एमसीसीका संशय भएका बुँदाहरुको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गरौं

८ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सत्तारुढ गठबन्धन संकटमा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस अनुमोदनको पक्षमा छ भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरु संशोधनको पक्षमा छन् ।

नेपालको एमसीसी विवादमा चीन समेत मुछिएर नेपाल भूराजनीतिक भूमरीमा पर्ने खतरा बढेपछि सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदबाट एमसीसी अनुमोदनसँगै सबैखाले संशय मेट्ने गरी व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा जुन-जुन दफामा स्पष्ट हुन खोजेको हो, त्यसमा हाम्रो बुझाइ यो हो भनेर घोषणा गर्छौं, त्यसलाई एमसीसीले पनि स्वीकार गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

यसबारे छलफल गरेर छिट्टै निकास दिन सकिने उनले बताए । निकासको उपायबारे छलफल पनि नगर्ने, संशोधन हुनुपर्छ मात्र भन्ने हो भने मनमा कपट रहेछ, आफूले लगाउने राष्ट्रिय हितको चश्मा र अरुका चश्मा फरक रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, कांग्रेस महामन्त्री थापासँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सडकमा छताछुल्ल एमसीसीको बहस अब नेपालको सीमाभन्दा पर जान लागेको हो ?

नेपालले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुसँग सधैं हार्दिकतापूर्ण सम्वन्ध बनाइराख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, गरिराखेको पनि छ । मित्र राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्षमा फस्नु हुँदैन, त्यसबाट अलग रहेर आफ्नो हार्दिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । त्यो नै हाम्रो राष्ट्रिय हित हो । हामीले आफ्नो तत् क्षणको लाभहानी हेर्दा राष्ट्रिय हितलाई नजरअन्दाज गर्यौं भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

एमसीसीको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्कता, गैरजिम्मेवारीपन र कतिपय सन्दर्भमा सुझबुझको कमीका कारण राष्ट्रिय हितको सीमा उल्लंघन हुन पुगेको जस्तो भएको छ ।

यो विशुद्ध हाम्रो आन्तरिक विषय थियो र हो । नेपालबाहेक अरुको चासोको विषय नै बन्नु नपर्ने हो । तर जुन खालको कचल्टिएको अवस्था छ, अब पनि सुझबुझ पुर्याएनौं, सरकार, गठबन्धन, संसद सबै आँउदो निर्वाचनको सेरोफेरोमा मात्र रुमल्लियौं, नेपाल र नेपालीको भविश्यबारे चिन्ता गर्न सकेनौं भने दीर्घकालीन रुपमा डाम्ने घटना बन्न सक्छ यो एमसीसी ।

हामीसँग अझै समय छ, सुझबुझ पुर्यायौं भने सम्हाल्न सक्छौं । तर हामी डिलमा पुगेका छौं ।

कांग्रेसको महामन्त्रीका रुपमा शीर्ष नेताहरुको सम्वादमा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यहाँ हुने छलफलहरु तपाईंले भनेको जस्तो अब चाहिं चुक्नु हुन्न भन्ने छ कि मेरो दललाई कति लाभ–हानी हुन्छ भन्ने हिसाब बढी हुन्छ ?

यो विषयमा हामीले लिएको अडानले निर्वाचनमा क्षति पुग्ला, हामी एक्लिन सकौंला, तत्कालीन नोक्सानी होला, तर राष्ट्रिय हितकै पक्षमा उभिनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिदेखि सिंगो पार्टी पंक्ति एक मत छ । अन्य दललाई पनि यही भनिरहेको छौं ।

फेरि, यो कुनै एक दलको विषय होइन । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट यो अनुदान हामीलाई दिइयोस् भनेर अनुरोध भएको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला यो विषयलाई नेपालको तर्फबाट औपचारिक गराइयो ।

२०६६ सालयता देशको नेतृत्व गर्नुभएका नेताहरु बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली सबैको कार्यकालमा एमसीसीबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । यसमा श्रृंखलावद्ध रुपमा कामहरु भएका छन् ।

