२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ लाई निरन्तरता र वैधानिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै ‘कर्मचारी ट्रेड युनियन रहन्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न नहुने लाइनमा उभिएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफा १२० उपर छलफल हुँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार सांसदहरुवीच मत बाझियो ।
नेकपाका कतिपय सांसदले सरकारी कर्मचारीलाई मजदुर मान्ने हो भने मालिक कसलाई मान्ने भन्दै विधेयकका प्रस्तावक सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसामु प्रश्न उठाए । केही सांसदले चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई नागरिकसरह मानेर ट्रेड युनियन खोल्न दिने हो भने सेना र प्रहरीलाई पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
बुधबार यही दफामाथिको छलफलमा सांसदहरुको मत बाझिएको हो ।
ट्रेड युनियन रहनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा १२० मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षमा हुने, निर्वाचनमा सहभागी भई कुल मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको युनियनहरुले पुनः दर्ता गर्नुनपर्ने लगायतको प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि युनियन वा निजामती कर्मचारीको समुहले सामुहिक मागदाबी पेश गर्न नपाउने उल्लेख छ । ट्रेड युनियनले पनि मागदाबी गर्दा छलफल, वार्ताको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न नपाउने पनि पनि सोही उपदफामा छ ।
सिंहरबारस्थित समितिको हलमा बुधबार आयोजित छलफलमा सहभागी कतिपय सांसदले दफा १२० पुरै हटाउन माग गरेका छन् । कतिपयले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । केही सांसदले चाहिँ ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’ भन्दै ‘ट्रेड युनियन’ भन्ने नाम फेरेर ‘युनियन’ मात्रै राख्ने ‘कस्मेटिक’ प्रस्ताव गरेका छन् ।
कर्मचारी श्रमिक भन्ने हो भने मालिक को ?
बुधबार बिहान आयोजित समितिको बैठकमा नेकपा सांसद्वय रामकुमारी झाँक्री र नवराज सिलवालवीच केहीबेर सवाल-जवाफ भयो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले झाँक्रीलाई साथ दिए ।
बैठकमा सहभागी सत्तारुढ नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले पनि सांसद सिलवालले जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियन चाहिने तर्क गरे । सांसद रावलले भने ‘ट्रेड युनियन नै नराख्ने कल्पना नगरौं । हिजो ट्रेड युनियनलाई नै प्रयोग गर्ने, अहिलेे चाहिन्न भन्ने ?’
ट्रेड युनियनका नाममा सरुवाका लागि फाइल बोकेर हिँड्ने, कार्यालयको काम नगर्ने, सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग गर्ने जस्ता प्रवृतिलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा कडा व्यवस्था गर्न सकिने तर ट्रेड युनियन नै नराख्ने भन्नेमा सहमत हुन नसक्ने रावलको भनाइ थियो ।
पूर्वडीआइजीसमेत रहेका सांसद सिलवालले संविधानमा मौलिक हकको प्रावधान रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिनुपर्ने बताए । संगठित हुन पाउनु कर्मचारीहरुको मौलिक अधिकार भएको भन्दै संगठित नै हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने सिलवालले तर्क गरे ।
बैठकमा सांसद सिलवालले संविधानको धारा ११७ मा संगठित हुन पाउने भन्ने मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दैगर्दा नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सिलवालको प्रतिवाद गरे ।
‘संगठित हुन पाउने मौलिक हक नागरिकलाई हो, कर्मचारीलाई होइन’ झाँक्रीले भनिन् ।
‘कर्मचारी पनि नागरिक हो’ सिलवालले झाँक्रीलाई जवाफ फर्काए ।
सांसद सुवालले प्रतिवाद गरे, ‘त्यसोभए सेना र प्रहरीलाई पनि ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिउँ ।’
सिलवालले जवाफ दिन नपाउँदै समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले एकजना बोलिरहेका बेला अर्कोलाई नबोल्न रुलिङ गरिन् ।
छलफलका क्रममा नेमकिपाका सांसद सुवालले कर्मचारी र श्रमिक एकै हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सबैभन्दा पहिले श्रमिकको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने सुवालको माग थियो । सुवालको मागलाई नेकपाकी सांसद झाँक्रीले पनि समर्थन गरिन् ।
कर्मचारी र श्रमिक एकै नभएको र श्रमिक हुन मालिक पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै झाँक्रीले प्रश्न गरिन्, ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हो, सरकारकै अंग हो, ऊ कसरी श्रमिक हुन सक्छ ?’
