स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाललाई कसरी बुझ्ने ?

स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तथा सोको प्रयोगमार्फत नागरिक अपनत्व हासिल गर्न सके वा सकेनन् भनी औपचारिक रूपमा कुनै मूल्यांकन भएको छैन ।

अख्तियारले दिएका ६१ बुँदे निर्देशन हुन् वा महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजु वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल केही घटनालाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई हेर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी मूल्यांकन गरी हाम्रा स्थानीय तहले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको सुविधा होइन, विकृति मात्रै लगे भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ ।

हाम्रो संस्कार राम्रा कुरालाई हौसला प्रदान गर्ने वा सोको अनुसरण गर्नेमा भन्दा कमी–कमजोरीको तिललाई पहाड बनाउन उद्यत देखिन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहप्रतिको नकारात्मक धारणा विकसित हुन पुगेको देखिन्छ । ७५३ मध्ये करिब तीन÷चार दर्जन पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको विषयलाई सबै पालिकाको आर्थिक अनुशासनको पक्ष कमजोर भएको भनी सामान्यीकरण गरिएको पनि देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यममा पनि धेरै बेरुजु निस्किएका वा अन्य कुनै बेथिति देखिएका पालिकाहरूलाई आधार मानी समाचार प्रकाशन प्रसारण भैरहेको देखिन्छ । औपचारिक रूपमा मूल्यांकन गरी पालिकाहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई ग्रेडिङ नगरिएको भए पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि भने मूल्यांकनका कार्यविधिहरू तयार गरिएको छ । सर्वप्रथम ती कार्यविधिबारे सामान्य जानकारी हेरौं ।

स्थानीय तह मूल्यांकनका लागि विद्यमान कानुनी प्रबन्ध

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको वास्तविक मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा जनताले गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिहरूको पदीय कार्यजिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पदीय तथा स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको अवस्थाको आधारमा मतदाताले स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि आम नागरिकले यस प्रकारको ल्याकत राख्न सक्षम देखिंदैनन् ।

स्थानीय तहको मूल्यांकनका लागि खास गरी दुई कार्यविधि महत्वपूर्ण मानिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि जारी गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ ले मूल्यांकनका आधारहरू तय गरेको देखिन्छ ।

वित्तीय सुशासन, आर्थिक कार्य प्रणाली, राजस्व परिचालन, कानुन कार्यान्वयन, वातावरण संरक्षण, विकास व्यवस्थापन, शासकीय प्रबन्ध तथा विद्युतीय अनलाइन पोर्टल प्रयोगको अवस्था समेतलाई मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिइएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको बारेमा लेखाजोखा गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ ।

यसले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बजेट तथा योजना, वित्तीय तथा आर्थिक, सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका साथै सहकार्य र समन्वय गरी विभिन्न दश क्षेत्रलाई मूल्यांकनको आधार बनाएको छ ।

यी आधारको कसीमा स्थानीय तहहरूको मूल्यांकन स्वयं स्थानीय तह तथा वित्त आयोगबाट आवधिक रूपमा भइरहेको देखिन्छ । स्वमूल्यांकनको विषयलाई पालिकाहरूले संघीयताको मर्म विपरीत भनी आलोचना समेत गरेका छन् । यहाँ ती आधारहरूलाई लिएर स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको चर्चा गर्ने भन्दा पनि समग्रतामा यो कार्यकाललाई कसरी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गरिएको छ ।

१. शून्यबाट यात्रा

संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासको पहिलो स्थानीय सरकार हो यो । एकीकृत शासकीय प्रणालीमा अधिकार प्रत्यायोजनका आधारमा सञ्चालनमा रहेका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभई दुई दशकदेखि रिक्तताको अवस्था थियो । यस हिसाबले पालिकाहरूसँग कुनै अनुभव पनि थिएन । कार्यजिम्मेवारी अनुरूपको संरचना, जनशक्ति, स्रोतसाधनको अभाव थियो ।

सेवा प्रवाह गर्ने कानुनहरूको पनि शून्यता थियो । प्रदेश सरकारको पनि उस्तै अवस्था रहेको कारण प्रदेशले पालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा सहयोग, समन्वय गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

नेपाल सरकारले आवश्यकतामा आधारित समन्वय, सहकार्य गर्न सकेन । फलतः पहिला वर्षमा पालिकाहरू अलमलमा परे । यसले गर्दा पालिकालाई आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणले बोझको रूपमा हेर्न थालिएको थियो ।

२. ऐन, कानुन निर्माण

धेरै स्थानीय तहहरू कानुन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानको अभावका कारण समयमा कानुन निर्माण गर्न सकेको देखिएन । कतिपय पालिकाहरूले कानुन निर्माणलाई महत्व कम दिए भने कतिले चाहेर पनि निर्माण गर्न सकेनन् । नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकास्तरमा कानुनका जानकारहरू नभएका कारण परामर्श सेवा लिन समेत सक्ने अवस्था देखिएन ।

