‘यौनहिंसामा परेकालाई द्वन्द्वपीडित नै मानिएन’

संक्रमणकालीन न्यायलाई राज्यले कत्तिको गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ ?

१ फागुन २०५२ देखि सुरु भएर २०६३ सालमा शान्ति–सम्झौतासँगै लडाइँ टुंगिएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र पत्ता लगाउन भनेर सरकार र विद्रोही पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन भनेर आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको चाहना थियो । तथापि आयोगहरू धेरै ढिला मात्र गठन भए ।

आयोगको पटक–पटक म्याद थप पनि भयो, पदाधिकारी पनि परिवर्तन गरियो । आयोगहरू गठन भएको लामो समय बित्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको अवस्था छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलाग्दा पीडितहरू झन् बढी पीडित बन्नु परिरहेको छ ।

कतिपय पीडितका हकमा अन्तरिम राहत दिए पनि त्यो पर्याप्त छैन । उहाँहरूको निःशुल्क उपाचार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय पीडित औषधि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै उहाँहरूको सन्तानलार्ई निःशुल्क उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अर्काेतिर पीडितलाई न्याय दिन गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपथ्र्यो । ती आयोगमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने भन्दा पनि पीडितले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई राख्नुपर्ने थियो । तर पीडितलाई न्याय दिन बनेका आयोगहरूमा राजनीतिज्ञले चुनेका व्यक्तिहरू छन् । यसले घटनामा निष्पक्ष छानबिन होला र पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय अझै लम्बिने देखिन्छ ।

खासगरी द्वन्द्वकालका यौनहिंसाका घटनाको अवस्था के छ ?

द्वन्द्वकालकै क्रममा घाइते, अपांगता भएका, मृतक र बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले अझै पनि न्यायका लागि आवाज उठाउनु परिरहेको कुरा छँदैछ । त्यसमा पनि यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूको अवस्था झन् बढी कहालीलाग्दो छ । बेपत्ता परिवार, घाइते र मृतक जस्ता द्वन्द्वपीडितका सवालमा सरकारसँग तथ्यांक छ, विवरण छ । उहाँहरूका परिवारले आफ्ना मागहरू खुलस्त राख्दै पनि आउनुभएको छ । तर हिंसापीडित महिलाका हकमा पीडितहरू स्वयं खुलेर आफ्नो पीडा भन्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तो जघन्य अपराध सम्बोधन हुनसकेको छैन, यी पीडितलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा समेटिएको छैन । यो जस्तो विडम्बना अरू के होला ?

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट महिला पीडित भएका छन् । समाजले यौनजन्य घटनाका पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने भएकाले उनीहरूले आफूभित्रको पीडा लुकाएर राखेका छन् । सरकारले उनीहरूको गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै खुलस्त रूपमा आफ्नो पीडा पोख्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छैन । त्यसकारण आफ्नो परिचय खुल्ने डरले उनीहरू पीडा सहेर बसिरहेका छन् । उपचार नपाएर रोग लुकाएर छटपटाइरहेको अवस्था छ ।

हामी द्वन्द्वपीडित संस्थाले यो विषयमा आवाज उठाइरहेका छौं । तर सरकारमा बसेका नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुगेकाहरूसम्म यो आवाज पुग्न सकेको छैन । यौनहिंसाका पीडितहरूले सामान्य राहत समेत पाउन नसकेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिंदैन । सरकार पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि गलाउने र थकाउने पक्षमा देखिन्छ ।

आयोगमा निवेदन र उजुरी नै कम आयो, पीडित नै आउँदैनन् भन्ने छ नि ?

यौनहिंसा पीडितका विषयहरू संवेदनशील हुन्छन् । अन्य पीडितको हकमा जस्तो सजिलै खुलेर आउने र आफ्नो पीडा खुलस्त राख्ने अवस्था हुन्न । धेरै पीडितले त आफ्नो श्रीमान् र घरपरिवारलाई समेत भन्न सकेका हुन्नन् । त्यसैले आफूभित्रको पीडा लुकाएर बसिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले आयोगसम्म खुलस्त आफ्नो कुरा भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । आफू यौनहिंसामा परेको कुरा एउटा पुरुष पदाधिकारसमक्ष भन्न सक्ने कुरै हुँदैन । कतिपय पीडित त महिलासँग पनि भन्न नसक्ने अवस्थाका छन् । आफ्नो कुरा सार्वजनिक भयो भने पारिवारिक जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने डर र त्रास छ । त्यसैले यो मामिलामा गोपनीयता कायम गर्नु जरूरी छ ।

त्यसका लागि राज्यले पीडितले खुलस्त आफ्नो पीडा राख्न सक्ने विश्वासिलो वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यस्ता पीडित कति छन् र उनीहरूको अवस्था के छ भनेर विवरण संकलन गर्नुपर्छ । मनोपरामर्श र मनोसामाजिक सेवाबाट पीडितहरूलाई खुलाउने र घटनाबारे खुलेर कुरा राख्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । पहिचान भएका त्यस्ता घटनाका पीडितको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उजुरी दिन सक्ने संयन्त्र तयार गरे मात्र पीडितहरू खुल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । र, त्यसरी सम्पर्कमा आएका पीडितलाई तत्काल उपचार र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी आभास बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)