी र अधिनायकवाद उन्मुख यात्रा भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार जियाङ जमिनको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट व्यक्तिपूजाको निरंकुश नेतृत्व प्रणालीमा चीन फर्किरहेको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेट र प्राविधिक क्षेत्रका ठूला संस्थामाथि चीनले गरेको कारबाही थप शंकास्पद देखिन्छ। अलिबाबा ग्रुपको ३७ अरब अमेरिकी डलरको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। टेनसेन्ट, जेडी डट कम, बाईडु, बाईटडान्स जस्ता ठूला प्राविधिक कम्पनीहरू कारबाहीको निशानामा परे। एकाधिकार कायम गरेको आरोपमा प्रत्येक कम्पनीलाई पचास हजार युआन जरिवाना गरेको थियो। यो घटनाले चीनको खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण फेरिएको र अर्थतन्त्रलाई पुनः नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूको छ। निजी क्षेत्रप्रति चीनले अनुदारवादी नीति अख्तियार गर्न खोजेको र त्यसले चीनको आर्थिक वृद्धिमा नै जोखिम सृजना गर्ने दाबी उनीहरूले गर्दै आइरहेका छन्।

चीनले आफूलाई माओकालीन अर्थतन्त्रभित्र कैद गर्न खोज्यो भने विश्वको नम्बर एक अर्थतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट छ। तर साझा समृद्धिको नारा अख्तियार गर्दा केही ठूला कम्पनीहरूको एकाधिकारवादलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले बजारमा असन्तुलन कायम गर्ने र सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने खतरा रहन्छ। ४० वर्षको तीव्र आर्थिक वृद्धिकालमा यसै पनि चीनमा धनी र गरीबबीचको असमानताले चुली नै छोएको छ। धनको वितरणलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने यसले समयक्रममा पैदा गर्ने राजनीतिक उथलपुथललाई चीनले राम्रैसँग अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। तीव्र आर्थिक वृद्धिपछि अर्थतन्त्र एउटा निश्चित बिन्दुबाट खुम्चन शुरु गर्छ। त्यहाँबाट आम्दानी घट्ने, बेरोजगारी दर बढने, मुद्रास्फीतिले आकाश छुने, जनसंख्या वृद्धिमा ह्रास आउने स्वाभाविक चक्र शुरु हुन्छ। त्यो आसन्न खतरालाई चीनले मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रमा आयात, निर्यात र उपभोगको सन्तुलनका लागि द्वैध प्रसार रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसले उत्पादित वस्तुको निर्यातसँगै आन्तरिक उत्पादन तथा खपतमा जोड दिन्छ। तर विभुमण्डलीकरण, संरक्षणवाद र विश्व मूल्य आपूर्तिमा देखिएको संकटले प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खुला बजार अर्थतन्त्रमा अनिष्ट पैदा भएको छ। स्वयं अमेरिका संरक्षणवादको शिकार बनेको छ। चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनी हुवावे माथिको प्रतिबन्ध यसको एउटा उदाहरण हो। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरू चिनियाँ हरेक गतिविधिप्रति संशयको आँखाले हेर्ने गर्छन्।

सन् २०४९ को प्रतीक्षा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले २०१२ को पार्टी विधानमा दुई मूलभूत शताब्दी लक्ष्यहरू किटान गर्‍यो। पहिलो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको १०० वर्षको उपलक्ष्यमा २०२१ भित्र हरेक क्षेत्रमा मध्यम स्तरको सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने। यस अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने, गरीबी पूर्णत: उन्मूलन गर्ने, ४०० लाख जनसंख्यालाई मध्यमस्तरको आम्दानी भएको जनशक्तिमा उकास्ने जस्ता आर्थिक मुद्दाहरू प्राथमिकतामा थिए। चीनले कोभिड-१९ महामारीका बाबजूद पनि घोषित लक्ष्यहरू समयमै प्राप्त गर्‍यो।

