न्याय सम्पादनमा न्यायिक मन

स्थानीयस्तरमा नै न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै रहँदै आएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद ५ मा स्थानीय निकायलाई सानातिना मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर त्यस अनुसार अभ्यास सबैतिर हुन सकेन । हाल २०७२ सालको संविधानले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारलाई संवैधानिक प्रत्याभूति र संस्थागत गरेको छ । धारा २१७ ले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित थप दुई जना समितिको सदस्य हुन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४६ देखि ५३ ले न्यायिक समितिबाट निरुपण हुने विवादको बारेमा स्पष्ट गरेको छ । न्यायिक समितिले विवादको निरुपण मूलतः निर्णय र मेलमिलापको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही प्रक्रियागत विषय छन् ।

समितिले विवादको कारबाही किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरूको उपस्थिति, मिलापत्र लगायतका कार्यविधिहरू स्थानीय कार्यविधि बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४९ मा छ । स्थानीय तहले अलग्गै कानून बनाउनुपर्ने भए पनि सबै पालिकाले कानुन बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

न्यायिक समितिबाट हुने विवादको निरुपणलाई सकेसम्म अनौपचारिक, न्यूनतम प्रक्रिया वा कार्यविधिमा आधारित र छिटो-छरितो कानुन बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । तथापि कार्यगत सहजता तथा न्यायिक समितिहरूको काम कारबाहीमा एकरूपता र न्याय निरुपणका आधारभूत मूल्यमान्यताको प्रयोगको सुनिश्चितताको लागि न्यूनतम रूपको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस सम्बन्धी अन्य विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ ।

न्याय सम्पादनमा न्यायिक मन

न्याय निरुपण विशिष्ट प्रकृतिको कार्य हो । यसका आधारभूत मूल्यमान्यता रहन्छन् । न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्दा यी आधारभूत मूल्यमान्यताको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याय निरुपण गर्ने व्यक्ति वा अधिकारीमा कानुन र न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । स्वतन्त्र र तटस्थ भई न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ । न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ, मर्कामा परेको व्यक्तिले न्याय पाएको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । न्याय सम्पादन राज्यको प्राथमिक कार्य हो । न्याय शान्ति र विकासको पूर्वाधार हो । न्याय विना शान्ति, शान्ति विना विकास र विकास विना राज्यको अस्तित्व असम्भव छ । न्यायमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । न्याय सरल, सहज, शीघ्र, मितव्ययी हुनुपर्दछ । यही मान्यतालाई मूर्तरूप दिन जनताको घरदैलोबाट जनताले न्याय पाउन् भनेर स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको अवधारणा आएको हो ।

सिद्धान्ततः न्यायिक समिति स्थानीय तहमा विवाद निरुपण गर्ने अर्धन्यायिक निकाय हो । राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । स्थानीय तह पनि एउटा सरकार नै भएकोले तीनवटै अंगको व्यवस्था यसमा गरिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू जसले पदीय हैसियतमा तीनवटै अंगमा भूमिका निर्वाह गर्छन् । सबैभन्दा बढी संवेदनशील भूमिका भनेको न्याय निरुपण अर्थात् विवाद समाधान हो । न्यायमूर्तिको रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहँदा अन्य सबै भूमिकालाई बिर्सनुपर्छ । निष्पक्षतापूर्वक राजहाँसले झैं दूधको दूध र पानीको पानी देखिने गरी न्याय निसाफ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक समिति गठनको उद्देश्य

नेपालको मौलिक परिवेश बमोजिम न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था मूलतः देहायका उद्देश्यबाट प्रेरित छ –

· न्यायको पहुँच सकेसम्म सुगम, सरल, सुलभ र सहज रूपमा स्थानीय तहमा सुनिश्चित गर्ने र विश्वसनीयता कायम गर्न ।

· अदालतको खर्चिलो एवं झञ्झटिलो प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिलाई पीडितलाई न्यायको पहुँच सहज बनाउन ।

· स्थलगत निरीक्षण तथा छलफल गरी विवादका पक्षहरूले न्याय पाएको अनुभूति गराउन । किनकि न्यायिक समितिले पक्षहरूको छलफल, संवाद एवं आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्न प्रयत्न गर्छ ।

· विवादका पक्षहरूबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर एवं सुदृढ गरी श्रम र समयको बचत गराउन ।

· सामूहिक भाव र एकतामा जोड दिई सामुदायिक शान्ति र सौहार्दता मजबुत बनाउन ।

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा गइसकेपछि राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ । संघीय सरकारमा राज्यका तीनवटै अंग क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकारले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । तर स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादन गर्न पाउँछ । तसर्थ स्थानीय सरकारले पाएको न्यायिक अधिकारलाई परिणाममुखी र सफल बनाउन सके नेपालको न्याय प्रणाली विश्वको लागि नै अनुकरणीय हुन सक्छ ।

