+
+

निष्क्रिय कूटनीति : खै अडेको परराष्ट्र नीतिमा

डा. सुधीरकुमार झा डा. सुधीरकुमार झा
२०७८ माघ ७ गते १२:३०

हरेक मुलुकले राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियतामा अडेर नै परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। शायद हाम्रा अग्रजले यही विषयलाई ध्यान दिएर त्यस्तो नीति अवलम्बन गरेका हुनाले हामीले गर्वका साथ नेपाली भन्न पाएका छौं। हुन पनि परराष्ट्र नीति भनेको नै राष्ट्र हितलाई मध्यनजर गरेर विश्वसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि तयार गरिएको एक आधार हो।

यो सबै दल र समग्र मुलुकको एकै नीतिमा आधारित हुनुपर्छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनको पाटो भने दल र नेता अनुसार फरक हुनसक्छ। नीति राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्ष अब्बल हुन सकेन भने त्यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन।

त्यसैले नीति अब्बल बनाउने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि उत्तिकै पारङ्गत भएमा मुलुक विश्व समुदायमा थप उजिलिने र विकासको पथमा सहकार्य गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ।

हुनत, नेपाल यतिबेला राजनीतिक अलमलमा छ। २०४६ को परिवर्तनपछि देखापरेको अन्योललाई चिर्न २०६२/६३ को आन्दोलन भयो। त्यसपछि हुर्कंदै गएको गणतन्त्र अहिले कताकति धर्मराएको हो कि झैं देखिन्छ। यसको मुख्य कारण आन्तरिक हो कि बाह्य हो, यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ।

गाउँ नगर तह ठीक भए पनि प्रदेशको विषयमा अझै केही अस्पष्टता रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अस्पष्टतामा नै बाह्य शक्ति छिर्ने हो। त्यसमा चनाखो हुनुपर्नेमा उल्टै हामी आफूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुलुकलाई एकपछि अर्को गरी चिढ्याइरहेका छौं।

आफैंले तय गरेको नीतिको बर्खिलाप बेलगाम अगाडि बढिरहेका छौं। अमेरिकी सहयोग होस् या इजरायललाई साथ दिने विषय, हामी अल्मलिएका छौं। हाम्रो असंलग्न कूटनीतिमा खिया लगाउने काम भएका छन्।

समस्यामा नपर्नुपर्ने मुलुक

आफ्नो नीतिमा अडेर सरकारले अर्को मुलुकसँग अडानपूर्वक कुरा गर्न सकेमा नेपाल जस्तो मुलुक कहिल्यै समस्यामा पर्दैन। एक मुलुकले अर्को मुलुकसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तय गरेको नियमित व्यवहारको एउटा रूप नै कूटनीति हो।

मुलुक मुलुकबीचको अन्तरसम्बन्धमा आपसी व्यावहारिक पक्षहरूमा अडेर निर्णयमा पुग्न गरिने प्रयासको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। गतिशील र बहुआयामिक सम्बन्धले नै मुलुक–मुलुक बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण हुन्छ। यसमा हामीले गर्ने गृहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ।

कूटनीति सञ्चालनमा एक पाटो मात्र सक्रिय भएर हुँदैन। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पाटाका पक्षमा उतारचढाव र परिवर्तन देखिन्छन्। यिनै उतारचढावका बावजूद पनि नेपालले सम्पर्क सञ्जाल बढाउँदै गएको छ। तर यो कुनै अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित छैन।

कतिपय विषय अन्धाधुन्द ढंगले अघि बढाएको देखिन्छ। विद्यमान सम्बन्धलाई अधिक अन्तरक्रिया मार्फत थप सुदृढ बनाउने र नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार तयसँगै यसको मुख्य लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ।

कुनैबेला दुई ढुङ्गाको तरुल भनिने गरिएको नेपाललाई अहिले विभिन्न अर्थ दिइने गरिएको छ। यद्यपि, पुरानै भाष्यबाट माथि उठ्ने प्रयास हामीबाटै हुनसकेको छैन। भौगोलिक एवं प्रशासनिक एकीकरणको कार्य पृथ्वीनारायण शाहले पूरा गरेर राजकाज चलाए।

मुलुक समस्यामा पर्दै गएपछि राणाहरूले राजालाई खोपीमा राखेर मुलुक हाँके। गणतन्त्रले मुलुकलाई समाजवादी र उदार धारमा त उभ्यायो तर आम नागरिकले त्यो के हो भन्ने भेउ नै पाउन सकेनन्। यस्तो अलमलको बीचमा हामी कूटनीतिमा थप सचेत हुनैपर्छ।

विगतको अनुभवसँगै नयाँ परिवेशको अध्ययन

अध्ययन गरेका र लोभमा नपरेको व्यक्तिले मात्र कूटनीतिलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्छ। अनुभव भएको भन्दै पुराना मानिस राजदूत बनाएर पठाउने भन्दा केही गर्छु भन्नेलाई अवसर दिंदा राम्रो हुन्छ।

