स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने गरी छाता ऐनको तयारी

१२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र संसदमा लगेर ऐन पारित गर्ने योजना छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले भने ।

सरकारले आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एउटा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले हेर्ने गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन लागेको हो ।

सबै सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अब सरकारले एउटै ऐनबाट चलाउने भएको छ ।

हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, पाटन, मदन भण्डारी, मधेश, र बीपी कोइराला गरी ९ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नंं ५८ मा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने’ उल्लेख गरेको थियो ।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले १७ असार २०७७ मा छाता ऐनको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालिन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । तर, सो समितिले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।

ऐनको मस्यौदामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मुख्य मानेर वा छुट्टै प्रतिष्ठान खडा गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको सल्लाहकार डा. ढकाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ऐन आएपछि एउटा प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । अहिले भएका सबै प्रतिष्ठान खारेज हुन्छन् । छाता ऐन अन्तर्गत सेन्टरको रुपमा सञ्चालन हुन्छन् ।’

सो एकीकृत छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ऐन बनेपछि अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठानमा भएका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती हुनेछन् । ‘सय बेड भन्दा माथिका अस्पताल सबैमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्,’ सल्लाहकार डा. ढकालले थपे ।

उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती गरेर प्रत्येक प्रतिष्ठान (शैक्षिक कार्यक्रम हुने अस्पताल) मा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक जना डिन र एक जना अस्पतालका निर्देशक रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एकीकृत छाता ऐन लागू भएमा शैक्षिक कार्यक्रम सुधारदेखि आर्थिक अनियमितता कम हुन सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानमा भिसी, रजिष्ट्रार, रेक्टर, डीन सबै चाहियो । त्यहाँको करिकुलम डिजाइन गर्न, परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्य ब्यवस्थापन पदाधिकारी नियुक्त गर्दा खर्च एकदमै बढी हुन्छ । एउटै छाता प्रतिष्ठान हुँदा आर्थिक भार घट्ने र अस्पताल व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्छ ।’

छाता ऐनले अहिले भइराखेको विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीको संरचना सानो बनाउँछ ।

९ वटा प्रतिष्ठानका ३० जनाभन्दा पदाधिकारीको तलब भत्तामा सवारी र यातायात खर्च, आवास खर्च, संचारलगायतका करोडौं खर्च हुने गरेको छ ।

‘एक प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपतिको मासिक दुई –तीन लाख तलब मात्रै हुन्छ । रेक्टरका लागि लाखौं तलब खर्च हुन्छ । एकीकृत ऐन बनेपछि त्यो खर्च जोगाउन सकिन्छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा श्रीकृष्ण गिरी पनि प्रतिष्ठानको एकीकृत (छाता) ऐन आउनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

डा. गिरी भन्छन्, ‘अहिले प्रतिष्ठान खोल्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ । त्यसको नियमनकारी निकायको रुपमा काम गर्न ऐनले धेरै बेथेतिलाई अन्त्य गर्छ ।’

छाता ऐन बनेर कार्यान्वयन भई एउटा छाता प्रतिष्ठान बनेपछि शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुढृढ गर्न सकिने डा. गिरीको तर्क छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेल थप्छन्, ‘धेरै ठाउँमा प्रतिष्ठान खोलेर धेरै जनालाई जिम्मेवारी दिने भन्दा बरु एउटा मूल संस्था बनाएर समस्या समाधान गर्न पनि छाता ऐन ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।’

‘उपकुलपति भनेको सम्मानित प्राज्ञिक पद हो । तर, योग्यता नपुगेका व्यक्ति अहिले उपकुपति भइरहेका छन् । यसले नियुक्तिसम्बन्धी झञ्झट कम हुन्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानका कर्मचारीमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । छाता ऐनले सजिलै सँग सरुवा गर्न सक्छ ।’

छाता ऐनले नयाँ बनेका प्रतिष्ठान र कमजोर किसिमका प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम सुढढ गरेर लैजान सकिने डा. गिरी बताउँछन् ।

‘अहिले भइरहेका प्रतिष्ठानका फरक फरक करिकुलम छन् । एक–अर्को प्रतिष्ठानबीच आपसी सहयोग गरेको देखिँदैन,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘ऐन आएपछि प्राज्ञिक क्षमता विकास गर्न एक आपसमा सहयोग र नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ ।’

ऐनले मेडिकल शिक्षामा देखिएका कतिपय वेथिती हटाउन सहयोग गर्ने डा. प्याकुरेलको तर्क छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारीमा सरुवा हुने डर नभएकाले कर्मचारीका कारण समेत केही प्रतिष्ठान धरासायी बन्दै गएका छन् ।

प्रतिष्ठानका कर्मचारी अर्को प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनेको स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु मनोमानी गरेर बसेका छन् । ऐनले प्रतिष्ठान सुधार्न मद्धत गर्छ ।’

‘अहिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ । तर, सरकारले ती कर्मचारीलाई हटाउन सकेको छैन । छाता ऐन आएको खण्डमा मनोमानी गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सकिन्छ नि,’ डा. प्याकुरेल थप्छन् ।

छाता ऐन बनेपछि एउटा संस्थाबाट अर्को संस्था, एक प्रतिष्ठानबाट अर्कोमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको तर्क छ ।

‘कर्मचारीलाई दुःख दिने हिसाबले सरुवा गर्ने होइन । प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गर्ने हिसाबले सरुवा गर्ने उपयुक्त हुन्छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ सोचाइलाई पनि सरुवाले न्यूनीकरण गर्छ ।’

एकीकृत ऐन बनेपछि सबै प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम पनि एकीकृत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।