‘एमसीसी’को नेपाली स्वार्थ

नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ले ठूलो तरङ्ग मात्र सिर्जना गरेको छैन, पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको भविष्य नै धरापमा धकेलिदिएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०११ मा एमसीसी परियोजना सञ्चालनको लागि आवेदन दिएको नेपालले आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न पश्चात सेप्टेम्बर २०१७ मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहायताको एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्‍यो। तर, छलफल सुरु भएको एक दशक र सहमति भएको आधा दशक बित्न लाग्दा पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुको साटो उल्टै उग्र विवादमा तानिएको छ।

विवादको पछाडिका कानुनी अड्चनबारे बुँदाबुँदा केलाएर व्यापक विमर्शहरू नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक वृतमा मात्र होइन, सडकसम्मै छरपष्ट भएका छन्। यो आलेखमा यसको भूराजनीतिक खतराबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा गरिएको छ।

पहिलो- ‘सोभियत आचरणका स्रोतहरू’ को मूल कडी पत्ता लगाइसकेपछि जर्ज क्याननले झण्डै सात हजार शब्द लामो टेलिग्राम सन् १९४६ मा ‘एक्स’ नामबाट तत्कालीन आफ्नो अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स फरेस्टललाई गरेपछि सन् १९४७ को जुलाईमा ‘फरेन अफेयर्स’ मा प्रकाशित भयो। सोभियत संघको प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मुख्य आशयको उक्त लेख शीतयुद्धको मुख्य ‘अमेरिकी रणनीति’ रह्यो। सोभियत संघले विचारधारात्मक, सैन्य र आर्थिक कोणबाट कसरी विश्वलाई प्रभावित पार्छ र यसले अमेरिकी महत्वाकांक्षामा कसरी अवरोध खडा गर्न सक्छ भनेर मूलभूत समस्याहरूको पहिचान र सोभियत संघलाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर समाधानसहित लेखिएको यो महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई अहिलेको नेपालमा तुफान मच्चाएको अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीलाई कसरी आफ्नो स्वार्थलाई शिरमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिन सकिन्छ।

सोभियतसँगको सहयोगमा चीनमा माओ-त्से-तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो भने इटाली, फ्रान्सलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई उसले सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै ग्रीस तथा टर्कीका विद्रोहीहरूलाई पनि सोभियत संघले सहयोग उपलब्ध गराउँथ्यो। १९५० मा उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिण कोरिया माथिको सैन्य हमलामा पनि सोभियत संघले लडाकु जहाज, पाइलट, मेडिकल सामग्री तथा लजिस्टिक सामग्री लगायतद्वारा समर्थन गरेको थियो। यसले गर्दा सोभियत संघले आफ्नो प्रभाव व्यापक विस्तार गरेको अनुभूति अमेरिका तथा उसका अधिकारीहरूले महसुस गरेका थिए।

‘काउन्सिल अन फरिन रिलेशन’ (सीएफआर)का अनुसार सोभियत संघलाई छेकबार गर्न (कन्टेनमेन्ट) अमेरिकाले १९४८ देखि १९५२ सम्म ‘मार्शल योजना’ मार्फत १३.२ बिलियन अमेरिकी डलर (१३५ अर्ब डलर, २०१८ को अनुमानित) पूर्वी युरोपको पुनर्निर्माणका लागि खर्चिएको थियो। जसमार्फत सोभियत संघको प्रभावलाई रोक्न सकियोस्। अन्ततः अमेरिका यो योजनामा सफल भयो।