कुनै क्षेत्रमा जमेका व्यक्तिलाई निश्चित टास्क सहित राजदूतमा पठाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिको मियो हो। मन्त्रालयको डेक्स मार्फत त्यहाँ जानेलाई ‘प्रो-एक्टिभ’ बनाइराख्नुपर्छ। राजदूत पद आराम गर्न जाने होइन। अहिले अधिकमा त्यही भइरहेको छ।

सरकारले बुझ्न जरूरी छ कि दुई तीनपटक राजदूत भइसकेका र निवृत्त भएर बसेकासँग सल्लाह लिने हो, उसैलाई फेरि जिम्मेवारीमा पठाउने होइन। मुलुकमा पढेलेखेका मानिस नै नभए झैं चिच्याएर भाषण गरेको भरमा राजदूत खान पाउनु राम्रो कुरा होइन।

दलीय कोटाबाट कुर्सीमा पुगेका नेतृत्वको कार्यशैली र अक्षमताको मार मुलुकले व्यहोर्नु परिरहेको छ। कूटनीति मार्फत राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने विरासतलाई पछ्याउने हाम्रो नेतृत्वको प्रयासको तारतम्य मिलिरहेको देखिंदैन।

यसलाई सहज बनाउन नेतृत्वले विज्ञको सुझावको आधारमा काम गर्न आवश्यक छ। हुन त यहाँ कतिपय विज्ञ पनि एक वर्षअघि आफूले लेखेको विषयलाई आफैंले काटिरहेका हुन्छन्।

नेपालको अस्तित्वका लागि पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। यस्ता विषय भुलेर/छोडेर हिंड्न मिल्दैन। यतिबेला नेपालले आफ्नो तवरले तत्कालीन भनाइको सान्दर्भिकता खोज्दै यसलाई अद्यावधिक गर्न जरूरी छ।

भारतले दक्षिणबाट काठमाडौंसम्म रेल र चीनले उत्तरबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने भनिरहँदा त्यसको मिटिङ पोइन्ट बनाउनेतर्फ नेपाल लाग्नुपर्ने हो। यस्ता विषयका लागि नेपालले बंगलादेशले अवलम्बन गरेको कूटनीति सिक्न जरुरी देखिन्छ। पाँच दशक अघि बनेको मुलुक बंगलादेशलाई पछ्याउनुपर्ने हाम्रो अवस्था थिएन तर अब हामी पछि परिसकेका छौं।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले भारतले वा चीनले के भन्ला भनेर आम नागरिकलाई अलमल्याउने काम गर्दै आफ्नो दूनो सोझ्याउनमा अधिक लागिपरेको देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले तीन वर्षमा गर्नुपर्ने भन्दा गर्नै नपर्ने काममा बढी हात हालेर लथालिङ्ग पारेको देखिन्छ। त्यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ।

विद्यमान भूराजनीति

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर गर्दै आए पनि अब विकास मोडेललाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ। त्यसैले सुरक्षाको पाटोमा ध्यान दिंदै मुलुकका सीमादेखि सबै भाग सुरक्षित गर्न आफ्नो आन्तरिक राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।

दुई तीन पटक राजदूत भइसकेका र निवृत्त भएर बसेकासँग सल्लाह लिने हो, उसैलाई फेरि जिम्मेवारीमा पठाउने होइन, यो सरकारले बुझ्न जरुरी छ। मुलुकमा पढेलेखेका मानिस नै नभए झैं चिच्याएर भाषण गरेको भरमा राजदूत खान पाउनु राम्रो कुरा होइन।

हिमालयको रणनीतिक महत्व अझै रहेकोले पनि नेपालले आफूलाई त्यसको च्याम्पियनको रूपमा तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको असंलग्‍न परराष्ट्र नीति नै मूल धरोहर हो। यसलाई बाह्य जगतबाट सर्वत्र स्वीकारिएको पनि छ। भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालले सधैं राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षार्थ सजग रहनैपर्ने हुन्छ। पूर्व दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूको पुस्तक अध्ययन गर्दा पनि यो देख्‍न सकिन्छ।

सैन्य कूटनीति मार्फत शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली जवानले हाम्रो कूटनीति क्षयीकरण हुनबाट जोगाएका छन्। उनीहरू मार्फत नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि उजिल्याएको छ। राजनीतिक तहमा नेपालले खासै कुनै कुरा राख्न सक्दैन। तर, प्रयास गरिरहनुपर्छ।

कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाएर तर्कमा अडेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि आन्तरिक राजनीतिक बलियो हुनुपर्छ। यद्यपि नेपालको शान्ति वार्ता, द्वन्द्वको अन्त्य लगायतको विषयलाई विश्व रोलमोडल बनाउन सकिने पाटो हामीले भुल्यौं।

यसमा निकै ढिलाइ भइसक्यो। तर, नेपालले यसमा कुनै मार्केटिङ गरेको देखिएन। आर्थिक पाटोमा पनि नेपाल चुकेको छ। हामीले आफूलाई बलियो बनाउन काम गर्नेभन्दा सधैं दुई उदीयमान मुलुकको बीचमा रहेकाले आफूलाई स्याण्डविच नै महसूस गरेर बसिरहेको महसूस हुन्छ।

