स्थानीय चुनावलाई ‘सत्ता रणनीतिको कार्ड’ बनाउने गल्ती

संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकार सम्बन्धमा छलफल हुँदा यिनको कार्यकाल सकिनु तीन महीनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने विषयमा बहस भएको थियो । तर, संविधानसभा विघटनपछि यो विषय त्यतिकै सेलायो । दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले बनाएको संविधानमा ‘म्याद सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने’ मात्रै लेखियो । पछि कानून बनाउँदा यसलाई पूरक व्यवस्था गरेर सच्याइयो र म्याद सकिनु अगावै स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखियो ।

पहिलो संविधानसभामा छलफल गर्ने, दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा म्याद सकिएको ६ महीनाभित्रमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने र कानून बनाउँदा तीन महीना अगावै चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने दलहरू अहिले संविधान र कानूनमा फरक व्यवस्था रहेको भनेर स्थानीय तहको चुनाव एक वर्ष धकेल्न राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी सहारा खोजिरहेका छन् ।

निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको वकालत गर्नेहरूका लागि निर्वाचन साधन मात्रै हो । निर्वाचन कहिले गर्ने, कसले गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता विषय गौण हुन् ।

जनप्रतिनिधि व्यवस्थामार्फत शासन सञ्चालन हुनु त्यसको साध्य हो । त्यसैले कतिपय मुलुकका कतिपय पदहरूमा निर्वाचनको तिथि नै निर्धारण गरिएको हुन्छ भने कतिपयले यो अधिकार निर्वाचन गर्ने आयोग, समिति वा निकायलाई सुम्पिएका हुन्छन् । यसको अर्थ चुनावको तिथि तोकिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि नियमित प्रक्रिया हो । यो सत्ता वा शक्ति आर्जनको रणनीतिक कार्ड होइन र चुनावलाई यस्तो कार्ड बनाउन दिइनुहुन्न ।

एक दशक लामो द्वन्द्व, अधुरो शान्ति प्रक्रिया र अलमलिएको संक्रमणकालीन न्याय, दुई दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, त्यस मार्फत बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले बलियो र निरन्तर कायम रहने स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ ।

संविधानले ६ महीनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेकोमा कानूनले त्यसमा थप रिक्तता सिर्जना नहोस् भनेर होशियारीपूर्वक कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको हो । अर्थात् संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र असल नियतले त्यसको कार्यान्वयनमा कानूनले गरेको व्यवस्थालाई अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान र कानून बाझिएको अर्थ लगाएर मुलुकलाई चुनावबाट दायाँ-बायाँ गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यो भनेको जनताको घरदैलोको अविच्छिन्न सरकारलाई कमजोर बनाउने र ६० को दशकमा मुलुकमा चलाइएको ‘दलीय संयन्त्र’ पुनः ब्युँझाउने चेष्टा हो ।

सत्तापक्षीय गठबन्धनको यो प्रयास सफल हुने हो भने यसले संघीयताको एउटा आधारभूत खम्बा कमजोर बनाउनेछ । कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनै बाटोबाट हेर्दा संघीय प्रणालीले गरिरहेका केही राम्रा अभ्यास माथि अवरोध ल्याउनेछ ।

२०७९ असार पहिलो साता मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकारले योजना र बजेट ल्याउन पाउने छैनन्, अनि कर संकलन हुनेछैन र त्यस बमोजिम खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि रहनेछैन । सुशासन र विधिको शासनको पालनामा थुप्रै प्रश्न उठे पनि कोभिड महामारीमा अलपत्र नागरिकको स्याहार गर्न मुलुकका स्थानीय सरकारहरूको प्रयास प्रशंसनीय थियो । बजेट र निर्णय गर्ने अधिकारीको अभावमा त्यो अब हुनेछैन ।

६ महीनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्दै गर्दा संविधानसभा सदस्यहरूले छुटाएको एउटा विषय के थियो भने स्थानीय सरकार पदाधिकारीविहीन हुनासाथ संविधानका अरू थुप्रै धारा निष्क्रिय हुनेछन् । धारा २२९ को स्थानीय सञ्चित कोष यसको एउटा उदाहरण हो । यो कोषको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्नासाथ स्थानीय सरकार मात्रै होइन, संघ र प्रदेश सरकार पनि प्रभावित हुनेछन् । यस्ता अरू धेरै धारा प्रभावित हुनेछन् ।

