अझै बनेनन् होल्डिङ सेन्टर, सीधै घर पुग्छन् संक्रमित

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल भारत सीमा नाकामा पछिल्लो केही दिनयता गरिएको परीक्षणका क्रममा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै सीमा नाकाका चेक प्वाइन्टहरुमा गरिएको परीक्षणमा २४३ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

तर सीमामा संक्रमितलाई अलग गर्ने कुनै संरचना छैनन् । सरकारले सम्भावित संक्रमितलाई राख्न भनी होल्डिङ सेन्टर वा आइसोलेसन कक्ष बनाउने योजना अघि बढाएपनि हाल संक्रमित देखिएका कसैलाई यस्ता सेन्टरमा राखिएको छैन । संक्रमितहरुलाई उनीहरुको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घर पठाउने गरिएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट पछिल्लो एक सातायता नेपाल भित्रिएका शंकास्पद २०० जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘तर उहाँहरुलाई राख्ने ठाउँ काँकडभिट्टामा थिएन’ मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही उपाय नभएपछि घरै पठाइदियौं ।’

जबकि सरकारले ५ वैशाखमै नेपाल भारत सीमा नजिक ८ र उपत्यकाका दुई ठाउँमा १०००/१००० जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । १३ वैशाखमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि होल्डिङ सेन्टर बनेर प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन । अधिकांश स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणकै चरणमा छ ।

बेलहियामा अझै जग्गा भेटिएन

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र सुठौलीमा एक/एक हजार क्षमता तथा बाँकेको जमुनाह नाकामा १५०० जना अटाउने होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारको घोषणा थियो । तर कुनै पनि बनेको छैन ।

कपिलवस्तुका दुई होल्डिङ सेन्टरमध्ये एउटाको ९० प्रतिशत र अर्कोको ८० प्रतिशत निर्माणको काम पूरा भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए । नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टरको काम पनि ८० प्रतिशत पूरा भएको उनको दाबी छ ।

बेलहियामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने काम नै शुरु हुनसकेको छैन । जग्गा नपाएकाले होल्डिङ सेन्टर बनाउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गौरव खनालले बताए । लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढेमा होटलहरुलाई क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

खनालका अनुसार होल्डिङ सेन्टर नहुँदा रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा संक्रमण पुष्टि भएकालाई पनि सीधै घर पठाउने गरिएको छ । पुस १ देखि १६ गतेसम्म करिब ५ हजार जनाको परीक्षण गर्दा ३१७ जनामा जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टर नबन्दा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ छैन । त्यसैले एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा पोजेटिभ रिपोर्ट आएका तर लक्षण नभएकालाई सीधै घर पठाउने गरेका छौं ।’

लक्षण देखिएकालाई भने कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालमा रेफर गरिएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने होटललाई क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा पनि अधुरै

कैलालीको भारतीय सीमा नाका गौरीफन्टा भएर आउने संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका–३ मा १००० जना अटाउने होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । तर अझैसम्म तयार भएको छैन ।

नेपाली सेनाबाट २८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि यज्ञपुरुष न्यौपानेका अनुसार बजेट अभावका कारण काम सकिएको छैन । उनकाअनुसार अहिलेसम्म ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोमा ४० प्रतिशत कामको मात्रै भुक्तानी भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने हो, तर समयमै बजेट नपाउँदा समस्या भइरहेको छ’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले थप तीन महिना समय मागेका छौं ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि करिब ८५ प्रतिशत मात्र छ । होल्डिङ सेन्टरहरु नबन्दा सीमा नाकाहरुमा पहिचान भएका कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनमा समस्या भइसकेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको कनरीमा सञ्चालन गरिएको १०० जना क्षमताको आइसोलेसनमा लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्र राख्ने गरिएको छ । ‘हामीले अहिले कोरोनाका लक्षण भएका र जटिल खालका संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भने, ‘लक्षण नभएका सामान्य खालका संक्रमितलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै होम आइसोलेसनमै बस्ने गरी पठाइरहेका छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीका अनुसार होल्डिङ सेन्टर नबन्दासम्म प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालयको भवनलाई आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ ।

