लोकतन्त्रको उपहार : द्वन्द्वपीडितलाई आँशु र पीडा

पीडाको आरम्भ

२० वर्षपछि आज फेरि घुम्दै आयो- उही बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको, पारिवारिक खुशी, वात्सल्य, अभिभावकत्व लुटिएको दिन । २०५८ माघ ३ गतेको चिसो, पानी परेको, घुर्मैलो, उराठ लाग्ने, कहालीलाग्दो दिन । बुबा मुक्तिनाथ अधिकारी पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, दुराडाँडा, लमजुङमा कक्षाकोठामा पढाइरहेको बेलामा नकावधारी माओवादी छापामारहरूले कक्षाकोठाबाटै अपहरण गरेर आफैंले गलामा लगाएको गलबन्दी र डोरीले रुखमा बाँधे, टाउकोमा गोली र छातीमा चुपी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। नचाहेर पनि सम्झनुपर्ने, हेर्नुपर्ने उकुसमुकुस र बेचैन पार्ने त्यही कहालीलाग्दो तस्वीर ।

बुवाको हत्यापछि काजक्रिया गर्न गाउँमा खतरा हुन्छ, बाहिरतिर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । जे जे हुन्छ भनेर त्रासका माझ घरमै काजक्रिया गरियो । काजक्रियापछि आमालाई घरमा एक्लै छाडेर सेतो पहिरनमा मनभरी पीडा र मलिनो मुख लिएर काठमाडौंतिर लागें। बाइसजाँघरमा कडा चेकजाँचमा सुरक्षाकर्मीले झोला खोतलेर फालिदिए, बुवाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सुरक्षाकर्मीको व्यवहार देखेर मन कुँडियो ।

दुईपटक अप्रेसन गर्नुभएको आमा बिरामी भइरहनुहुन्थ्यो । बुवाको हत्यापछि आमा इन्दिरा गहभरी आँशु लिएर छरछिमेकको आडमा एक्लै भए पनि घरमा बस्नुभएको थियो । धेरैजसो छिमेक घरमा गएर सुत्ने, छरछिमेकको सहयोगमा भैंसीबाख्रा स्याहार्ने गर्नुहुन्थ्यो । माओवादीले यसो भनेका छन्, उसो भनेका छन्, माओवादीले खोजेका छन् रे भनेर पटक-पटक सुनाइदिए । आमा झनै त्रसित हुनुभयो र अन्ततः कर्मथलोबाट विस्थापित हुन बाध्य हुनुभयो । कतिपयले एम्नेष्टीले शहरमा घर बनाइदिएर गएका भनेर भ्रम पनि छरे। मिहिनेत र पसिनाले बाह्रै महीना हराभरा र उत्पादनशील रहने ती घरखेतबारी हेर्दाहेर्दै बाँझिए, उजाड भए। द्वन्द्वको त्रास र आतंकका कारण नागरिकहरु सुन्दर गाउँघरबाट विस्थापित भए, देशको श्रमशक्ति विदेश लागे । देशैभरका हराभरा गाउँपाखा खाली, खण्डहर भए, देश रेमिटेन्समा परनिर्भर हुँदैगयो ।

न्याय अभियान

डेढ वर्षको उमेरमा बाबु गुमाएर टुहुरो बन्नु भएर ११ वर्षमा विवाह गर्नुभएको उहाँले घर र पढाइलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुभयो । उहाँ आफू अन्याय नगर्ने र अरुको अन्याय पनि नसहने, हक्की, मिहिनेती र सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । त्यसबाट प्रभाभित भई उहाँ लगायत द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधबाट पीडित नागरिकहरूको न्यायका लागि लागिपर्ने दृढता हामीमा जाग्यो। हत्यालगत्तै घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान, हत्याका दोषीहरू सार्वजनिक एवं न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा दर्ता गरेको जाहेरी उपर बीसौं वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन । हत्या आरोपीहरू खुल्लमखुला हिंडिरहेका छन् । उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता गरेको हत्याउपरको उजुरीमा नाम मात्रको अनुसन्धान गरेर टारियो ।

राजनैतिक स्वार्थ र भागबण्डामा नियन्त्रित प्रकृयाबाट गठित सत्य निरुपण आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गर्यौं । आयोगले ७/७ वर्षसम्म उजुरीउपर कुनै खोजीनिती र अनुसन्धान गरेन, गर्नेवाला पनि देखिन्न । ७ वर्षमा पनि पीडितको पक्षमा कुनै सिन्को नभाँच्ने न कुनै स्पष्ट योजना, संवेदनशीलता, स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता, पीडितको विश्वसनीयता र कानून समेत नभएको आयोगले २० वर्षदेखि न्याय मागिरहेका हाम्रो पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्न ठोस काम गर्ला भनेर भ्रममा पर्नु औचित्यहीन भएको छ। सरकार र आयोगले पीडितमाथि परेको पीडाको स्वीकारोक्ति र आत्मसात् गर्न खोजेका छैनन् ।

