‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चल्नै सक्दैनन्’

११ माघ, काठमाडौं । बालानन्द पौडेल २०७४ सालमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । उनकै नेतृत्वको आयोगले देशभरका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुको पुनर्संरचना गरी ७५३ स्थानीय तह बनाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था र पुनर्संरचनाको आधारमा उनी स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनै नसक्ने बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत बाँडफाँट र सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वर्तमान अध्यक्ष रहेका पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मीहरु कृष्ण ज्ञवाली र रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने विषयमा भइरहेको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्थानीय तहहरु शून्यको अवस्थामा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।

तपाईंहरुले साना इकाइका रुपमा रहेका गाविस, नगरपालिकाहरुलाई एकीकृत गरेर ठूलो आकारका स्थानीय तह बनाउनुभयो । त्यतिबेलाको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन होला भन्ने अनुमान थियो ?

यी विषय हेर्न संविधानमा नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचनका दृष्टिकोणले छलफल अगाडि आएकोजस्तो देखिन्छ । यो बहस स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २२५ को व्याख्यामा केन्द्रित भएको छ । त्यो धारामा गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र पाँच वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यो धारालाई मात्रै हेरेर छुट्टै व्याख्या गर्दा एउटा अर्थ होला, तर संविधानका धाराहरु एउटासँग अर्को अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । एउटा धाराको मात्र अर्थ लगाउन मिल्छ जस्तो लाग्दैन । संविधानका अरु धारामा भएका प्रावधान हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचित पदाधिकारीविहीन हुने परिकल्पना छैन ।

अहिले हामी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा काम गरिरहेका छौं । आयोगसँग सम्बन्धित धारा २२९ लाई नै पनि हेर्न सकिन्छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ । त्यो कोषमा स्थानीय तहका आम्दानीहरु जम्मा गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ ।

वित्त आयोगले पनि विभिन्न अनुदान सिफारिस गरेको हुन्छ । त्यसरी सिफारिस भएको अनुदान सञ्चित कोषमा जान्छ । हामीले राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस गरेका हुन्छौं, त्यो पनि त्यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट गरिएको रोयल्टीको बाँडफाँट पनि त्यही जम्मा हुन्छ ।

प्रदेशले उठाउने दस्तुरहरु पनि त्यसरी नै स्थानीय सञ्चित कोषमा गएको हुन्छ । उसले उठाउने राजस्व र हामीले दिएको सीमाभित्र उसले उठाएको ऋण समेत सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने बन्दोबस्त संविधानले गरेको छ ।

सञ्चित कोषका आधारमा मात्रै जनप्रतिनिधिविहीन हुन सक्दैन भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ?

संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ पनि यही सवालसँग जोडिन्छ । त्यहाँ स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधानमा भएको हुबहु व्यहोरा हो । यसरी स्थानीय कानून भनेको उसको आर्थिक ऐन हो, जुन गाउँ/नगर सभाले पारित गरेको हुन्छ । त्यो वार्षिक हुन्छ । त्यसैगरी विनियोजन ऐन पनि एक वर्षका लागि हुन्छ ।

अहिले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको आधारमा राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । आगामी असारमा यी ऐनहरुको अवधि सकिनुअघि नै नयाँ विनियोजन र आर्थिक ऐनहरु ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको धारा २२५ अनुसार आउँदो असार अघि नै जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएर स्थानीय तहहरु खाली हुन्छन् । त्यो बेला अघि उल्लेख गरिएका ऐन बनाउने हैसियत संविधानले अरु कुनै निकायलाई दिएको छैन । गाउँ र नगर सभाले बनाउने ऐन अरु कुनै पनि निकायले बनाउन सक्दैनन् । अध्यादेश पनि जारी गर्न सकिंदैन । अरु वैकल्पिक बन्दोबस्तको सुविधा संविधानले दिएको छैन ।

संविधानको धारा २१४ हेरौ । त्यसमा गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रको शासनव्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गाउँ/नगर कार्यपालिकाले संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही गर्नेछ भनिएको छ । पदाधिकारीविहीन हुनेवित्तिकै कार्यपालिकाले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम स्थगित हुन जान्छ ।

समयमै निर्वाचन भएन भने जुन–जुन पालिकाको २०७४ सालमा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो, उनीहरु केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

संघ पनि कहिल्यै सरकारविहीन हुदैन । प्रतिनिधिसभाविहीन हुनसक्ला, तर संसदको काम वैकल्पिक रुपमा हुनसक्ने बन्दोबस्त संविधानमा छ । प्रदेशको हकमा पनि अवधि थप्नेदेखि संकटकाल लगाउनसक्ने सम्मका व्यवस्था छन् । स्थानीय तहको हकमा भने संविधानले अरु बन्दोबस्त गरेको छैन ।

संविधानको धारा २२५ मा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनसक्ने व्यवस्था छ हैन र ?

