व्यवसायमा मौलाएको घुसखोरी सुशासनमा चुनौती

१२ माघ, काठमाडौं । व्यापार/व्यवसायसँग जोडिएको घुसखोरी र भ्रष्टाचार नेपालको सुशासनको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) अनुसार नेपालले अरु क्षेत्रमा सुधार गरेपनि व्यापार/व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रको भ्रष्टाचार झनै मौलाउदै गएको देखिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को सीपीआई अनुसार नेपाल ३३ अंकका साथ ११७ औ स्थानमा छ । गतवर्ष पनि नेपालको समान स्कोर र बरियता थियो । विभिन्न छ वटा संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणमध्ये केहीमा नेपालको अवस्था सुध्रिएको देखिएपनि व्यापार/व्यवसाय मार्फत हुने घुसखोरी बढेकाले नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुन नसकेको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सर्वेक्षणका क्रममा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार लिएको थियो ।

अरु संस्थाहरुले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा नेपाललाई अंक दिएपनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले अघिल्लो वर्ष ४० अंक दिएकोमा यो पटक ६ अंक घटाएर ३४ अंकमात्रै दिएको छ । त्यसले गर्दा नेपालको समग्र अवस्था गतवर्षको तुलनामा सुधार हुन नसकेको हो ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था खस्कनुलाई मुलुकको आर्थिक सुशासनकै अवस्था अधोगतितिर लम्किएको ठान्छन् ।

‘व्यापार व्यवसायमा अस्वभाविक क्रियाकलापहरु देखिए । हाम्रा नियमनकारी निकायहरुको क्षमता र इमान्दारीमा पनि प्रश्न उठ्यो’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका सह–प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले मुलुकको आर्थिक सुशासनको अवस्था अलि बिग्रिएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । नियामक निकाय र मन्त्रालय नै सक्रिय हुनुपर्छ ।’

कसरी यस्तो भयो ?

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि हुने घुसखोरीको अवस्थावारे सर्वेक्षण गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार, फोरमले सन् २०२० को फेब्रुअरीदेखि जुलाइको बीचमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणका क्रममा व्यापारिक प्रतिनिधिहरुलाई ‘विभिन्न क्षेत्रको सेवा लिने क्रममा तपाईंले घुस वा बिलबेगरको रकम तिर्नुपरेको थियो कि थिएन ?’ भनेर सोधिएको थियो ।

जवाफमा व्यवसायीहरुले आयात/निर्यातका दौरान घुस बुझाउनुपरेको मात्रै स्वीकारेनन्, सार्वजनिक सेवा अनि कर भुक्तानीमा समेत अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने गुनासो गरेका थिए । ठेक्कापट्टा पाउनका लागि पनि त्यही अवस्था ब्यहोर्नुपरेको व्यापारिक वृत्तको गुनासो थियो । सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको न्याय प्राप्तिका लागि समेत घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थाका बारेमा व्यापारिक प्रतिनिधिहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको अवस्था झनै खस्किएको भनेर जवाफ दिएका थिए ।

त्यसैले गर्दा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको गतवर्षको सर्वेक्षणमा ४० अंक पाएको नेपालले यसपालि (सन् २०२१) मा ३४ अंकमात्रै पायो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालका कार्यकारी निर्देशन आशिष थापाले भने, ‘नेपालको अवस्था अलि सुधारोन्मुख नै देखिन्थ्यो, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा गत वर्षको तुलनामा निकै कम अंक आएकाले अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ ।’ अघिल्लो दुई वर्ष यो क्षेत्रमा हुने घुसखोरी केही घटेको भएपनि यसपालि फेरि ह्वात्तै बढेको सर्वेक्षणबाट देखिएको हो ।

तथ्यांक स्रोत– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल

पूर्वसचिव ज्ञवालीको विचारमा राजनीतिक नेतृत्वले समग्र पेशा व्यवसायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहको मात्रै संरक्षण गरेका उदाहरण भेटिन्छन् ।

