२१ साउन, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काम गर्न कानुनी रुपमा बन्देज लगाइने भएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा निजी काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गर्ने नर्णय गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको काममा भन्दा निजी काममा बढी ब्यस्त हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ऐनमा सरकारी कर्मचारीले ‘अफिस समयमा निजी काम गर्न नपाउने’ भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘अफिस समयमा कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने मुख्य विषय हो’ मन्त्री पण्डितले भने, कार्यालय समयभित्र निजी कामको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने एउटा प्रावधान राखौं’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘यदि कसैले अफिस समयमा निजी गतिविधि गरे त्यसलाई वृत्ति विकास, उसको कार्यसम्पादन, मुल्याङ्कनसँग जोड्ने भनौं ।’

त्यसक्रममा मन्त्री पण्डितले दक्षिण कोरियाको उदाहरण पनि सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारीको अध्ययन विदामा कडाई गर्दै सरकार

‘दक्षिण कोरियामा सरकारी समयमाभित्र सरकारी टेलिफोन निजी काममा प्रयोग भएको छ भने टेलिफोनको खर्च पनि उसैबाट कटाउने र दिनमा कति वटा निजी फोन गरेको छ, सो को रेकर्ड राखेर नम्बरिङ गरी प्रमोसनमा रोक्ने व्यवस्था रहेछ ।’

छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीको एउटा गोडा मन्त्रालयमा र अर्को गोडा कन्सल्टेन्सीमा हुने गरेको बताएका थिए । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यालय समयमा निजी काम गर्न पाइने छैन’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । समितिले सो प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीले पाउने भैपरी आउने र पर्व विदा, घर विदा, विरामी विदा, प्रसुति विदा, प्रसुति स्याहार विदा, मृत्यु संस्कार (किरिया) विदा र अध्ययन विदामा सहमति जुटाएको छ ।

बेतलबी विदा र असाधारण विदामा जुटेन सहमति

समिति बैठकमा बेतलबी विदा र असाधारण विदामा भने समितिले सहमति जुटाउन सकेन । विधेयकको दफा ११६ (१) मा बेतलबी विदाबारे लेखिएको छ ‘कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजिम बेतलवी विदा पाउनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस सरकारी कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी विदा दिन सांसद शर्माको प्रस्ताव

यो व्यवस्थाले पति वा पत्नी विदेशस्थित दूताबासमा वा कुनै नियोगमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कम्तीमा ४ बर्ष बेतलबी विदा लिएर उतै जाने प्रवृत्ति रहेको र त्यसले राष्ट्रलाई घाटा पुर्‍याउने भन्दै कतिपय सांसदले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भने नेपालमा बेतलबी विदा भनेर जाने तर, उता गएपछि खाईपाई आएको तलब भन्दा बढी भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

जवाफमा मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले दूतावासमा वा कुनै नियोगमा खटिई गएकाको पति वा पत्नी साथमा जान पाउने र कर्मचारी रहेको अवस्थामा बेतलबी विदा पाउने व्यवस्था रहेको बताए । त्यसरी जाने कर्मचारीलाई २२ सयदेखि २९ सय डलरसम्म भत्ता दिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

यसमा मन्त्री पण्डितले छलफल गरेर अर्को बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘एक जना श्रीमान सहसचिव हुनुहुन्छ । श्रीमती पनि सहसचिव हुनुहुन्छ । यो सुविधाले त एउटा सहसचिवलाई पठाएपछि दुई जना जाने भए । त्यसकारण यसको बारेमा हामी अर्को बैठकमा सरसल्लाह गरेर थप प्रष्ट गछौं’ उनले भने ।

असाधारण विदा कटौतीको प्रस्ताव

नेकपाका सांसदहरु यशोदा सुवेदी, झपट रावल, पम्फा भुसाललगायतले कर्मचारीको असाधारण विदा कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘असाधारण विदा दिने व्यवस्था खारेज गरौं । हाकिम वा मन्त्रीको तजबिजीमा दिइने भएकाले यो हटाउनुपर्छ’ समिति बैठकमा रावलले भने ।

जवाफमा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले असाधारण विदा अध्ययनमा उपयोग भइरहेको बताए । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले ‘असाधारण अध्ययन विदा’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरे ।

‘कर्मचारी आफैं विरामी भएको र पति वा पत्नी विरामी भएर लामो समय विदामा बस्नुपर्दा के गर्ने ? यस्तो व्यवहारिक प्रश्न पनि छन् । यसमा पनि असाधारण विदा उपयोग हुने गर्छ’ मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले जवाफ दिए ।  समिति बैठकमा असाधारण विदासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि मंगलबार सहमति जुटेन ।