दाङमा शैक्षिक संस्थाका सयौं विघा जग्गा दुई दशकदेखि अतिक्रमित

२८ पुस, दाङ । कुनै समय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि दाङको जग्गा आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो । यसकै आम्दानीबाट शिक्षकलाई तलबदेखि विद्यार्थीलाई भोजनवृत्ति दिन पुग्यो ।

दुई दशकयता भने दाङको जग्गाबाट आम्दानी शून्य रहेको विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले बताए । ‘विश्वविद्यालयले जग्गाको राजश्व बुझाइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर २० वर्षदेखि जग्गाबाट एक पैसा पाएको छैन ।’

दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको विश्वविद्यालयको करिब १३ सय ३६ विघा स्थानीय वासिन्दाले खेती गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले जग्गा उपभोग गरेवापत विश्वविद्यालयलाई कुनै शुल्क वा आयस्ता बुझाएका छैनन् ।

सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा ०५८ सालमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले राजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालय भत्काइदिएपछि उक्त कार्यालय दाङबाट विस्थापित भयो । त्यसपछि विश्वविद्यालयले जग्गाको आयस्ता पनि पाउन छाड्यो ।

रजिष्ट्रार माधव अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा दुई दशकदेखि किसान र गैरसुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमणमा छ । राजपुरमा एक हजार १३२ बिघा ११ कट्ठा, सतबरियामा १६८ बिघा ७ कट्ठा १७ धुर, गोबरडिहाको २२ बिघा साढे ८ धुर जग्गा किसानका कब्जामा छ ।

देउखुरी क्षेत्रमा भएको एक हजार ३३० विघामध्ये चार सय आठ विघा जग्गामा किसानको मोही दावी भएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । कतिले मोही दावी भएका जग्गाबाहेक पनि उपभोग र भोगचलन गर्दै आएका छन् । किसानले मात्रै नभएर जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र गैरसुकुम्बासीले पनि विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेको रजिस्ट्रार अधिकारी बताउँछन् । विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले २६ वटा घरसमेत बनाएका छन् ।

संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि ७० विघा भन्दा बढी जग्गा वर्षाैंदेखि अतिक्रमित छ । त्रिवि अन्तर्गतको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रशासन प्रमुख अनन्त पुनका अनुसार लमहीको टिकलीगढ र सतबरियामा क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

‘जग्गा क्याम्पसको नाममा भएपनि भोगचलन गर्न पाएका छैनौं’ उनले भने, ‘क्याम्पसको जग्गामा सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासीले बस्ती बनाएर बसेका छन् ।’ घोराही उपमहानगरपालिका–४ लक्ष्मीपुरस्थित मावि डाँडागाउँ गोग्लीको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ । मावि डाँडागाउँ गोग्लीको ३४ बिघा ११ कठ्ठा जग्गामध्ये अधिकांश सुकुम्बासीले अतिक्रमित गरेका छन् ।

लक्ष्मीपुरको मनैया र भकारेमा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सतिश आचार्य बताउँछन् । ‘विद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको धेरै वर्ष भइसक्यो’ उनले भने, ‘तर जग्गा फर्काउन कतै पहल भएको छैन ।’

दाङकै नेपाल पुलिस स्कुलको २१ विघा जग्गामा पनि सुकुम्वासीले अतिक्रमण गरी बसोवास जमाएका छन् । लमहीको देउखुरीमा तत्कालिन दीपेन्द्र प्रहरी माध्यमीक आवासीय विद्यायलको नाममा रहेको २१ विघा जग्गामा सुकुम्बासी र भूमिहीनले टहरा बनाएर बसेका छन् ।

पुलिस स्कुलका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खनालले अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन पटक–पटक पत्राचार गरेपनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘विद्यालयको जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायबाट केही सुनुवाइ भएको छैन ।’

नारायणपुरको सिद्धरत्ननाथ माविको ६९ विघा जमिनमध्ये ४० विघामात्रै विद्यालयले उपभोग गर्दै आएको छ । बाँकी २९ विघा जमिन भने सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासीले कब्जा गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम खनालले बताए । विद्यालयको जग्गामा दुई सय भन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन् ।

दाङमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न संघ, संस्था, सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थासँगै व्यक्तिगत जग्गासमेत अतिक्रमित भए । विद्रोही पक्ष माओवादीबाट अतिक्रमण भएका व्यक्तिका जग्गा फिर्ता भएका छन्, तर संघसंस्थाका जग्गा भने अझै फुकुवा भएको छैन । ती जग्गामा किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र गैरसकुम्बासीले समेत बसोबार र उपभोग गरेका छन् ।

प्रशासनकै जग्गा जोगिएन

विभिन्न विश्वविद्यालय, संघसंस्था र गुठीको मात्र नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गा पनि जोगिएको छैन । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका-१६ सानी अम्बापुरको २५ विघा जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको नाममा छ । मुख्य सडक खण्डमा पर्ने उक्त जग्गाको बजार मूल्य करोड भन्दा माथि पर्छ ।

तर सो जग्गा २०६१ सालयता मुक्त कमैयाको बस्ती बनेको छ । त्यहाँ ५३ परिवारका दुई सय भन्दा बढीको बसोबास छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दाङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण ठूलो समस्याको विषय भएको बताए । उनले अतिक्रमित जग्गाको लगत भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले संकलन गरिरहेको बताए । ‘आयोगले जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेकाले तत्काल बस्ती हटाएर खाली गराउने निर्देशन छैन’ उनले भने ।

प्रजिअ रेग्मीले अतिक्रमण गरी बसेका जग्गा सरकारकै हुने भएकाले चाहेको बेला फिर्ता ल्याउन सकिने समेत बताए । ‘सरकारको जग्गा कुनै व्यक्तिले आफ्नो गर्न पाउँदैन’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार बसोबास गरेकाहरुलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ ।’