एमसीसीमा ‘प्रचण्ड’ दबाव

१८ माघ, काठमाडौं । १६ माघमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रस्ताव पेश गर्ने गाईंगुई सुनेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा १४ माघको विहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवास खुमलटार पुगे । र, आफू संसदमै मर्न तयार रहेको, तर एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नदिने अडान सुनाए ।

त्यतिमात्रै होइन, सापकोटाले आफूविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अप्ठ्यारोमा पारिए पनि एमसीसी अघि बढ्नै नदिने अडान राखे । ‘शेरबहादुर देउवाको कुरा हामीले किन मान्ने ? म पेश गर्नै दिन्न, बरु त्यहीँ मर्छु भन्नुभएछ,’ प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने जसरी पनि एमसीसी संसदमा टेबल गराउने प्रयासमा छन् । शनिबार मात्र सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले १ फेब्रुअरीभित्र संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्, तपाईंहरुलाई मन लागे भोट हाल्नुस्, मन नलागे नहाल्नुस् भनेका छन् । तर सभामुखको अडान बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई रोके र १६ गतेका लागि डाकिएको संसदको बैठक १० दिन धकेलियो ।

१० दिनपछि के गर्ने ? प्रचण्डसँग कुनै समाधान छैन । संसद बैठक स्थगित गर्ने क्रममा नै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यही प्रश्न गरेका थिए । तर प्रचण्डले छलफल गरौंला नि भन्नेबाहेक ठोस जवाफ दिन सकेनन् ।

किनकी बाह्य रुपमा चीन र अमेरिका तथा आन्तरिक रुपमा आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरी जनमतका कारण प्रचण्ड एमसीसीबारे ‘प्रचण्ड’ दबावमा छन् ।

अमेरिका र चीनको चर्को दबाव

गत वैशाखमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने शर्तमा देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका थिए । त्यसबेला माओवादी नेता बर्षमान पुन र कांग्रेस नेता वालकृष्ण खाँड लगायतले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीसहित ड्राफ्ट नै तयार पारेका थिए ।

तर प्रचण्डले एमसीसी अगाडि बढाउन सकेनन् । बरु मंसिर २८ को डेडलाइन आउन लागेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर सुटुक्क एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर थप समय मागे । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा १८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुले पत्र पठाएको खुलासा गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि दबावमा आएका प्रचण्डले मंसिर पहिलो साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएको बेला एमसीसीको पक्षमा मत दिने वा नदिने त बताएनन्, तर संसदमा टेबल गर्न सहमति दिने आश्वासन पनि दिएर पठाए । तर अझै पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न प्रचण्डले दिएका छैनन् ।

प्रचण्ड निकट नेताहरुले अनलाइनखबरसँग भनेअनुसार अमेरिका कात्तिक पहिलो साता प्रचण्ड र देउवाले पठाएको त्यो पत्र सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ । ‘पछिल्लो समय त्यो पत्र सार्वजनिक गरिदिन्छौैं भनेर प्रचण्डजीलाई धम्क्याइरहेको छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने ।

उत्तरी छिमेकी चीनको लबिइङ पनि चर्को छ । शनिबार मात्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले प्रचण्डसँग एक घण्टा भर्चुअल संवाद गरेका छन् । संवादको मुख्य विषय एमसीसी नै थियो । ‘एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुन्न भन्ने उनीहरुको स्पष्ट कुरा छ, ताओले पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग त्यही कुरा गर्नुभएछ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार ताओ र प्रचण्डको संवाद गोप्य भनिएको थियो । तर चीन आफैंले सार्वजनिक गरेर दबाव बढाएको छ । भलै सीपीसीले सार्वजनिक गरेको प्रचण्ड र ताओ संवादको सूचनामा एमसीसीबारे कुरा भयो भनेर चाहिँ उल्लेख छैन ।

