+
+

एकैपल्ट तीनै तहको निर्वाचन यसकारण गलत

केशव खतिवडा केशव खतिवडा
२०७८ माघ २५ गते ८:४८

युनानी भाषा डिमोस क्रेटियाबाट अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी हुँदै नेपाली रूपान्तरणमा लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र भएको हो। युनानी भाषामा डेमोसको अर्थ जनता र क्रेटियाको अर्थ शासन हुन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। अर्थात् लोकतन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। त्यसैगरी निश्चित अवधि वा तोकिएको समयसीमाभित्र शासनको विभिन्न तहमा जनताले मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाउने प्रक्रियालाई आवधिक निर्वाचन भनिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको मूल खण्डमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित यी प्रावधानहरूले के कुरा प्रष्ट गरेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्रता निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य नेपालले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रमुख पिलरहरू हुन्।

विश्वमा लोकतन्त्रका केही फरक मोडलहरू भएतापनि बहुदलीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्रता र समानता संसारका लोकतन्त्रका साझा विशेषता र आधार हुन्। संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। धारा ८५ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। धारा १७७ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।

सहमतिको नाममा तीनै तहको चुनाव एकैपल्ट वा गत चुनाव जस्तै स्थानीय तहको एकपल्ट र प्रदेश र संघको एकपल्ट गर्ने गलत राजनीतिक परम्पराको सुरुवात गर्न खोजिंदैछ। यो सर्वथा गलत हो

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा सम्बन्धित ऐन (संघीय/प्रदेश) बमोजिम एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ भने गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल कस्तो अवस्थामा कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रवधान संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन। तथापि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक ५/५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

हाल स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका संवैधानिक र गैरसंवैधानिक बहस तथा तर्क, वितर्क र कुतर्क प्रशस्त मात्रामा चलिरहेका छन्। संविधानमा भएको प्रष्ट व्यवस्थालाई नबुझ्नु वा संविधानसँग बाझिने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउनु, मुलुकको सर्वोच्च विधायिकी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको ‘नलेज डिफिसिट’ हो भने बुझी–बुझी बुझपचाउनु दलीय स्वार्थको कैदी बन्नु हो ।

मुलुकको सर्वोच्च कानुनको रूपमा रहेको संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बुझपचाउनु विडम्बनापूर्ण काम हो। विज्ञ मानिसभन्दा गोबरगणेश प्रवृत्तिका मानिसलाई विधायक बनाउनुको प्रतिफल हो यो। राजनीतिक भागबण्डामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने विकृत राजनीतिक परम्पराको परिणाम हो यो। असंवैधानिक ढंगले गरिएको संसद विघटन, संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा स्मरण पत्र थमाउनु र ११ माघ २०७८ मा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति यसका केही सांकेतिक उदाहरण हुन्।

लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा सार्न हुँदैन। तर संवैधानिक प्रावधानअनुरूप ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको ६ महिनासम्म र संघ र प्रदेशको एक वर्षसम्म कार्यकाल थप भएमा गैरसंवैधानिक हुँदैन।

आवधिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदछ। अन्यथा तानाशाहको जन्म हुन्छ। यससँगै अर्को सवाल उठ्दछ। तीन तहको चुनाव कतिपल्ट हुनुपर्दछ ? लोकतन्त्रको मर्म र नेपालले अपनाएको संघीयताको ढाँचा अनुसार तीन तहको निर्वाचन तीनपल्ट हुनुपर्दछ। गत निर्वाचन स्थानीय तहको तीन चरणमा एकपल्ट र संघ र प्रदेशको दुई चरणमा गरी एकपल्ट सम्पन्न भएको थियो।

तीन तहको निर्वाचन बेग्लाबेग्लै गरी तीनपल्ट सम्पन्न गर्दा लगभग हरेक डेढ वर्षमा मुलुकले एउटा चुनावको सामना गर्नुपर्दछ। खर्च जोगाउने निहुँमा राजनीतिक सहमतिको नाममा तीनै तहको चुनाव एकैपल्ट वा गत चुनाव जस्तै स्थानीय तहको एकपल्ट र प्रदेश र संघको एकपल्ट गर्ने गलत राजनीतिक परम्पराको सुरवात गर्न खोजिंदैछ। यो सर्वथा गलत हो। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय नेतृत्व र स्थानीय मुद्दाहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हुन्छ भने प्रदेशको चुनावमा प्रदेशस्तरीय नेतृत्व र मुद्दामा केन्द्रित रहेर र संघको चुनावमा राष्ट्रियस्तरको नेतृत्व र मुद्दामा केन्द्रित रहेर हुन्छ।

यस विपरीत चुनाव खप्टेर गरियो भने सम्बन्धित तहको नेतृत्व र मुद्दाहरू ‍ओझेलमा पर्दछन् जुन लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ।

लेखकको बारेमा
केशव खतिवडा

लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?