दोस्रो- वैदेशिक मामला सधैं एकनाश रहँदैन। सन् १९४९ को चिनियाँ स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सोभियत संघ सन् १९६० को दशकमा पुग्दा चीनसँग गम्भीर वैचारिक मतभेदको अवस्थामा पुगेको थियो भने १९७० को दशकमा चीन अमेरिकाको सारथि बनेर सोभियत संघका विरुद्ध उभियो। शीतयुद्धको भयानक गर्मीमा चीनसँग मजबुत सम्बन्ध कायम गरेर सोभियत संघलाई छेकबार लगाउने रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिञ्जरको गुरुयोजनाले क्रमिक रूपमा ठोस आकार ग्रहण गर्दैगर्दा माओको मृत्यु र देङको उदयपछि अझै गति लिनपुग्यो। झण्डै तीन दशक अमेरिका-चीन सम्बन्ध सहज तरिकाले अगाडि बढ्यो। तर सी जिन पिङ र डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा दुई देशीय सम्बन्ध निकै खराब परिस्थितिबाट गुज्रनुका साथै व्यापारिक तथा प्राविधिक टकराव उत्कर्षमा पुग्यो। यो क्रम बाइडेनको कार्यकालमा पनि जारी छ।

कुनै जमानाका मित्रबाट शत्रुमा बदलिएका चीन र रसिया फेरि आज एकै ठाउँमा अमेरिका विरुद्ध उभिएका छन्। चीनको आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अमेरिका आज चीनसँग हरेक मोर्चामा द्वन्द्वमा छ। यसको पछाडि दुई देशको राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेक केही छैन। अमेरिका र नाटोको विस्तारबाट रसिया भयभीत छ भने चीन ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि र उक्साहटबाट। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सो मुताविकको मित्र तथा साझेदारहरू खोज्ने शक्ति राष्ट्रहरूको चातुर्यतालाई समयमै बुझेर नेपालले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल एमसीसी परियोजनाबारे धारणा निर्माण गर्नुपर्छ।

तेस्रो- समस्याको पहिचान गरेपछि त्यसको सही उत्तर खोज्नु र निकास दिनु सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, वा प्राज्ञिक वर्गको दायित्व हो। तर एमसीसीमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्ग, पत्रकार सबै कुहिराको काग बनेर भौंतारिरहेको छ। समस्याको हल खोज्नुभन्दा प्रश्नका भीमकाय पर्खालहरू खडा गरेर यसलाई घिनलाग्दो गरी गिजोलिएको छ। विस्तारै परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि एमसीसीको नाम कोही सुन्न चाहँदैन। तर अमेरिकी स्वार्थबारे अवगत भइसकेपछि त्यसका सम्भावित खतराहरूको खोजी गर्नु, निस्तेज पार्न आवश्यक प्रतिरणनीतिक औजारहरूको तयारी गर्ने जस्ता कामले हामीलाई सम्भावित खतराबाट जुध्ने सामर्थ्य जुटाउँछ।

चौथो- केही मानिस ५० करोड अमेरिकी डलर ठूलो राशि होइन, भिख माग्नुहुँदैन भनेर सर्वसाधारणलाई भ्रमित पारिरहेका छन्। यसलाई खास ठूलो धनराशि होइन भन्नेले यो रकम सदुपयोग गरेर सोही राशि बराबरको रकम नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण वा अन्य रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा खर्च गरौं भन्ने दिमाग किन आउँदैन। झण्डै एक शतकदेखि भय र त्रासको राजनीतिबाट गुज्रेको नेपाली समाज अझै केही वर्ष यस्तै सन्त्रासको राजनीतिबाट गुज्रनेछ। केवल उसको दिमागमा एकोहोरो अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले देश रणभूमिमा परिणत हुन्छ भन्ने गलत छाप परेको छ।

