निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास : एक चिरफार

‘निजामती कर्मचारी श्रमिक हुन् भने मालिक को ?’ शीर्षकको अनलाइनखबर २२ साउन २०७६ मा प्रकाशित समाचारको प्रतिक्रिया खण्डमा अधिकांशले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कमेन्ट गरेको पाइयो। कमेन्टमा ट्रेड युनियनका कारण देश अस्थिर भएको, देश र जनताको निम्ति काम नगरेको, ढिलासुस्ती र अनियमिततामा डुबेको, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेको जस्ता संघीन आरोपहरू देखिन्छन्। कतिपय आरोपहरू अतिरञ्जित छन् भने कतिपय जायज पनि। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।

निजामती सेवाका ट्रेड युनियनहरू विरूद्ध चोक, चौतारादेखि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म कैयौं नकारात्मक टिप्पणी प्रवाहित भएका छन्। एउटा सच्चा ट्रेड युनियनकर्मीलाई योभन्दा दुःखित तुल्याउने विषय के हुन सक्छ ?

अब शुरू गरौं- ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भबाट। ट्रेड युनियन मानवअधिकारको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले श्रमिकहरूको संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई कार्यस्थल सम्बन्धी आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी आईएलओको अभिसन्धि नं. १५१ मा सार्वजनिक सेवाका कामदार तथा कर्मचारीलाई निर्वाध रूपमा ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सैनिक, प्रहरी, नीति निर्माण तथा व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारी वा सरकारी गोप्यता कायम राख्नुपर्ने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्थित गर्न सक्ने प्रावधान छ।

नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधानलाई आत्मसात् गरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने संवैधानिक हक प्रदान गरेको छ। तसर्थ, मानवअधिकारका मूल्यमान्यता तथा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय निरर्थक बहस मात्र हो।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवम् संवर्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायत रचनात्मक एवम् सिर्जनात्मक काम सञ्चालन गर्नु, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिनु लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित भई सरूवामा मात्र केन्द्रित हुनु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र तल्लीन हुनु, अत्यधिक राजनीतीकरण गर्नु, आदेशको श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गर्नु, कर्मचारी आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्नु लगायत कमजोरी ट्रेड युनियनबाट भएकै छन्।

निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कानून बमोजिम सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्नेतर्फ ठोस कदम चालेको पनि देखिंदैन।

खराबीका बावजूद ट्रेड युनियनहरूले सकारात्मक कामहरू पनि गर्दै आएका छन्। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टीकाटिप्पणीमा समाज रम्ने गरेको छ, यसले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अन्याय गरेको छ। कर्मचारी र सरकारबीच सम्पर्क सेतुको काम गर्नु, कर्मचारीका गुनासा उजागर गर्नु, निजामती सेवा अस्पताल स्थापनामा योगदान दिनु, कर्मचारी परिवहनको व्यवस्था हुनु, निजामती विद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु, तलब भत्ता वृद्धिमा आवाज उठाउनु, विगतमा राजनैतिक रिक्तताको समयमा शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु, द्वन्द्वको चरम अवस्थामा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिनु लगायतका कैयौं सकारात्मक कार्यमा ट्रेड युनियनले खेलेको भूमिकालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। तथापि, ट्रेड युनियनमा देखिएका कैयौं विकृतिको अन्त्य गर्दै समुचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

कान्तिपुर दैनिक को २०६७ चैत १० को अंकमा ‘संघवादको सकसमा निजामती सेवा’ शीर्षकको लेखमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उल्लेख गरेको ‘२०६६ सालमा अर्थमन्त्रीले आफैंले पेश गरेको नीति, कार्यक्रमको विपरीत हुने गरी तलब वृद्धि नगर्दा कर्मचारी आन्दोलित हुनु जायज थियो तर प्रदर्शनको अशिष्ट शैलीका कारण जनताको समर्थन रहेन’ भन्ने प्रसंग निकै मार्मिक र सोचनीय छ। केही समय अगाडि जनकपुरधामस्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई अमूक पार्टीका कार्यकर्ताले कार्यकक्षबाट अपहरणशैलीमा लगेर नांगै बजार घुमाउनेसम्मको दुर्व्यवहार विरूद्धमा समेत जनस्तरबाट पर्याप्त सद्भाव प्राप्त भएन।

