‘राष्ट्रिय सभाको नेपाली अभ्यास उदेकलाग्दो भो’

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि हामीले दुई सदनात्मक व्यवस्था अपनायौं । ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणाली अर्थात् बेलायती प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने प्रयास ग¥यौं । बेलायतमा ‘हाउस अफ कमन्स’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुन्छन् । अर्को ‘हाउस अफ लर्ड’ मा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका, सम्मान गरेका विषय विज्ञ र विशेषज्ञ बस्ने गर्छन् ।

यसको अर्थ हो– प्रतिनिधिसभामा आलाकाँचा, विषयको ज्ञान नभएका, संसदीय अभ्यासको ज्ञान भएका, नभएका जस्तोसुकै व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन् । उनीहरूबाट बन्ने कानून, हुने निर्णय त्रुटिपूर्ण पनि हुनसक्छन् । त्यसलाई सच्याउने हिसाबले बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्ड’ स्थापना भयो । राजनीतिज्ञ भन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषयविज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको यो सभाले ‘हाउस अफ कमन्स’ बाट भएका त्रुटि कमजोरीहरू सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

हामीले पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था त ल्यायौं । समानुपातिक र प्रादेशिक आधारमा निर्वाचन शुरू ग¥यौं । १० जना प्रबुद्ध वर्गका व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा ग¥यौं । त्यतिबेला कांग्रेसमा भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाका तीन वटा लबी थिए । १० जनालाई क्याबिनेटबाट सिफारिश गर्न भागबण्डा मिलेन । गिरिजाले राजासँगको दर्शनभेट मागे ।

त्यो दर्शनभेटमा क्याबिनेटबाट पास नगरी सुटुक्क खल्तीबाट १० जनाको नाम दिए । प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा गिरिजाका १० जना मान्छे आए तर उनीहरू प्रबुद्ध थिए÷थिएनन् आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । यो अभ्याससँगै ट्रेण्ड बिग्रियो । दोस्रोपटक मनोनीत गर्दा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्नो मान्छे खल्तीबाट मनोनीत गरे । अब त्यहाँ राजावादी मानिसहरूले प्रवेश पाए ।

अर्को गलत प्रक्रिया २०४८ सालको निर्वाचनमा

जनप्रतिनिधिको आवश्यकता किन प¥यो ? तत्कालीन अवस्थामा भूमिपति, राजारजौटाले आफ्नो खुशीमा जनताबाट कर असुल्थे । तर त्यो जनहितमा भन्दा आफ्नो स्वार्थ र खुशीमा खर्च हुन्थ्यो । यसबाट जनता आक्रोशित बनेर भने– हाम्रा जनप्रतिनिधि नभएसम्म हामी कर तिर्दैनौं । शासकलाई धेरै दबाव परेपछि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था शुरू भयो । यसरी तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित र दोस्रो सदनमा विषय विज्ञ प्रबुद्ध वर्गबाट समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू राखेर बनाउने प्रचलन शुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एकप्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा २०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास शुरू गरियो । यसरी हाम्रोमा थिति बिगार्न थालियो । समयक्रममा यो प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढ्यो । निर्वाचन हारेको मानिसलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने कुरा थियो । त्यो पनि हामीले बिगा¥यौं । कतिपय संविधानमै लेखेर बिगा¥यौं भने कतिपय संविधानलाई उल्लंघन गरेर ।

३० वर्ष पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गरेको पार्टीले प्रथम प्रतिनिधिसभा साढे तीन वर्ष पनि चलाउन सकेन । यहाँनेर बाह्यभन्दा आन्तरिक विग्रहले काम ग¥यो । झण्डै अहिले जस्तै जसरी नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको शक्ति विग्रह भयो । यो कुनै प्रतिपक्षी दलले गरेको होइन । ह्रास आउनेक्रम यसरी नै शुरू भयो ।

विगतका यी अनुभव अनुभूतिको पृष्ठभूमिमा बनेको नयाँ संविधानमा यसलाई थप बिगारिएको छ । अहिले प्रत्यक्षतर्फ पनि ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मत हिसाब गर्ने हो भने यसबाट अहिलेसम्म कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । जहिले पनि गठबन्धन सरकार नै हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू नमिली सत्ता समीकरण हुँदैन । प्रत्येक पार्टीको आ–आफ्नो स्वार्थ छ ।