पाँचौं- एमसीसी केवल आर्थिक परियोजना मात्र हो भन्ने कोणबाट बुझ्न थाल्दा झन् ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व तथा बुद्धिजीवीहरूको एउटा तप्का यसबाट अरु बढी ग्रसित देखिन्छन्। यो मुख्य दृष्टिदोष हो। हाम्रो कारण भन्दा अमेरिकाले आजसम्म विश्वमा जे जस्ता घटनाहरू घटायो, त्यसले विश्वभर संशय पैदा गरेको छ।
अफगानिस्तान, ईराक, सिरिया, लिबियामा घटेका बीभत्स घटनाहरूले जो कसैलाई एकपटक अमेरिकीबारे गम्भीर भएर सोच्न बाध्य पार्छ। आफ्ना करदाताहरूबाट उठेको अरबौं रूपैयाँ कसैले नेपालमा कनिका छरे झैं छर्दैन। अमेरिकामा आज सबैभन्दा धेरै असमानता व्याप्त रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाइरहेको छ। आजको अमेरिकी पुस्ताले तिनीहरूको हजुरबा पुस्ता भन्दा कम उपभोग र खर्च गरिरहेको छ। कोरोनाले अलगथलग पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न लागु गरिएका आर्थिक नीतिहरूले ४० वर्ष यताकै चर्को मुद्रास्फीतिको सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थाका बाबजुद जुनसुकै बहानामा दिने आर्थिक सहयोगको दीर्घकालीन महत्व राख्छ।

सोभियत संघलाई विघटन गर्न उनीहरूले एउटै रणनीति ४० वर्षभन्दा लामो समय लागु गरे। छेकबार (कन्टेनमेन्ट) को रणनीति अख्तियार गरेको अमेरिका आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्न ४० वर्ष कुर्न सक्छ। उसलाई अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि तथा भू-उपग्रहमार्फत हाम्रा हरेक सेकेण्डका सूचनाहरू उपलब्ध छन्। उसको गुप्तचर संस्था (सीआईए) को बलियो उपस्थिति हरेक राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन, गुप्तचर निकायमा रहेको छ। प्राप्त सूचनामार्फत अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न चाहेको समयमा सक्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने यहींनेर हो ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपालको वामपन्थी बौद्धिक समुदायमा रहेको लघुताभास हो। अमेरिका भनेपछि कर्के आँखा लगाइहाल्ने वा उनीहरू हामीभन्दा ज्ञानले उत्कृष्ट छन् भन्ने मानसिकता जबरजस्त व्याप्त छ। सूचनाप्रविधिको आजको युगमा चाहेको बेला पर्याप्त स्रोतसाधनको सदुपयोग गरेर प्रति-रणनीतिमार्फत अमेरिकालाई छेकबार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छैन। विरोध गरेपछि काम तमाम भइहाल्छ भन्ने अतिवादी तथा राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकताले विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्दैन।

कतिपय मानिसहरू तर्क गर्छन् अरबौं रूपैयाँ कार्यालय सञ्चालन, तलबमान वा अन्य सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ। सन् २०२० को विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ६४ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको अमेरिकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, जनशक्तिको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, कार्य प्रोत्साहन तथा गुणस्तरीय परिणाम प्राप्त गर्नका लागि कति लगानी गर्छ भन्ने अभ्यासबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। मार्क्स, लेनिन, माओको इतिहास पढेर मात्र हुँदैन। दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि मानवीय स्रोतसाधनको विकासमा मनग्गे खर्चनुपर्छ भन्ने हामीले समयमै सिक्न जरुरी छ। आज देश विकास हुन नसकेको मुख्य कारण देशसँग आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु हो भन्ने वास्तविकता नबुझ्ने बेलासम्म हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैनौं।

नेपाली नेताहरू रणनीतिक योजना निर्माणमा निकै कमजोर छन्। शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तथा व्यवहार कसरी गर्ने भन्नेबारे न उनीहरूलाई जानकारी छ न विज्ञहरूबाट सिक्ने प्रयत्न गर्छन्। यस्तो भ्रम पाल्छन् कि उनीहरू नै सबै जान्दछन्। शक्ति राष्ट्रहरूले यही कमजोरीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुन्छन्। रणनैतिक तथा जोखिमयुक्त संरचनाहरूमा वैदेशिक सहयोगको उपयोग तथा कार्यान्वयनबारे साझा धारणा निर्माण गर्न जरुरी छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो के हो भने सत्ता पक्षमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा दलगत एजेण्डाहरू कसरी अगाडि बढाउने बारे दलहरू स्पष्ट र सचेत हुन जरुरी छ। सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति जस्ता अहम् सवालहरूमा सडकमा एकथरी र सत्तामा अर्कोथरी कुरा गर्दा न जनता न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले विश्वास गर्छन्। यो दोहोरो मारमा दलहरू लामो समयदेखि पिल्सिएका छन्। विपक्षमा रहँदा सत्ता पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्न राष्ट्रिय सवालका महत्वपूर्ण एजेण्डामा अनावश्यक बोल्दा पछि सत्ता सम्हाल्ने अवस्थामा त्यो गलपासो बन्न पुग्छ।