त्यसैले हामी उहाँहरुलाई के स्मरण गराउन खोजिरहेका छौं भने यो अरु कसैले गरेको, आफू अनभिज्ञ रहेको, अर्काले गरेको कामको जिम्मेवारी लिदैनौं भन्नसक्ने ठाउँमा छैनौं । सबै यसमा सहभागी छौं ।

अर्को चाहिं यो एउटा वैदेशिक सहायता र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा हामीले भारत, चीन, अमेरिका र अरु देशसँग पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो, तर प्रत्येक सम्बन्ध अलग हुने गरी । हामी कुनै एउटा देशसँगको सम्बन्धले अर्को देशसँगको सम्बन्ध प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

हामीले आफ्नो आन्तरिक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा पनि यो साझा विषयमा ध्यान दिनसक्नु पर्यो नि । हामीले अहिले जुन ‘एप्रोच’ लिएका छौं, यसले यो साझा विषयलाई सम्वोधन गर्न सक्छ त ? सक्दैन । त्यो ‘रियलाइजेसन’ भएको पनि मैले पाइरहेको छैन ।

दलहरुले समयअनुसार अडान फेरेको हेर्दा ‘रियलाइज’ गर्नै नचाहेकोजस्तो देखिन्छ नि ?

हामी गठबन्धनमा छौं, उहाँहरुसँग मेरो असन्तुष्टि छ, तर नियतमाथि शंका गर्न चाहन्नँ । नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, त्यहाँ पनि हाम्रो कतिपय अपेक्षा र असन्तुष्टि छन्, तर उहाँहरुको पनि नियतमाथि शंका गर्न चाहन्नँ ।

यही रबैया राखिराख्यौं, परिमार्जनको विभिन्न ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसमा अरुचि रहिरह्यो भने चाहिं सुझबुझको कमी भएर होइन, जनतामा भ्रम छ, त्यसकारण अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर होइन, नियतै ठीक नभएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ यो एमसीसी । बहुकेन्द्रसँग समान ढंगले सम्बन्ध राखेर जाँदा नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ । त्योभन्दा फरक दृष्टिकोणबाट प्रेरित–प्रभावित भएको अवस्था हाम्रो लागि प्रतिकूल नै बन्छ ।

तर हाम्रो बीचमा चलिरहेको सम्वाद, छलफलमा कहिं ठाउँ निस्कन्छ कि भनेर ठाउँ खोजिराख्नु भएको हो कि भनेर शंकाको सुविधा दिन चाहन्छु ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसी फिर्ता भए नेपालको विदेश नीति चिनियाँ दूतावासले चलायो भनेर बुझ्छौं भनेर नेताहरुलाई भन्नु भयो । सुझबुझ देखाएनौं भने त्यही ठाउँमा पुग्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दा पनि हामीले एमसीसी थप गिजोलेर राख्यौं वा तुहाइदियौं भने त्यस पछाडिको अवस्था कल्पना गरौं । त्यो बेला नेपालले सबैसँग समान सम्बध राख्छ, कुनै एउटा शक्ति केन्द्रमा निर्भर रहँदैन, कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने कुरा हामी आफैंले निर्धारण गर्छौं भन्नेमा प्रश्न उठ्न सुरु हुन्छ ।

यसबाट निस्कन त हामीले अमेरिकालाई पनि हामी आफ्नो प्रक्रियामा छौं, केही सिकाइराख्नु पर्दैन भन्नसक्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ । चीनलाई यो नेपाल भित्रको विषयमा जे गर्ने हो, हामी आफैं गर्ने सामर्थ्य राख्छौं भन्न सक्ने हैसियत अहिलेको छलफलबाट निर्माण गर्नुपर्छ । यसले भविश्यमा पनि सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर जाने बाटो दिन्छ । अहिले हामी लड्यौं भने उठ्न धेरै गाह्रो हुनसक्छ ।