संविधानको धारा २२५ मा भएको ६ महिनाभित्र भन्ने प्रावधान टेकेर आउने हो भने संविधानका अरु थुप्रै धारा निष्कृय हुन जान्छन् । त्यसो गर्न कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि त संविधानको बर्खिलापमा जानुपर्ने हुन्छ । बिचको बन्दोबस्त निकै पेचिलो विषय छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले सिफारिस गरेको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटहरु सञ्चित कोषमा दाखिला त हुन्छन्, तर खर्च गर्ने हैसियत रहँदैन । विकास निर्माण र तलबभत्ता खान रकम निकासा गर्न मिल्दैन । त्यस्थो शून्यताको अवस्था आउने भएकाले यसमा हाम्रो गम्भिर चासो छ ।

उतिबेला सरकारले मिहिनेतपूर्वक निर्वाचनको बन्दोबस्त मिलाएको थियो । तीन चरणमा निर्वाचन गर्दा ठूलो काम भएको मान्नुपर्ने अवस्था त्यतिबेला थियो । त्यो परिस्थितिमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको अवस्थालाई सामान्यीकरण गरेर जानुभन्दा एउटा समाधान निकाल्नु जाती हुन्छ ।

संविधानको धारा २२५ को छ महिनाको प्रावधानमा एकांकी नभई समष्टिगत व्याख्या गर्दा सहज होला भन्ने लाग्छ । आगामी बैशाख, जेठमा निर्वाचन गर्दा पनि संविधानको धारा २२५ मा उल्लेख भएको ६ महिनाको सीमाभित्र गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कानूनी बाटो निकालेको पनि देखिन्छ । कानून निर्माताहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समष्टिगत रुपमा लिएरै ऐनमा थप व्याख्या–व्यवस्था गरेका हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

त्यतिबेला निकै परिश्रमले पुनर्संरचनामार्फत अहिलेको स्थानीय तहको संरचना बनेको हो । अब फेरि पहिलेकै जस्तो अस्थिरता र शून्यताको अवस्था नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । सञ्चित कोषमा नै दखल पुग्ने भएकाले हामीले निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार लगायत निकायलाई यो विषयमा विचार गरिदिनुहोला है भनेर अनुरोध गर्छौं ।

संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकार कामचलाउ हुने परिकल्पना छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिए पनि स्थानीय तहमा कामचलाउको भूमिकामा उनीहरुलाई निरन्तरता दिन सकिंदैन ?

संघ र प्रदेश सरकारको हकमा संवैधानिक व्यवस्थाहरु छन् । त्यहीँ टेकेर कामचलाउ सरकारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा न विघटनको परिकल्पना छ न त प्रत्याह्वानको परिकल्पना नै ।

जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पाँच वर्षभर पालिकाभित्र शासन सञ्चालन गर्न पाउँछन् । संविधानले नै पाँच वर्षको भनेर अवधि किटान गरेकाले अरु कुनै उपायले म्याद थपेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बढाउन सकिंदैन । कामचलाउको व्यवस्था गर्न संविधानले कुनै पनि बाटो दिंदैन ।

त्यसैले संविधानसभाले संविधान निर्माणका क्रममा धारा २२५ मा जुन ६ महिना दिएको देखिन्छ, त्यसअनुसार (यदि रिक्तताको परिकल्पना गरिएको भए) कसरी बन्दोबस्त गर्ने, भनिदिनुपर्ने थियो । त्यसरी नभनिदिएका कारणले ६ महिनाको अवधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिंदैन । त्यो प्रयोग गर्दा संविधानका अरु थुप्रै धाराको उल्लंघन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकपटक संविधान उल्लंघन गर्ने बानी लागेपछि त्यसले राम्रो संस्कारको विकास गर्दैन । त्यसैले सबैले अवधि सकिने बेलामा नै निर्वाचन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हामीले संविधानको धारा २२५ मा टेकेर ६ महिना पछाडि निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि त भनिरहेका छौं, तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल थप्न वा कामचलाउ रुपमा अवधि लम्ब्याउन त्यही धारा २२५ नै बाधक हुन्छ, त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।

२०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बहाल भएको मितिमा करिब छ महिनाको फरक छ । अब कहिले पदावधि सकिन्छ भनेर मान्ने ?

