भ्रष्टाचारले भरथेग गरेको अशान्ति र विग्रह

व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । यसलाई सार्वजनिक अख्तियारी गरेको व्यक्तिले गर्ने शक्तिको व्यापार पनि मानिन्छ । भ्रष्टाचार भन्ने शब्द नै मानिस र उसको स्वभाव एवम् आचरण तथा सोको प्रतिफलको कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको विषय हो ।

मानिसद्वारा नै हुने तथा गरिने कार्य भएको हुनाले र त्यस्तो कार्य भएको बुझ्ने तथा महसुस गर्ने पनि मानिस नै भएकोले भ्रष्टाचार शब्दलाई विन्यास गरी भ्रष्ट र आचार नामकरण गरिएको पनि छ । जनमानसमा यो भ्रष्टाचार भन्ने शब्द नै खराब भन्ने अर्थ दिने शब्दको रूपमा परिचित भएको छ ।  भ्रष्टाचार उपलब्ध साधन, स्रोत, शक्ति, पद र अधिकारको दम्भबाट सृजना हुने र सोका आधारमा घटाइने घटना तथा गरिने कार्य हो।

हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए तापनि मुख्यतः आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने क्षेत्रमा छिटो तथा प्रष्ट रूपमा देखा पर्ने र अनुभव गर्न सकिने भएको कारणले पनि रकम कलमसँग सम्बन्धित रहेर तुलनात्मक रूपमा व्याख्या गरी हेर्ने गरिन्छ किनकि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रको झैं गरी छिटो असर र प्रभाव परेको प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने भएकोले पनि भ्रष्टाचार भएको भनेर मान्ने गरिएको छैन ।

सामान्यतः राजस्व उठाउने, खर्च गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, सेवाग्राहीहरू बढी हुने, विकास निर्माण सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने, नीति निर्माण गर्ने आदि भ्रष्टाचार हुने मुख्य ठाउँ हुन् ।

नेपालको संविधानद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ । घट्दो नैतिक मूल्यमान्यता र देखासिकीले छिट्टै धनी बन्ने लालसाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, कानूनको प्रक्रियागत जटिलता आदिले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न आशातित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन ।

समकालीन विश्वमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा प्रमुख बाधकको रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। विशेष गरी कम विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा सुशासनको प्रमुख अवरोधकका रूपमा शासन प्रक्रियामा संस्थागत भएर रहेको भ्रष्टाचारको सञ्जाल देखिन्छ ।

प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका विधि, माध्यम र प्रवृत्तिहरूमा समेत नवप्रवर्तन देखा पर्दै गएको छ। राजनीतिक क्षेत्रको बढ्दो संलग्नतासमेत रहँदा भ्रष्टाचार निवारणको प्रयास अझै जटिल बन्दै भइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको सूचकांक

भ्रष्टाचार विरुद्ध पहल कदमी गर्ने र आवाज उठाउने विभिन्न संस्थाहरू सक्रिय छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२० मा विशेषज्ञको मूल्यांकन र धारणा सर्वेक्षणमार्फत विश्वका १७९ मुलुकबीच गरिएको अध्ययनमा न्यूजिल्याण्ड र डेनमार्क ८८ अंकसहित कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो स्थानमा रहेका छन् भने दक्षिण सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी १७९औं स्थानमा रहेका छन् ।

प्रकाशित गरेको करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्स (सीपीआई) मा सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेको नेपाल २०२० को प्रतिवेदन अनुसार ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा रहेको छ जुन सन् २०१२ को भन्दा ६ अंक बढी समेत हो । सन् २००४ देखि सन् २०१७ सम्मको औसत उपलब्धि हेर्दा नेपालको स्थान १२७.४ मा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य देखाउने उदाहरणहरूको नमूना

१. कर छलीका मुद्दा, भूकम्प पीडितलाई राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता, इन्धन र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको असफलता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको संकट आदिले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको इंगित गरेको देखिन्छ ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्ट्रिङ्ग अपरेसनको नाममा स-साना आर्थिक लेनदेनलाई मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ । अपवाद बाहेक नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘बिग फिस’ लाई आयोगले देखेन। आयोगकै प्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिनु भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो ।

३. यती होल्डिङ्गस्, वाइडबडी-न्यारोबडी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा बिक्री यसै समयमा चर्चामा आए ।

४. भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव समेतलाई मुद्दा दायर भए ।

५. संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाएको, प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताले देखिएको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि चालिएका प्रयासहरू सार्थक हुनसकेका छैनन् । यसका केही प्रमुख कारण छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल मुहान खर्चिलो चुनाव पद्धति हो । यसले गर्दा राजनीतिमा गलत व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने र शासनको वैधता गुमाई भ्रष्टाचार र अनैतिकतालाई संस्थागत गर्ने गराउने क्रियाकलापहरू यत्रतत्र देखिएका छन् ।

त्यस्तै, कानूनको प्रक्रियागत जटिलता, नतिजा नभए पनि प्रक्रिया मात्र मिलेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नठहरिने, शासनमा नागरिक नियन्त्रण र पहुँचको अभावलगायत कारण भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको छ । हरेक सार्वजनिक संस्था भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू हुन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र मुख्य भार बोकाइएको छ ।

