संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गर्दै भारत

३ फागुन, काठमाडौं । आगामी फागुन ११ र १२ गते (फेब्रुअरी २३ र २४) नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ (जेएससी) को बैठक बस्ने भएको छ । २ वर्षदेखि हुन नसकेको बैठक गर्न यसपटक भारत आफैंले मिति प्रस्ताव गरेको हो । भारतले बैठकमा ‘जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी/विकास’बारे छलफल गर्न चाहेको छ ।

२०७६ असोजको अन्तिम सातामा भारतको बैंग्लोरमा बसेपछि यो बैठक बसेको थिएन । नेपालले बैठक बोलाउन पटक–पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आएपनि भारतले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर अलमल गर्दै आएको थियो ।

काठमाडौंमा हुने बैठकको पहिलो दिन नेपाल–भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी)को बैठक बस्ने छ । बैठकले टुंगो लगाएका विषयहरु दोस्रो दिन हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेश हुनेछन् । नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले र भारतको तर्फबाट भारतीय ऊर्जासचिव आलोक कुमारले नेतृत्व गर्नेछन् ।

बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन आयोजना र निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीबारेमा छलफल हुनेछ । बैठकमा ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण गर्न भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा हुनेछ ।

त्यसैगरी बैठकमा नेपालमा उत्पादित विद्युतललाई सहजै भारतीय बजारमा प्रवेश दिनेबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपालले अहिले भारतमा ३९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्रै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ८१४ मेगावाटबराबरका आयोजनाको बिजुलीलाई पनि बजारमा प्रवेश दिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारत सरकार अझै तयार नभएकाले यस विषयमा पनि भारतको ध्यानाकर्षण गराउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतले यसपटक आफ्नो एजेन्डामा ‘जलविद्युतमा संयुक्त लगानी’ पनि राखेको छ । ‘भारतले यसपटक कुनै ठूलो आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्ने गरी एजेन्डा राखेको छ,’ उनले भने,‘तर कुन आयोजनामा भारतको लगानी गर्ने इच्छा हो र कुन आयोजनामा संयुक्त लगानी सम्भव छ भन्नेबारे बैठकमा नै छलफल हुनेछ ।’ भारतले संयुक्त रुपमा सरकारी लगानीका कम्पनी खडा गरेर ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना पनि छ ।

अलिहेसम्म नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा आयोजना बनेको छैन । भारत सरकारको लगानीमा अरुण तेस्रो बनिरहेको छ भने तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि भारतले नै बनाउने गरी समझदारी भइसकेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कणार्ली आयोजना लिए पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

अब भारतले थप आयोजना बनाउन नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आयोजनाबारे छलफल हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७६ असोजकै बैठकमा भारतले तीन महिनाभित्र यस्तो बैठक बोलाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि अझै चासो दिएको छैन ।