नेपालका शीर्ष नेताहरु मभन्दा उमेर, अनुभव सबैमा सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँले देश चलाएर आउनु भएको छ । हामी अर्को पुस्ताका हौं । उहाँहरुले कस्तो नेपाल हामीलाई दिएर जाने भन्ने पनि हो । अरु पनि धेरै कुरा बिग्रिएको, भत्किएको छ, यसमा कसैलाई अपजस दिन चाहन्नँ ।

घरभित्रका धेरै कुरा बिग्रिए पनि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत देशसँग कहिल्यै नमिठो सम्बन्ध थिएन । कहिलेकाहिं तनावपूर्ण भए पनि सम्हाल्नसक्ने अवस्था आउँथ्यो । अवस्था यो पनि बिग्रियो, भत्कियो भने हाम्रो पुस्ताले घरभित्रको राजनीतिको काम गर्ने कि बाहिरको प्वाल टाल्ने ?

त्यसैले उहाँहरुलाई मेरो अपील छ– हामीसँग अझै केही समय छ, आरोप–प्रत्यारोप छाडौं । नेपालको राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा केही उपाय छन्, त्यसमा छलफल गरौं ।

एमसीसीको विषयमा संकल्प प्रस्तावको विकल्प तपाईंले नै चार दलको बैठकमा राख्नु भएको थियो, तर अस्वीकृत जस्तो भयो । अहिले तपाईंले भनेको उपाय चाहिं के हो ?

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर संसदमा प्रवेश भएपछि यसबारे अनेक कोणबाट बहसहरु भए । सम्झौता पढ्दै गर्दा कतिपय बुझाइका आधारमा संशय आए, कतिपय प्रयोजित थिए । प्रयोजितको सरोकार भएन, तर बुझाइका आधारमा भएका संशयलाई लिएर मलाई जहिले पनि के लाग्यो भने संशोधन परिमार्जन गरेर जनमानसमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न सकिन्छ भने गरौं न त । तर अध्ययनका क्रममा के निष्कर्ष आयो भने सम्झौता गर्दा नै संशोधनको ठाउँ बन्द गरेका रहेछौं । संशोधन आवश्यक पनि छैन ।

त्यसपछि हामीले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै संकल्प प्रस्तावबारे छलफल गरेका हौं । त्यो छलफल खासै अघि बढेन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि संकल्प प्रस्ताव होइन, स्पष्टीकरणतिर जाने भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न पठायो । संशय भएका कुराहरुमा स्पष्टीकरणमा पठायौं अनि सबै स्पष्ट भएर आयो । यस्तो हुनुपर्छ भनेर जे–जे अपेक्षा थियो, त्यही भएर आयो ।

त्यसपछि मैले यो विषयमा गहिरो रुचि राखेर अध्ययन गरिरहनु भएका साथीहरुसँग सोधखोज गरें । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासमा के देखियो भने बहुपक्षीय सन्धिमा अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था हुँदोरहेछ । द्विपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा भने आरक्षणको वैकल्पिक व्यवस्था (इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन) हुँदोरहेछ ।

यो भनेको सन्धि गर्ने दुई पक्षमध्ये अनुमोदन गर्ने पक्षले सन्धिको यो–यो दफामा मेरो व्याख्या यो हो । योभन्दा अरु मान्दिनँ भन्न पाउने अवस्था हुँदोरहेछ । हाम्रो हकमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्दैगर्दा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन पनि संसदबाट पारित गर्न सक्छौं । यसो गर्दा जुन–जुन दफामा स्पष्ट हुन खोजेको हो वा हाम्रो बुझाइ यो हो, सन्धिको भाषाले अर्कै अर्थ लाग्यो भनिएको छ, त्यहाँ हाम्रो बुझाइ राख्छौं र घोषणा गर्छौं ।

नेपालकै सन्दर्भमा सन्धि सम्पन्न गर्ने गाइडलाइन पास गरिएको रहेछ, त्यसमा पनि यो व्यवस्था छ । त्यसरी जाँदा संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्टसँगै इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन पास गर्छौं र योभन्दा बाहेक अरु मान्दैनौं भन्छौं ।