पार्टीमा पनि सहज छैन

शक्ति राष्ट्रहरुका कारण चर्को दबावमा रहेका प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीमा पनि सजिलो छैन । संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने वा सांसदहरुलाई आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न दिने जस्ता उपाय खोजेर एमसीसी टेबल गर्न सकिन्छ भनेर प्रचण्डले प्रत्यन्त नगरेका होइनन् । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अधिकांश नेताहरु यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने अडानका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने पार्टी लाइनबाट प्रचण्ड दायाँबायाँ हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘सबैको प्रस्तुतिको शैली आआफ्नो हुन्छ, कतिपय कुरा जिम्मेवारीले पनि निर्धारण गर्छ,’ गुरुङले भने, ‘तर पास गर्ने भए गर, नभए अमेरिका नाकाबन्दी लगाउन बाध्य हुन्छ भनेर अमेरिकाले दिएको दबावका आधारमा निर्णय गर्न हुन्न । संसदमा टेबुल गर्न हुँदैन भनेका छौं । यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत हुनुहुन्छ, हुनैपर्छ ।’

एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएकाले गठबन्धन टुट्छ भनेपनि पक्षमा उभिन नसक्ने उनले बताए । गुरुङ भन्छन्, ‘इस्यू मिले सहकार्य हुन्छ, नत्र हुँदैन । यो मुद्दा (एमसीसी) मा मिलेनौं, गठबन्धन अघि बढाउन सकिँदैन भन्छन् भने पनि आपत्ति छैन ।’ गुरुङसहितका नेताहरुले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सक्दैनौं भनेर प्रधानमन्त्री र अमेरिकालाई प्रष्ट भन्न प्रचण्डलाई सुझाएका छन् ।

तर प्रचण्ड देउवासँग एक्लै हुँदा एमसीसीको पक्षपाती बन्छन्, पार्टी नेताहरुको घेराबन्दीमा परेपछि विरोधी । ‘अध्यक्षज्यूले कहिले संसदमा पेश गर्ने र पक्ष विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी नगर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा एमसीसी पास गर्छाैं भन्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर पार्टीभित्र पेलेर जान सक्नुभएको छैन, हाम्रो अध्यक्ष दबावमै हुनुहुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डा. खड्क केसी यसलाई प्रचण्डको दोहोरो भूमिका भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एमसीसीका यी–यी प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विरोधी छन्, त्यसैले टाइम बाइ गरेर भए पनि हामी चाहिँ एमसीसी हतारमा गर्न नुहने पक्षमा छौं भनेर सडकमा आउनसक्नुपर्थ्यो , त्यसो भएको भए उहाँ साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी देखिनुहुन्थ्यो ।’

प्रा. डा. केसी अगाडि भन्छन्, ‘तर यसो गर्दा सत्ता गुम्छ कि भन्ने पीर छ । कार्यकर्ता जोगाउनुपर्ने भएकाले पक्षमा बोल्न नि उहाँलाई कठिन छ । यो दोहोरो भूमिकाले प्रचण्डलाई के हुन्छ थाहा छैन मुलुकलाई चाहिँ घाटा हुन्छ ।’

प्रचण्डको दोहोरो भूमिका

०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

करिब ५५ अर्बको सहायता आउने भएपछि ०७४ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनुअघिका लगभग सबैजसो चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाट उर्जा र सडकमा लगानी गर्नेगरी ठूलो रकम आउने र त्यसले विकासमा टेवा पुग्ने बताउथें ।

‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा सहयोग आउँदैछ, त्यो ऊर्जा र सडकमा लगानी हुन्छ,’ एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको चुनावी सभामा ओली दोहोर्‍याउँथे, ‘बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुग्छ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बन्छ ।’ ओलीसँगै चुनावी सभाहरुमा पुग्ने प्रचण्डले उनको भाषणमा सही थाप्ने र ताली बजाउने गर्थे ।

एमसीसी परियोजना आउँदो चुनावको समेत एजेण्डा बन्ने देखिएको छ, तर विल्कुल फरक रुपमा । एमसीसी नितान्त विकास परियोजना भएपनि अहिले राजनीतिक एजेण्डा बनाइएकाले ओली स्वयं पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

तर पहिले ओलीले एमसीसीका फाइदाबारे भाषण गर्दा ताली बजाउने र अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमसीसी पास गर्ने शर्त मानेका प्रचण्डकै भूमिकाका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको भने सत्य हो । ‘नेकपा हुँदा होस् या अहिले माओवादी भएपछि होस्, प्रचण्ड या माओवादीले एमसीसी पारित गर्न रोकेको हो भन्ने घटनाक्रमले प्रष्ट हुन्छ’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले भने ।

