औचित्य सकिएका दल र विकल्पको बाटो

दलहरू समाजको विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न बनाइन्छ । हरेक दल निर्माणको आफ्नै पृष्ठभूमि हुन्छ । उदाहरणको लागि, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले गत १ जुलाई २०२१ मा स्थापनाको एक शताब्दी पूरा गर्‍यो । सीपीसीले केवल ५० सदस्यबाट संगठन अघि बढाएको सीपीसीका दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

फ्रेञ्च कन्सिशन रहेको सांघाईस्थित घरमा आयोजना गर्न खोजिएको सीपीसीको पहिलो सम्मेलन फ्रान्सेली प्रहरीले रोकेपछि झेजियाङ प्रान्तको जियासिङको दक्षिण तलाउको पर्यटक डुङ्गामा सारियो । एक दर्जन प्रतिनिधि सहभागी प्रथम सम्मेलनको प्रस्तावनामा ‘कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल’ को शाखाको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्न आह्वान गर्दै चेन महासचिव छानिएको उल्लेख छ ।

सन् १९१९ को गर्मी याममा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ‘बोल्सेभिक’ ले सुदूर पूर्वी मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार, १९२० अप्रिलमा बोल्सेभिकको विदेश विभाग डिभिजनको भ्लादिभोस्तोक शाखाले चीन, कोरिया र जापानमा माक्र्सवाद विकासका लागि ग्रिगोरी भोइटिन्स्कीलाई खटायो। उनले लि दाजाओलाई भेटेर सीपीसी स्थापनामा भूमिका खेले ।

सीपीसीले वुहानको कुमिन्ताङलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, १५ जुलाई १९२७ मा कुमिन्ताङ सरकारले वुहानबाट कम्युनिस्टहरूलाई निष्कासन गर्‍यो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सीपीसीले कुमिन्ताङसँग लड्न ‘चिनियाँ श्रमिक तथा किसान लाल सेना’ गठन गरेर १ अगस्टमा जनरल झु दे नेतृत्वको पल्टनलाई नानचाङ सहर कब्जा गर्ने आदेश दियो । त्यसलाई नानचाङ विद्रोह भनिन्छ ।

सुरुमा सफलता हात पारेपनि पाँचौं दिनमा विद्रोहीहरू पछि हट्न बाध्य भए । यसपछि माओत्सेतुङ लाल सेनाको कमाण्डर इनचिफ नियुक्त भए । उनी चारवटा रेजिमेन्टको नेतृत्व गर्दै चाङ्सा कब्जा गर्न अघि बढे ।

कुमिन्ताङ नियन्त्रित चाङ्सामा ९ सेप्टेम्बरमा तीनतिरबाट आक्रमण गर्ने माओको योजना थियो । तर, चौथो रेजिमेन्ट कुमिन्ताङसँगै मिल्यो र तेस्रो रेजिमेन्टमाथि आक्रमण गर्‍यो । १५ सेप्टेम्बरमा माओ बाँचेका १ हजार सैनिकका साथ जिंगाङ हिमालतर्फ लागे ।

दल निर्माणका उद्देश्य र लक्ष्य

दलहरू निर्माणका निश्चित उद्देश्य तथा लक्ष्य हुन्छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा जनवादी सत्ता स्थापनाका निम्ति बनाइएको थियो । १ अक्टोबर १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र शास्त्रीय माक्र्सवादमा आधारित जनवादी गणतन्त्र राज्य सत्ता स्थापना भयो ।

नेपालमा २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । पुष्पलालले नै २३ चैत २००५ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र (दि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो)’ को नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरेका थिए । नेपालीमा प्रकाशित त्यो नै पहिलो माक्र्सवादी दस्तावेज थियो ।

नेकपाको मूल उद्देश्य नेपालमा कम्युनिस्ट (जनवादी) राज्यसत्ता स्थापना गर्नु थियो । यद्यपि नेकपाको गठन, उद्देश्य, लक्ष्य र व्यवहारबारे विवाद तथा आशंका रहँदै आएका छन् ।

नेकपाकै हाराहारीमा नेपाली कांग्रेस गठन भयो । कांग्रेसको तत्कालीन उद्देश्य राणाशासनको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो । कांग्रेसको उद्देश्य र लक्ष्यमा नेकपाका नेताहरूले सधैं साथ–सहयोग दिएकाले उपलब्धिमा आफ्नो हिस्सा दाबी गर्ने गर्दछन्, जो अस्वाभाविक होइन । तर, ती उपलब्धिहरू कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तिम लक्ष्य र गन्तव्य नभएको असन्तुष्टि सर्वत्र भेटिन्छन् ।

निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दलहरू बनेका छन् । निश्चित उद्देश्य भएका दलहरूबाट त्योभन्दा बढी आशा गर्नु मूर्खता हुन जान्छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित छन् ।

जस्तै-राणा–शाह निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य (निश्चित जातको विशेषाधिकार खोस्ने काम) गरेर अर्काे विशेष जातका निम्ति राज्यसत्ता नियन्त्रणमा राख्ने/ल्याउने उद्देश्य बोकेका आन्दोलन या संघर्षको नेतृत्व मूलतः एउटा जातिले गरे ।

मूलतः बाहुन नेतृत्वका दलहरूले आफ्नो जातीय राजनीतिक स्वार्थका निम्ति ल्याइपुर्‍याएको व्यवस्थामा सोही जातलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने हक दिलायो । अन्य समुदाय किनाराका साक्षी बने ।