यतिसम्म हुनेछ कि- स्थानीय सरकारमा असार मसान्तपछि नयाँ कानून नबनाइकन कर निर्धारण लगायतका कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । किनकि स्थानीय सरकारको अधिकार कुनै पनि तरिकाले अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमा छ । जस्तो कि संविधानको धारा २१४ (३) अनुसार ‘संविधान र कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ’ भनिएको छ । अब स्थानीय सरकारको म्याद सकिएपछि त्यो अधिकार जतिसुकै असल नियतले पनि अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न संविधानले अनुमति दिंदैन ।

हाम्रो संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरू विशेष महत्वका छन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । यो थाहा पाउन संविधानका केही व्यवस्था हेर्नुपर्छ । संघ र प्रदेश जस्तो विशेष अवस्थामा ६ महीनासम्म कार्यकाल लम्ब्याउन स्थानीय सरकारका हकमा सकिन्न । त्यसैगरी कुनै खास प्रदेश सभाको चुनाव नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति छान्न बाधा पर्दैन । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव (राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन पदमा बाहेक) मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य छ । यसले स्थानीय सरकारको चुनाव संविधान र संघीय प्रणाली सञ्चालनको एक अंग हो, सत्ता गठबन्धनले सोचे जस्तो सामान्य खेल होइन भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

स्थानीय सरकारहरू संघीय र प्रादेशिक भन्दा फरक मोडलमा कार्यरत छन् । जस्तो कि केही सीमित कानूनी बाध्यताको अवस्थामा बाहेक पदाधिकारीको विकल्प खोज्न पाइँदैन । सरकार निरन्तर चलोस् भन्ने चाहना र कर्मचारीका भरमा चलेको डेढ दशक लामो विगतको खराब अनुभवका आधारमा पनि यो व्यवस्था गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालको संघीयता र स्थानीय तहको अधिकार मामिलाका जानकारहरूका भनाइमा, अहिले करीब ७० प्रतिशत सेवा प्रवाहका कामहरू स्थानीय सरकार मार्फत हुन्छन् । जनसरोकारको यति महत्वपूर्ण निकायको निरन्तरताका लागि निर्वाचन जस्तो विषयमा कुनै राजनीतिक स्वार्थले काम गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै अवाञ्छित हस्तक्षेप हो ।

संविधानले पाँच वर्ष (कार्यकाल) पुगेको ६ महीनाभित्रमा चुनाव हुनुपर्ने भन्यो । कानूनले कार्यकाल सकिनु अगावै नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने भनेर ‘असल नियतले’ त्यसलाई सजिलो बनायो । तर चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने मुखमा आएर यसलाई अपव्याख्या गरेर संविधान र कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिए भनेर अन्यथा तर्क गर्नु निर्वाचन जस्तो सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जटिल बनाउनु हो ।

यसले कुनै खास समयमा चुनाव हुनुपर्ने, कुनै खास शक्ति वा व्यक्तिको हितमा चुनाव घोषणा गर्ने, सत्ता र शक्तिले प्रभावित गर्न सक्ने समयमा चुनावको दुरुपयोग गर्ने परम्परालाई कायमै राख्नेछ । र निष्पक्ष निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त माथि अनन्त कालसम्म प्रश्न उठाइरहनेछ ।

अहिले बहस नभएको विषय स्थानीय सरकारमा संघ र प्रदेशमा नभएको अर्को एउटा विशेष अवस्था हो– सरकारको हस्तान्तरण । जनताको घरदैलोको सरकार भएको हुनाले र यो राजनीतिक कम सेवामुखी ज्यादाको अवधारणामा निर्माण भएकोले यस अन्तर्गत विभिन्न सेवा, विकास निर्माण, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका कामहरूले निरन्तरता पाउन् भन्ने उद्देश्य अन्तर्निहित छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि पद हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ । पद हस्तान्तरणको कानूनी वैधता मात्रै होइन, सामाजिक ग्राह्यता थाहा पाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिको उदाहरणसम्म पुग्नु जरूरी छैन, हाम्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हेरे पुग्छ ।

यसको अर्को पक्ष भनेको नजिकको सरकारको जवाफदेहीको खोजी पनि हो । गाउँघरको विकासको साझेदार निकायको नेतृत्वमा आउन खोज्नेहरूका बाचा र ऊ नेतृत्वमा आएपछिका काम कारबाही माथि जनताले आफ्नो मत मार्फत सामाजिक लेखा परीक्षण समेत गर्न पाउने अवसर हो यो । त्यसैले स्थानीय सरकारको चुनाव ६ महीना वा एक वर्षपछि गर्ने भन्नु यसका पुराना पदाधिकारीहरूमाथि जवाफदेही कमजोर बनाउने प्रयास हो । यसले आगामी दिनमा स्थानीय सरकारमा झन् साह्रो मनपरीतन्त्र मौलाउन सक्छ ।