वीरगञ्जको अवस्था पनि उस्तै

वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा मंगलबार २१७ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित भारतीय नागरिकलाई उतै फर्काउने गरिएको छ भने नेपाली नागरिकलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाउने गरिएको छ ।

हेल्थ डेस्कदेखि उत्तरतर्फ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रुपमा तयार हुनसकेको छैन । १००० जनासम्म अट्न सक्ने होल्डिङ सेन्टर तयार भइसक्नुपर्ने समयमा ८५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर विनोद सञ्ज्याल भुक्तानी समयमा नभएका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । दैनिक संक्रमित संख्या बढेपछि हतारहतार गरी २०० जनासम्म राख्न सक्ने गरी होल्डिङ सेन्टरमा बेड तयार पारिएको छ ।

हेल्थ डेस्क इन्चार्ज डा. अनिषा महतो अहिले नाकामा होल्डिङ सेन्टर एकदमै जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘हजारौं मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्छन्, सबैलाई रोकेर जाँच गर्न गाह्रो छ’ उनले भनिन्, ‘होल्डिङ सेन्टर हुन्थ्यो भने शंकास्पद मानिसहरू पहिचान गरेर राख्न हुन्थ्यो, क्रमशः जाँच गरेर पठाउन हुन्थ्यो ।’

लक्षण नदेखिएका संक्रमित भेटिंदा अस्पताल पठाउन नमिल्ने, राख्ने ठाउँ पनि नरहेको उनले बताए । ‘महानगर क्षेत्रका लागि एम्बुलेन्स छ, बाहिर पठाउनुपर्ने नागरिकसँग खल्तीमा पैसा होस्/नहोस् गाडी भाडामा लिएर पठाउन बाध्य छौं’ उनले भनिन् ।

प्रदेश १ को पनि त्यही हालत

पुस १ गतेयता भारतबाट विराटनगरको रानी नाका हुँदै नेपाल आएका ३३ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अधुरै रहेका कारण नाकामा पोजेटिभ पुष्टि भएकाहरुलाई सीधै घर पठाउने गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रमेश कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘एन्टिजेन पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई आफन्तसँग सम्पर्क गरेर होम आइसोलेसनका लागि पठाउँछौं, होल्डिङ सेन्टर तयार भएको छैन ।’

रानी नाका नजिकै हनुमान कन्स्ट्रक्सनले एक हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली सेना मार्फत ठेक्का लिएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २२ वटा भवन निर्माण पूरा गर्न अझै दुई महीना लाग्ने बताएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा एक सयजना भन्दा बढी राख्न सकिंदैन । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको चरणमा छ भने काँकडभिट्टा नाकाबाट भित्रिएकाहरुलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर पनि तयार भइसकेको छैन ।

नेपाली सेनाको आफ्नै तर्क

सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ र केही प्राविधिक कारणले होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा समय लागेको बताउँछन् । ‘सबै होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा उल्लेख्य भौतिक प्रगति भएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा पनि निर्माण कार्य ढिलाइ नेपाली सेनाको दाबी छ । जेठमा २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गरी सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये एक अर्ब निकासा भयो । तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सकेन ।

बहुवर्षीय योजना नभएकाले अर्को आर्थिक वर्ष लाग्दा बजेट फ्रिज भयो । अर्को आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्टिएको भन्दै सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘यो वर्ष चाहिं एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मागेका छौं । तर होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट स्वीकृत भइसकेको छैन ।’

होल्डिङ सेन्टरहरु बनिसकेपछि कसले कसरी चलाउने भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन । ‘होल्डिङ सेन्टरमा चिकित्सक चाहियो, बन्दोबस्तीका अरु काम पनि गर्नुपर्छ । यो कसले र कसरी गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन’, स्रोतले भन्यो ।

जंगीअड्डाका एक अधिकृतको भनाइमा चाहिं स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर होल्डिङ सेन्टरको डिजाइन बनाइएको थियो । ‘स्थानीय तह र जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समनवय गरेर चलाउने गरी परिकल्पना गरिएको थियो, यसको सञ्चालनका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउनु जरुरी छ’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवारी तोक्दै कामका लागि कार्यविधि नबनाउँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले चाहिं कार्यविधि बनाउने विषयमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) सँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ ।