स्थानीय तहमा गलत अभ्यास : दल नत्याग्दै दल त्यागको कारबाही

९ फागुन, काठमाडौं । महादेव सिंह डडाल दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका-६ मा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । उनी निर्वाचित हुनासाथ जिल्ला सभापति ललितसिंह बोहराले केही निर्देशन दिएका रहेछन् । डडालको दाबीमा, ‘तपाईंले गर्ने जुनसुकै कामहरू तपाईं मातहत काम गर्ने कार्यालय सहायक अमरसिंह कोटरीले भनेबमोजिम गर्नुहोला’ भनी अह्राएका थिए । वडाध्यक्ष डडालले त्यो स्वीकारेनन् ।

आफूले भनेको नमानेको झोकमा जिल्ला सभापति बोहराले ‘डडालले कांग्रेस पार्टी नै परित्याग गरेको’ भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाए । कांग्रेसले २९ मंसिर २०७६ मा केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट डडाललाई पार्टीबाटै निष्कासित गर्‍यो । र, निर्वाचन आयोगमा उनको पद रिक्त गराउनु भनी पत्र समेत पठायो । त्यही आधारमा उनी पदमुक्त भए ।

अर्को उदाहरण छ, बाग्लुङको । ढोरपाटन नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष तिलक पुन लगायत माथि १२ कात्तिक २०७६ मा सांघातिक आक्रमण भयो । पार्टीगत मतभेदका कारण सुरु भएको विवाद आक्रमणको स्थितिमा पुगेको थियो । पछि उनीसहितलाई ‘कोरोना संक्रमणका बेला बााड्न लागेको राहत फालेको’ आरोप पनि लाग्यो ।

यी आरोपका भरमा उनलाई पदमुक्त गर्न सजिलो थिएन । त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई ‘कांग्रेस प्रवेश गरेको’ अभियोग लगायो । वडाध्यक्ष तिलक पुन र वडा सदस्य तिलक फगामीमाथि आक्रमण र दल त्याग गरेको आरोपमा दलबाटै निष्कासित गर्‍यो । त्यही पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरूको पद रिक्त रहेको सूचना निकाल्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भजनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छायादेवी देवकोटा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन् । पछि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) एकीकरण भएपछि उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकर्ता बनिन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेरि दुवै दल टुक्रिएर पहिलेकै अवस्थामा पुगे । त्यसपछि उनीमाथि माओवादीले ‘एमालेमा प्रवेश गरेको’ आरोप लगायो, उनले प्रतिवाद गरिन् । तर एक्कासी, ११ असार २०७८ मा निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा देवकोटालाई दलबाट निष्कासित गरिएको हुनाले उनको पद रिक्त रहेको भनेर गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो ।

जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने अस्त्र ‘दल त्याग’

तीनै जना जनप्रतिनिधिमाथि दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेको आरोपमा कारबाही चलाएको हो । अरू दलमा प्रवेश गरेको आरोपमा आयोगले उनीहरूको पद रिक्त भएको सूचना निकालेको हो ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएपछिका करिब साढे चार वर्षमा दल त्याग गरेको भनी विभिन्न दलले ३२ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

आयोगको अभिलेख अनुसार, तीमध्ये २८ जनामाथि दल त्यागको कारबाही भएको भेटिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था फरक रहेको र प्रक्रियामा प्रश्न उठेको भन्दै निर्वाचन आयोगका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकेको छ र जनप्रतिनिधिहरू काममा फर्किएका छन् ।

दलहरूकै सिफारिसमा दलकै चिहृनमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू किन धमाधम दलको कारबाहीमा परिरहेका छन् ? त्यो थाहा पाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेरौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ मा ‘दल त्याग’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले दल त्याग गरेमा उक्त पद दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि तीनवटा शर्तहरूमध्ये कुनै एउटा शर्त आकषिर्त भएको हुनुपर्छ । पहिलो, सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजिनामा दिएमा, दोस्रो जनप्रतिनिधिले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा आफैंले वा आफू समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था ऐनको दफा ३२ मा छ ।