हाम्रोमा गठबन्धन संस्कार पनि बसिसकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा दलले जितेको सिटको आकार अनुसार आफ्ना कार्यकर्ता, नेताका नातागोता, पैसा खुवाएर टिकट किन्नेहरूलाई अवसर दिने अभ्यास संस्थागत भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले राष्ट्रिय सभाको मर्म अनुसार विषय–विज्ञहरू जान सकिरहेका छैनन् । यही क्रममा मेयर हारेकादेखि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा पराजित भएकाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा आएका छन् ।

ह्वीप लाग्दैन

वास्तवमा राष्ट्रिय सभामा ह्वीप लाग्ने होइन । प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधि भएकोले उनीहरूले आफ्नो विवेक अनुसार गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त खल्तीका मान्छे राखेर भनेको ठाउँमा भोट हाल्न लगाइन्छ । मन नपरेकोमा नहाल भनेर निर्देशन दिइन्छ । यस्तो अभ्यासलाई जारी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको काम नै के बाँकी रह्यो र ? हामी एकदमै गलत ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं ।

अर्को सन्दर्भ संसदीय सुनुवाइको । यो अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो । त्यहाँ राष्ट्रपति सिनेटबाट निर्वाचित नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफैं मन्त्री छान्न सक्छ । सांसदमध्येबाट मन्त्री बनाउँदा उसले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । दुइटै पद उसले एकैचोटि सम्हाल्न सक्दैन ।

राष्ट्रपति ‘सिनेट’ प्रति वा ‘हाउस अफ कमन्स’ प्रति उत्तरदायी भएन । किनकि ऊ त्यहाँबाट निर्वाचित भएकै होइन । हाम्रोमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएको हुनाले त्यसप्रति उत्तरदायी हुन्छ । विश्वासको मत पनि त्यहीं लिनुपर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पनि त्यहीं आउँछ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, राजदूत आदिको संसदीय सुनुवाइको औचित्य नै छैन । किनभने भोलिको दिनमा ती व्यक्तिहरूले काम बिगार्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने हो । किन त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो ? तर हामीकहाँ संवैधानिक परिषदले सिफारिश गर्ने जसमा सबै दलका ठूलाठूला मान्छे बसेका छन् । त्यसको फेरि संसदीय सुनुवाइ हुने ?

जब सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता लगायत बसेर सिफारिश गरेको मान्छेलाई साधारण सांसदहरूले ठीक वा बेठीक हो भन्नुको मतलब उनीहरूलाई सिफारिश गर्ने समिति र सदस्यहरू ठीक कि बेठीक भन्ने भएन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? संसदीय समितिले अस्वीकार गर्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी संसदीय समितिले लिने कि नलिने ?

गलत प्रक्रियाबाट आएपछि उनीहरूको भूमिका पनि गलत हुनेगर्छ । उनीहरू उत्तरदायी जनताप्रति हुने कि भूमिका दिने व्यक्तिप्रति ? यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाको नेपाली अभ्यास उदेकलाग्दो भो । यसमा संसद सचिवालयसँगै सांसदहरूका पनि कमि–कमजोरी छन् । २०४९ सालमा म प्रतिनिधिसभाको सचिव हुँदा सांसद विना अध्ययन बोल्न हिच्किचाउँथे । उनीहरू अध्ययन गरेर आउँथे । तर्कपूर्ण ढंगले कुरा राख्न सक्थे ।

अहिले त बैठकमा आएका छन् । जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिएका छन् । अध्ययन छैन । मेरो सचिवालयलाई के सुझाव रहन्छ भने अर्थसँग केही बजेट मागेर विभिन्न विषयविज्ञहरूलाई रोस्टरमा राख्ने र कुन प्रकारको विषय समितिमा प्रवेश गर्छ, कमसेकम ती विशेषज्ञहरूसँग पनि परामर्श र छलफल गर्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । अन्तिममा निर्णय गर्ने अधिकार त सांसदसँग भइहाल्छ ।

यसो नहुँदा दिग्गज र प्रबुद्ध वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको प्रस्तुति रंग र ढंगको हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि अहिले यहाँ पनि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलबीच एकप्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा भनेको पृथक् सभा हो कि होइन ?

