छैटौं तहको समायोजन संकट

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै देश संवैधानिक रूपमै एक संघीय मुलुक बन्यो। संघीयता कार्यान्वयनको लागि राज्य संरचनाको विभिन्न पक्षमध्ये निजामती प्रशासनको समायोजन गर्नु एउटा प्रमुख कार्यभार थियो। संघीयतामा गएसँगै मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन राज्य संरचनाको निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख काम बनेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको लागि राज्य पुनर्संरचनाको अभिभारा निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने कामसँग जोडिने भइहाल्यो। कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य बनेको थियो।

निजामती प्रशासन कुनै पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने गर्दछ। यसले पञ्चायती व्यवस्था, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन जस्ता विषम परिस्थिति झेल्दै राजनैतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो। देश प्रशासनविहीन हुनबाट निजामती प्रशासनले खेलेको भूमिका स्मरणीय छ।

प्रथम संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा कर्मचारीहरू समेत रहेको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। मुलुकले जनताद्वारा निर्मित प्रथम संविधान प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्न निजामती प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।

संघीयताको कार्यान्वयन तथा स्थायित्वका लागि तत्कालीन सरकारले समायोजन ऐन २०७५ को व्यवस्था गर्‍यो। केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा समायोजन गर्ने कानून निर्माण गरियो। समायोजन ऐनको विभिन्न कुरामा असहमति थिए। तर पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संविधानको भावना तथा मर्म अनुरूप समायोजन रोजियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सहर्ष स्वीकार गरियो। समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवामा हाजिर भई कामकाज गर्न तयार भइयो। राज्यले लिएको निर्णयलाई केही कर्मचारीले चुनौती दिए। अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम समेत भयो। त्यस्तो अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्न समायोजित कर्मचारीलाई राज्यले उपेक्षा गर्दा उनीहरू निराश हुनु अस्वाभाविक होइन।

समायोजन भएका विभिन्न तहहरूको आफ्नो आफ्नो समस्या रहे होला। यसमध्ये छैटौं तहको समस्या अन्य तहभन्दा अलि बढी नै भएको महसुस भएको छ। समायोजनको सुरुमा नै छैटौं तहको अस्तित्व स्वीकार नहुने अवस्था देखिन्थ्यो। निजामती सेवामा रहेको राजपत्रांकित (शाखा अधिकृत भन्दा माथि) तथा गोरखापत्रांकित (शाखा अधिकृत भन्दा तल) तहको रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा विभाजन गरिने व्यवहार देखियो। यसको असर समायोजित छैटौं तहको अस्तित्व स्वीकार्ने कुरामा देखा पर्यो।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शाखा अधिकृत वा सातौं तहभन्दा माथिका साथीहरूले छैटौं तहका कर्मचारीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जस्ता व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नीति नियम तथा कानुन निर्माणमा केन्द्रको भूमिका रहने हुँदा समायोजन भएको समयदेखि नै मानसिक रूपमा समस्या देखिन थाल्यो।

नेपाल निजामती सेवा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवामा समायोजन पूर्वदेखि नै तहगत व्यवस्था छ। सोही अनुरूप तलब भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था भई तहगत तथा श्रेणीगतको समकक्षता कायम गर्दा छैटौं, सातौं तथा आठौं तहलाई शाखा अधिकृत वा सोसरह मान्यता कायम गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुरूप २०७५ साल चैत महिनामा समायोजित भएका कर्मचारीहरू २०७६ साल साउन महिनासम्म करिब ५ महिना तलब स्केलको द्विविधा रहिआएको थियो। सो पाँच महिनाको अवधिमा छैटौं तहको कर्मचारीको तलब स्केल शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको तलब स्केलको बीचमा निर्धारण गर्ने समेत त्रास सिर्जना गर्ने कार्य गरियो। स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको समायोजन पूर्व नै तहगत व्यवस्था भएको र सोही अनुरूप सेवा–सुविधाको व्यवस्थाको कारणले नचाहँदा चाहँदै तलब स्केल घटाउने निर्णय गराउने प्रयास असफल भएको थियो।

छैटौं तहका कर्मचारीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगरिएको अर्को उदाहरणको रूपमा कर्मचारीको वृद्धि विकासको प्रमुख मापक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम रहेको छ। विभिन्न तह तथा श्रेणीका कर्मचारीले भर्ने कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमको तह तथा श्रेणी अनुसार बेग्ला बेग्लै रंगको फारम भर्ने नियम रहेको छ।

