कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

२६ माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार विस्तार गरेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै सरकार विस्तार रोक्न माग रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले संयुक्तरूपमा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।

दुबै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा दुवै पक्षको भनाइ सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा मिति २०७८ फागुन १० गते पेसी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरु समेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारविरुद्ध परेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्मविपरीत विपक्षीहरुले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी नगराई, नगरी, समावेशितालाई समेत आत्मसाथ नगरेको जिकिर गरिएको छ ।