उर्वर युवा उमेरका हाम्रा २० वर्ष व्यक्तिगत विकास, शिक्षा तथा परिवारको हितभन्दा द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार र पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि अभियानमै बित्यो । व्यक्तिगत विकास ठिमुरियो, परिवारमा आर्थिक अभाव छायो, न्यायको अनुभूति पाइएन । द्वन्द्वकालमा हत्याहिंसाको विरोध, खुलामञ्चमा केशमुण्डन तथा सामूहिक श्राद्ध, सत्य निरुपण आयोगको व्यवस्थाको माग गर्यौं । शान्तिसम्झौतापछि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म वकालतपैरवी, सहकार्य, धर्ना, जनचेतना, मुद्दामामिला, उजुरी, संक्रमणकालीन न्यायबारे सञ्चारमाध्यममा लेख, अन्तर्वार्ता, समाचार, पीडित संगठन, पीडितहरुको साझा सञ्जाल द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको निर्माण तथा परिचालन, पीडित समुदायका सवालहरूको सामाजिकीकरण, अन्तरक्रिया लगायत क्रियाकलाप मार्फत निरन्तर अभियान जारी राखें । ज्ञापनपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यक्रम, लेखका ठेली भए ।

सरकारले जारी गरेका सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी माफीप्रधान अध्यादेश र ऐन संशोधन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा ऐतिहासिक फैसला आएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सरकार र आयोगले वितरण गर्न खोजेको परिचय नै गुमाउने अपमानपूर्ण परिचयपत्र वितरण दुई/दुई पटक रोक्न आदेश आएको छ । राजनैतिक इशारामा उजुरी तामेलीमा राख्ने सत्य निरुपण आयोगले बनाएको निर्देशिका खारेज भएको छ । पीडितको न्यायबारे बहस, बुबाको स्मृतिमा स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन तथा पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका दुई/दुई जना गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छौं ।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल पीडा, भावना र विचार पोख्ने, खबरदारी गर्ने सहज र पहुँचयुक्त माध्यम बनेका छन् ।  आफ्नो प्यारो अभिभावकका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा वर्षौदेखि पीडा भावना पोख्दा हजारौं शुभचिन्तक महानुभावहरुबाट पटक-पटक व्यक्त भावना, सदाशयता, हत्या र पीडकप्रतिको आक्रोश तथा न्याय प्राप्तिका लागि ऐक्यबद्धताप्रति अनुगृहीत छु, निरन्तर खर्चिएका ती शब्द र भावनाहरुप्रति ऋणी भएको छु ।

अनुभूति

दुई दशक लामो निरन्तरको न्यायिक अभियानका क्रममा कैयौं तीतामीठा अनुभूति र व्यवहारहरु सँगालिएका छन् । बुवाको हत्याको सबै पीडा बिर्सिएर यो त माओवादी भएछ, सम्झाउनुपर्यो भनेको पनि सुनियो । बोराका बोरा पैसा ल्याएर खाए भनेको पनि सुनियो । बाबुको मुख हेर्ने कुशेऔंशीको दिन ट्वीट र फेसबूकमा बुवाको फोटो सहित आफ्नो भावना लेखेर पथप्रदर्शक बुवाप्रति श्रद्धा र सम्झना प्रकट गरें। एक जनाले बाउको नाममा डलर भनेर कमेन्ट लेखे । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा संक्रमणकालीन न्याय श्रोतकेन्द्र स्थापना गर्दा महीनाको लाख पाउने भएर पो मरिमेटेका रहेछन् भनेर झूटको खेती पनि गरियो । आयोगकै कुनै पदाधिकारीले सुमन त पीडित नै होइन भन्दै हिंडे, कतिपय पदाधिकारीले जिल्लामा पुगेर पीडितलाई पीडितकै विरुद्ध उचाल्न समेत प्रयास गरे । जे पनि फेसबुकमा लेख्छन्, कामै गर्न दिंदैनन्, विरोध मात्र गर्छन् भनेको पनि सुनियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका कुनै पनि प्रकारका मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट कुनै पनि ढंगले पीडा र क्षति व्यहोरेका कुनै पनि पक्षका पीडितका पीडाको सम्बोधन समानुपातिक रुपमा हुनुपर्दछ । यो पक्ष र त्यो पक्ष भनेर एवम् आग्रह पूर्वाग्रह राखेर समाधान निस्कँदैन । त्यस्तै सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै आएको छु । समाज असल र खराब प्रवृत्तिहरुको समिश्रण भएकाले प्रतिकूल व्यवहारहरुप्रति दुखित नभई विना पूर्वाग्रह आफू सही लाइनमा हिंड्नुपर्दछ । न्यायमा ढिलाइ, अवरोध एवम् उपेक्षा गर्ने हरेक प्रक्रिया र क्रियाकलापको विना पूर्वाग्रह विश्वसनीय समाधानको उपाय सहित खुलेर रचनात्मक विरोध गर्नु हरेक सचेत र जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । सरकार र आयोगले इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गरे विरोध गर्नै पर्दैन । सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम कानून संशोधन, विश्वसनीय आयोग गठन, पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली अवलम्बन, उजुरी छानबीन गरी घटनाको सत्य-तथ्य उजागर, परिपूरण अनि पीडकलाई कानून बमोजिम दण्डित गरे त कसैले पीडाबोध अनि विरोध गर्नै पर्दैन ।