तर प्रमुख दलहरूले जनप्रतिनिधिले सदस्यताबाट राजिनामा नदिएको अवस्थामा अर्को दलको सदस्यता लिएको भन्ने आरोपमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराई पदमुक्त गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले समेत दलहरूबाट कार्यविधि अनुसार काम भयो कि भएन भनेर प्रश्न गर्दैन । बरु, केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएर आउनासाथ जस्तोसुकै सिफारिस समेत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था फरक

तर, संवैधानिक व्यवस्था योभन्दा फरक छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका र २१६ मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुवै ऐनको उपधारा ८ मा स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अनि वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जस अनुसार, तीनवटा कारणले ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुन्छ- राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा अनि मृत्यु भएमा । यहाँ दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै छैन ।

यसरी संविधानमा व्यवस्था नै नभएको शर्त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ मा ‘दल त्याग गरेमा’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो । संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा संविधानमै व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हकमा यो व्यवस्था मिल्दो नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नै बताउँछन् ।

‘ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा एउटा दलमा आवद्ध भई निर्वाचन चिहृन लिएर जनमतको भरमा जितेको जनप्रतिनिधिले दल परित्याग गरेमा पद समेत जाने विषय स्वाभाविक र उपयुक्त जस्तो लागे तापनि’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘यो व्यवस्था संविधानमा भएको व्यवस्थासाग बाझिने देखिन्छ । जनताले दिएको मतलाई कदर गर्ने हो भने ऐनमा भएको यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाको साटो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त रहेको सूचना प्रकाशित गर्न आयोग बाध्य हुने गरेको प्रमुख आयुक्त थपलिया स्वीकार्छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू पदबहाल भएका हुन् । २०७३ सालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । छिटपुट रूपमा विभिन्न दलबाट स्थानीय तहमा दलत्याग सम्बन्धी निर्णय भए पनि त्यसको व्यापक प्रयोग भने २३ फागुन २०७७ बाट भयो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्तासम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा एकीकरण अघिका दुवै दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलेकै अवस्थामा र्फकने भन्ने आदेश गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा आबद्ध हुन थाले । त्यसक्रममा माओवादी केन्द्रले धमाधम जनप्रतिनिधिहरूलाई दलबाट निष्कासित गरी निर्वाचन आयोगमा पद रिक्त गराउन पत्र पठाएको हो । पद रिक्त गर्ने सिफारिस भएका आधाजसो जनप्रतिनिधि माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेकाहरू छन् ।

निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार, पछिल्लो चार वर्षमा २८ जनप्रतिनिधिमाथिको कारबाही सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ । केही जनप्रतिनिधिहरू उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशपछि फर्किएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया यो अवधिमा ३४ जनामाथि कारबाहीका लागि दलहरूबाट पत्राचार भएको बताउँछन् ।

केहीको हकमा भने निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया नपुगेको भनेर दल त्यागको कारबाही अघि बढाएको छैन । ‘दल त्यागको कारबाहीमा सबै भूमिका राजनीतिक दलहरूको हो’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘यसमा आयोगको भूमिका दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट आएको सूचना प्रकाशित गरिदिने मात्रै हो ।’

मनोमानी निर्णय

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गरिरहेको अभ्यास अनुसार, कुनै दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर पत्र पठाएमा निर्वाचन आयोगले बैठकबाट निर्णय गरी पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरिदिन्छ । आयोगले त्यो सिफारिस राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गर्दैन । जबकि ऐनमा कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलबाट निष्कासित गर्नुअघि दलहरूले अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था छ । र त्यो पूरा भएपछि मात्रै आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ अनुसार, कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलबाट निष्कासित गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । साथै त्यो कामका लागि दलले जााचबुझ समिति समेत गठन गर्न सक्ने परिकल्पना ऐनमा छ । अनि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइ सन्तोषजनक भए/नभएको निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।’

कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छायादेवी देवकोटामाथिको निर्णय यसको एउटा उदाहरण हो । आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको, एमाले प्रवेश नगरेको भनी स्पष्टीकरण दिंदा समेत उनी कारबाहीमा परिन् । ‘पार्टी एक भएको अवस्थामा केपी ओलीको कामकारबाहीमा समर्थन गरेका कारण एमालेमा प्रवेश गरेको भनी अनुमानका भरमा कारबाही गर्न मिल्दैन’ देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी केपी ओली शर्माले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छैनौं । एमालेको सदस्यता पनि लिएका छैनौं ।’