छैटौं तहको कर्मचारीहरूलाई अधिकृतको रूपमा स्वीकार नगर्ने नजीर स्थापनार्थ साविककै पदको फारम भर्न बाध्य पार्ने कार्य गरियो। प्रदेश नं ५ ले निर्णय गरी छैटौं तहलाई पनि सातौं तह जस्तै निलो रंगको कासमु फारम भर्ने निर्देशन दिए पनि अन्य प्रदेशमा त्यो कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरियो र साविकको पद नायब सुब्बा वा सहायक स्तरको कर्मचारीले भर्ने सेतो रंगको कासमु भर्न बाध्य बनाउने कार्य भइरह्यो।

झन् केन्द्रबाट २०७६ भदौतिर मात्र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कासमु छैटौं तहलाई पनि अधिकृत सरह निलो रंगको नै फारम भर्नु भनी निर्णय भई आयो। केन्द्रबाट त्यसरी निर्णय भई आउँदा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कासमु फेरि पनि पुरानै शैली दोहोर्‍याउने कार्य गरियो तर छैटौं तहका कर्मचारीको विरोधको कारण केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गरी छाडियो।

समस्याको चाङको रूपमा छैटौं तहका कर्मचारीहरूको भोगाइ रहेको छ। राज्यले भनुँ वा छैटौं तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न साह्रो परिरहेका कर्मचारी साथीहरूको नियोजित रूपमा निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। सेवाकालीन तालिमको लागि हुने मनोनयनमा समेत छैटौं तहका कर्मचारीको सहभागिताको निश्चितता रहेको देखिंदैन। सेवाकालीन तालिमको सूचनामा नासु वा पाँचौं वा सो सरह र शाखा अधिकृत वा सातौं तह वा सोसरह भनी सूचना जारी हुने गरेकोले छैटौं तहका कर्मचारीले कुन समूहमा बसी तालिम लिने अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ। साथै वैदेशिक छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आह्वान गर्दा समेत छैटौं तहलाई समावेश गर्ने गरी सूचना आह्वान भएको देखिंदैन। हालसालै वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रकाशित सूचनामा प्रदेश तहलाई नै छुटाई सूचना प्रकाशन गरियो। हामी राज्यबाट अझै कति उपेक्षित हुने ?

राज्य पुनर्संरचना भएसँगै समायोजित कर्मचारीहरूको ऐननियम नबनेसम्म अझै सानो आशाको दियो निभिसकेको छैन। विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनले हटाउँछ भन्ने झिनो विश्वास रहिरहेको छ।

नयाँ संविधान लागु भएसँगै पुराना ऐन कानुनहरू परिमार्जन तथा नयाँ निर्माण गर्ने कार्य हुनथाल्यो। उक्त अवस्थामा सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर गर्ने ऐन नियममा छैटौं तहको अधिकार पनि शाखा अधिकृत वा उक्त तह वा श्रेणी सरह अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। संघीय ऐन बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका तथा समायोजन ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकार तथा सेवासुविधाको सुनिश्चितता अब आउने ऐन नियमले समेटिनुपर्छ। एउटै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा दृढ चित्त भई समर्पित हुन्छन्।

राज्यमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावको निरन्तरता संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा पनि हुनु विडम्बनापूर्ण छ। अझ समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको कल्पना पूरा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारी नै विभेदमा रहिरहनु थप गम्भीर समस्या हो। समायोजन ऐनले दिन नसकेको अधिकार तथा स्थापित हुन नसकेको अस्तित्व बोकी हामीले कहिलेसम्म हिंड्नुपर्ने हो ? यही नियतिसँगै निजामती सेवालाई जनमुखी तथा सेवामुखी बनाउने कार्य कसरी गर्ने ? संघीयता कार्यान्वयनका लागि राज्य संरचनाको प्रशासनिक संरचना भौतिक रूपमा स्थापित त होला तर यही अवस्थामा मनोवैज्ञानिक तथा स्वतस्फूर्त रूपमा मुस्कानसहितको सेवा पुर्‍याउने कार्यमा सधैं नै सरकार चुक्नेछ।

(लेखक जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन तेह्रथुममा अधिकृत स्तर छैटौं तहमा कार्यरत छन्।)