वैदेशिक सहयोग कटौतीको खतरा

एमसीसी कम्प्याक्टमै एशियाली विकास बैंकलाई हिस्सेदारको रूपमा राखिएको छ। अमेरिकाको प्रभाव र जापानको निर्याणक भूमिका रहने यसमा एमसीसी खारेज गरेको खण्डमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै विश्व बैंकले दिने आर्थिक सहयोग तथा अनुदानमा समेत भारी मात्रामा कटौती हुनसक्छ। वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मुलुकहरूबाट आउने आर्थिक सहयोगका प्याकेजहरू खोसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड लूले उक्त परियोजना लागु नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्कीयुक्त भाषाले अमेरिका चुपचाप बस्ने अवस्था देखिंदैन।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकाले निकै सावधानीपूर्वक हेरिरहेको छ नै। यस्तो अवस्थामा एमसीसीलाई लखेट्न भन्दा सावधानीपूर्वक लागु गर्दा नेपालले दीर्घकालीन हिसाबले समेत अवसर सृजना गर्न सक्छ। चीनसँग जति तनाव सघन बन्दै जान्छ, अमेरिकाले त्यति नै साना देशहरूलाई दबाव बढाउँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिका दुवैलाई उपयोग गर्नसक्ने कूटनीतिक वातावरणको निर्माण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले गर्नुपर्छ।

चिनियाँ स्वार्थ

चीनले सोभियत संघबाट सिकेको अहम् सिकाइ के हो भने आर्थिक कूटनीतिको विस्तार विना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ सम्भव छैन। अमेरिकाले मार्शल प्लान अन्तर्गत अरबौं डलर लगानी पूर्वी युरोपमा नगरेको भए सोभियत संघको विस्तार रोक्न सम्भव थिएन। उक्त लगानी वास्तविक रूपमा अमेरिकाको लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्यो। युरोपको पुनर्निर्माणले सोभियत समाजवादको विस्तार मात्र रोकिएन, युरोपमा अमेरिकी उपस्थिति सशक्त बन्यो।

सोभियत संघ अमेरिका जस्तो खुला राजनीतिक व्यवस्था नरहेको तथा आर्थिक हिसाबले अमेरिकासँग चुनौती पेश गर्ने हैसियत राख्दैनथ्यो। दार्शनिक, वैचारिक वा सैन्य विधिले मात्र वैदेशिक सम्बन्ध सुगठित हुनसक्दैन। यही सोभियत कमजोरीमा अमेरिकीहरू खेल्न सके र १९९० सम्म आइपुग्दा सफल भए। चिनियाँहरू इतिहासको सिकाइ र त्यसबाट प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न निकै सिपालु छन्। शीतयुद्धको यो संस्करण चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयामको मूल कडी हो।

बीआरआईमार्फत एशिया, अफ्रिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिकामा क्रमिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनले अमेरिकी सहयोग नियोगहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको तगारोको रूपमा लिइरहेको छ। कतिपय देशहरूले यो बीचमा चीनसँगका आर्थिक परियोजनाहरूलाई रद्ध समेत गरेका छन् भने अमेरिकाले त्यसमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको उसले अनुभूति गरेको छ। सन् २०२० को सिल्क रोड ब्रिफिङका अनुसार बीआरआईको मूल्य ४ ट्रिलियन पुगेको छ। १५९० वटा परियोजनाले १.९ ट्रिलियन डलर र १५७४ परियोजनाले २.१ ट्रिलियन डलरको मूल्य सिर्जना गरेको छ। यद्यपि कोरोना महामारीले यसको गतिविधिमा केही शिथिलता देखिएको छ। बेलायतसँग १८३९ को अफिम युद्धपछि १९४९ सम्म झण्डै एक सय वर्ष संकटबाट गुज्रेको चीन आफ्नो १५औं तथा १६औं शताब्दीतिरको १ नम्बर अर्थतन्त्रको ताज फर्काउन चाहन्छ।