देवकोटासहित १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू माओवादी केन्द्रको निर्णयका कारण यसरी पदमुक्त भएका थिए । दल त्यागको कारबाहीका लागि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका एक सदस्य केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्ने भनी ऐनमा तोकिएको विषय अधिकार प्रत्यायोजनबाट हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना सरकारी वकिल त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गरेमा पद रिक्त हुने परिकल्पना गरे त्यो विषय प्रदेश र संघीय सांसदहरूलाई केन्दि्रत गरी बनाइएको बताउँछन् । ऐनको दफा ३२ मा दलको सदस्यले दल त्याग गरे दफा २८ अनुसार दलको केन्द्रीय समितिले विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसपछि कारबाही अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

दफा २८ मा हृविप उल्लंघन गर्ने संघीय र प्रदेश सांसदलाई कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया मात्रै उल्लेख छ । ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था समेत गहिरिएर हेर्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि दल त्यागको कारबाही अघि बढाउन सम्भव देखिंदैन । रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीनाकुमारी साहमाथि माओवादी केन्द्रले संघीय र प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्दा आकर्षित  हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ को प्रक्रिया अघि बढायो । अनि एमालेमा प्रवेश गरेको आरोपमा अध्यक्षको एकल निर्णयले दलबाट निष्कासित गर्‍यो । पद रिक्त गरिदिनु भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र पठायो ।

साहको दाबीमा उनी एमालेमा प्रवेश नै गरेकी छैनन् । माओवादी केन्द्रले उनी एमालेमा प्रवेश गरेको आधारभूत प्रमाण संकलन गर्न समेत जरूरी ठानेन । यतिसम्म कि, केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण नै नसोधी उनलाई दलबाट निष्कासित गरेको देखिन्छ ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापामाथि समेत माओवादी केन्द्रले त्यही आरोपमा कारबाही गर्‍यो । जबकि उनले आफू एमालेमा प्रवेश नगरेको, माओवादी केन्द्रमा नै क्रियाशील रहेको दाबी गरेका थिए ।

बाग्लुङको बुर्तिबाङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना दुई जनप्रतिनिधिमाथि गरेको कारबाही पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ । दलभित्रको मतभेदबाट सुरु भएको विवाद कुटपिट हुँदै सांघातिक हमलासम्ममा पुग्यो । विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई जनप्रतिनिधिमाथि चार-चारवटा प्रश्न राखेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजिनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल खोलेमा मात्रै दल त्यागको कारबाही आकषिर्त हुन्छ । तर जनमोर्चाले ती बाहेक अरू विषयवस्तुका बारेमा दुई जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मतदानमा गडबड गर्नेमाथि अनुशासनको लगाम चाहिन्छ’

स्पष्टीकरणमा आफ्नो दलको प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको प्रचारप्रसार नगरेको, कांग्रेस उम्मेदवारलाई मतदान गरेको र गर्न लगाएको, पार्टीलाई लेबी नबुझाएको अनि अन्य दलको आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्ने जस्ता आरोप छन् ।

ती आरोपहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्यागको कारबाही हुने विषयमा पर्दैनन् । त्यही स्पष्टीकरणबाट सुरु भएको विवाद दल त्यागको कारबाहीमा पुगेर निर्वाचन आयोगले पद रिक्त हुने निर्णय गरेको हो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण हाल रोकिएको छ ।

ऐनमा दल त्यागबारे स्पष्ट व्यवस्था भए पनि दलहरूबाट जनप्रतिनिधिहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्वक कारबाहीको सिफारिस हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकेको देखिंदैन । कुनै दलको केन्द्रीय समितिको निर्णय विना भएको सिफारिसमा आयोगले प्रश्न गरे पनि सिफारिसभित्रको विषयवस्तु र प्रक्रियामाथि भने आयोगले प्रश्न उठाएको देखिंदैन ।