कर्मचारी समायोजनका नाममा सरकारले जबर्जस्ती गर्दा कर्मचारी संघ/संगठनहरूको आवाज सशक्त हुन सकेन। न त सरकारले नै कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद गर्‍यो। सामाजिक स्वीकारोक्तिले नै जुन कुनै संस्थाको आधार बलियो बन्ने हो। ट्रेड युनियनहरूले कार्य सम्पादनमा उदाहरणीयता प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनताबीच वैधता गुम्ने चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।

नवीनताको सामूहिक संकल्प र ऊर्जा हो ट्रेड युनियन। यसले प्रशासनको परिवर्तनविरोधी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न सक्नुपर्दछ। प्रशासनको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको सन्दर्भमा राणाशासनको अत्याचार विरूद्ध विद्रोह गर्ने सुब्बा कृष्णलालहरूको झिल्को ट्रेड युनियनकर्मी देखिनुपर्दछ। यसले सेवा सुविधा, वृत्ति विकास कार्य वातावरण सुधार, सुशासन प्रवर्धनका साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ।

व्यवस्थापनका असल कार्यमा साझेदारी एवम् खराब कार्यमा खबरदारी गर्दै राजनीतिलाई समेत निर्भीक सल्लाह दिनसक्ने ल्याकत बढाउन जरूरी छ। तर दलगत राजनीतिबाट पनि तल झरेर दलको गुटगत राजनीतिको फन्दामा जकडिएको ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट न त ट्रेड युनियनको साख जोगिन सक्छ, न त निजामती सेवाको उन्नयन नै। कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छु भन्ने अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै टेबल ठोक्ने राजनैतिक चेतबाट कर्मचारीले कहिले पाठ सिक्ने ?

हरेक विषयको सुधारमा आन्तरिक शक्ति नै प्रधान हुन्छ। तसर्थ, निजामती सेवाका ट्रेड युनियनको सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी यसमा आवद्ध सदस्यको नै हो। हरेक सदस्यले आफूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्ने, पदीय जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने, आत्मकेन्द्रित सोचभन्दा माथि उठेर सामूहिकतालाई प्रवर्धन गर्ने साथै नेतृत्वको विवेकपूर्ण छनौट गरी निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। ट्रेड युनियन नेतृत्वले कार्यालय समयमा आफ्नो पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाहमा उदाहरणीयता प्रस्तुत गर्दै नेता भएपछि काम गर्दैनन् भन्ने धुमिल छविमा सुधार गर्न जरूरी छ।

आफ्ना गतिविधि र मागहरूलाई व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा नीति र विधिकेन्द्रित गराउन सकेमा धेरै समस्याको समाधान भेटिन्छ। कर्मचारी हक र हितका विषयमा युनियनहरूबीच समन्वय र सहकार्य थप टड्कारो आवश्यकता हो। ट्रेड युनियनमा लाग्ने सबै खराब छन् भन्ने उच्च प्रशासकदेखि आमनागरिकसम्मले आफ्नो बुझाइको समीक्षा गर्नुपर्दछ। ट्रेड युनियनलाई दोष थुपारेर होइन, उचित व्यवस्थापन गरेर शासकीय कौशल प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबोध राजनीतिमा हुनु अपरिहार्य छ।

प्रशासनका आधारभूत मूल्यमान्यताको संरक्षण हुने गरी ट्रेड युनियन र राजनैतिक दलबीचको सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। आफ्ना विशुद्ध पेशागत हकहितका विषयलाई थप बुलन्द पार्दै समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेतर्फ पहलकदमी गर्न सकेमा मात्र ट्रेड युनियनले जनताको विश्वास आर्जन गरी आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्दछ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।)