हिजोको निर्वाचनमा यति सहज परिस्थिति छँदै थिएन । मधेस, विभिन्न दलहरूका आ–आफ्ना भनाइहरु थिए । एक किसिमको अन्यौल थियो । हामी संक्रमणकालमा थियौं । त्यो परिस्थितिमा तीन चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता तत्कालीन सरकारलाई थियो । बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यो सबै काम भएको थियो ।

यसरी हेर्दा गणितमा हामीले औसत निकाल्न पर्‍यो भने वा ५.५ भयो भने त्यसलाई ६ मानेर एउटा शून्यान्त गर्ने नियमहरू छन् । कतिपय सन्दर्भ जब कुनै पनि समझले काम गर्दैन त्यतिबेला ‘कमन सेन्स’ लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको हिसाब गर्दा एक–दुई महिनाको फरक होला । तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको स्थानीय तहहरूको पदावधि छिटै सकिने भयो भन्ने समस्या हो । पहिलो निर्वाचन गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा अब दोस्रो निर्वाचन हुँदा त्यसलाई सच्याउने अवसर दिएको छ र संविधानको मर्म पाँच वर्ष हो । यस्तो शून्यान्तको नियम गणितमा प्रयोग हुन्छ ।

संविधान निर्माताहरुको पनि भावना पाँच वर्षभन्दा पहिल्यै यसलाई विघटन गर्ने, कुनै पनि हिसालबे यसको कार्यकाल अन्त्य गर्ने भन्ने थिएन । त्यसैले असल मनसायले यो विवाद मिलाउँदा संविधानको उल्लंघन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जस्तो– नवलपरासी र रूकुमबारे निर्णय गर्ने अधिकार (तत्कालीन) आयोगलाई थिएन । प्रदेशको सीमांकन गर्ने अधिकार थिएन । बर्दघाट, सुस्ता त संविधान हेर्दा कुनै पनि प्रदेशमा नपरेको देखिन्छ नि !

२०६९ जेठ ५ आसपास स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको परामर्श ठीकै हो ?

समयबारे निर्णय गर्ने उहाँहरूको कुरा भयो । हाम्रो चासो र अनुरोध चाहिँ असारमा बजेट ल्याउनुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन सम्पन्न गरिदिनु भयो भने संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुने अवस्था आउँदैन भन्नेमा हो ।

हिजो गाविस सचिवहरुका झोलाबाट कार्यालय चलेका थिए । अहिले स्थानीय तह निकै व्यवस्थित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई अनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । अप्ठेरो पर्दा केही समय कर्मचारीको भरमा चल्न नसक्लान् र ?

अधिकार प्रत्यायोजन भन्दैमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ला । कार्यकारिणी प्रकृतिका साना अधिकारहरु प्रत्यायोजनबाट समाधान निस्कन्छ होला । सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने र राजस्व उठाउनेजस्ता कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ला र ?

त्यसैले मैले शून्यतामै जाने स्थिति देखिन्छ भनेको हुँ । हिजोभन्दा आज भौतिक संरचना छ, पूर्वाधार छ, कर्मचारीहरु छन् भन्दैमा संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि सुरक्षित भएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । संविधानमा कहिँ पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन होला भनेर परिकल्पना गरेको देखिंदैन । त्यसैले म फेरि पनि भन्छु– धारा २२५ लाई एकोहोरो व्याख्या गरेर अर्थ लगाउन मिल्दैन ।

संविधान संशोधनको विकल्प पनि होला । राजनीतिक तहमा धेरै विकल्प उपलब्ध होलान् । संविधान कार्यान्वयन गरेर जाँदा पनि एउटा निकास छ । कतै भएको सानो छिद्र हेरेर अरु धाराहरुलाई प्रयोगविहीन बनायौं भने भोलिका दिनमा पनि संविधानको प्रयोग यसैगरी अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता थप्नसक्छ ।

हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा काम गर्दाको यस्तै अनुभव छ । स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा जिल्लाको सिमानाभन्दा बाहिर गएर पालिका गठन गर्न सक्दैनथ्यौं । प्रदेशको सीमाभन्दा बाहिर पनि जान सकिन्नथ्यो । निर्वाचनको कारणले गर्दा त्यतिबेलाका वडालाई पनि विभाजन गर्न मिल्ने अवस्था थिएन ।

