५ जेठभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न चुनौती छ

२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । ५ जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न पटकपटक ताकेता गरेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू मिति घोषणापछि उत्साहित छन् । आयोगले सोमबार नै मतदाता नामावली संकलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरेको संकेत दिइसकेको छ ।

निर्वाचनको कानुनी, प्राविधिक र अन्य तयारीवारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

परामर्शका क्रममा निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकोभन्दा केही दिनअघि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । आयोगले समयमा निर्वाचन गर्न सक्छ ?

निर्वाचन आयोगले पहिलेदेखि नै वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एक साताभित्र मतगणना सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । ताकि निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिहरु जेठ ५ गतेभित्रै सपथ लिन पाउन् । त्यहीअनुसार आयोगले तालिका बनाएर निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको हो । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ ।

सत्तारुढ दलहरुले ६ जेठ २०७९ अघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए । आयोगले त्यो विषयलाई कसरी हेरेको छ ?

निर्वाचन आयोगले पटकपटक परामर्श दिंदा संविधान र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनअनुसार ५ जेठ २०७९ अगाडी निर्वाचन गर्न कुनै पनि कानुन संशोधन गर्न पर्दैन भनेको थियो । त्यो मितिभन्दा पछि निर्वाचन गर्ने हो भने कानुन संशोधनको झमेलामा पर्न सकिन्छ भन्दै आएको हो । त्यसकारण अहिले कुनै पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छैन र आयोग त्यतातिर लाग्दा पनि लाग्दैन ।

ऐनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ, होइन र ?

हो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधीहरुको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अघि नै निर्वाचन गरिनुपर्दछ भन्ने छ । यसलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । (संविधानमा) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

कथंकदाचित एक महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी हुँदा नियुक्ति भएका संवैधानिक निकाय पनि चलिरहेका छन् । यसरी चलेका छन् भन्नुको अर्थ संविधान वा कानुनमा भएका व्यवस्था अलिअलि मिचेर भएपनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हो । म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरेमा कुनै कानुन विपरीत हुँदैन भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो ।

पाँच वर्षअघि तीन चरणमा निर्वाचन भयो, जसका कारण २०७४ जेठदेखि असोजसम्म जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । अब ३० वैशाखमा चुनाव गर्दा उनीहरुको पदावधि के हुन्छ ?

त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको एक सातापछि गणना हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०७४ जेठ ६ गतेबाट गणना भएको हो । २०७४ सालमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार मिति घोषणा भएको थियो । तर, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन भयो । चरणवद्ध निर्वाचन भएपनि पहिले निर्वाचन भएको मितिदेखि नै गणना हुने भनी कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले निर्वाचन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने वा संविधान र कानुनसँग बाझिने हुँदैन ।

अहिले ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । मानौं, ५ वा १० वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न सकिएन र अर्को मिति तोकेर निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो निर्वाचन कानुनी रुपमा ३० वैशाखमै गरेको ठहरिन्छ । हाम्रो कानुनले यो कुरा स्पष्ट रुपमा भनेको छ र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यही नै हो । त्यसैले यो विषयमा पनि कुनै कानुनी दुविधा छैन ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था छ । १४ असार र २ असोज २०७४ को चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि बाँकी रहदै निर्वाचन आयोगले पद खोस्न मिल्छ ?

पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको एक सातापछि गणना हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । शपथ ग्रहण नगरी पदाधिकार प्राप्त हुँदैन । निर्वाचन सकेर सबै काम टुंग्याएर आउँदा सात दिन लाग्छ भन्ने अनुमानका साथ ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले ती जनप्रतिनिधिहरु (२०७४ साल असार र असोजको निर्वाचनबाट निर्वाचित) को पनि तदनुसार नै व्यवस्था हुन्छ ।

अहिले सबै जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि ५ जेठ २०७९ सम्म हुने भएकाले त्यसको भोलिपल्टदेखि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु पदमा बहाल हुनेछन् । यसलाई बुझाउन म अर्को उदाहरण पनि दिन्छु । मानौं, हामीले २ वैशाख २०७९ मा मनोनयन दर्ताको मिति तोक्यौं रे । कुनै स्थानीय तहको कुनै पदमा एकजनाले मात्रै मनोनयनपत्र दाखिला गरे । त्यसो हुँदा ३ वैशाखमा नै निर्विरोध निर्वाचित भएको देखिन्छ । कानुनअनुसार भोलिपल्टदेखि उ पदमा बस्न पाँउदैन ।

त्यसैले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि पछि मात्रै  (६ जेठ २०७९ बाट) शुरु हुन्छ ।  पाँच वर्षे अवधिलाई ऐनको दफा ४ ले व्याख्या गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर अघिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको हुनाले त्यसमा कुनै दुविधा रहन हुँदैन । र त्यसमा दावी विरोध गर्न मिल्छ भन्ने आयोगलाई लाग्दैन ।

व्यवस्थित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२० दिन (चार महिना) आवश्यक पर्छ भनिन्छ । सीमित अवधि राखेर निर्वाचनमा हुने खरिद सधै विवादित बनेको छ । निर्वाचन गर्दा यो पटक पनि आयोग विवादमुक्त हुन नसक्ला नि । होइन र ?

