
२६ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ ।
सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो ।
बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।
तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले आग्रह गरे । सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । ‘यसलाई नेपाल सरकारले नेसनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भनेपछि त्यसमा स्वभावैले गभर्मेन्टको अनरसिप रहन्छ । तर रियालिष्टिक प्लान ल्याइदिनु पर्यो, अर्थ मन्त्रालयमा । बजेटको अभाव हुन्न’ उनले भने ।
रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्ब ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्ब ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे ।
करिब १ खर्ब ७५ अर्व बजेट लाग्ने सो आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहोर्याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया 4