भारतसित किन ‘नतमस्तक’ देउवा सरकार ?

५ माघ, काठमाडौं । गत जेठ २८ गते शेरबहादुर देउवा सहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्दै मुलुकमा बाहृय हस्तक्षेप बढेको र त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले नामै त किटेनन्, तर वक्तव्य भारतप्रति लक्षित थियो । किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनमा साथ दिएको भारतले नेपाललाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने चलखेल गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ थियो ।

तर ‘वेटिङ प्राइममिनिष्टर’का रूपमा रहेका देउवाको हस्ताक्षरमा उक्त विज्ञप्ति आउँदा कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्यो । लोकतान्त्रिक धार बोकेको पार्टीका सभापतिले कम्युनिष्टहरूको लहलहैमा छिमेकी मुलुकलाई चिढ्याउने गरी प्रतिक्रिया दिएको भन्दै देउवाका निकटस्थहरूले गुनासो गरे । देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई फोन गरेर यस्ता सानातिना उल्झनले सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताइन् ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा कम्युनिष्ट बाहेकका शक्ति बलियो भए आफूलाई बढी सहज हुने भारतीय बुझाइ रहँदै आएको छ । तर सत्तानिकट भए आफ्नो अभीष्ट सहज रूपमा पूरा हुन्छ भन्ने बुझाइकै आधारमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार वा स्थगित गर्ने गर्छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत पाउनुका साथै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि भारतले कांग्रेसको साटो नेकपालाई नै प्राथमिकता दियो ।

नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरूको वर्चश्व भएपछि उनीहरूसँगै निकट हुनुपर्ने सत्तारुढ दल भाजपाको धारणा भएकाले बिगि्रसकेको सम्बन्ध  विभिन्न माध्यमबाट सुधारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित दूरी घटाएको थियो । दुईतिहाइ बहुमत नजिक भए पनि नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण ओलीले पूरै पाँच वर्ष सत्ता चलाउन पाएनन् । त्यसपछि त नेकपा मात्र होइन, एमाले पनि विभाजित भयो र २९ असारमा कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने ।

सत्ता टिकाउन भूराजनीतिको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने बुझेका देउवाले भारतसँग सम्बन्ध नसुधारी सुखै थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि देउवा पत्नी आरजु राणाले भारतको सत्तारुढ  दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध स्थापित गर्ने पहल थालेकी थिइन् । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत, नेताहरू उदयशमशेर राणा, अजय चौरसिया लगायतको भारत आउजाउ बाक्लियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर राणा नेपाल-भारत सम्बन्ध औपचारिक च्यानलबाट मात्र दिगो नहुने हुँदा आफूहरूले अनौपचारिक संवाद पनि गरिरहेको बताउँछन् । ‘भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालसँगको सम्बन्धमा समस्या छ । घरी-घरी नयाँ समस्या आउँछ’ राणाले भने, ‘समस्या आइसकेपछि त्यसलाई साम्य पार्न कूटनीतिक च्यानल मात्रै प्रयोग गर्दा समय लाग्ने भयो । त्यसका लागि अनौपचारिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । कतिपय कुरा सेकेन्ड ट्रयाकबाट सम्बोधन हुने भएकाले अनौपचारिक च्यानल प्रयोग गरिरहेका छौं ।’

विशेषतः मधेशमा धेरै राजनीति शक्ति भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत पाँचदलीय गठबन्धन सरकार धेरै टिकाउ छैन भन्ने बुझेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा भारतमा बलियो सरकार हाँकिरहेको भाजपासँग ‘ट्रयाक टू’ मार्फत सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका छन् । त्यसमाथि अघिल्लो चुनावमा ‘धोका’ दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भरोसा देउवालाई अझै लाग्दैन । देउवाले औपचारिक बैठकहरूमा प्रचण्डलाई ‘तपाईं धोकेबाज हुनुहुन्छ, कतिखेर खुट्टा छोड्नुहुन्छ, टुंगो छैन’ भन्ने गर्छन् ।

भारतसितको सम्बन्धको प्रभाव अब चुनावमा पर्नेवाला छ । भारतसित भएका विवादमध्ये केही न केही आउँदो चुनावअघि सम्बोधन गर्न पाए त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो भन्ने सोचमा छ
देउवा र उनको ‘कोर टीम’  । त्यहीकारण भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा भएका कतिपय ज्यादतीबारे समेत खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माणमा प्रगति भइरहेको भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सूचनाप्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले आइतबार दिएको बक्तव्य आफैंमा अपुरो थियो । प्रेसको प्रति-प्रश्नमा पनि उनले आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिन सकेनन् ।