अमेरिका हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमार्फत चीनको प्रभाव विस्तारमा ग्रेटवाल खडा गर्ने पक्षमा छ। यसैको निरन्तरतामा २०२१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया (अकस) त्रिदेशीय नयाँ मोर्चा खोलेका छन्। यसको मुख्य आशय हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव रोक्नु हो। यसरी दोस्रो शीतयुद्धको सरगर्मी बढ्दा नेपालमा अमेरिकी परियोजनाले पार्ने दीर्घकालीन खतराबारे चीन चिन्तित छ। एमसीसीमा अमेरिकी भित्री चाहना बुझेका चिनियाँहरू यसलाई असफल पार्न कम्मर कसेर लाग्ने कुरा हामीले किन नबुझ्ने ? यस्तो अवस्थामा नेपालले चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि नेपाल एक चीन नीतिप्रति अरु बढी दृढ छ। तिब्बती शरणार्थीहरूको माध्यमबाट चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै आँच आउँदैन। चीनले नेपालमा आर्थिक लगानी गर्ने क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् तर अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ छ र रहन्छ।

एमसीसीमा गलत निशाना

युक्रेनमा जारी संकटले दर्शाउने सम्भावित खतरा के हो भने शक्ति राष्ट्रसँग सिमाना जोडिएका साना देशहरूको सार्वभौमिकता बारम्बार खतरामा रहिरहन्छ। युक्रेन संकटभन्दा पहिले रसियाले सन् २००८ मा जर्जियासँगको सैन्य भिडन्तपछि दक्षिण ओसेटिया र अब्खाजियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको छ। यसलाई रसिया समर्थक देशहरू भेनेजुएला, निकारागुवा, सिरिया, नाउरुले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएका छन् भने जर्जियाले रसिया नियन्त्रित राज्य भनेको छ।

युक्रेनमा जारी संकटले यतिखेर विश्वव्यापी सन्त्रास सृजना गरेको छ। सन् २०१४ मा युक्रेनको दक्षिण-पूर्वी राज्य डनबसमा भड्किएको दङ्गाले दुई नयाँ राज्यहरूको निर्माण गरेको छ- डोनेस्क र लुहान्स्क। रसियाको सैन्य सहयोगमा यिनीहरूको स्थापना भएको हो। रसियन भाषी बाहुल्य रहेको यी क्षेत्र मात्र होइन, सिङ्गो युक्रेन कब्जाको तरखरमा रसिया देखिएको छ।

एमसीसी सुरक्षा र आर्थिक कूटनीतिको मूल कडी हो भन्नेमा भ्रमित हुनुहुँदैन। तर विरोधमा उत्रिएका दल तथा स-साना समूहले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पाटो नेपालको आन्तरिक एकतामा आउन सक्ने सम्भावित खतरा हो। युक्रेनमा जारी संकट जस्तै नेपालको मधेशमा पनि पृथकतावादी आन्दोलनको खतरा छ। भारतसँग भाषा, धर्म र संस्कृतिको समानताले मधेशको सम्बन्ध काठमाडौं भन्दा दिल्लीसँग निकटजस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको उठबस, गतिविधि र कहिलेकाहीं आउने देश विरोधी गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। भारत सधैं केही न केही किचलो झिकेर नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न चाहन्छ भने काठमाडौं कहिल्यै पनि भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहन चाहेन। तराईमा हुनसक्ने पहिचानको आन्दोलनले राष्ट्रिय एकतामा खतरा उत्पन्न हुने र त्यसलाई भारतले मलजल गर्ने सम्भावना आगामी दिनमा अझै बढिरहन्छ। किनकि शक्ति राष्ट्रहरूको यो चरित्र नै हो। यस्तो अवस्थामा मधेशको आर्थिक विकास, रोजगारीको सृजना, अवसरहरूको खोजी तथा पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्दै मधेशको काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन जरुरी छ। त्यस्तो हुन नसक्दा आउने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्न जरुरी छ। चीन र अमेरिकी नेपालको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छन् भनेर देखाउन पनि नेपालले दुई देशसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षित राख्न जरुरी छ। भूराजनीतिको यस्तो अवस्थामा एमसीसी परियोजनाको विरुद्धमा उभिनु देशको हितमा छैन। गलत निशानाले ल्याउने परिणाम पनि गलत नै हुन्छ। यसबारे दलहरूले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।