हो, हामीलाई रणनीतिक पाटोमा पश्चिमा राष्ट्रले गोटीको रूपमा हेर्छन्। रणनीतिक तहमा नेपाल पश्चिमाको खेलमा पर्दा उदीयमान छिमेक चूप लागेर बस्दैनन्। यो अन्तरविरोधलाई कुशलतापूर्वक चलाउन नजान्दा मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।

त्यसतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। भारत र चीनलाई साइजमा ल्याउन अमेरिका/युरोपसँग सहकार्य अपरिहार्य छ। तर त्यो सहकार्यले यहाँको कमजोर पाटोमा हिर्काउँछ भन्ने ख्याल गर्न सक्नुपर्छ।

कूटनीति छिमेकबाट शुरु भए पनि विश्व यही दुई छिमेकको वरिपरि घुमेको हुँदैन। नेपालले जहिले पनि राष्ट्रियताको विषयमा नचुकी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकलाई नेपाली भूमि उनीहरू विरुद्ध उपयोग नहुने विषयमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। यो मुखले भनेर होइन, व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ।

आश्वस्ततामा खिया लाग्न सक्ने हुनाले बेला बेलामा उच्चस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण समेत अपरिहार्य छ। यी विषयमा चुक्दा हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाइराख्ने काममा चुनौती खडा हुन सक्छ। नेतृत्वले सामरिक लक्ष्य राखेको खण्डमा यस्ता विषय सम्बोधन हुनेगर्छ।

भारत र चीन दुवैले नेपाललाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। दुवै मुलुकको विचार पनि फरक ढंगको छ। यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा भइरहेको छैन। कूटनीतिमा पनि दलीयकरण र गुट राजनीतिको दुष्प्रभाव देखिन्छ। यसमा हामी रुपान्तरण हुँदै कूटनीतिमा सिंगो मुलुकको स्वार्थअनुकूल अगाडि बढ्न तयार बनाउनुपर्छ।

परराष्ट्र नीतिको लागि भनेर बनेको टाक्स फोर्सले दिएको प्रतिवेदन समेत धमिरा लागेको छ। कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाल आफू युद्ध गर्नतर्फ उन्मुख हुँदैन र त्यो नीति कहिल्यै लिएको पनि छैन। त्यसैले नेपालले बंगलादेशले झैं दुवै छिमेकलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष :

पछिल्लो समय निकै सुनिने विषय हो– नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ। धरातलीय यथार्थमा उभिएर बुझ्ने हो भने त्यस्तो लाग्दैन। यो सवाल राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियताको चिरकालीन सुनिश्चित सुरक्षानुभूति गराउन नेतृत्व कत्तिको लागिपरेका छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

भारतले अघि बढाएको कैयन् विषयमा हामी प्रतिक्रिया जनाउँछौं तर, चुरोमा पुग्न सक्दैनौं। सहयोगको विषयलाई लिएर राजनीति गर्छौं। मित्र राष्ट्रको मर्म मर्ममा प्रहार गर्छौं। परिमाणतः भएको सम्बन्ध पनि बिग्रँदै र खस्कँदै जानेछ। त्यसैले मुलुकलाई ऋणमा डुबाउने कि आफू अनुकूल पारेर सहयोग लिने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले अधिकतम ध्यान दिनुपर्छ।

कुनै पनि देशले अपनाएका आन्तरिक राज्यव्यवस्था सञ्चालनका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मुलुकको आन्तरिक पक्षलाई उजागर गर्छ भने परराष्ट्र नीतिले बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई। यसले परराष्ट्र सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न पनि भूमिका खेल्छ। कतिपयले कूटनीति भनेको घरेलु नीतिको बाह्य विस्तार हो भन्छन् तर त्यो सम्पन्न मुलुकहरूका लागि हो।

हाम्रोमा विकास भएको रोलमोडल शान्ति प्रक्रिया त बाहिर विश्वमा लैजान सकेनौं भने अन्य के कुरा बाह्य विस्तार गर्न सकौंला। नाकाबन्दी लाग्दा कतारले अवलम्बन गरेको कूटनीति हामीले भुल्नुहुँदैन। यहाँ त राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय हित फरक हुन् भन्ने समेत हेक्का गरिएको पाइँदैन।

नेपालले अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय फोरमका विषयमा हो। दुईपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्ने गरी बहुपक्षीय पाटोमा निर्णय लिन नेपालले हुँदैन। कतिपय सवालमा नेपाल पक्ष बन्दा दुईपक्षीय सम्बन्ध नै बिग्रँदै गएको छ। नेपालको दुवै छिमेक भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नभए पनि यसको व्यावहारिक अभ्यासमा भने नेतृत्व चुकिरहेको देखिन्छ।

समग्रमा, सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी बाहिर ल्याएको परराष्ट्र नीति कमाजोर देखिन्छ। यसबाट राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ठोस, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षानुभूति प्राप्त हुने देखिंदैन। नेपालले क्षेत्रीय र एवं विश्व शक्तिको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट टीम लीडरसिपमा विद्यावारिधि गरेका झा कूटनीति तथा राजनीतिमा विशेष अभिरूचि राख्छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?