वडा विभाजन गरेको भए निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलनको काम नै प्रभावित भएर फेरि शुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा संविधानले दिएको अवधिभित्र निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिन्थ्यो । त्यसले गर्दा पुनर्संरचनाका आधारभूत मान्यताहरुलाई पनि सम्झौता गरेर हामीले वडा विभाजन गर्न सकेनौं । जस्तै– काठमाडौं उपत्यकामा २५ सयदेखि ८७ हजार जनसंख्यासम्मका वडा छन्, २०६८ सालको जनगणना अनुसार । त्यो त पुनर्संरचनाको अवधारणा अनुसार मिल्ने काम थिएन । तर हामीले निर्वाचनको काममा बाधा पुग्छ भनेर त्यसलाई मिलाउन सकेनौं ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको विचमा सीमा छ । संविधानको अनुसूचीमा नवलपरासी दुईटा छ । नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा छ । नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा छ । वर्दघाट र सुस्तापूर्व गण्डकी प्रदेश रहेछ । पश्चिमतिर लुम्बिनी प्रदेश रहेछ । अब बर्दघाट र सुस्ता कुन प्रदेशमा पर्छ ? यसरी हेर्दा त प्रदेशविहीन भूमिजस्तो देखिने भयो ।

हामीले संविधानको छिद्रमा गएर व्याख्या गरेको भए यो सीमा निर्धारण स्पष्ट भएन । संविधानले यो क्षेत्र प्रदेशविहीन बनायो । त्यसैले संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर तर्क गर्न मिल्थ्यो ।

संविधान निर्माताको आशय स्पष्ट थियो । मस्यौदाका क्रममा केही शब्द छुटेको हो भन्ने निष्कर्षका साथ मनसायलाई हेरेर हामीले स्थानीय तहको सीमा निर्धारण यकिन गर्‍यौं । पूर्वी र पश्चिम रुकुमको हकमा पनि त्यस्तै थियो । हामीले असल अभ्यासबाट संविधान कार्यान्वयनमा जोड दियौं । साना समस्याको समाधान यही निस्कन्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्ने हो भने समाधान निस्कन्छ ।

स्थानीय तह शून्यतामा जाँदा भोलि त्यसको कारणले हामीले नसोचेको नतिजा आउनसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ यो विषयलाई समाधानमा पुर्‍याउँछन् भन्ने आशा छ ।

वित्त आयोगले तीनवटै तहमा स्रोतको बाँडफाँट गर्ने हो । तर आयोगले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको विषयमा अलि ज्यादा चिन्ता गरेको देखिन्छ । किन होला ?

मैले संविधान र कानूनमा भएका विषयहरुबारे बोलेको हुँ । यसमा मेरो व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह प्रतिविम्बित भएजस्तो लाग्दैन । संविधानमा जे व्यवस्था छ र त्यो कार्यान्वयन नहुँदा भोलि सञ्चित कोषमा पर्ने समस्या भनेको हुँ । अर्कोतर्फ संविधानले जनप्रतिनिधिविहीनताको कुनै बन्दोबस्त नगरेकाले शून्यताको अवस्थामा पुर्‍याउछ कि भन्ने चिन्ता हो ।

प्रदेश र संघको हकमा संवैधानिक व्यवस्था भएकाले चिन्ता गर्नु परेन । कानून आवश्यक परे भोलि सरकारले अध्यादेश ल्याउन, राष्ट्रपतिबाट जारी हुनसक्छ । त्यसैले संघ र प्रदेशमा रिक्तताको परिकल्पनै छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत त्यहाँको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको व्यवस्था संविधानमा छ ।

स्थानीय तहमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको विषय त छ, तर वैकल्पिक अवस्थाको बन्दोबस्त नभएकाले त्यहाँ जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पनै थिएन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाले जनप्रतिनिधिहरु रिक्त भएर स्थानीय तह खाली हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको भए विकल्पको बन्दोबस्तहरु गर्थ्यो होला । संविधानमा त्यस्तो परिकल्पना भए खाली भएको अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार, सञ्चित कोष सञ्चालन लगायतको बन्दोबस्त हुन्थ्यो होला ।

हिजो १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा त चल्यो । अहिले केही महिना तलमाथि हुँदा के फरक पर्ला र भन्ने पनि छ नि ?