कस्तो वैदेशिक सम्बन्ध ?

नेपालले चीन, अमेरिका वा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वा द्वन्द्व गर्ने हैसियत राख्दैन। न त यी देशहरूलाई छेकवार (कन्टेनमेन्ट) गर्ने सामर्थ्य नै राख्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले अपनाउने विदेश नीति भनेको सहकार्य हो। सहकार्यको नीतिमार्फत मात्र नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्छ। यसमा आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यलाई व्यवस्थित गर्नसकेको खण्डमा मात्र तीव्र आर्थिक विकास र रूपान्तरण सम्भव छ। अनावश्यक झगडा गर्ने, शक्ति राष्ट्रहरूलाई चिढाउने र देशको हितलाई जानी नजानी संकटमा पार्ने राजनैतिक पूर्वाग्रहले देशलाई फेरि पनि गरिबीतिर धकेल्ने बाहेक अरु केही हुँदैन।

आउँछ त अमेरिकी सेना ?

देशमा कुनै आतंककारी जत्थाले गृहयुद्ध मच्चाएको भए अमेरिकी सेना आतंककारी दबाउने बहानामा नेपाल भित्रिन सक्थ्यो। सन् १९९० पछि एकछत्र अमेरिकी शासन व्यवस्था चलिरहँदा नेपालमा माओवादी जनयुद्ध निर्णायक अवस्थामा थियो। अमेरिका स्वयंले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा राखेर सैन्य हतियार, तालिम तथा लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। अलजजिराका अनुसार विश्वका कम्तीमा ८० देशमा सैन्य टुकडी तैनाथ रहँदासमेत नेपाल नछिरेको अमेरिकी सेना अहिले नेपाल छिर्छ भन्नु हास्यास्पद बाहेक केही हुन सक्दैन।

नेपाल पनि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रभित्र नै पर्ने भएकाले अमेरिकी सहयोगहरू प्रायः यही प्रायोजनका लागि आउनेमा कुनै द्विविधा छैन। यसर्थ एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो होइन भनेर नेपालीले धेरै माथापच्ची गर्न जरुरी छैन। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिलाई भरथेग गर्ने आर्थिक कूटनीतिको हिस्साको रूपमा एमसीसी रहनेछ। यसलाई लखेट्ने, भाँड्ने वा विरोध गर्ने भन्दा राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने र आर्थिक सुदृढीकरणमा जोड दिने रणनीति नेपालको हुनुपर्छ।

अमेरिकाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका छन्। अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था कायम राखिराख्न उसले गर्ने विश्वव्यापी लगानीलाई केवल सामान्य आँखाले बुझ्न र व्याख्या गर्न हुँदैन। महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर नजरअन्दाज गर्न खोजियो भने यसले ल्याउने भयानक परिणामको भागी एमसीसी समर्थकहरू हुनुपर्नेछ।