संवेदनशील निकायमा क्षमतावान र इमान्दारितामा अब्बल ठहरिएका कर्मचारी खटिनुपर्नेमा स्वार्थपरक क्रियाकलापमा अनुकुल हुने व्यक्तिहरु परिचालित भए । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक समूहले आफ्नो स्वार्थमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने र संरक्षणमा कानून विपरीत काम गर्ने अवस्था दोहोरिइरह्यो ।’

सर्वेक्षणमै व्यापारिक/व्यवसायिक क्षेत्रबाट प्रवाह भएको घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने नेपालको समग्र सुशासनको अवस्था न त बिग्रेको छ, न खासै सुधार भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सुशासनको अवस्था केहीमा सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने क्षमतामा खासै सुधार गरेको छैन ।

व्यापार, व्यवस्था अनि आयात/निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था पनि उस्तै छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा कारवाही गरेको सूचकमा केही सुधार आएको छ । र राज्यका निकायबाट हुने नियमनको अवस्थामा पनि केही सुधार भएकाले बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसनको सर्वेक्षणमा नेपालले गतवर्ष २९ अंक पाएकोमा यसपटक ३३ अंक पाएको हो ।

सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षण अनुसार, नेपालले गतवर्षको झै समान ३२ अंक पाएको छ ।

राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार निकै कम मात्रामा सुधार भएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापन गर्ने भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) को सर्वेक्षणमा नेपालले गतवर्ष २९ अंक पाएकोमा यसपटक ३० अंक पाएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यो वर्ष सूचकांक सार्वजनिक गरेपनि त्यसका कैयौ तथ्यांक र सर्र्वेक्षणहरु गत वर्षका हुन् । कतिपय त एक वर्षभन्दा पहिलेका आँकडाहरु पनि छन् । गतवर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको तुलनामा मुलुकको सुशासनको अवस्था झनै खस्किएको छ । संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गरेका छन् ।

तीन फरक संस्थाहरुले न्यायपालिकाको काम कारवाहीवारे लेखाजोखा गर्ने भएकाले आगामी वर्षको सर्वेक्षणमा अहिलेको घटनाक्रम प्रतिबिम्बित हुने देखिन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु राजनीतिक स्वार्थमा चलेका अनेक उदाहरण बाहिर आएका छन् ।

‘यो वर्ष भन्दापनि मैले त अर्को वर्ष नेपालको सुशासनको अवस्था अझै खस्किएको सर्वेक्षण बाहिर आउने अनुमान गरेको छु’ पूर्वसचिव ज्ञवालीले भने, ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका सबैको अवस्था झनै खस्कदो छ । अहिले त के हो र ? अर्को वर्ष सुशासनका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’

भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्ने क्रममा आफै सर्वेक्षण भने गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर उसले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।

१८० वटा मुलुकहरुको वरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ । विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको हकमा विभिन्न ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणबाट प्राप्त आँकडा औसत निकालेर अंक तयार गरेको हो । (हेर्नुहोस् तालिका) नेपालको अवस्थाबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कायम रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही हुन नसकेको अनि राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नतिजा देखिनेगरी काम गर्न नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ ।’

स्रोत– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल

सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड ८८ अंक पाएर राम्रो सुशासन भएको मुलुकमा परेका छन् ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले ११ अंकमात्रै पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन ।

भुटानले ६८ अंक पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलंका ३७ अंकका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २६ अंक पाएका छन् ।

अफगानिस्तान १६ अंकका साथ सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको चौथो श्रेणीमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

पूर्वसचिव ज्ञवाली गतवर्षको तुलनामा नेपालको अवस्था नखस्किएकाले यसैलाई उपलब्धी मानेर थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

सार्क मुलुकहरुविच नै तुलना गर्दा नेपालको छवि मध्यमस्तरको देखिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सुधारको हात हाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब राजनीतिक नेतृत्वकै सक्रियता आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर विभिन्न निकायमा हुने गलत र गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ।’