जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चबाट खारेज

१२ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चितवनका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज हुने आदेश गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै गौतम लगायत १ सय ६५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आफू जिल्ला न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै गौतमले अख्तियारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले एकैतर्फी सुनुवाइको आधारमा निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

खारेजीविरुद्ध गौतमले सर्वोच्च अदालतमा नै पुनरावलोकनको माग राखी निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको हकमा भएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको थियो ।

आदेशपछि ब्युँतिएको त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गौतमको पक्षमा ‘रिट जारी हुने’ भनी आदेश गरेको हो । गौतमले आफूमाथि न्यायपरिषद बाहेक अरु निकायले कारवाही गर्न नसक्ने भएकाले अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, आफूमाथिको निलम्बन खारेज हुनुपर्ने र पदमा बहाल गराउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलसाले निवेदक गौतकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।

२०६६/०६७ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानून उपसचिव थिए ।

मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा कानून उपसचिव गौतमको पनि राय तयार भएको थियो । गलत राय तयार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।