स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा सातै दिन खोप र एन्टिजेन परीक्षण

२ माघ, काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा सातै दिन कोरोना भाइरसविरुद्धको र एन्टिजेन परीक्षण सञ्चालन हुने भएको छ ।

संघीय सरकारले जारी गरेको ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश’ मा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा सातै दिन दिनमा न्युनतम १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी बुथ राख्ने उल्लेख छ ।

आदेशको स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा सातै दिन न्यूनतम १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्ने ।’

महानगरपालिका, उप महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनघनत्वको आधारमा थप खोपकेन्द्र राख्न पाउनेछन् ।
खोप लगाउन स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक पनि खटाउन पाइनेछ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै पालिकामा खोप नपाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कोभिड– १९ विरुद्ध खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिई पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ ।

निकट भविष्यमा खोप प्राप्त गर्ने ५ वर्षदेखि ११ वर्ष सम्मका बालबालिकाको पहिचान र सूची तयार गर्ने र उपलब्ध हुनासाथ लगाउने तयारी गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ ।

स्थानीय तहले नै सार्वजनिक स्थानमा वा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा खोप कार्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

कोरोना परीक्षण निशुल्क

जारी आदेश अनुसार कोरोना परीक्षण निशुल्क हुनेछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र स्वाब सङ्कलन गर्ने, प्रत्येक वडामा भिडभाड हुन सक्ने स्थान वा हटस्पट पहिचान गरी निःशुल्क टेस्ट गर्नेछन् ।

एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्ने, नतिजा पोजिटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गरिनेछ ।

जारी आदेशमा कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गरी तयारी अवस्थामा राख्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहले टोल सुधार समिति, टोलस्तरमा गठन भएका कोभिड– १९ सहजीकरण समूह तथा उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यस्ता समिति वा समूह गठन गरी परिचालन गर्नेछन् ।

न्यूनतम पाँच बेडको अस्पताल

आदेश अनुसार आधारभूत अस्पतालका संरचना नभएका स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै, १५ बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

होम क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी त्यस्तो संस्थासम्म पुरÞ्याउने काममा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षणलगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि स्थानीय तहमै राखिएको छ ।

२५ जना बढी मलामी जान नपाइने

सरकारले नागरिकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

कोरोनाले मृत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टी धर्म परम्परा र संस्कृतिअनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले २५ जना भन्दा बढी मलामी नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ ।

स्थानीयस्तरमै मृतकको अन्त्येष्टी सम्भव नभए ‘कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६’ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आदेश अनुसार सार्वजनिक यातायातमा यात्रु चढ्न र ओर्लन निर्धारण गरिएको स्थानमा सेनिटाइजर वा हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था हुनेछ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा पनि नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।