त्यसैगरी सुवालले संविधान विपरीत सरकारले ट्रेड युनियन राख्ने प्रस्ताव गरेको तर्क गरे ।
सुवालको प्रश्नको जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान अनुसार नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताए । संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर र विषय के हो भन्ने बुझेर मात्रै बोल्न सांसद सुवाललाई मन्त्री पण्डितले चुनौती दिए ।
कांग्रेस सांसद पनि विभाजित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन रहने सरकारी प्रस्तावको विरोध गरे ।
‘विश्वका विकसित मुलुकका कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन छैनन्’, सांसद सिंहले भने ‘विगत आठ/दश बर्षदेखि नेपालको कर्मचारीतन्त्र ट्रेड युनियनका कारण थिल्थिलो भएको छ, त्यसकारण ट्रेड युनियन आवश्यक छैन । यससम्बन्धी व्यवस्थ्ाा रहेको विधेयकको दफा १२० पूरै हटाउनुपर्छ ।’
राजनीतिक दलपिच्छे गठन भएका कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनका नाममा स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई थिल्थिलो बनाएको सिंहको टिप्पणी थियो ।
तर, नेपाली कांग्रेसकै अन्य सांसदहरुले भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने भन्दै बैठकमा कडा अभिव्यक्ति दिए ।
‘ट्रेड युनियनसँग तर्सिएर हुन्न । हामीले हिजो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका लागि उनैलाई प्रयोग गर्यौं । र अहिले पनि ट्रेड युनियन आवश्यक छ । यो आवश्यक छैन भन्नेमा सहमत हुन सकिन्न’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले भने, ‘ट्रेड युनियनलाई कसरी अनुशासित बनाउने भन्ने मुख्य कुरा यो । अनुशासित बनाउनका लागि के के गर्न सकिन्छ ? त्यसमा छलफल गरौं ।’
त्यसैगरी कांग्रेसका अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेल र डिला संग्रौलाले पनि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको तर्क गरे । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ठीक छ, यो जस्ताको त्यस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ‘ सांसद संग्रौलाले भनिन् ।
सांसद कँडेलले विगतमा कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई नै प्रयोग गरेर परिवर्तनलाई सार्थक तुल्याउन गरेको प्रयत्न नभुल्न आग्रह गरे ।
‘ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई मात्रै युनियन खोल्न दिऔं’
सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रणाली र क-कसले ट्रेड युनियनको अधिकार पाउने हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
‘कि राख्दै नराखौं, होइन सरकारले राख्ने नै भनेर ल्याएको छ र यसलाई स्वीकार गरौं भन्ने हो भने यसमा म सहमत छु’, भुसालले भनिन्, ‘तर, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरलाई मात्रै संगठन बनाउने अधिकार दिऔं ।’
हाल ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीसमेत रहने व्यवस्था छ ।
अधिकृत तहसम्म ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीको पनि प्रस्ताव छ । ‘ट्रेड युनियन भनेर नाम राखे पनि, नराखे पनि युनियनमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई नराख्ने व्यवस्था गरौं,’ अधिकारीले भने ।
नेकपाकै सांसद एवं पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले पनि युनियनमा अधिकृतभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीमात्रै रहने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । कुनै-कुनै कार्यालय प्रमुख नै अधिकृत हुने भएकाले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्थ्ाा राख्न नहुने शर्माको तर्क थियो ।
नाम फेर्ने अर्को प्रस्ताव
सत्तारूढ दल नेकपाकै अर्का सांसद जनार्दन शर्माले चाहिँ निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शर्माले बैठकमा भने, ‘संगठन वा युनियन भनौं, ट्रेड युनियन भन्ने शब्द हटाउँ ।’
सरकारले ट्रेड युनियन राख्ने भनेर विधेयकमा प्रस्ताव ल्याएको र सांसदहरुले ट्रेड युनियन आवश्यक छ/छैन भन्ने तर्क गरिरहेका बेला सांसद शर्माले ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’ भन्दै कर्मचारीको संगठन रहने तर, ट्रेड युनियन भन्ने नाम चाहीँ फेर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसद शर्माको प्रस्तावलाई अन्य केही सांसदहरुले पनि समर्थन गरे । नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र खगराज अधिकारीले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको भए पनि सरकारले नै ट्रेड युनियन राख्ने प्रस्ताव ल्याएका कारण नाम फेर्ने प्रस्ताव उचित हुन सक्ने तर्क गरे ।
समिति अणिर्नित
बैठकमा जति नै माथापच्चीसी भए पनि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने या खारेज गर्ने भन्ने विषयमा समिति सहमतिमा पुग्न सकेन ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन नै राख्ने कि नराख्ने वा के गर्ने ? भन्नेमा बहस नटुङ्गिएपछि सोही दफामा रहेका अन्य प्रस्तावित व्यवस्थामाथि छलफल अगाडि बढेन ।
यसअघि समितिको बुधबारकै बैठकले निजामती कर्मचारीले सामुहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा बन्देज लगाउने लगायतका प्रावधानमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समेत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन भनेर बताइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले यसबारे के निचोड निकाल्छ, त्यो हेर्न अझै अर्को बैठकसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ ।