‘निर्वाचन आयोगले (ऐनमा भएका) सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र आएमा पद रिक्त हुने कारबाही गर्छ भनिएको हो’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘तर दलभित्रको निर्णय प्रक्रियासम्मत छ कि छैन, उनीहरूको कामकारबाही के कसो हो भनी खोजबिन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन ।’

लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र सर्वोच्चको लगाम

नेपालको संविधानमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न नसकिने प्रावधानको रूपमा अंगीकार गरिएको छ । दलको मनोनयनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेदेखि दलकै निर्वाचन चिहृनबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । तर निर्वाचित हुनासाथ अर्को दलमा आबद्ध हुँदासमेत कारबाही नभएमा बहुदलीय पद्धतिमाथि नै आघात पुग्ने कतिपयको तर्क समेत छ ।

दलीय आबद्धतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर निर्वाचित हुनासाथ दल परिवर्तन गरेमा समेत कारबाही नहुने अवस्था आएमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक विसंगति झांगिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको चिन्ता छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘दलको हृविप नमान्ने, मतदानमा गडबड गर्नेमाथि कारबाही नभए हाम्रो जस्तो मुलुकमा दलको अनुशासन रहँदैन । मौका पर्‍यो भने अर्को दलमा हाम्फाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ, त्यसका लागि नियन्त्रण आवश्यक छ ।’

तर, एकाध अपवादलाई छाड्ने हो भने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसको आधारमा पदमुक्त भएका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण पदमा बहाल भएका छन् । सुरुमा केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’ भनी निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी दियो । त्यसपछि कारबाहीमा परेका सबैजसो जनप्रतिनिधि कानुनी उपचारमा सर्वोच्च गएपछि अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा बहाल भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेका फरक/फरक आदेश हेर्दा दुई विषयलाई महत्वका साथ उठाएको देखिन्छ ।

पहिलो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू ‘पदमा बहाल हुने अवस्था’ र ‘दल त्याग’ । संविधानको धारा २१५ र २१६ दुवैको उपधारा (८) मा राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा बाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छैन । यसबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बलियो बनाउनु संविधानको मनसाय देखिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पदमा कायम हुने व्यवस्थालाई संघीय र प्रदेश सांसदको व्यवस्थासाग तुलना गरेको छ ।

संविधानको धारा ८९ र १८० को संघीय र प्रदेश सांसदसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी दुवै धारामा संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा संघीय संसदको सदस्यको/प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘वैचारिक मतभेद दबाउन दल त्यागको कारबाही’

स्थानीय तहको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको दलत्याग सम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हो । ‘संविधानले नै स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा पद रिक्त हुने भन्ने परिकल्पना गरेको देखिएन’ ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापाले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा स्थानीय तहका सदस्यको हकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको कार्यविधिमा स्पष्टता देखिन आएन ।’

यो विवादको दोस्रो सवाल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रयोगसम्बन्धी हो । सर्वोच्च अदालतले अर्को मुद्दामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको प्रयोगको कार्यविधिमै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

महादेवसिंह डडालले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाालको आदेशमा भनिएको छ- ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) को शर्त पूरा भएको, नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले के गर्ने ? दलबाट अनुरोध भएर आएमा त्यो शर्त पूरा भएको वा नभएको भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्ने वा नपर्ने ?’

यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी साहको मुद्दामा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको आदेशमा पनि यस्तै व्यहोरा छ । दलबाट राजिनामा नदिएको, अर्को दल गठन गरेको पनि नदेखिएको, अर्को दलको सदस्यता लिएको पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दल त्यागको कारबाही गरिहाल्दा अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया स्थानीय तहको हकमा संवैधानिक प्रावधान नहेरी ऐन बनेकाले आफूहरू केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यो ऐन पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुँदा निर्वाचन आयोगले यसबारेमा कुरा गर्न सक्छ । यस्तो विषयमा आयोगले ऐनको साटो संविधान हेरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्न सक्दैन र भनेर कैयौंले प्रश्न गरेका छन् । तर, ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेपछि त आयोगले अरूतिर हेर्नै सक्दैन ।’

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)