बालुवाटार निकट स्रोतहरूका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का भारतसित सम्बन्धित विषयमा बोल्नै चाहन्नन् । भारत चिढिन्छ भनेर सरकार नडराएको भए परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले कूटनीतिक च्यानलबाट कम्तीमा ‘प्रोटेष्ट नोट’ पठाउन सक्थे, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन सक्थे ।

तर भारतीय संस्थापनको साथ पाएको पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई  कष्टसँग हटाएर सत्ता चलाइरहेको कांग्रेस मात्रै होइन, गठबन्धनका नेताहरू दिल्लीलाई दाहिना बनाउने पक्षमै छन् । उनीहरू सत्ता गठबन्धन टिकाउन भारतसित ‘पंगा’ लिन नहुनेमा सचेत छन् भने देउवा आउँदो चुनावमा पहिलो पार्टी बन्न पनि भारतको साथ चाहन्छन् ।

नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार देउवाको यो चाहनामा मोदी सरकार पनि उतिविघ्न ‘नाराज’ छैन । यति मात्र हो, ऊ कांग्रेसको साथ पाएर प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव शक्तिशाली भएको देख्न चाहन्न । भारतीय पक्षले प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसँग कांग्रेसले गठबन्धन नगरोस् भन्ने चाहेको पनि हो । तर गठबन्धनमा प्रचण्ड नै निर्णायक भएपछि भाजपाले कांग्रेसलाई ‘उपयुक्त’ नमाने पनि ‘सुरक्षित’ भने मानेको छ ।

भाजपाले त्यसको शुरुआत गत भदौ पहिलो साता विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल पठाएर गर्‍यो । काठमाडौं आएकै दिन बालुवाटार पुगेका चौथाइवालेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले राखी बाँधिदिइन् । ‘भाजपाका दिवंगत नेता सुषमा स्वराजले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कहिल्यै राखी बाँधिदिनुभएन, तर उहाँहरूको सम्बन्ध सारै मजबूत थियो । केपीजीले सुषमाजीलाई बेहेनजी भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो’ त्यतिखेर चौथाइवालेको समूहमा रहेका भाजपाका एक पदाधिकारीले भनेका थिए, ‘आरजु राणाले राखी नै बाँधिदिएपछि विजयजीलाई भाइ साहेब भनेर बोलाउन सजिलो हुनेभयो । दाजु-बहिनीको नाता स्वतः अनौपचारिक र सहज हुने भयो ।’

राखी सम्बन्धअघि २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिन समेत आनाकानी गरेका थिए । देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत पाएपछि मात्र मोदीले बधाई दिएका थिए । पछिल्लो समय भाजपाले आफ्नो ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरेको नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस-भाजपा सम्बन्ध धेरै हदसम्म सुधार भइसकेको उदयशमशेर राणा बताउँछन् ।

नेपालमा गैर-कम्युनिष्ट दल नै बलियो रहनुपर्छ भन्ने भारतीय संस्थापनको चाहना भए पनि कम्युनिष्ट वर्चश्व बढेपछि भाजपाले कांग्रेसलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । नेपाल-भारत मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, २०७४ सालको चुनावी परिणामपछि भारतीय संस्थापन देउवा नेतृत्वको कांग्रेस कम्युनिष्टलाई हराएर अगाडि आउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो । कांग्रेसमा देउवाको विकल्प खोज्दा संस्थापन इतर समूहमा सभापतिको दाबेदार रहेका डा. शेखर कोइराला पहिलो रोजाइमा थिए । कोइराला परिवारका सदस्यसँग सम्वाद गर्न यसै पनि सहज मान्छ । देउवाको विपक्षी खेमामा विथोलिएको शक्ति-सन्तुलनका कारण कोइराला सभापति बन्न सक्दैनन् भन्ने भेउ पाएपछि भारतले १४औं महाधिवेशनमा तटस्थ नीति लियो । भाजपा तटस्थ बस्नु भनेको देउवालाई सजिलो हुनु हो, नत्र मधेशको भोटमा प्रभाव पार्न सक्छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा मात्र होइन, संसदीय निर्वाचनमा पनि हुने यही हो । त्यसैले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन् ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काउँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए । आफ्नो नागरिकमाथि भएको ज्यादतीबारे बोल्न देउवा सरकारले निकै समय लियो । आफ्नो छानबीन प्रतिवेदन पनि पहिले अनौपचारिक रूपमा भारतसँग सहमति गरेर मात्र सार्वजनिक गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

