त्रिभुवन विमानस्थलमा मल्होत्राको कम्पनीको रजगज

१८ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा पुग्ने सवारी साधनले महँगो पार्किङ शुल्क तिर्छन् । त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवा पनि महँगो छ । करिब ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनी भने भाडा छल्न र ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउन अनेकन् तानाबाना बुन्दैछ ।

विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको ठेकेदार कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले लिज अवधिबारे बखेडा झिकेपछि विवाद अदालत पुगेको छ । करिब साढे पाँच वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौताअनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि उच्च अदालत पुगेको छ । आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी हो ।

७ कात्तिक २०६९ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’सँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेन । तोकिएअनुसार भाडा तिर्न पनि आनाकानी गरिरह्यो ।

तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैंचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसैअनुसार विमानस्थलको मुख्य गेट सँगैको ५० रोपनी १५ कट्ठा–३ धुर १ पैसा जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको थियो । सम्झौता गरेको रसुवा केडी जेभीमा रहेका विमल पोद्दार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि विमानस्थलभित्रै व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीबारे नेपाल प्रहरीले चासो दियो । त्यसपछि सो कम्पनीको स्वामित्व ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ले लियो । सम्झौता हुँदादेखि नै मल्होत्रा कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा उड्डयन कार्यालयसँग सम्पर्कमा थिए ।

कम्पनीले जिम्मा लिएअनुसार निर्माणको काम सकेर २ कात्तिक २०७१ बाट विमानस्थलको जग्गाको भाडा (बहाल) तिर्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले तोकिएअनुसार समयमै पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ गर्‍यो ।

सम्झौता बमोजिम समयमै व्यापारिक भवनसहितका पूर्वाधार नबनेपछि १७ चैत २०७१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट कम्पनीलाई १८ महिना निर्माण अवधि थपिदियो । तर, कम्पनीले कामको गति खासै बढाएन ।

त्यतिबेलैदेखि विमानस्थल कार्यालयले बहाल अवधिको गणना सुरु भइसकेकाले भाडा तिर्न भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, भाडा तिर्न नमानेको कम्पनीले भवन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भवनबाट उठ्ने भाडा रकम रोयल्टीबापत आउने १५ प्रतिशत राजस्व पनि विमानस्थलले गुमाइरह्यो ।

कम्पनीले २०७४ सालमै भवन निर्माण सक्यो, तर भाडामा नलागुन्जेल जग्गाको बहाल अवधि गणना नहुने र भाडा पनि नतिर्ने अडान लिइराख्यो । आईएमएस समूहले २१ फागुुन २०७६ देखि मात्रै सबै संरचना भाडामा लागेकाले सोही मितिबाट बहाल तिर्ने बताइरह्यो । उसले ३० वर्षको बहाल अवधिको गणना पनि फागुन २०७६ बाटै थाल्नुपर्ने माग गर्‍यो ।

यसले गर्दा विमानस्थल कार्यालय र आईएमएसबीच लगातार विवाद चलिरह्यो । सुरुमा विमानस्थल कार्यालयले थप भएको १८ महिनाको अवधि सकिएपछि २ माघ २०७२ देखि बहाल लिने भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, आईएमएसले विवाद झिकिरहेपछि १२ भदौ २०७७ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल भयो । प्राधिकरणले सञ्चालन समितिले सम्झौता बमोजिम बहाल लागु हुने मिति २ कात्तिक २०७१ नै हुने निर्णय गर्‍यो । आईएमएसप्रति उदार हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने डरका कारण प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो निर्णयका विरुद्ध आईएमएस समूहले ‘मध्यस्थ ट्राइबुनल’मा निवेदन दिएको थियो । दुवै पक्षले नियुक्त गरेका एक–एक र एक स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता राखेर २४ भदौ २०७८ मा बसेको ट्राइबुनलले पनि २ माघ २०७२ देखि बहाल तिर्नुपर्ने आदेश गर्‍यो ।