प्रतिनिधिसभाको दलीय विवादको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न आवश्यक छैन । हुँदाहुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि अवरोध हुने अवस्था देखियो । यसरी हामीले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको सामान्य मूल्यमान्यता पनि पछ्याउन सकेका छैनौं ।

अभ्यासका हिसाबले राष्ट्रिय सभाको विषयलाई प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न पाइँदैन । तर प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सभामुखको राजीनामा राष्ट्रिय सभामा पनि मागिएको छ । न अध्यक्षले रुलिङ गर्छन् । ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन माननीय सदस्यहरू, त्यसैले यो बहस यहाँ बन्द गरौं’ भन्नुपर्ने हो ।

मैले सुने अनुसार सभामुख र एमालेबीचमा द्वन्द्व बढेपछि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबीच बोलचालै छैन । विवाद आउँछन् । यसको समाधान त वार्ताबाट गर्ने हो नि ! तर त्यतातिर हाम्रो प्रयास नै भइरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनियो । यसको सुझाव सुन्ने भनियो तर राष्ट्रिय सभाबाट आएको सुझावलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यसैले यस्तो भएको हो कि भन्ने तर्क पनि रहन सक्छ । तर कुरा यस्तो होइन । समितिहरूका आफ्नै कमजोरी छन् । समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न पनि उठ्छ ।

तर, कोभिड महाव्याधिको बेला संसदमा रहेका १० वटै संसदीय समितिहरूले कोभिड नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए । अझ राष्ट्रिय सभाका १० समितिले पनि यस्तै निर्देशन दिए । जुन समितिको जति कार्यक्षेत्र हो, त्यहीभित्र रहेर पो निर्देशन दिनुपर्ने हो ।

जस्तो कि नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाइरहेको छ । सुशासन समितिले निर्देशन दिन्छ– समयमै सम्पन्न गर । लेखा समितिले भन्छ– टेन्डर अनुसार भएन । त्यसैले पुनः टेन्डर आह्वान गर । अब नेपाली सेनाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने कि पुनः टेन्डर गर्न थाल्ने ? पुनः टेन्डर गर्दा त समयमै सम्पन्न गर्न सकिंदैन । यसरी समिति समितिको बीचमा पनि समन्वय भएन ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाले हाम्रो संविधान र व्यवस्थाले अपेक्षा गरे अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । पात्र चयनदेखि नै समस्या शुरू हुन्छ । मुख्यसचिवदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म करारमा किन नल्याउने भन्ने बहस पनि हाम्रा सांसदहरू गरिरहेका हुन्छन् । चेन अफ कमाण्डमा चलिरहेको संस्थामा फुत्त बाहिरको मान्छे ल्याउने बित्तिकै उसको आदेश मान्छन् त ? हाम्रा सांसदहरू जे पनि भनिदिन्छन् । विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझ्दैनन् । अध्ययन नै गर्दैनन् । सुरक्षाकर्मीको नियुक्ति र बढुवा कसरी हुन्छ ? यी संस्था कसरी चल्छन् भन्ने त सांसदले कम्तीमा अध्ययन गर्नुप¥यो ।

एक जना सांसदले राष्ट्रिय सभा बैठकमा ओली सरकारको पालामा आफूले बोलेकै कारण मुद्दा खेप्नु परेको बोले । पछि बुझ्दा त उनले मुद्दा खेप्नु परेको नभई कसैले आलोचना मात्रै गरेको रहेछ । संसद र सिंगो देशलाई खुल्लमखुला ढाँटेका यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । अयोग्य पात्रहरू छनोट गरेपछि हुने यस्तै हो । नराम्रो पात्र छान्ने अनि संस्था बिग्रियो भनेर केही हुँदैन । यही भएर अहिले कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ । संसद चलेकै छैन । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दै हेर्न पाएका छैनन् । त्यति धेरै आरोपहरू लागिरहेका छन् । उनी लाज नमानिकन बसिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक आयोगमा भाग माग्छन् ।

यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्थ्यो । तर त्यहाँ पनि दलीय ह्वीप छ । न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशबारे सबै दल मौन छन् । अनि दलीय ह्वीप विपरीत गएर दलले ल्याएका खल्तीका मान्छेले बोल्ने हिम्मत देखाउने कुरै आउँदैन ।

राष्ट्रिय सभालाई यसको मर्म र अवधारणा अनुसार नै चलाएर प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ढिला भइसकेको छ । यसको वैश्विक मान्यता र अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय सभालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पात्र छनोटमा सही विधि रोज्नुपर्छ । मूल्यमान्यता अनुसारकै काम हुनुपर्छ । आसेपासे भर्ने अनि संस्थाले काम गरेन भनेर कराउनुको कुनै तूक हुँदैन ।

(संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

अनुभवी विशेषज्ञ होइन ‘भित्रिया’ पुग्ने ठाउँ भयो राष्ट्रिय सभा

यो पनि पढ्नुहोस

‘यसरी नै सांसद छानिने हो भने राष्ट्रिय सभाको अर्थ छैन’