न्यायिक समितिले अवलम्बन गर्नुपर्ने मागदर्शन

· सामुदायिक मूल्यमान्यता वा सामाजिक सौहार्दतालाई सुदृढ तुल्याइराख्न मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

· विवादको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधान गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोगका लागि आवश्यक संवाद, समन्वय एवं सञ्चार गरिरहनुपर्छ ।

· स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त अनुरूप विवादको निप्टारा गर्दा पक्षहरूलाई रितपूर्वक जानकारी दिई दुवै पक्षको कुरा राम्ररी सुनेर मात्र कारणसहितको निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायका प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्राङ न्यायको सिद्धान्त, निर्दोषिता अनुमानको सिद्धान्त, दोहोरो खतराको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, न्यायमा सहज पहुँचको सिद्धान्त, क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त, हदम्याद तथा हकदैयाको सिद्धान्त आदि छन् ।

विवाद समाधानका चरण

विवाद समाधान गर्दा अपनाउनुपर्ने कारबाहीको चरणबद्ध प्रक्रियाहरू छन् । जसलाई चार चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

प्रारम्भिक कारबाहीको चरण

· उजुरी/निवेदन/फिरादपत्र/दर्ता वा दरपीठ गर्ने

· दर्ता निस्सा

· तारिख भरपाई खडा गर्ने

· आवश्यकता अनुसार संरक्षणात्मक आदेश/रोक्का आदेश दिने

· म्याद सूचना तामेली गर्ने

· मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने आदेश

सुनुवाइ र मेलमिलापको चरण

· प्रारम्भिक सुनुवाइ

· प्रारम्भिक छलफल

· मेलमिलाप प्रक्रिया

· प्रमाण बुझ्ने -स्थलगत निरीक्षण तथा साक्षी बुझ्ने)

निर्णयको चरण

· अन्तिम सुनुवाइ

· निर्णय गर्ने -पुनरावलोकन म्याद दिने)

निर्णय कार्यान्वयनको चरण

· मिलापत्र वा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने

· अभिलेख राख्ने

· नक्कल दिने

न्यायिक समितिका चुनौती

स्थानीय तहमा न्यायिक कार्य सम्पादनको अधिकार नयाँ अभ्यास हो । समितिप्रतिको अपेक्षाको क्षेत्र व्यापक छ । जसले गर्दा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क. स्वच्छ सुनुवाइ समस्या

स्थानीय न्यायिक समितिमा स्थानीय जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहन्छन् । उनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने हुनाले उनीहरूबाट हुने सुनुवाइ स्वतन्त्र र स्वच्छ हुने कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न गाह्रो छ । न्यायिक समितिमा रहने न्यायमूर्तिहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारण स्वच्छतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्छन् भनी विवादका पक्षहरूले विश्वास नगर्न सक्छन् । न्याय सम्पादन निष्पक्ष रूपमा भए पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

ख. कानुनी ज्ञानको अभाव

न्याय सम्पादन अवश्य पनि सरल विषय होइन । राज्यको कानुन, विधिशास्त्र, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, देवानी, फौजदारी तथा कार्यविधि कानुनको सामान्य सिद्धान्त र व्यवहार, प्रमाण कानुनको आधारभूत ज्ञान हुनु आवश्यक छ । कमै जनप्रतिनिधिमा मात्र यस प्रकारको ज्ञान देखिन्छ ।

ग. निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती

न्यायालयले निर्णय गर्नु मात्र महत्वपूर्ण कुरा हैन । न्यायालयबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा न्याय मर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला समेत सबै कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन । स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने कुरामा आश्वस्त हुने आधार कमजोर छ ।

घ. प्रशासनिक प्रबन्ध र जनशक्तिको व्यवस्थापन

सम्बन्धित विषयको दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि न्यायिक समितिका लागि अर्को चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।

अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्ने ?

स्थानीय न्यायिक समिति राजनीतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुन्छ । नियमित न्यायपालिकाको संरचनामा समावेश छैन । यद्यपि यो विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हो । स्थानीय कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि न्यायिक समितिको काम-कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाका अलावा न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने थप कार्यविधिगत प्रबन्ध स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माण गरी गर्नुपर्छ ।

२. न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूका लागि आधारभूत प्रशिक्षण, वाषिर्क रूपमा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रक्रियामा अभ्यस्त तुल्याउनुपर्छ ।

३. न्याय सम्पादन प्रक्रियाको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । समुदायलाई सूचित गर्नुपर्दछ । कानुनी परामर्शको व्यवस्था गर्दै मेलमिलापकर्ताहरू विकास गर्नुपर्छ ।

४. न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म अनौपचारिक तर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू एवं मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता जारी गरिनुपर्छ ।

५. निर्णयको अभिलेखीकरण र वाषिर्क रूपमा प्रकाशनको अभ्यास गरिनुपर्दछ । न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

६. जिल्ला अदालतबाट भएको अनुगमन निरीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूको पालना तथा समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

(पेसाले अधिवक्ता लेखक वीरगञ्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक हुन् ।)