दोस्रो लक्ष्य जापानी साम्राज्यवादको चङ्गुलबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको १०० वर्षको अवसरमा २०४९ भित्र ‘सबल, जनवादी, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित र आधुनिक समाजवादी’ देश निर्माण गर्ने। चीनले अहिले उक्त दोस्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफ्नो सबै स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको छ। मुख्यतः प्राविधिक क्षेत्रको विकासले मात्र उत्पादकत्व वृद्धि र सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र बाह्य खतराहरूको सामना गर्न सकिने स्पष्ट बुझाइ चिनियाँ नेतृत्वको रहेको देखिन्छ। २०२० मा चीनले अनुसन्धान तथा विकासका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ ट्रिलियन खर्च गरेको छ। तथापि यो अमेरिकी लगानीको जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र हो। २०३५ सम्म समाजवादको आधुनिकीकरण, मध्यमस्तरको आम्दानी भएको जनशक्तिमा वृद्धि गर्ने र २०४९ भित्र विश्व महाशक्तिको रूपमा उभ्याउने उसको लक्ष्य छ। त्यस्तो कुनै विघ्नवाधा नआएमा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले जनाए अनुसार २०३० भित्र अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो नम्बरको आर्थिक महाशक्तिमा चीन आउनेछ। सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणबारे विश्व जानकार नै छ। पछिल्लो हाईपरसोनिक मिसाइलको परीक्षणले विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको मात्र होइन, अमेरिका भन्दा अगाडि बढिसकेको विज्ञहरूको मत छ। यो रफ्तार आगामी दिनमा अरु तीव्र हुने घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ। विश्वको आँखा आगामी दिनमा चीनले अमेरिकी चुनौतीको सामना गर्दै २०४९ को शताब्दी लक्ष्य कसरी चुम्छ भनेर नियालिरहनेछन्।

चिनियाँ विशेषताको शासन प्रणाली र यसको विश्वव्यापी प्रवाह

सफ्ट पावर र हार्डपावरको यही समिश्रणद्वारा चीनले आगामी दशकसम्म विश्वभर आफ्नो प्रवाह जमाउने हो कि भन्नेमा अमेरिका निकै चनाखो र चिन्तित देखिन्छ। १९९० पछिको अमेरिकी एकल विश्व व्यवस्था २००८ को वित्तीय संकटपछि मक्किंदै २०२० सम्म आइपुग्दा कोरोनाको वैश्विक प्रवाहसँग अन्त्य भएको छ। चीनको प्राविधिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रवाहले अमेरिकी विश्व व्यवस्थाका अनेक अवयवलाई चुनौती मात्र थपेको होइन उछिनिसकेको छ। भौतिक संरचना, आर्थिक स्तरको उन्नति, गरीबी निवारण, औद्योगिक विकास, अन्तरिक्ष अन्वेषण, सैन्य हतियार, तालिम र युद्धकला जस्ता मोर्चाहरूमा चीनले अभूतपूर्व विकास गर्‍यो। यसले आम मानिसहरूमा अमेरिकी राजनैतिक प्रणाली, आर्थिक वैचारिक पक्षमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्‍यो। यही बखत विश्वभरि मानिसहरूको आयमा असमानता र बेरोजगारी दरको बढ्दो ग्राफ, त्यसको जगमा विकास भएको लोकप्रियतावादी आन्दोलन र स्थापित राजनैतिक मूल्यमा चुनौती, रंगभेद र लैङ्गिक असमानतामा बढोत्तरीले मानिसहरूको अमेरिकी प्रकारको लोकतन्त्र र विकासप्रतिको मोह भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ।

कोरोनाले विश्व नै अलगथलग हुँदा पनि शुरुआती चरणमा सूचना आदानप्रदानमा केही गोलमाल भएतापनि वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी चीनले आर्थिक वृद्धिमा पुनरागमन गर्न सक्यो। विकसित मुलुकमा चीन मात्र एउटा देशले व्यवस्थित कोरोना नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिको सन्तुलन कायम गर्न सक्यो। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरू वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको थप डरलाग्दो सन्त्रासमा बाँचिरहेका छन्। क्रिसमसदेखि नयाँ वर्षको हर्सोल्लासलाई कोरोनाले निपटेसँगै घरभित्र थुनिन बाध्य पार्‍यो।

त्यस्तै तत्कालिन ट्रम्प प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा क्रियाशील बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पछि हट्ने निर्णयलाई चीनले सदुपयोग गर्दै आफ्नो उपस्थितिलाई मजबूत पार्ने प्रयास जारी राखेको छ। चीनले २०१९ को अन्तिम दुई महीनामा मात्रै दुई ठुला बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा आफ्नो स्थानलाई मजबूत मात्र पारेन, आफ्नै नेतृत्वमा पूर्णता पनि दियो।