नमूना कानुन तथा मापदण्डहरू निर्माणमा केन्द्रले गति लिन नसक्दा थप अन्योल कायमै रह्यो । धेरै स्थानीय तहले कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गरी सोही आधारमा कार्यसम्पादन गरेको पाइएको छ ।

सारवान विषयहरू पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट पालिकाहरूले लहलहैमा वा स्वार्थ प्रेरित भएर पनि कानुन निर्माण गरेको पाइएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा पालिकाहरूले आफ्ना विगत चार वर्षको अनुभवका आधारमा कानुनहरू परिमार्जन गर्न थालेको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समयमा कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण नगरिदिंदा पालिकाहरू समस्यामा परेको अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुन निर्माणमा पालिका कमजोर देखिए भन्नु न्यायसंगत चाहिं हुन सक्दैन ।

३. भौतिक संरचना

पुराना नगरपालिकाहरूको हकमा केही संरचनाहरू रहेको भए पनि अन्य पालिकाहरूको हकमा भौतिक संरचनाहरू शून्यप्रायः थिए । यो पहिलो कार्यकालमा पालिकाहरूले आफ्नो भौतिक संरचनाहरू तयार गरेका छन् ।

यस अवधिमा पालिकाको लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक तथा अन्य प्रकृतिका संरचनाहरूको जस्तो आफ्नै प्रशासकीय भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि केन्द्रहरू, पार्क, सभागृह, प्रदर्शनी केन्द्र, औद्योगिक ग्राम आदिको पहिचान हुनुका साथै केही संरचनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन् ।

डोजरे विकासको उपमा पाएको भए पनि पालिकाहरू सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा उल्लेख्य मात्रामा कार्य गर्न सफल भएका छन् । सुरु सुरुमा विना योजना डोजर लगाउने कार्य भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका पक्षमा पालिकाहरू संवेदनशील÷सजग भएको देखिन्छ ।

४. विपद् व्यवस्थापन

स्थानीय तहको यो पहिलो कार्यकालमा कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भयो र भइरहेको छ । यस प्रकारको महामारीसँग जुध्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग समेत नभए नरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूसँग ठूलो अपेक्षा गर्नु तथा सोको आधारमा मूल्यांकन गर्नु आफैंमा न्यायोचित नहुन सक्दछ ।

आफ्नो दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार गर्न नसकिरहेका स्थानीय तहमा कोरोना महामारी व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेसन केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी, औषधोपचारको प्रबन्ध कमजोर नै थियो । तथापि स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीको संकट व्यवस्थापनका लागि प्रशंसनीय कार्यहरू गर्न सकेको मान्नुपर्दछ ।

आइसोलेसन केन्द्रहरू निर्माण, संक्रामक व्यक्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन लगायत कार्यमा आफ्नो क्षमता भन्दा माथिको कार्य गर्न सकेको देखिन्छ । यसका साथसाथै २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा पीडित परिवारलाई आर्थिक, मानवीय एवं भौतिक राहत÷सहयोग समेत भएको देखिन्छ ।

५. लोकतन्त्रको अभ्यास

लोकतन्त्रका वास्तविक आधारस्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । पालिकाहरूको कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय अंगहरूको निर्माण आफैंमा समावेशिताका आधारमा हुन्छ । सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञ एवं सीमान्तीकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण विषयमा स्थानीयहरूको सहभागिता, लाभ लागत विश्लेषण एवं निर्णय क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुन पुगेको छ ।

नागरिकहरू आफ्नो हकअधिकारबारे सूचित हुने अवसर मात्र पाएका छैनन् सरोकारका विषयमा किन र कसरी भनी प्रश्न गर्न र जवाफ माग गर्न सक्ने भएका छन् । यसलाई निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ ।

६. संघसँगको द्वन्द्व

गणतन्त्र, संघीयता, तीन तहका सरकार, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार वा यस्तै विषयको व्याख्या र बुझाइ पृथक् पृथक् हुँदा संघ र स्थानीय तहको सम्बन्ध र सीमा अनुकूल बन्न सकेन ।

राजनीतिक दल तथा प्रशासकहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा स्थानीय तहलाई संघका इकाइको रूपमा लिन खोज्नु तथा स्थानीय तहहरू पनि अधिकारमा आत्मनिर्णय वा स्वायत्तताको बहसमा रमाउने कर्तव्यमा भने पुरानै मानसिकता अर्थात् संघतर्फ औंला तेर्स्याउने प्रवृत्ति देखियो । यसले संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन पाएन ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा हुने वा हुनै पर्ने नियमनलाई हस्तक्षेपको रूपमा हेरियो । नेपाल सरकारले पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन वा यस्तै बहानामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रमाउन खोजेको देखियो ।