लिपुलेक र कालापानी हुँदै मानसरोवर जाने सडकमा प्रगति भइरहेको भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि पनि देउवा सरकारले मुख खोल्नै सकेन । निकै ढिलो गरेर सरकारका प्रवक्ताले जे बोले त्यो पनि न पर्याप्त थियो, न त आत्मविश्वासपूर्ण ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई तथ्य-प्रमाण सहित आफ्नो कुरा राख्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर डराउनु नपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा यो विषय उठाउँदा, वार्तामा बसौं, प्रमाण राख्छौं, तपाईंका केही छन् भने सुन्न पनि तयार छौं भन्दा भारतले अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा कुरा भन्दा भारत रिसाउँछ कि भनेर बस्ने तहमा जानु भनेको सारै लज्जास्पद स्थिति हो ।’

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्येय केवल चुनाव जित्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसका लागि उनी भारतलाई रिझाउन चाहन्छन् । उनलाई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, प्रकाशशरण महत, नारायण खड्का लगायत पार्टी नेताहरूले पनि यही सल्लाह दिइरहेका छन् ।

तर, आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकतासित जोडिएको विषयमा सम्झौता गर्नु भनेको भारतको साथ पाउने भन्दा थप हेपिने बाटोमा लाग्नु हो । ‘शेरबहादुर दाइलाई यो कुुरा राम्रोसित थाहा छ, तैपनि उहाँ भारतसँग केही समझदारी बनोस्, जसले चुनावमा सजिलो होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ’ देउवा निकट एक नेताले अनलाइनखबरसित भने, ‘भाजपासँगको सम्बन्ध पनि बाहिर देखिने, सुनिनेभन्दा निकै गहिरो तहमा पुगेको छ ।’

भाजपा के चाहन्छ ?

२०७२ सालमा नेपालको संविधानसभाबाट पारित संविधानलाई हालसम्म औपचारिक स्वीकार नगरेको भारतको एक्लो सत्तारुढ हो, भाजपा । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भाजपा सरकारले नाकाबन्दी गरेको थियो ।

नेपाल गणतन्त्र भएकोमा भाजपालाई उति चित्तदुखाइ छैन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकोमा भने निकै चिढिएको छ । धर्मकेन्दि्रत राजनीति गर्ने भाजपा नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ । यसका लागि उसले आफ्नो मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मार्फत लगानी गरिरहेको छ । आरएसएसले नेपालमा ४० वटा भगिनी संस्था बनाएको छ । आवरणमा जे जस्ता काम गर्ने भनिए पनि ती संस्थाको मूल उद्देश्य नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन नेपाली जनतालाई उकास्नु हो । पूर्वप्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालले आरएसएसकै सहयोगमा ‘हिन्दू जागरण अभियान’ चलाएका छन् । नेताहरूलाई भेटेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष नराख्न उक्साउने, विद्यार्थी र सामाजिक संस्थाहरूमा हिन्दू धर्मबारे प्रचारप्रसार गर्ने काम आरएसएसले गर्दै आएको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘फ्रेन्डस अफ बीजेपी’ नामक संस्था मार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको भाजपालाई उतिबेला नेपालका दलहरूले त्यति भाउ दिएनन् । फ्रेण्ड्स अफ बीजेपीका संयोजक विजय जोली २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस फुटेर बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यक्रममा आएका थिए । जोलीको त्यो सहभागिताले भाजपा-देउवा सम्बन्धको डोरो बाँधेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।

तर भारतको सत्तामा राष्ट्रिय कंग्रेस भएका कारण भाजपालाई नेपालका दलहरूले उति वास्ता गरेनन् । २०१४ मा भाजपा सरकारको नेतृत्वमा आयो । पाँच वर्षमा भाजपाको जादू सकिइहाल्छ भन्ने बुझाइ नेपाली नेताहरूको थियो । तर भाजपाले अर्को चुनाव पनि जितेपछि नेपालका नेताहरूको धारणा बदलिएको छ भने भाजपा पनि नेपालमा भरपर्दाे साझेदार खोजिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले शुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई उपयुक्त देखेका थिए, ओलीले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाएका थिए । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको भाजपाको बुझाइ छ ।