दाङमा प्रशासन कार्यालयकै जग्गा अतिक्रमण

१९ माघ, दाङ । घोराही–तुल्सीपुर सडकखण्ड अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरको मुक्त कमैया बस्तीमा ५३ बढी परिवार बसोवास छ । मुख्य सडक छेउमा पर्ने २५ विघाको उक्त जग्गाको हालको मूल्य करोड भन्दा बढी पर्छ ।

२०६१ सालदेखि मुक्त कमैयाहरुले बस्ती बसाएर उपभोग गर्दै आएको यो जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको हो । १८ वर्षयता मुक्त कमैयाहरु बसोबास गर्दै आएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त जग्गा उपयोग गर्न पाएको छैन ।

त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालयको तुल्सीपुरको नाममा अढाइ कठ्टा जमिन छ । तर आधा भन्दा बढी जग्गामा सुकुम्बासी बस्दै आएका छन् । प्रहरीकै जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाइएपछि प्रहरी स्वयंले भने आफ्नो नामको जग्गासमेत उपभोग गर्न सकेको छैन ।

‘अतिक्रमण गरी बनाएका घरहरु हटाउने सूचना जारी गरेपनि तत्काल बल प्रयोग गरेर हटाउन सक्ने अवस्था छैन’ इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्यामु आर्यालले भने । उनले बस्ती हटाएर प्रहरीको स्वामित्वमा जग्गा ल्याउन माथिल्लो निकायबाट प्रयास हुनुपर्ने बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय आफैंलाई भने आवश्यक संरचना निर्माण गर्न जग्गा अपुग छ । जग्गा अभाव हुँदा कार्यालयका लागि आवश्यक संरचना बनाउन नसकिएको डीएसपी अर्यालले बताए ।

‘पक्राउ गरिएका गाडी राख्न र कार्यालयकै आफ्नै साधान पार्किङ गर्न ठाउँ अपर्याप्त छ’ उनले भने, ‘कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ भएको छ ।’

त्यस्तै तुलसीपुरकै तत्कालिन अञ्चल प्रहरी कार्यालयको जग्गामा १० जनाले पक्की घर बनाइएका छन् । हाल नाम परिवर्तन गरेर संघीय प्रहरी इकाई रहेको उक्त जग्गाको मूल्य करोडौं छ । जग्गामा अतिक्रमण गरी सबेको वर्षाै भइसके पनि प्रहरीले आफ्नो नामको जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैन ।

दाङमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न संघ, संस्था, विद्यालय र सकारी निकायका जग्गा हजारौं विद्या जग्गा अतिक्रमण भएका थिए । विद्रोही पक्ष माओवादीले अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपनि कतिपय जग्गा अझै फुकुवा हुन सकेका छैनन् । त्यतिबेला अतिक्रमण गरिएका व्यक्तिका जग्गा फिर्ता भएपनि सरकारी जग्गा, संघसंस्था र स्कुलका जग्गामा भने किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र गैरसकुम्बासी समेत बसोबास र उपभोग गर्दै आएका छन् ।

दाङकै नेपाल पुलिस स्कुलको २१ विघा जग्गामा पनि सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी बसेका छन् । लमहीको देउखुरीमा तत्कालीन दीपेन्द्र प्रहरी माविको नाममा रहेको २१ विघा जग्गामा सुकुम्बासी र भूमिहीनले टहरा बनाएर बसेपछि लामो समयता जग्गा अतिक्रमणमा छ ।

पुलिस स्कुलका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खनाल अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन पटक–पटक पत्राचार गरेपनि कतै सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । ‘विद्यालयको जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनले जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा चासो नदेखाइएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले अतिक्रमण भएका जग्गामा भूमिहीन सुकुम्बासी बसोबास रहेको भन्दै यसको समाधान भूमिहीन सुकुम्बासी आयोगबाट हुने बताए ।
‘भूमिहीनको समस्या साधान आयोगबाट सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तत्काल बस्ती हटाएर खाली गराउने निर्देशन पनि नभएकाले यसको समाधान आयोगबाट हुनेछ ।’

उनले अतिक्रमण गरी बसेका जग्गा सरकारकै हुने भएकाले चाहेको बेला फिर्ता ल्याउन सकिनेसमेत बताए ।

सरकारी जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीले भने आफूहरु बसेकै स्थानमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । घोराही–१६ मक्तु कमैया बस्तीकी सन्तोषी चौधरी भन्छिन्, ‘हामीले घर बनाएर बसिसक्यौं, अब हामी कहाँ गएर बस्ने ?’ । आफूहरु बसेकै ठाउँमा जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।