संविधानले प्रदान गरेको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने तथा प्रयोगका लागि उचित वातावरणको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई निरन्तर दबाव दिन सक्नुपर्दथ्यो । यो कार्यमा नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघले नेतृत्व लिन सकेको देखिएन । सामूहिक आवाजमा भन्दा राजनीतिक रूपमा नजिक टाढाको आधारमा अघि बढ्दा पालिकाहरू सशक्त बन्न सकेनन् ।

७. करको कर

नेपालको संविधानले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कर लगाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीयताको सुन्दर पक्ष पनि हो यो । आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्ने नाममा स्थानीय तहहरूले विवेक गुमाउन पुगेको पनि देखियो ।

कुखुरा बेच्दा होस् वा हातमा लालीगुराँसको गुच्छा लिएर बेच्दा होस्, कर संकलन गर्न थालियो । यसले संघीयताप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेन ।

पुल तर्दा कर संकलन, व्यवसाय करको नाममा घरायसी उपभोगका लागि पालिएको हाँस कुखुरामा समेत प्रति गोटाको दरले कर लगाउँदा पालिकाहरू बदनाम भएका थिए ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणलाई मार पर्ने किसिमका यस्ता करबाट होइन, आर्थिक क्रियाकलापमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर वास्तविक करदाताबाट कर संकलन गर्नु उपयुक्त हुने कुरामा पालिकाहरू सजग बनेको देखिन्छ । यो राम्रो संकेत हो ।

८. डोजरे विकास

यो करिब पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो एकमात्र जिम्मेवारी सडक निर्माण हो भनेजसो गरी डोजरे विकासमा अग्रसर रहेको देखियो । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख होस् वा अन्य जनप्रतिनिधि आफैं डोजरको मालिक बन्ने र जथाभावी बाटो खन्ने कार्यले स्थानीय तहहरू दिगो विकासमा संवेदनशील नभएको भनी आलोचना मात्र भएन यसका नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाइराखेको समेत भन्ने गरिएको छ ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रादेशिक सडक निर्माण, मर्मतसम्भारका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सोको पालनामा पालिकाहरूलाई सजग गराउनुपर्दथ्यो । यसो हुन नसक्दा पालिकाहरूबीच डोजरको धुलो उडाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्न पुग्यो ।

९. योजना निर्माण

स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा आफ्ना योजना आफैं तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसले स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमामा सरोकारवालाको सहभागिताको सुनिश्चितता मात्र गरेको छैन, निर्णय क्षमताको समेत विकास भएको अवस्था छ ।

योजना निर्माण प्रक्रिया विवादरहित भने बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञ एवं सीमान्तीकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन ।

बरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आ–आफ्ना योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखियो ।

साथै, राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । यसप्रकारको प्रवृत्ति महानगरपालिकादेखि गाउँपालिका सबैमा देखिएको छ । योजना सुशासनको पक्षमा पालिकाहरू कमजोर नै देखिए ।

१०. प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्ध

पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख सम्बन्धमा विद्यमान नेपाल कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा दलहरूले उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार बनाएका कारण धेरै पालिका उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ ।

प्रमुख र उपप्रमुख अलग अलग दलसँग आबद्ध भएको अवस्था पनि रह्यो । उनीहरूबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेन । कतै जुत्ता प्रहार त कतै एउटाले गरेको कार्य अर्कोले भत्काउनेसम्मका अमर्यादित गतिविधि पनि देखिए ।

स्थानीय समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरू एकमत हुनुपर्नेमा आपसी मतभेदको प्रत्यक्ष शिकार आम नागरिक बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । संघीय नेपालको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमा प्रमुख उपप्रमुख द्वन्द्वले उग्र रूप लिन पुग्यो । यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि सकारात्मक देखिएन ।
राजनीतिक हिसाबले पक्ष–विपक्षमा उत्रिनु भन्दा पनि निर्वाचित भइसकेपछि एजेण्डाका आधारमा बहस–पैरवी वा खबरदारी हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन ।

११. कर्मचारी-जनप्रतिनिधि सम्बन्ध

साविकको नगरपालिका तथा गाविसहरूको निर्वाचन हुन नसकी लामो समयसम्म रिक्त हुन पुग्यो । यो अवधिमा कहिले कर्मचारी त कहिले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत कार्य हुँदै आयो ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत निर्वाह गरेका कर्मचारी तथा शासकीय प्रबन्धका विविध पक्षबारे व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभवको शून्यतासहितको जनप्रतिनिधिबीच खाडल देखियो । जनप्रतिनिधिमा सिक्ने, बुझ्ने र जान्नेमा भन्दा पनि सर्वशक्तिमान संयन्त्र हौं भन्नेमा दम्भ देखियो ।