कम्पनीले ट्राइबुनलमा प्राधिकरणलाई भाडा र रोयल्टीबापत तिरेको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको ब्याज क्षतिपूर्तिबापत आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, ट्राइबुनलले सो रकम तिर्नुपर्ने भाडा रकममै मिलान हुने र प्राधिकरणले ब्याजको कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यी निर्णयमा पनि आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले चित्त बुझाएन र आफूले भनेकै मितिबाट बहालको गणना हुनुपर्ने भन्दै अदालत गयो । प्राधिकरण पनि आफूले सम्झौताअनुसार सुरुमा २१ महिनाको निर्माण अवधिपछिको मितिबाटै बहाल अवधि गणना हुनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर बहाल अवधि गणनाबारेको विवाद अदालतबाटै टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘आईएमएससँग अरू खालका विवाद छैनन्’ उनले भने, ‘अब अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यसैअनुसार भाडा उठाउँछौं ।’

संवेदनशील क्षेत्रमा मनलाग्दी

आईएमएसले जग्गा भाडामा लिएपछि अनेकन् बदमासी गर्‍यो । विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती थप्दै सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी तलाको भवन पनि बनाएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आईएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर अग्लो भवन बनाउँदा विमानस्थलले देखे/नदेखेझैं गरिदियो ।

सुरुमा तीन तलाको व्यावसायिक भवन बनाउन अनुमति पाएको कम्पनीले पाँच तलाको भवन बनायो । बेसमेन्ट पार्किङ थप्न विमानस्थल कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर सतहमाथि तोकिएभन्दा २ तला बढाएर भवन ठड्याउने काम गर्‍यो ।  उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको सुरक्षामा असर नपर्ने दाबी गरेर आईएमएसको यस्तो गम्भीर बदमासीलाई छुट दिएको थियो ।

अहिले मल्होत्राले काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै सो भवनको नक्सापास गराएका छन् । उड्डयन प्राधिकरणको सहमतिमा भएको यो कार्यले विमानस्थलको सुरक्षा जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा कम्पनीका निजी सुरक्षाकर्मी र बाउन्सरहरू परिचालित छन् । यसले विभिन्न तस्कर समूहको क्रीडास्थल बनेको विमानस्थलको सुरक्षामा थप सुरक्षा चुनौती थपेको विमानस्थल प्रहरीमा काम गरिसकेका एक नायव अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बताउँछन् ।

‘केही दिनअघि यही पार्किङ सँगैको भागबाट एक व्यक्ति बार नाघेर विमान चढ्न पुगेको सुनियो’ उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलभित्रको ठूलो क्षेत्र नै प्रहरीको निगरानीभन्दा बाहिर छ । निजी सुरक्षाकर्मी छन् भनेर बेवास्ता गर्दा विमानस्थल थप असुरक्षित बन्न पुगेको छ ।’

आईएमएस समूहले रजगज गर्दा विमानस्थलको पार्किङ व्यवस्थापनमा केही सुधार भने भएको छ । तर, त्यसका कारण लाभभन्दा सुरक्षा चुनौती बढी भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आईएमएसले विमानस्थलमा मनपरी ढंगले संरचना बनाउने र थप्ने काम गरिरहेकाले पनि सुरक्षा अधिकारीहरू चिन्तित छन् । कम्पनीले प्राधिकरणका तत्कालीन अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर मनलाग्दी तवरले संरचनाहरू बनाउँदै आएको छ ।

१२ भदौ २०७७ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले त्यस्ता संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारबारे प्राधिकरणले स्ट्रक्चरल अध्ययन गरेर ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सुधारहरूबारे निर्देशन पनि दिएको छ ।

आईएमस समूहले ‘एराइभल वाक–वे’सँगै रेस्टुरेन्ट प्रयोजनका लागि बनाएको पहिलो तलामा थप गरिएको संरचनालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनधिकृत ठहर गरेको थियो । त्यो तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको थियो ।

बैठकले भिरालो एराइभल वाक–वेमा यात्रुलाई ट्रली गुडाउन समस्या भएपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले आफूखुसी महँगो दरमा उठाउँदै आएको आगन्तुक प्रवेश शुल्क प्राधिकरण र कम्पनी दुवैको सहमतिमा मात्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वस्वीकृति नलिई कम्पनीले संरचना निर्माण गर्दा पनि नरोकी बस्ने प्राधिकरण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

तर, आईएमएसको राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र प्रभावका कारण यीमध्ये अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।