स्थानीय तहमा जुन अधिकार छ, संविधान सभाले बडो विश्वास गरेर त्यो अधिकार दिएको देखिन्छ । त्यतिबेला स्थानीय तहको संख्या ७५३ धेरै भयो भनेर व्याख्या गर्न खोजिदा हामीले बुझाउन जानेनौं, सकेनौं । जे भए पनि स्थानीय तह बन्यो, निर्वाचन भयो, काम अगाडि बढ्यो । स्थानीय तहले राजनीतिक नेतृत्व पायो । लामो शून्यता पछि स्थानीय तह क्रियाशिल भयो ।

अहिले हामीले मूल्यांकन गर्दा करिब १० प्रतिशत स्थानीय तह उत्तम कोटीमा छन् । यो कोटीमा राख्न मिल्नेगरी उनीहरुले काम गरेका छन् । आयोगका तर्फबाट पनि उहाँहरुको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर अनुदानको व्यवस्था छ । अनुदानको लागि मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो नतिजा देखिएको हो । उहाँहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ ।

८० प्रतिशत स्थानीय तहले राम्रो गर्न खोजिरहेका छन् । धेरै राम्रा कामहरु पनि चलिरहेको छ, अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु सिक्दै अगाडि बढ्दै हुनुहन्छ । १० प्रतिशत स्थानीय तह अलि खराब अवस्थामा छन् ।

स्थानीय तहले राजनीतिक नेतृत्वको पनि विकास गर्ने र आफूलाई परीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ । एउटा प्रयोगशाला जस्तो भयो । भारतको केरलाले चलाएको साक्षरता अभियान समग्र भारतको लागि एउटा सिकाइ बन्यो । स–सानो संघीय इकाइमा यस्ता अभ्यासहरु हुँदा गल्ति भएपनि त्यसको लागत कम हुन्छ । राम्रो नतिजा देखिए भोलि समग्र मुलुकले त्यही उपाय अपनाउन सक्छ । यसरी स्थानीय तहमा विन्यास भएका अधिकारको अभ्यासले समग्र मुलुकको विकासमा सघाइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा स्रोत संकलनमा पनि असर पर्छ भन्ने वित्त आयोगको चिन्ता हो ?

हो, किनभने संविधानमा स्थानीय कानुन अनुसार स्रोत संकलनको परिकल्पना छ । स्थानीय कानुन भनेको स्थानीय तहको सभाले बनाएको कानुन हो । प्रदेश कानुन प्रदेश सभाले बनाएको हो र संघीय कानुन संघको संसदले बनाएको कानुन हो । त्यसैगरी स्थानीय कानुन बमोजिम हरेक साल कानून बन्ने हुनाले असार मसान्त पछाडि स्रोत संकलनका कामकारवाही अवरुद्ध हुन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको चुनावलाई प्राथमिकता दिइयो । त्यो गलत भएछ, संघीय हुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कतिपयको तर्क छ । कुन बाटो सही हो ?

निर्वाचन गराउने क्रमका बारेमा आयोगको कुनै धारणा छैन । व्यक्तिगत धारणा भने म बताउन सक्छु । २०७४ सालमा निर्वाचन हुने ताका स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्यक्षको हिसाबले मैले केही धारणा राखेको थिएँ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरु राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्भव हुने देखिंदैन । त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेको भए सुरुमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सक्थ्यौं ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सक्दैनथ्यो । प्रतिनिधिसभाको पनि पहिलो हुने (प्रत्यक्ष निर्वाचन) मात्रै चुनाव हुन सक्थ्यो । समानुपातिक सांसदहरुको नाम पनि घोषणा गर्न मिल्दैनथ्यो । राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रतिनिधिसभाको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक पद्दतीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा घोषणा गर्न सकिदैन । त्यतिखेर पनि यो बहस चलेको थियो । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु संविधानतः सुल्टो बाटो थियो । अब यही माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । आजको दिनमा नै स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन । प्रदेश सांसदहरुले मात्रै मतदान गरेका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने परिकल्पना संविधानमा छैन ।

त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन पहिले गर्नु नै सुल्टो बाटो हो । कुन बाटो सुल्टो, कुन उल्टो भन्न त केही आधार चाहियो नि । संविधान अनुसार यो नै सुल्टो बाटो हो भनेर मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ ।

अहिले सत्तारुढ दलका कतिपय नेताले पहिले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा अनि स्थानीय तहको निर्वाचन नै राजनीतिक रुपमा उचित हो भनिरहेका छन् नि ?