हुन पनि एमसीसीबाट आउने सहयोगबाटै ऊर्जा र सडकमा कायापलट ल्याउने भाषण गरेका ओली र प्रचण्डको पार्टी मिलेर नेकपा बनेपछि संसदमा अनुमोदनका लागि पुगेको एमसीसी परियोजना अघि बढ्न भने दिइएन ।

सरकारले २०७५ असार ३० मा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउँदा सबैभन्दा पहिलो विरोध तत्कालीन नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद बैठकमै गरे भने सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अघि बढाउनै दिएनन् । यही कारण संसद र सरकारका प्रमुखबीचको दूरी बढ्यो ।

जबकी २०७४ जेठ १८ मा एमसीसीसँगको सम्झौता लागू गर्ने विषयमा छलफल गर्न दुईपक्षीय टोली गठन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री स्वयं महरा नै थिए । ०६८ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल छानिँदा प्रधानमन्त्री माओवादीकै बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । तर समय बित्दै जाँदा र विषयवस्तु गिजोलिँदै जाँदा कम्युनिस्टहरुले नै एमसीसीलाई विकासको परियोजनाभन्दा राजनीतिक प्रपोगाण्डाको विषय बनाए ।

०७६ माघ १९ गते सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्रै एमसीसीबारे मतभेद भएपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसअनुसार नै एमसीसी परियोजनाको कतिपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने नेकपाका एकाथरी नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसीसीसम्बन्धी हरेक मुद्दामा बचेर बोल्ने गर्थे ।

पछि नेकपा फुट्यो, यसलाई अनुमोदन गराउने जिम्मा कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुग्यो संगसंगै एमसीसीमा सबैभन्दा धेरै बखेडा गर्नेहरु नै सत्ता साझेदार बन्न पुगे । देउवा सरकार बन्नेबित्तिकै भदौ १८ गते नेपाल सरकारले एमसीसीबारे देखिएका दुविधाहरु समेटेर त्यसलाई स्पष्ट पार्न भन्दै अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो, जसको जवाफ भदौ २३ मा आयो ।

लगत्तै एमसीसीका पदाधिकारीहरु दुईपटकसम्म नेपाल आएर यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि पनि एमसीसीले परियोजना अनुमोदनका लागि दुईपटकसम्म म्याद थपिसक्यो ।

देउवा सरकार बनिसकेपछि पनि पहिलो मंसिर २८ र पछिल्लो समय फेब्रुअरी १ अर्थात् माघ १८ का लागि एमसीसीले दिएको म्याद गुज्रिसकेको छ । तर नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा शुरु भएको एमसीसीमाथिको उछलकुद अहिले पनि रोकिएको छैन, झन् बढेको छ । अहिले पनि एमसीसीका कट्टर विरोधी खनालको काँधमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी छ । यसपालि पनि प्रचण्ड देउवासँग एक्लै हुँदा एमसीसीको पक्षपाती बन्छन्, पार्टी नेताहरुको घेराबन्दीमा परेपछि विरोधी ।

अब उनलाई सधैं यसरी दोहोरो भूमिकामा बस्ने सुविधा हुने छैन । अमेरिका र प्रधानमन्त्रीको दबावका कारण एउटा निर्णय गर्नैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । एमसीसीको समर्थन गर्दा पार्टीको साथ नहुने र विरोध गर्दा गठबन्धन भत्किनसक्ने विरोधाभासमा प्रचण्ड देखिन्छन् । र, दुवै विकल्प प्रचण्डका लागि हितकारी भने छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रा. डा. केसी पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै दोहोरो भूमिकाका कारण अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व गरेको नेताले खुला समाजमा आएपछि दोहोरो भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म उसलाई चल्नै समस्या हुन्छ भनेर ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै नेताहरुमाथि भएका रिसर्चले देखाएको छ, त्यो हामीकहाँ ठ्याक्कै प्रचण्डमाथि लागू हुन्छ,’ केसीले भने, ‘प्रचण्डको आफ्नो विशेषता चाहिँ क्रान्तिकारी अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी भन्ने छ । तर सत्ता, साझेदार, ग्लोबल पावर रिलेसन र उहाँले बस उठ गर्ने वर्ग परिवर्तन भएको छ । त्यसकारणले गर्दा उहाँको भूमिका द्वैध देखिन्छ । त्यो नेकपाको सरकारको पालामा पनि थियो, अहिले पनि छ ।’