राजाको प्रत्यक्ष कार्यकारी रहेको समयका प्रधानमन्त्रीहरू, सरकार तथा राज्यका जिम्मेवार पद प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात राजनीति र सरकारको मुख्य नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूको सूची हेरे पंक्तिकारका यी आरोपहरू पुष्टि हुन्छ । त्यसैले, विद्यमान र पुरानै उद्देश्य तथा लक्ष्य बोकेका दलहरूबाट उत्पीडित जाति–समुदायले मुक्तिको चाहना नराख्दा हुन्छ ।

यिनीहरू यही उद्देश्यका निम्ति बनाइएका दलहरू हुन् । एक पटक कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी, विद्रोही माओवादी झुण्डहरू र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व नियालौं । ती कसका स्वार्थ पूर्तिका निम्ति बनाइएका दलहरू हुन्– प्रष्ट भइहाल्छ ।

विकल्पका बाटा र समाधान

सन् २०११ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको ९०औं स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नो आदर्श नेता माओको नीतिबारे प्रशस्त आलोचना गरिएको छ । ‘माओले सबै गलत मात्रै गरेको, माओका नीतिका कारण चीनमा अराजकता फैलिएको’ भन्न मिल्ने संश्लेषण गरिएको छ।

सीपीसीको दाबी छ-आजको चीन आर्थिक समृद्धिका साथ अघि बढिरहेको छ भने त्यो हाम्रो त्यस नीतिका कारण हो, जो हामीले माओको असफलताबाट पाठ सिकेर बनाएका हौं।

स्मरणीय छ, चीन पूँजीवादी यात्रामा अघि बढेपछि मात्र आर्थिक सफलता हासिल गर्न सक्षम बनेको हो । बहुदलीय व्यवस्था घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको चीनमा शास्त्रीय माक्र्सवादी नीति त्यागेर उदारवादी अर्थतन्त्र अर्थात् पूँजीवादी नीति लागु भएको सर्वविदितै छ।

सीपीसीले समयानूकुल नीति, व्यवहार र उद्देश्यमा परिवर्तन ल्याउँदा विशाल सफलता हात पार्दै गएको छ । चीन आज सबै क्षेत्रबाट विश्वको नम्बर–एक शक्ति राष्ट्र बन्ने अन्तिम तयारी गर्दैछ ।

नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था रहेन । परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरू सधैं एकात्मक, जातिवादी, पुरुष प्रधान, एकल धार्मिक हिन्दू र पहाडे राष्ट्रवादको नीति तथा नेतृत्वमा रहेको छ । मूलवासी, बहुसंख्यक र बहुमत जनसमुदाय अल्पसंख्यक जाति–समुदायको नीति तथा नेतृत्वमा दलिन विवश छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुक्षेत्रीयता सहितको मुलुक हो । विविधता राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् तर त्यसैका आधारमा विभेद, चरम शोषण, छुवाछूत, अन्याय र अत्याचार छन् । राज्यले एकभाषा, एक धर्म, जातीय उँच–नीचको नीति अवलम्बल गरेकाले विभेदको जटिल अवस्था यथावत् छ ।

यी विविधताको सम्मान गर्दै मुलुकमा समानता र समावेशिता ल्याउने प्रमुख दलहरूको कार्ययोजना, नीति र लक्ष्य छन् त ? अवश्य छैनन् । दलहरूले जातीय विभेद र छुवाछूत अपराधलाई राज्यको मूल समस्याको रूपमा स्वीकार र व्याख्या गर्नै सकेका छैनन् । जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रीय र समुदायगत बहिष्करणमा पारिएका समुदायको हितकारी राजनीतिक शक्ति बनेकै छैन ।

भर्खरै सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिए । ती दलले राष्ट्रका विभिन्न समस्यालाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याए पनि जातीय समस्याप्रति नजरअन्दाज गरे ।

कम्युनिस्ट भनिने दलहरूले पूँजीवाद विकास गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने, कांग्रेस लगायतले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने आदि दस्तावेज बनाए । जातीय समस्यालाई प्रमुख राष्ट्रिय समस्या स्वीकार गरेको उनीहरूको इतिहास छैन । जनजाति र मधेशवादी दलहरू समेत जातीय समस्यालाई प्रमुख समस्या मान्न तयार देखिंदैनन् ।

त्यसर्थ जातीय समस्यालाई आधार बनाएर समाधान खोज्ने दल निर्माणको खाँचो छ । दलहरू निरुद्देश्य र विना आधार जन्मँदैनन् र जीवित पनि रहँदैनन् । नेपालको मुख्य समस्या समाधान निम्ति दल बनाइनु वर्तमान राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो ।

भारत, नेपाल लगायत हिन्दूबहुल मुलुकहरूबाट सती प्रथा अन्त्य भएको शताब्दी नाघिसकेको छ । ब्राह्मण धर्मशास्त्रहरूमा भने सती प्रथा अद्यापि जीवित छ । शास्त्रहरूको पुनव्र्याख्या गरेर ती अमानवीय अपराध हटाइएको नभएर राजनीतिक व्यवस्थाबाट उन्मूलन गरिएका हुन् । तसर्थ राजनीति नै सम्पूर्ण परिवर्तन, अग्रगमन र विज्ञानसम्मत समाज निर्माणको एक मात्रै बाटो हो ।

लोकतन्त्रले बहुजन समुदायलाई शासक बन्ने अवसर दिएको छ । नेपालको प्रमुख समस्या जातीय विभेद र छुवाछूत, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद हुन् भन्ने मान्यता राख्ने चेतना भएका व्यक्ति र शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण गर्दै राजनीतिक दलको निर्माण गर्न जरूरी छ । त्यसको सिद्धान्त, वैचारिकी र नीतिमाथि बहस गर्न सकिन्छ, तथापि शान्तिको बाटो निर्विकल्प हुनेछ ।