राज्यको भूमिका

देशका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतका मंचहरुमा उभिएर झन्डै एक दशकदेखि मानवअधिकारको उल्लंघनमा माफी–मिनाहा हुँदैन भनेर पटक-पटक दोहोर्याइएका प्रतिबद्धता हालसम्म पनि साँचो प्रमाणित भएका छैनन् । सरकार पीडितको न्यायको कुरा सकेसम्म नउठोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने त स्पष्ट नै देखिन्छ । लडाकु समायोजनपछि मन्त्रीको शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भन्ने अभिव्यक्तिबाट सो  प्रष्ट हुन्छ । मतलब पीडितलाई थकाएर पीडामै गुम्स्याएर मराउने र न्यायको आवाज बन्द गराउन खोजेको देखिन्छ । न्यायको अवरोध गर्ने सरकारले हिम्मत छ भने स्पष्ट रुपमा भनोस् पीडितले न्याय माग्नु अनि पीडितलाई न्याय दिने शान्ति सम्झौताको प्रावधान नै गलत छ। हैन भने पीडितको पीडा र आँशुमाथि रमिते नबनोस् ।

मानवअधिकार आयोगको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको द्वन्द्व पीडितलाई राम्रो क्षतिपूर्ति दिएर सम्बोधन गर्ने न्याय दिन अप्ठ्यारो छ भन्ने अभिव्यक्तिबारे सुन्नमा आएको थियो । खास कुरा के हो थाहा भएन । हत्याराहरुले आफूहरुले गल्ती स्वीकार गरिसक्दा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र रुपमा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरुलाई छानबीन गर्न अवरोध गरेका थिए । द्वन्द्वकालमा व्यक्तिहत्यामा दोषी पाइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हाल्न सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक आदेश दिंदा समेत सरकार र राजनैतिक दलहरुले ढुंगेललाई पक्रन आनाकानी गरेकै थिए ।

२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्दा शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो । २०५८ मा संकटकाल लागू गरेको बेला  हाम्रा बुवाको हत्या हुँदा देउवाकै सरकार थियो । शान्ति सम्झौता पश्चात दुवै द्वन्द्वरत पक्षका दाहाल र देउवा सत्ता साझेदार बनेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने राम्रो मौका पटक-पटक जुरेको छ । तर सत्ता साझेदारीका सारथि बनेका दाहाल र देउवाले द्वन्द्वकालमा पार्टी रक्षाका लागि कवच बनेका आफ्ना हजारौं पीडित कार्यकर्ता र आमा इन्दिरा लगायत सयौं पीडित परिवारजन र पीडालाई निरन्तर उपेक्षा गरेका कुनै वास्ता, वार्तालाप, सुनुवाइ वा कुनै  दायित्वबोध समेत गरेका छैनन् । शान्ति सम्झौता पछि गठित एक दर्जन बढी कुनै पनि सरकार राज्यको  पीडितप्रतिको  दायित्वउपर इमानदार, संवेदनशील र जवाफदेही भएनन् । उल्टै  राज्यको दायित्व, देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतको २०७१ को परमादेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न र विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया अँगाल्न बहानावाजी र आलटाल गर्दै आएका छन् । पीडितको न्यायमा अवरोध र ढिलाइ गर्दै पीडामाथि नुनचुक छर्दै पीडकलाई जोगाउने प्रपञ्च रच्दैछन् । प्रधानमन्त्री हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई भेट्यो भने दाहाल रिसाउलान् र सत्ता धरापमा पर्ला भनेर तीन/तीन वर्षसम्म पनि पीडितलाई नभेटेका ओली प्रधानमन्त्रीबाट फुस्केपछि सरकारले नसक्ने भए द्वन्द्वका घाइतेको उपचार गर्न एमाले पार्टी कार्यालयमा पठाइदिनु भन्ने हास्यास्पद भाषण गरे । तर सयौं पीडित चाहिं उपचारै नपाएर जीवन गुमाइरहेका छन् ।

न्याय राजनीति भन्दा माथिको अधिकार र साझा सवाल हो । न्याय कुनै सरकार वा नेताको दानदातब्य होइन, पीडितको नैसर्गिक हक हो, राज्यको दायित्व हो, राज्यले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताको एक अभिन्न प्रतिबद्धता हो। पीडितको पीडामाथि रमिते बन्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जास्पद हो । तसर्थ, द्वन्द्वपीडितको न्यायको सवालमा विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन नभएसम्म देश र विदेशमा सरकारमाथि औंला ठडिइरहन्छ, न्यायको आवाज बन्द हुँदैन, रोकिन्न ।