सन् २०११ देखि काम थालिएको प्रकृया २०२२ सम्म आइपुग्दा कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तर झन् भन्दा झन् दलदलमा फसिनुले नेपाल भूराजनीतिको अखडामा रूपान्तरण भएको छ। चीन र अमेरिका दुवै नेपालको बाकस भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रभाव विस्तारको नाममा लडिरहेका छन्। यता सोझा नेपाली यसको रणनीतिक गहिराइ नाप्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। अमेरिका र चीन शक्ति विस्तारको होडमा जति मच्चिन्छन्, त्यति नै यस्ता परियोजनाहरू विवादमा तानिने र असफल हुने खतरा बढिरहेको छ।

अमेरिकी परियोजना मात्र होइन, चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अन्तर्गतका थुप्रै आयोजना अहिले विश्वभरि अलपत्र परिरहेका छन्। दुवै देशहरू प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग भन्दा पनि एकले अर्कालाई छेकबारको रणनीतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्ता देशहरूले उनीहरूको चालबाजी बुझेर राष्ट्रिय हितलाई शिरमा राख्दै आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, सन्तुलित कूटनीतिक माध्यमबाट वैदेशिक सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्नु देशको हितमा हुनेछ।

एमसीसी समर्थकहरूको कमजोरी

अमेरिकाको यल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रीलङ्काकी अशोक बन्दरागेले एमसीसी सहायता परियोजनालाई सरल र स्पष्ट भाषामा भनेकी छन्- एमसीसी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा अङ्ग हो जुन सुरक्षा र कूटनीतिसँग आर्थिक विकास जोडिएको छ।’ एमसीसी सम्बन्धी यो बुझाइ यथार्थ र वस्तुसंगत रहेको देखिन्छ। यसबारे नेपालको बौद्धिक वर्ग अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ।

एमसीसीलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक वा बौद्धिक वर्ग पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ। उनीहरू आफू बाहेक अरुले अध्ययन नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र, सुरक्षा जस्ता मामलामा विरोधीहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको, पढ्दै नपढेको स्तरबाट लाञ्छना लगाइरहेका छन्। यसका बहुआयामिक पक्षहरूबारे पर्याप्त छलफल नगरी जनताको बीचमा दन्केको शंकाको अनिष्ट नसुल्झाई अगाडि बढ्न सकिंदैन।

एमसीसी लागु गरिएका ३५ देशहरूले २०१५ अगाडि नै यसलाई सम्पन्न गरेका थिए यद्यपि कतिपयले दोहोर्याएर लागु गरेका छन्। यसरी सम्पन्न गरेका देशहरूले यो परियोजनाबाट मनग्गे लाभ हासिल गरेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ। नेपालमा पनि बुद्धिजीवी तथा प्राज्ञिक समुदायको एउटा हिस्साले यसैलाई आधार मानेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने खालका प्रशस्त तर्कहरू गरेको देखिन्छ। तर विशेष ध्यानदिनुपर्ने विषय के छ भने त्यो समयको भू-राजनीतिक दाउपेचलाई उनीहरूले पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन् र एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा बुझेका छन्।

एमसीसी समर्थकहरूको यही कमजोर बुझाइले यसका विरोधीहरूको संशयलाई बलियो बनाएको छ। विरोधीहरूले उठाएका राजनीतिक तथा सामरिक महत्वका अहम् सवालहरूलाई सम्बोधन नगरी यो मुद्दाले पार पाउने कुनै सम्भावना छैन।

अमेरिकी एकल विश्व व्यवस्था (ग्लोबल अर्डर) सन् १९९० पछि एक ध्रुवीय रूपमा अविच्छिन्न अगाडि बढ्यो। आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक प्रभाव भूमण्डलीकरणको माध्यमद्वारा अमेरिकाले संसारका कुनाकुनामा पठाउन सफल भयो। क्षितिजमा कहींकतै पनि उसको शक्तिलाई चुनौती दिने विकल्पको आभास समेत गर्न सकिंदैनथ्यो। रसिया उठ्नै नसक्ने गरी अलगथलग भएको थियो। यही बीचमा चीन भर्खर खुला बजारमार्फत आफ्नो फँणाहरू फिंजाउँदै थियो। तर अमेरिकनहरू चीनको पछौटे आर्थिक प्रणाली, एकदलीय शासन व्यवस्था, वामे सर्दै गरेको कूटनीति, विशाल तर भद्दा सैन्य संरचनाले कुनै दिन अमेरिकी शासन व्यवस्थालाई चुनौती खडा गर्नेछ भनेर शायदै आकलन गरेका थिए।

सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दा अमेरिकी संस्थापनहरू अब चीन अमेरिकी नेतृत्वको ‘लिवरल इन्टरनेशनल अर्डर’ को अभिन्न अङ्ग हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त थिए। सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटमा चीनको भूमिका र बेइजिङ ओलम्पिकको भव्यताले विस्तारै विश्व राजनीतिमा बदलावको संकेत गर्दैथियो।

जब सन् २०११ मा सी जिन पिङको काँधमा शासन सत्ताको बागडोर आयो त्यसपछि चीनको आक्रामक प्रदर्शन सुरुवात हुनथाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा आफ्नो जबरजस्त उपस्थिति जनाउन थाल्यो। सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका १५ विशेष संस्थामध्ये चारवटामा चीनले कब्जा जमाएको थियो भने कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि अमेरिकालाई उछिनिसकेको थियो।

यसरी एक ध्रुवबाट बहुध्रवीय विश्वमा संसारले फड्को मार्दा आउने कम्पनहरूको मात्रा जोख्ने नेपाली साधनको अझै विकास हुनसकेको छैन। हामी युद्ध मैदानमा जस्तो हुन्छ वा हुन्न बाहेक अरु बहस गर्न रुचाउँदैनौं। यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको कमजोर कूटनीतिक परिचालन पनि हो। बहुमत देशहरूमा एमसीसीका सफलताको कथा चीन शक्तिसम्पन्न देशको रूपमा उदय हुनुभन्दा पहिलेका थिए। श्रीलङ्का र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको कमजोर पृष्ठभूमि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बढ्दो घर्षण र त्यसले सृजना गरेको तापले पैदा भएको संकट हो। यसलाई एमसीसी समर्थकहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। चीन जति आक्रामक तवरले शक्ति विस्तार, प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न उद्धत हुन्छ, त्यति नै अमेरिका आक्रामक बन्दै जान्छ। दक्ष कूटनीतिक परिचालन विना आगामी दिनमा एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूको भविष्य अरु संकटमा पर्ने निश्चित छ। यसैले एमसीसी समर्थकहरूले बुझ्न जरुरी छ।

यति भएपछि कार्यान्वयन किन नगर्ने ?

अमेरिका र चीनको स्वार्थ तथा एमसीसीबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतराबारे जानकारी भइसकेपछि एमसीसी लागु गर्नेबारे हामीमा द्विविधा हुनुहुँदैन। विरोध निकासको साधन होइन। अघिल्लो पुस्तामा व्याप्त लघुताभास र संकीर्ण राष्ट्रवादको सिकार अहिलेको नयाँ पुस्ता बन्न सक्दैन। अमेरिका, चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि विकसित देशका बौद्धिक, प्राज्ञिक, कूटनीतिक समुदायसँग नेपाल बौद्धिक तप्काले तार्किक बहस र छलफल मार्फत उच्च चेतनाको प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ। गोरो छालासँग डराएर समस्याबाट भाग्न खोजियो भने अझै दशकौं हाम्रो चेतनामा ढक्कन लागिराख्नेछ। डर, त्रास, भय, शंका र सङ्कीर्णताले अरु गहिरो गरी जरा गाड्नेछ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्दै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न अपनाउने कडी र तिनीहरूले पस्कने आर्थिक विकासका प्याकेजहरूलाई इतिहासको आँखाबाट वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी आजको शक्ति सन्तुलन र त्यसको दूरगामी असरलाई ख्याल गर्दै देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु नै हाम्रो सफलता हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक परिचालन, सुरक्षा, आर्थिक मामला जस्ता अहम् सवालमा हाम्रो स्तर कति विकसित र वृद्धि भयो त्यसको मापन गर्ने समय पनि हो यो।