यसो गर्दा के हुन्छ हेरौं । जस्तो, एमसीसीले खर्च गर्ने पैसा नेपालको महालेखाले परीक्षण गर्न पाउँदैन भनेर जनताको एउटा पंक्तिले बुझेको छ वा बुझाइएको छ । त्यस्तो हो त भनेर हामीले सोध्यौं । उसले त्यस्तो होइन, नेपालको महालेखाले नै गर्दै आएको छ भन्यो । तर मानिसहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अब हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्दा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसनमा दफा सम्झौताको ३.८ भनेको एमसीए नेपालले एससीसीसँग सम्बन्धित जति पनि खर्च गर्ने पैसा छ, त्यसको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्छ भनेर लेख्छौं ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार हुँदैन भनेर हल्ला भयो । हामीले सोध्यौं, उसले हुन्छ भन्यो । अब बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार हुन्छ भनेर इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसनमा भन्छौं ।

जुन–जुन बुँदामा संशोधन वा परिर्माजन गर्दा अर्को अर्थ लाग्दैन, त्यसै गर्छौं । अनि संसदबाट अनुमोदन भएको नेपाल कम्प्याक्टसँगै इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसनलाई पनि स्वीकार गरेपछि मात्र एमसीसी कार्यान्वयनमा जान्छ ।

संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न संसदीय अनुगमन विशेष समिति पनि बनाउन सक्छौं, जसले डिक्लेरेसन अनुसार भए–नभएको अनुगमन गरेर संसदलाई रिपोर्ट दिन्छ । त्यसबाट हाम्रा मनमा भएका संशय सम्बोधन हुन्छ ।

हामीले एउटा पोजिसन लिइसक्यौं, केही न केही नभई मान्दैनौं भन्ने हो भने यो एमसीसी परिमार्जन गर्ने एउटा विकल्प हो ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतले परिमार्जन नभई हुँदैन भनिराख्नु भएको छ । उहाँहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए एमसीसीको पक्षमै उभिएर जान सक्ने ठाउँ म देख्छु ।

नेपाल जस्तो सानो देशले अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रसँग भएको सम्झौता एकपक्षीय रुपमा खारेज गर्न सक्छ भनेर प्रश्न होला पनि ?

यो त कि आशंका हो कि बदनियत । आशंकाको औषधि हुँदैन । हामीले आशंका नै गर्ने हो भने नेपाल जस्तो सानो देश छ, यहाँ केही गर्नुपर्यो भने सन्धि सम्झौता गरेर आउनुपर्छ र ? आउने भए अरु बाटो पनि होला ।

होइन भने बदनियत भयो । बदनियत भएपछि जे भने पनि भयो । नियत ठीक हो, आशंका मात्र हो भने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन उपयुक्त बाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ । संकल्प प्रस्तावमा किन प्रश्न उठ्यो भन्दा संकल्प त हाम्रो संसदले गर्ने हो, त्यससँग अमेरिकाको कुनै सरोकार हुँदैन भनियो । यद्यपि संकल्पभन्दा फरक हुँदा खारेज गर्ने अधिकार त हामीसँग छ ।

अहिले मैले यहाँ कुरा गरेको छु, यो भनेको हाम्रो मात्र कुरा होइन । हाम्रो संसदले अनुमोदन गरेर सन्धिसहित एमसीसी पठाउने र उसले यसलाई मानेर कार्यान्वयनमा लैजाँदा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन त सम्झौताकै अंग भइहाल्यो नि ।

नियत ठीक हो, राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा उभिने ठाउँ एकै हो भने विभिन्न उपायमा काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय हितको चश्मा नै अर्को लगाएको हो भने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसनसहित अनुमोदनको बाटोलाई पनि बेकारको कुरा भन्दा हुन्छ ।

संशोधन हुनुपर्छ भन्ने, चुनावपछि गरौं भन्ने ! अहिले राष्ट्रघाती छ भने चुनावपछि पनि राष्ट्रघाती हुन्छ नि । यसरी त मैले लगाउने र उहाँहरुले लगाउने राष्ट्रिय हितको चश्मा नै फरक रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।