पाँच दलीय गठबन्धनको धारणा मलाई थाहा नभएकाले त्यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया रहँदैन । मेरो बुझाइमा उल्टो वा सुल्टो भन्ने कुरा सापेक्ष हुन्छ । निरपेक्ष ढंगले भन्दा व्यक्तिगत धारणाहरु अभिव्यक्त हुने भए । यसरी सुल्टो वा उल्टो भनेर मैले गर्ने व्याख्याले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हामीसंग भएका संवैधानिक र कानूनी बन्दोबस्तहरुका आधारमा यसको व्याख्या गर्दा यो सुल्टो यसकारण हो भन्ने मेरो तर्क मैले राखिसकें । यो भन्दा अरु मेरो धारणा छैन ।

स्थानीय स्तरमा राजनीतिक शक्ति नपुगोस् भन्ने मनोवृत्तिले स्थानीय तहमाथि ज्यादतीको क्रम चलिरहेको हो कि ?

राज्य पुनसंरचनाको बेलाको पिडा हामीलाई अहिले पनि अनुभूत हुन्छ । स्थानीय तहको काममा जसरी समष्टीकरण भएको छ, त्यही आधारमा संरचनालाई पनि समष्टीकरण गरिनुपर्छ भन्ने तर्कका आधारमा हामी चलेका हौं । यसमा अनुभवजन्य अध्ययनहरू पनि छन् ।

त्यसको निचोड के हो भने कामको समष्टीकरणले संरचनाको पनि समष्टीकरणको माग गर्दछ । त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दियौं, कानून बनाउने अधिकार दियौं । अग्रपंक्तिमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरु दियौं । ती काम नहुँदा आज हामी ती सेवाहरू अवरुद्ध हुने भए भनेर चिन्तित छौं ।

जिम्मेवारीमा समष्टीकरण भएको आधारमा संरचनालाई पनि समष्टीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको हो । कामको जिम्मेवारी अनुसार कुनै पनि संरचनाको निर्माण हुनुपर्छ । किनभने काम सम्पन्न गर्न संरचना चाहिने हो । अनि त्यसका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

हामीले कामको बोझ स्थानीय निकायको तुलनामा स्थानीय सरकारमा ज्यादा हुने भएकाले संरचना बनाउँदा निकै सानो संख्यामा जोड दिएका थियौं । हामीले धेरै पक्षबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्‍यौं । त्यतिखेर ३०० देखि ५०० हाराहारीमा स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ ५६५ जतिको हिसाबकिताब गरेका थियौं । धेरै ठाउँबाट संख्या घटाएर प्रस्ताव आएको थियो ।

हामीले नेपाल सरकारलाई राम्रोसँग बुझाउन जानेनौं, हाम्रो कमजोरी त्यहाँ रह्यो । मेहनत गर्‍यौं तर हाम्रो कौशल पुगेन छ । यो कुरा म अहिले पनि अनुभूत गर्छु । पछि गएर मापदण्ड नै परिवर्तन भयो र संख्या बढेर ७५३ पुग्यो । राजनीतिक क्षेत्रमा यसको अनुभूति कसरी भइरहेको छ, आगामी दिनमा त्यो पनि अभिव्यक्त होला । तर अहिले जे जति काम भएको छ, त्यो हिसाबले हामी उत्साहित नै छौं ।

२०७४ अघिका स्थानीय निकायलाई हेर्ने केन्द्रिकृत मानसिकतामा अहिले पनि खासै परिवर्तन नभएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ?

संविधानमा तीन तहको व्यवस्था छ । कतिपयले स्थानीयसँग तह जोडिएकाले यो तह हो, तर संघ अनि प्रदेश तह होइन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । स्थानीय मात्रै तह हो भन्ने तर्क गर्ने हो भने राज्यसंरचना एक तहको भयो नि ! संविधानले राज्यको मूल संरचना तीन तहको हुने भनेको छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हो ।

अहिलेका स्थानीय तहसंग हिजोका गाविस र नगरपालिकाको तुलना गर्न कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहसंग शासकीय अधिकार छ । हिजोको स्थानीय निकाय संघ सरकारको ‘डेलिभरी युनिट’ जस्तो थियो । केन्द्रले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको आधारमा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो । अहिले सबै स्थाथीय तहले संविधान प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाउने अधिकार छ ।

एउटा मानवीय कमजोरी तपाईं/हामी सबैमा हुनसक्छ । हामीले लामो समय अभ्यास गरेको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको विरासतबाट बाहिर आउन एकले अर्कोलाई सघाउनुपर्ने हुन्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय स्वभावका हिसाबले यस्ता कमजोरी हामी सबैमा हुनसक्छ । त्यसबाट बाहिर आउन एकले अर्कालाई प्रोत्साहित गर्‍यौं भने यो कुरा कठीन हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइखबर