+
+

‘राष्ट्रिय सभाको नेपाली अभ्यास उदेकलाग्दो भो’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्थ्यो । त्यहाँ पनि दलीय ह्वीप छ । न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशबारे सबै मौन छन् । दलले ल्याएका खल्तीका मान्छेले दलीय ह्वीप विपरीत गएर बोल्ने हिम्मत देखाउने कुरै आउँदैन ।

सूर्यकिरण गुरुङ सूर्यकिरण गुरुङ
२०७८ माघ १४ गते १०:५१

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि हामीले दुई सदनात्मक व्यवस्था अपनायौं । ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणाली अर्थात् बेलायती प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने प्रयास ग¥यौं । बेलायतमा ‘हाउस अफ कमन्स’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुन्छन् । अर्को ‘हाउस अफ लर्ड’ मा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका, सम्मान गरेका विषय विज्ञ र विशेषज्ञ बस्ने गर्छन् ।

यसको अर्थ हो– प्रतिनिधिसभामा आलाकाँचा, विषयको ज्ञान नभएका, संसदीय अभ्यासको ज्ञान भएका, नभएका जस्तोसुकै व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन् । उनीहरूबाट बन्ने कानून, हुने निर्णय त्रुटिपूर्ण पनि हुनसक्छन् । त्यसलाई सच्याउने हिसाबले बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्ड’ स्थापना भयो । राजनीतिज्ञ भन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषयविज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको यो सभाले ‘हाउस अफ कमन्स’ बाट भएका त्रुटि कमजोरीहरू सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

हामीले पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था त ल्यायौं । समानुपातिक र प्रादेशिक आधारमा निर्वाचन शुरू ग¥यौं । १० जना प्रबुद्ध वर्गका व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा ग¥यौं । त्यतिबेला कांग्रेसमा भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाका तीन वटा लबी थिए । १० जनालाई क्याबिनेटबाट सिफारिश गर्न भागबण्डा मिलेन । गिरिजाले राजासँगको दर्शनभेट मागे ।

त्यो दर्शनभेटमा क्याबिनेटबाट पास नगरी सुटुक्क खल्तीबाट १० जनाको नाम दिए । प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा गिरिजाका १० जना मान्छे आए तर उनीहरू प्रबुद्ध थिए÷थिएनन् आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । यो अभ्याससँगै ट्रेण्ड बिग्रियो । दोस्रोपटक मनोनीत गर्दा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्नो मान्छे खल्तीबाट मनोनीत गरे । अब त्यहाँ राजावादी मानिसहरूले प्रवेश पाए ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्थ्यो । त्यहाँ पनि दलीय ह्वीप छ । न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशबारे सबै मौन छन् । दलले ल्याएका खल्तीका मान्छेले दलीय ह्वीप विपरीत गएर बोल्ने हिम्मत देखाउने कुरै आउँदैन ।

अर्को गलत प्रक्रिया २०४८ सालको निर्वाचनमा

जनप्रतिनिधिको आवश्यकता किन प¥यो ? तत्कालीन अवस्थामा भूमिपति, राजारजौटाले आफ्नो खुशीमा जनताबाट कर असुल्थे । तर त्यो जनहितमा भन्दा आफ्नो स्वार्थ र खुशीमा खर्च हुन्थ्यो । यसबाट जनता आक्रोशित बनेर भने– हाम्रा जनप्रतिनिधि नभएसम्म हामी कर तिर्दैनौं । शासकलाई धेरै दबाव परेपछि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था शुरू भयो । यसरी तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित र दोस्रो सदनमा विषय विज्ञ प्रबुद्ध वर्गबाट समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू राखेर बनाउने प्रचलन शुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एकप्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा २०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास शुरू गरियो । यसरी हाम्रोमा थिति बिगार्न थालियो । समयक्रममा यो प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढ्यो । निर्वाचन हारेको मानिसलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने कुरा थियो । त्यो पनि हामीले बिगा¥यौं । कतिपय संविधानमै लेखेर बिगा¥यौं भने कतिपय संविधानलाई उल्लंघन गरेर ।

३० वर्ष पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गरेको पार्टीले प्रथम प्रतिनिधिसभा साढे तीन वर्ष पनि चलाउन सकेन । यहाँनेर बाह्यभन्दा आन्तरिक विग्रहले काम ग¥यो । झण्डै अहिले जस्तै जसरी नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको शक्ति विग्रह भयो । यो कुनै प्रतिपक्षी दलले गरेको होइन । ह्रास आउनेक्रम यसरी नै शुरू भयो ।

विगतका यी अनुभव अनुभूतिको पृष्ठभूमिमा बनेको नयाँ संविधानमा यसलाई थप बिगारिएको छ । अहिले प्रत्यक्षतर्फ पनि ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मत हिसाब गर्ने हो भने यसबाट अहिलेसम्म कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । जहिले पनि गठबन्धन सरकार नै हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू नमिली सत्ता समीकरण हुँदैन । प्रत्येक पार्टीको आ–आफ्नो स्वार्थ छ ।

हाम्रोमा गठबन्धन संस्कार पनि बसिसकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा दलले जितेको सिटको आकार अनुसार आफ्ना कार्यकर्ता, नेताका नातागोता, पैसा खुवाएर टिकट किन्नेहरूलाई अवसर दिने अभ्यास संस्थागत भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले राष्ट्रिय सभाको मर्म अनुसार विषय–विज्ञहरू जान सकिरहेका छैनन् । यही क्रममा मेयर हारेकादेखि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा पराजित भएकाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा आएका छन् ।

ह्वीप लाग्दैन

वास्तवमा राष्ट्रिय सभामा ह्वीप लाग्ने होइन । प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधि भएकोले उनीहरूले आफ्नो विवेक अनुसार गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त खल्तीका मान्छे राखेर भनेको ठाउँमा भोट हाल्न लगाइन्छ । मन नपरेकोमा नहाल भनेर निर्देशन दिइन्छ । यस्तो अभ्यासलाई जारी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको काम नै के बाँकी रह्यो र ? हामी एकदमै गलत ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं ।

अर्को सन्दर्भ संसदीय सुनुवाइको । यो अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो । त्यहाँ राष्ट्रपति सिनेटबाट निर्वाचित नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफैं मन्त्री छान्न सक्छ । सांसदमध्येबाट मन्त्री बनाउँदा उसले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । दुइटै पद उसले एकैचोटि सम्हाल्न सक्दैन ।

राष्ट्रपति ‘सिनेट’ प्रति वा ‘हाउस अफ कमन्स’ प्रति उत्तरदायी भएन । किनकि ऊ त्यहाँबाट निर्वाचित भएकै होइन । हाम्रोमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएको हुनाले त्यसप्रति उत्तरदायी हुन्छ । विश्वासको मत पनि त्यहीं लिनुपर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पनि त्यहीं आउँछ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, राजदूत आदिको संसदीय सुनुवाइको औचित्य नै छैन । किनभने भोलिको दिनमा ती व्यक्तिहरूले काम बिगार्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने हो । किन त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो ? तर हामीकहाँ संवैधानिक परिषदले सिफारिश गर्ने जसमा सबै दलका ठूलाठूला मान्छे बसेका छन् । त्यसको फेरि संसदीय सुनुवाइ हुने ?

जब सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता लगायत बसेर सिफारिश गरेको मान्छेलाई साधारण सांसदहरूले ठीक वा बेठीक हो भन्नुको मतलब उनीहरूलाई सिफारिश गर्ने समिति र सदस्यहरू ठीक कि बेठीक भन्ने भएन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? संसदीय समितिले अस्वीकार गर्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी संसदीय समितिले लिने कि नलिने ?

गलत प्रक्रियाबाट आएपछि उनीहरूको भूमिका पनि गलत हुनेगर्छ । उनीहरू उत्तरदायी जनताप्रति हुने कि भूमिका दिने व्यक्तिप्रति ? यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाको नेपाली अभ्यास उदेकलाग्दो भो । यसमा संसद सचिवालयसँगै सांसदहरूका पनि कमि–कमजोरी छन् । २०४९ सालमा म प्रतिनिधिसभाको सचिव हुँदा सांसद विना अध्ययन बोल्न हिच्किचाउँथे । उनीहरू अध्ययन गरेर आउँथे । तर्कपूर्ण ढंगले कुरा राख्न सक्थे ।

अहिले त बैठकमा आएका छन् । जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिएका छन् । अध्ययन छैन । मेरो सचिवालयलाई के सुझाव रहन्छ भने अर्थसँग केही बजेट मागेर विभिन्न विषयविज्ञहरूलाई रोस्टरमा राख्ने र कुन प्रकारको विषय समितिमा प्रवेश गर्छ, कमसेकम ती विशेषज्ञहरूसँग पनि परामर्श र छलफल गर्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । अन्तिममा निर्णय गर्ने अधिकार त सांसदसँग भइहाल्छ ।

यसो नहुँदा दिग्गज र प्रबुद्ध वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको प्रस्तुति रंग र ढंगको हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि अहिले यहाँ पनि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलबीच एकप्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा भनेको पृथक् सभा हो कि होइन ?

प्रतिनिधिसभाको दलीय विवादको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न आवश्यक छैन । हुँदाहुँदा राष्ट्रिय सभामा पनि अवरोध हुने अवस्था देखियो । यसरी हामीले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको सामान्य मूल्यमान्यता पनि पछ्याउन सकेका छैनौं ।

अभ्यासका हिसाबले राष्ट्रिय सभाको विषयलाई प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न पाइँदैन । तर प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सभामुखको राजीनामा राष्ट्रिय सभामा पनि मागिएको छ । न अध्यक्षले रुलिङ गर्छन् । ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन माननीय सदस्यहरू, त्यसैले यो बहस यहाँ बन्द गरौं’ भन्नुपर्ने हो ।

मैले सुने अनुसार सभामुख र एमालेबीचमा द्वन्द्व बढेपछि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबीच बोलचालै छैन । विवाद आउँछन् । यसको समाधान त वार्ताबाट गर्ने हो नि ! तर त्यतातिर हाम्रो प्रयास नै भइरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनियो । यसको सुझाव सुन्ने भनियो तर राष्ट्रिय सभाबाट आएको सुझावलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यसैले यस्तो भएको हो कि भन्ने तर्क पनि रहन सक्छ । तर कुरा यस्तो होइन । समितिहरूका आफ्नै कमजोरी छन् । समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न पनि उठ्छ ।

तर, कोभिड महाव्याधिको बेला संसदमा रहेका १० वटै संसदीय समितिहरूले कोभिड नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए । अझ राष्ट्रिय सभाका १० समितिले पनि यस्तै निर्देशन दिए । जुन समितिको जति कार्यक्षेत्र हो, त्यहीभित्र रहेर पो निर्देशन दिनुपर्ने हो ।

जस्तो कि नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाइरहेको छ । सुशासन समितिले निर्देशन दिन्छ– समयमै सम्पन्न गर । लेखा समितिले भन्छ– टेन्डर अनुसार भएन । त्यसैले पुनः टेन्डर आह्वान गर । अब नेपाली सेनाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने कि पुनः टेन्डर गर्न थाल्ने ? पुनः टेन्डर गर्दा त समयमै सम्पन्न गर्न सकिंदैन । यसरी समिति समितिको बीचमा पनि समन्वय भएन ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाले हाम्रो संविधान र व्यवस्थाले अपेक्षा गरे अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । पात्र चयनदेखि नै समस्या शुरू हुन्छ । मुख्यसचिवदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म करारमा किन नल्याउने भन्ने बहस पनि हाम्रा सांसदहरू गरिरहेका हुन्छन् । चेन अफ कमाण्डमा चलिरहेको संस्थामा फुत्त बाहिरको मान्छे ल्याउने बित्तिकै उसको आदेश मान्छन् त ? हाम्रा सांसदहरू जे पनि भनिदिन्छन् । विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझ्दैनन् । अध्ययन नै गर्दैनन् । सुरक्षाकर्मीको नियुक्ति र बढुवा कसरी हुन्छ ? यी संस्था कसरी चल्छन् भन्ने त सांसदले कम्तीमा अध्ययन गर्नुप¥यो ।

एक जना सांसदले राष्ट्रिय सभा बैठकमा ओली सरकारको पालामा आफूले बोलेकै कारण मुद्दा खेप्नु परेको बोले । पछि बुझ्दा त उनले मुद्दा खेप्नु परेको नभई कसैले आलोचना मात्रै गरेको रहेछ । संसद र सिंगो देशलाई खुल्लमखुला ढाँटेका यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । अयोग्य पात्रहरू छनोट गरेपछि हुने यस्तै हो । नराम्रो पात्र छान्ने अनि संस्था बिग्रियो भनेर केही हुँदैन । यही भएर अहिले कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ । संसद चलेकै छैन । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दै हेर्न पाएका छैनन् । त्यति धेरै आरोपहरू लागिरहेका छन् । उनी लाज नमानिकन बसिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक आयोगमा भाग माग्छन् ।

यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्थ्यो । तर त्यहाँ पनि दलीय ह्वीप छ । न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशबारे सबै दल मौन छन् । अनि दलीय ह्वीप विपरीत गएर दलले ल्याएका खल्तीका मान्छेले बोल्ने हिम्मत देखाउने कुरै आउँदैन ।

राष्ट्रिय सभालाई यसको मर्म र अवधारणा अनुसार नै चलाएर प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ढिला भइसकेको छ । यसको वैश्विक मान्यता र अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय सभालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पात्र छनोटमा सही विधि रोज्नुपर्छ । मूल्यमान्यता अनुसारकै काम हुनुपर्छ । आसेपासे भर्ने अनि संस्थाले काम गरेन भनेर कराउनुको कुनै तूक हुँदैन ।

(संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?