कर्मचारी चरम अभावबाट ग्रसित पालिकाहरूको खटाइएका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सकेन । हाजिर नगराउने, मान मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने जस्ता कार्यहरू भइरहे ।

कर्मचारीहरू पनि विगतको लिगेसीबाट माथि उठ्न सकेनन्÷चाहेनन् । यसले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि दुवैलाई फाइदा गरेन । संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा आउन नसक्दा पालिकाहरूले आफ्नो अलग्गै कानुन निर्माण गर्न सकेनन् । यसले पालिकाहरू संघका कर्मचारीहरू माथि भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

१२. न्यायिक कार्य

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऐनले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ ।

यसका साथै घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६३ को दफा ४, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ५४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ दफा ५ तथा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १५ ले पनि न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ ।

यसको अधिकार क्षेत्र, कार्यविधि, कानुनका मान्य सिद्धान्त समेतको ज्ञानको कमी, कानुनमा निश्चित योग्यता भएको मानवस्रोतको अभावका बीच सम्पादित कार्यलाई पालिका महासंघहरूले उत्साहप्रद भनेका छन् । न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको भए पनि यसको महत्व र आवश्यकता नागरिकले महसुस गर्नु आफैंमा उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।

१३. पालिका प्रोफाइल

सबैजसो पालिकाहरूले आफ्नो परिचय, अवस्थितिसहितको विस्तृत विवरण संकलन गरी आफ्नो प्रोफाइल प्रकाशन गरेका छन् । पालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, पूर्वाधार, भौगोलिक, राजनीतिक वातावरण, विभिन्न साधनको उपलब्धता र स्थितिको विश्लेषण, पालिकाको विषयगत तथा क्षेत्रगत विकासका सम्भावनासहितको प्रोफाइलले स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारलाई आफ्ना नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्न आधार प्रदान गरेको छ ।

एकीकृत तथा खण्डीकृत दुवै प्रकृतिका तथ्यांकको प्रयोग गरी सोको आधारमा पालिकाहरूले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो भने हुन नसकेको गुनासोहरू आइरहेका छन् ।

१४. डिजिटल पालिका

सबैजसो पालिकाहरू आफूले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सूचनाप्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विद्युत् सेवामा पहुँच, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा विस्तार, वेबसाइटहरूको निर्माण, मोबाइल एपको प्रयोग, इमेलमार्फत पत्राचार, विद्युतीय हाजिर, अफिस अटोमेशन प्रणाली प्रयोग, आर्थिक प्रशासनमा सूत्रको प्रयोग, अनलाइनमा आधारित नक्शापास, राजस्व संकलन, डिजिटल नागरिक बडापत्र, हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई सूचनाप्रविधिमा आधारित बनाउने क्रम बढेको देखिन्छ ।

यसले नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइदिएको छ । स्रोतसाधनको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको स्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यसलाई पालिकाहरूले प्राथमिकता दिई अभियानको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

१५. सेवा प्रवाह लड्दै सिक्दै

पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एक्कासी स्थानीय सरकार सम्हाल्दा कुहिरोको काग जस्तै अलमलमा परे जुन स्वाभाविक पनि थियो । संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकार तथा संविधानमै रहेको स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणालीका काला अक्षर बाहेक जनप्रतिनिधिसँग न अन्य कानुन थियो, न पूर्व अनुभव नै । यस्तो अवस्थामा आफूलाई सञ्चालन गर्नकै लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियमावली तयार गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि कुनै ज्ञान, सीप तथा अनुभव थिएन ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि आवश्यकतामा आधारित थिएन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पालिकाहरूले गर्दै जाँदा जे प्राप्त हुन्छ त्यही प्रगतिको रूपमा लिनु र जे गरियो त्यो नै कानुनसम्मत मान्नुको विकल्प थिएन । पहिलो कार्यकालमा नागरिक सेवा प्रवाहका लागि एउटा मार्ग कोरिएको छ । यसको स्तरोन्नति गर्ने कार्यभार आगामी जनप्रतिनिधिको रहनेछ ।

स्थानीय तहहरू वास्तविक सरकार हुन् । सरकार भन्ने बित्तिकै मन्त्रालय, मन्त्री हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकताले गर्दा स्थानीय तहलाई हामीले सरकारको रूपमा स्वीकार गर्न हिच्किचायौं । सरकार पद वा भवनसँग जोडिने विषय होइन र हुनुहुँदैन ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तह सबल र सक्षम हुनु जरूरी छ । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्वयं स्थानीय तह, नागरिक समाज लगायतको सहयात्रा पहिलो शर्त हो ।