अहिले निर्वाचन आयोगकै परामर्शका आधारमा निर्वाचनको घोषणा भएको हो । यति भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले समय पुगेन र समय अभावका कारण निर्वाचन गर्न कठिनाई हुन्छ भनेर भन्दैन । यसबाट केही प्रभाव पर्छ । हामीले आयोगका विभिन्न कार्यतालिकाहरुलाई परिमार्जन र कसिलो बनाउनुपर्छ । खरिदका लागि समय निकै सीमित हुन्छ । सूचनाको अवधि घटाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

राजनीतिक दल दर्ताका लागि दिने अवधि घटाउनुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास र अहिले पनि तयारीका कतिपय कामहरु गरिरहेको हुनाले निर्वाचनका लागि अवधि अपुग भयो भन्न पर्दैन । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ८४ दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको इतिहास पनि छ । यो अवधि अलिकति कसिलो त हो, तर हाम्रा लागि पर्याप्त हो ।

अब निर्वाचनका लागि आयोगले के-के काम गर्छ ?

आजै निर्वाचनको मिति तय भएको जानकारी हुने वित्तिकै आयोगले बैठक गर्‍यो । बैठकले मतदाता नामावली संकलन ऐनको दफा ४ को २ अनुसार मतदाता नामावली संकलनको काम भोलि (२५ माघ) देखि स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यही निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म दर्ता भएका मतदाताहरुले नै उम्मेदवारी दर्ता गर्न र मतदान गर्न पाउँछन् ।

अब मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहका ६४४३ वटा वडा कार्यालयमा प्रारम्भिक मतदाता नामावली टाँसेर त्यसमाथि उजुरी वा गुनासो केही भए लिन्छ । उजुरी परे त्यसको सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनुपर्छ र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीलाई करिव ३५ देखि ४० लिन लाग्छ । अन्तिम रुपमा मतदाता नामावली प्रकाशित भएपछि हामीले निर्वाचनका अरु क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौं ।

यही अवधिमा हामीले विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु तयार गर्ने, बजेट अनुमान गर्ने, आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीको सूची तयार गर्ने, खरिद योजना स्वीकृत गर्ने र अघि बढाउने, निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृृत गर्ने र त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । मतदान स्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको फेरि पुनरावलोकन गछौं । त्यहाँ सुरक्षादेखि अरु सबै प्रवन्ध गर्ने काम हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया आयोगले भोलिदेखि नै सुरु गर्छ ।

पाँच वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना शुरु गरेको १४ दिनपछि बल्ल निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको थियो । त्यसरी हेर्दा ३० वैशाखमा निर्वाचन गरेपछि जेठको १५ गते हाराहारीमा नतिजा सार्वजनिक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरु त करिव १० दिन जनप्रतिनिधिविहीन हुने भए, होइन ?

त्यही भएर निर्वाचन आयोगले २२ वैशाख २०७९ भित्र निर्वाचन गरौं भनेर परामर्श दिएको हो । हामी यो विषयमा संवेदनशील छौं । अब ३० वैशाखमा सबैतिर निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । हामीले सक्दो प्रवन्ध गरेर ५ जेठ अगाडि नै सबै स्थानीय तहमा मतगणना सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्छौं ।

सवभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिका हो । निर्वाचन आयोगले सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम ५ जेठ २०७९ अघि नै प्रकाशित गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने आयोगको कुनै योजना छ ?

यदि हामीले सबैको सहमति पायौं भने काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रक्रियाबाट मतदान गर्न सकिन्छ कि भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । तर पूर्ण रुपमा राजनीतिक सहमति कायम भएमा मात्रै यो योजना कार्यान्वयन हुन सम्भव हुन्छ ।

निर्वाचनका लागि आयोगले देखेको चुनौती के हो ?

राजनीतिक सहमति र समन्वयका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको आयोगको विश्वास छ । बाहृय वा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती खासै छैन । निर्वाचनलाई अप्ठ्यरो पार्ने गतिविधि हुँदैनन् भन्ने आयोगको विश्वास हो ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा व्यापक रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने हाम्रो अनुमान छ । झुटो सूचना, गलत समाचार जस्ता विषयवस्तुहरु हाम्रा चुनौती हुन् । यस्ता सामाग्री सामाजिक सञ्चालमा प्रयोग गरेर निष्पक्ष निर्वाचनलाई चुनौती दिने हुन् कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ । यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरेर सबैको समन्वयमा गलत सूचना प्रवाहमा निरुत्साहित गर्नुपर्ला भन्ने सोचेका छौं ।

अर्कोतर्फ, अहिले कोरोना महामारीको प्रभाव अलि कम हुँदै गइरहेको छ । तर निर्वाचन भन्नासाथ मानवीय चहलपहल अलि बढी नै हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सकेसम्म भीडभाडयुक्त हुन नदिने र सुरक्षित रुपमा निर्वाचन गतिविधि गराउने सोच छ । निर्वाचनका कारण कोरोना संक्रमण बढ्यो भनेर हामीले सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । निर्वाचनका बेलामा कोरोनाको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गराएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।