२०७९ वैशाख, असार र असोजमा स्थानीय तहका सरकारहरूको कार्यकाल सकिंदैछ । पाँच वर्ष अघि विशेष परिस्थितिमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । ३८०० हाराहारी प्रस्तावित स्थानीय इकाइहरूलाई ७५३ मा झारेर पहिलो पल्ट निर्वाचन गर्नु त्यो बेला चानचुने चुनौती थिएन ।

यसको अर्थ यी इकाइहरू सबै ठीक ढंगले गठन भएका छन्, जनताले सेवा पाउने दूरी र समय, लागत वैज्ञानिक छ भन्ने होइन । तर, जे जति चुनौती झेलेर भए पनि तीन चरणमा स्थानीय सरकार गठन भए यो ठूलो उपलब्धि थियो । अहिले यही तीन चरणमा भएको चुनावलाई राजनीतिक मसला बनाउन खोजिएको छ । जबकि कुनै चरणमा भएका निर्वाचनबाट निर्वाचितहरू कसैले पनि यसलाई विवादको विषय बनाएका छैनन् । मेरो पद बाँकी नै छ किन चुनावको कुरा गरेको भन्न कोही पनि अघि सरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

यसरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू नयाँ प्रतिनिधिलाई सत्ता सुम्पन तयार भइरहँदा सत्तारुढ गठबन्धन हतारहतार गरेर संविधान र कानून बाझिएको प्रचार गरिरहेको छ । आफैंले बनाएको संविधान, कानून अनि असल नियतले राखिएका प्रावधानहरूलाई एकआपसमा बाझिएको तर्क गरेर चुनाव सार्न (यसपछि कहिले हुन्छ यकिन छैन) खोज्नु सत्ता गठबन्धनको नियत माथि नै प्रश्न हो । संविधान बमोजिम शपथ लिएको सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरूले संविधानले तोकेबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो त्यसलाई अन्यथा अपव्याख्या गर्ने होइन ।

सत्ता गठबन्धनलाई हाम्रो प्रश्न– स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिएपछि संविधानले सबभन्दा तल्लो तहमा व्यवस्था गरेको जनप्रतिनिधिमूलक कार्यकारी इकाइ वडा अध्यक्षको अधिकार कसलाई दिने तयारी छ ? मेयर र उपमेयर ठूला पद हुन् तिनले सम्हालेको जिम्मेवारी भोलि कसलाई दिने हो ? अध्यादेश ल्याएर कार्यकारी अधिकृतलाई दिने ? संविधानले यसो गर्न अनुमति दिन्छ ?

स्थानीय सरकारको निरन्तरतामा अवरोध आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वको अभावले नाता प्रमाणित, जन्मदर्ता, मृत्यु अभिलेख, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रणाली प्रभावित हुनेछ । अझ नागरिकता र राहदानी सहितका अरू सिफारिश, जग्गा सिमाना निर्धारण, स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने न्यायिक अधिकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले जवाफ दिनुपर्छ– यसका लागि हिजोको जस्तै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर भागबण्डा गर्न खोजिएको त हैन ?

यसले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सत्ताले चुनावलाई शक्ति आर्जनको रणनीतिक औजार बनाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ भन्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउन नदिएर अर्को प्रतिगमनको यात्रामा हिंड्न खोजेको देखिन्छ । अर्थात् पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएको देखिएन ।

समग्रमा चुनाव सार्ने यो प्रयासले संविधानलाई कमजोर बनाउनेछ । संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण जग स्थानीय सत्ता भएकोले त्यो कमजोर हुँदा वर्तमान प्रणालीमाथि नै प्रश्नहरू उठ्नेछन् । यसै पनि नेपालको संघीयता थुप्रै खाले स्वार्थ र प्रवृत्तिको घेराउमा छ । चुनाव सार्ने यात्राबाट पुगिने भनेको स्थानीय लोकतन्त्रका लागि बिर्सनयोग्य डेढ दशक लामो बेथितिमै हो ।

त्यसैले चुनावलाई सत्ता र शक्ति आर्जनको रणनीतिक कार्ड बनाउँदाको मूल्य दल, तिनका नेताले मात्रै होइन, संविधान र संघीय प्रणालीले पनि चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यो चाहिं गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।