भ्रष्टाचारका उत्प्रेरक र प्रोत्साहक दुवै तत्व उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्। न्यूनतम जीवनयापन गर्न नसकिने तलब र सामूहिक मनोविज्ञानका कारण इमानदारहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने गरेको पाइन्छन् ।

भ्रष्टाचारका लागि कम्तीमा दुई पक्षको संलग्नता जरुरत पर्दछ । एक पक्ष सरकारी ‘एक्टर’ भए अर्को पक्ष निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि हाम्रै सामाजिक सत्ताको उत्पादन भएकोले निजी क्षेत्र मौका मिलेसम्म भ्रष्टाचारमा तल्लीन देखिन्छ ।

हाम्रो समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक, शासकीय र राजनीतिक वातावरण नै भ्रष्टाचारमैत्री भएकोले जनुसुकै माध्यमबाट भए पनि शक्ति र स्रोत हासिल गर्नुलाई शक्तिशाली र सफल भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । नेपाली समाजले अदृश्य शक्ति, कसैको भक्ति वा चाकडी गरेका कारण शक्ति, स्रोत र ऐश्वर्य प्राप्त हुने कुरामा विश्वास गर्दछ ।

श्रम र सीप भन्दा पनि चमत्कार हुने कुरामा विश्वास बढी नै छ । सोही मूल्य, मान्यता र पद्धति राज्य पक्षहरूमा समेत यथावत् छ। यही विश्वास र मूल्य पद्धतिलाई औपचारिक सत्ताले शासन गर्ने आधारका रूपमा संस्थागत गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रमाण जुटाउनका लागि निकै सकसपूर्ण हुन्छ। श्वेतकोटधारीको अपराध भएकोले यसमा अधिकांश प्रमाण भ्रष्टाचार गर्नेले मेटाएको हुन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको दण्डात्मक व्यवस्थाहरू समेत तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने प्रकृतिका छन् ।

कर्मचारी मनोवृत्ति सरकारी सेवालाई आर्थिक लाभको अवसरका रूपमा लिने जस्तो छ । अधिकांश कर्मचारीमा मौका मिलेसम्म आर्जन गर्ने द्रव्यमुखी सोच देखिन्छ। नैतिकता र निष्ठाको खडेरी र तजविजी अधिकारको प्रयोगले गर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारमुक्त र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापनाका लागि सरोकारवाला पात्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

क. राजनीतिक दलहरूको भूमिका

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलभित्रका सबै कार्यकारिणी समितिहरू पूर्ण प्रजातन्त्रीकरणको अभ्यास कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई मितव्ययी बनाई चन्दा संकलन गर्ने पद्धति बन्द गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा आयव्ययको यथार्थ विवरण राख्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ भने नियमित लेखापरीक्षण गराउँदै निर्वाचन आयोगमा पेश तथा सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

ख. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले भ्रष्टाचार उपरको निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्था तथा समूहलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र नैतिक दृष्टिमा सक्षम बनाउनुपर्छ भने उच्च नैतिक छवि र कार्यसम्पादन क्षमता भएकालाई मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा चयन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ ।

त्यस्तै, विद्यालय तहबाटै नैतिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्धन गर्न नैतिक शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ भने न्यायपालिकाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ फैसला गर्ने भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ ।

ग. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका निमित्त नवीनतम् प्रविधि र मानव स्रोतको उपयोगमा ध्यान दिन अख्तियार चुक्नुहुँदैन। संस्थाले अनुसन्धानमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ ।
असल नियतले गरिने दैनिक प्रशासनिक तथा विकासात्मक गतिविधि अख्तियारको भयका कारण प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन पनि यो संस्थाले जोड दिनुपर्छ ।

घ. निजी क्षेत्रको भूमिका

निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक सदाचार, नैतिकताको प्रवर्द्धन र संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिनुपर्छ । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता जनाई प्रमुख साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरण राखी सरकारलाई कर, दस्तुर, रजिष्ट्रेशन, लाभकर आदि समयमै बुझाउने अभ्यासले एकातिर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको नैतिक धरातल बलियो हुन्छ ।

ङ. नागरिक समाजको भूमिका

भ्रष्टाचारका प्रोत्साहक र उत्प्रेरक घटाउनका लागि नैतिक मूल्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक ज्ञान, नागरिक सचेतना तथा धार्मिक अन्धविश्वास विरुद्ध साझा अभियान जस्ता निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरू एकसाथ अपनाउनुपर्छ ।

सामाजिक मान्यता र सोचाइ, चरित्र, धार्मिक र सांस्कृतिक व्यवहारमा रुपान्तरण गरी निष्ठा र नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने बनाउन पनि जोड दिनुपर्छ । नागरिक खबरदारी निगरानी समूहको गठन तथा संरक्षण, प्रभावकारी खोज पत्रकारिताको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ ।

समाजमा अशान्ति र विग्रह ल्याउने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारी समाजमा अपहेलित हुने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ । मुख्य रूपमा शासक वर्गले दृढ इच्छाशक्ति देखाई इमानदारी र जवाफदेहीको शपथ खोक्रो नारामा मात्र नभई यथार्थमा खानु जरुरी छ ।

यसका लागि स्वयम् मतदाता, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले इमानदारीका साथ अघि बढेमा भ्रष्टाचारको महारोगबाट मुलुक तंग्रिने र समृद्ध आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको साझा चाहना पूरा हुने निश्चित छ ।