एशिया तथा प्यासिफिक देशहरूको आर्थिक संस्थाको रूपमा क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसेप) र युरोपियन युनियनसँग लगानी सहमतिसँगै बहुपक्षीय व्यापार तथा लगानीले नयाँ त्राण पाउने अवस्था सृजना भएको छ। यसले अमेरिकी प्रभावमा न्यूनीकरण र चीनको अवश्यम्भावी उदयलाई अरु बढी गति दिनेछ।

यहाँनेर अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले जनवरी २० मा आफ्नो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रजातन्त्रिक मूल्यमान्यता भएका देशसँगका गठबन्धनलाई मजबूत पार्ने र चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी सम्भावना समेत असफल बनेको छ। चिनियाँ विशेषताको शासन व्यवस्थाले विश्वभरिका मानिसमा एकप्रकारको हलचल सृजना गरिदिएको छ। लोकतन्त्रको अमेरिकी एकल परिभाषा सबैको सन्दर्भमा एकै तरिकाले लागू हुन्छ कि सम्बन्धित देशको विशिष्टतामा भन्ने यक्ष प्रश्न जल्दोबल्दो रूपमा मुखरित  छ। अल्पविकसित तथा कम विकसित देशको लागि यस्तो शासन व्यवस्थाको सम्भावना, युवापुस्‍तामा त्यसको बढ्दो आकर्षणले अमेरिकी विशेषताको लोकतन्त्रले आफ्नो लय गुमाएको विश्लेषण स्वयं अमेरिकी विद्वत् वर्गले समेत गरिरहेको छ।

खुला राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली विकास, वृद्धि, खोज र अनुसन्धानको पर्याय मानिएको पश्चिमा समाजमा चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको हनन, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा बाधा, नियन्त्रित समाजको विकास गर्छ भनिए पनि तथ्यहरूले त्यसलाई खण्डन गरेको छ। ४० वर्षमा ८०० लाख मानिसलाई गरीबी, अभाव र भोकमरीबाट मुक्त गरेको छ। विज्ञान र प्रविधिमा असोचनीय विकास गर्दै सैन्य तथा अन्तरिक्ष अन्वेषणमा अतुलनीय योगदान दिएको छ। कम्प्युटर गणनामा अभूतपूर्व सफलता हात पारेको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रयोगले ‘लक्ष्य-केन्द्रित’ चिनियाँ एकदलीय शासन व्यवस्थाको सात दशक लामो अपराजेय यात्राले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा लोकतन्त्रको निद्रा खल्बलाइदिएको छ। तर के एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा विश्वमा चिनियाँ शासन व्यवस्था हावी होला ? यसका लागि केही वर्ष अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसर्थ विश्व आज फेरि एकपटक चीनको उदयसँगै तीव्र ध्रुवीकरणको दिशातिर उन्मुख भइरहेको छ। के अमेरिका पुनः सोभियत संघ जस्तै चीनलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्ला ? जारी दोस्रो शीतयुद्धमा विजयको झण्डा फहराउँदै एकल विश्व व्यवस्था कायम गर्न सफल होला ? सन् २०२२ यिनै अहम् प्रश्नको वरिपरि नै रुमल्लिने छ। तर उपरोक्त दृष्टान्तहरूको साझा निष्कर्ष के हो भने चीन अब विश्वशक्तिको रूपमा उदाएको छ। चिनियाँ एकदलीय शासन प्रणाली र राज्य नियन्त्रित पूँजीवाद विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ। अमेरिका तथा उसको गठबन्धन यात्रीहरूले चीनको उदय रोक्न खोजे पनि त्यो असम्भवप्रायः छ। त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले महाशक्तिबीचको सम्बन्धको आधारमा अबको विश्व शान्ति र सौहार्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने भाष्य अगाडि सारेका छन्। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा साना देशहरूको स्थान र भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ अब साना छिमेकी देशहरूले समयमै खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

(लेखक अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।) 

यो पनि पढ्नुहोस

‘चिनियाँ विश्व व्यवस्थाका लागि तयार होऊ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘चिनियाँ विश्व व्यवस्थाका लागि तयार होऊ’-२