बेलायतमा नर्स पठाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

१८ फागुन, काठमाडौं । गत कात्तिक अन्तिम साता बेलायतले दक्षिण एसियाली मुुलुकबाट करिब एक लाख नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि भित्र्याउने घोषणा ग¥यो । आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपालबाट मात्रै झण्डै १० हजार नर्सलाई रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव बेलायतले गरेको हो ।

तर यो प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । जीटूजी प्रक्रिया अन्तर्गत दुवै मुलुकका अधिकारीहरुबीच समझदारी भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले प्रक्रिया केही सुस्त भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि सन् २००५ मा चार हजार नर्स माग गरेकोमा त्यतिबेला माग बमोजिमको जनशक्ति नेपालले पठाउन सकेको थिएन । यसपटक दोब्बरभन्दा धेरै जनशक्ति माग भएपनि यसको प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त जनशक्ति पठाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको भने होइन । पुस अन्तिम साता र माघ पहिलो हप्तादेखि नै निरन्तर औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

माघको पहिलो साता बेलायती र नेपाली प्रतिनिधिबीच यस विषयमा पहिलो चरणमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा एक साताभित्र दुई देशीय समझदारीको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यसबारेमा ठोस प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

छलफलको क्रममा श्रमिकले इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस)मा ल्याउनुपर्ने अंकको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । बेलायतले सन् २००५ देखि नै आईईएलटीएसमा ७ अंक ल्याउनेलाई मात्रै उत्तीर्ण मान्ने गरेको छ । तर नेपालले यसलाई कम गरेर ५ देखि ६.५ सम्मको बीचमा झार्न प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अधिकारीले बेलायतमा नर्स पठाउने सम्बन्धी प्रस्तावको काम छलफलकै चरणमा रहेको र धेरै अघि नबढेको बताए । ‘कामदार पठाउँदा कुन मोडालिटीबाट पठाउने, सेवा सुविधा कस्तो हुने ? कति जना र कस्ता जनशक्ति पठाउने ? भन्ने विषयमा छलफल जारी रहे पनि ठोस प्रगति भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

बेलायतले जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) मोडलमा १० हजार नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो मोडलमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदैन र दुईवटा सरकारबीचको समझदारीमा कामदार पठाउने गरिन्छ । अहिले यही मोडलमा सरकारले इजरायल र कोरियामा पनि कामदार पठाउने गरेको छ । जापानमा पनि सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ । तर जापानले मागेअनुसारको जनशक्ति अझै पनि पठाउन सकिरहेको छैन । बेलायतले इजरायल लगायत मुलुकमा पठाएकै मोडलमा जनशक्ति पठाउने सम्झौता गर्न चाहेको छ ।

बेलायतले अहिले स्टाफ नर्स लेभलका जनशक्तिको माग गरेको छ । तर दुई सरकारबीचको समझदारीमा सोभन्दा माथिल्लो तहका जनशक्ति पठाउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।

बेलायतलाई नेपाली जनशक्तिको आवश्यकता किन ?

बेलायतमा गएर काम गर्ने क्षेत्रबारे स्पष्ट नभएपनि वल्डेज होममा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्नका लागि जनशक्ति माग गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । नेपालीहरु दक्षिण एसियाली मुलुकमा सस्तो कामदार पाइने मुलुकको रुपमा चिनिन्छन् । त्यहाँ जनशक्ति उत्पादन गर्नुभन्दा यहाँबाट जनशक्ति लैजाँदा सस्तो पर्ने भएर नेपालीलाई छनोटमा प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

तर अधिकारी भने सस्तो भएर मात्रै भन्दा पनि नेपाली डायस्पोराको लिगेसी र दुईदेशीय कूटनीतिक सम्बन्धका कारण पनि बेलायतले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

प्रक्रियामा ढिलासुस्ती किन ?

धेरैले बेलायत नर्स पठाउने प्रक्रियामा भएको ढिलाइमा राजनीतिक दबाबलाई मुख्य दोषी ठान्ने गरेका छन् । आकर्षक तलब, निःशुल्क भिसा एवं उडान र पाँच वर्षसम्मको रोजगारीको ग्यारेन्टीका कारण पहुँचवालाहरुले आफ्ना मान्छे पठाउन राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएकाले यसको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर त्यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको सुनाउँछन् मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी ।

‘नेपालभित्रको कर्मचारी छनोटमा जे भएपनि विदेश पठाउने सवालमा शंंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशले नै मान्छेको योग्यता परीक्षण गरेर छनोट गर्ने भएकाले यसमा आफ्ना मान्छे पठाउने भन्ने सम्भव नै हुँदैन । जो सक्षम छ उही जाने हो र राजनीतिक दबाबले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्ने कुरामा पनि सत्यता छैन ।’

इजरायल, कोरिया जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले कर्मचारी छनोट भएकाले पनि बेलायतले यही मोडलमा कामदार लैजान चाहेको अधिकारी बताउँछन् ।

यो कामदार कूटनीति अन्तर्गत हरेक विषय दुवै पक्षको समझदारीमा मात्रै अघि बढ्ने भएकाले यसमा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले छनोट प्रक्रिया कस्तो हुने, कामदार कहिलेसम्म लैजाने, त्यहाँ सेवा सुविधा कस्तो हुने ? जस्ता विषयमा छलफल चलिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।