माओवादी केन्द्रमा फुटको भय

२० फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै ‘ठूलो संकट’ टरको सन्देश दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ फागुनमा आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए । तर त्यही पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पार्टीभित्र थप संकट निम्त्याउने कारक बनिदियो ।

त्यसै त, एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा माओवादी केन्द्र उभिएपछि पार्टी पंक्तिमा ठूलै असन्तुष्टि थियो । अझ प्रचण्डको अभिव्यक्तिकै कारण नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह पार्टीबाट अलग हुनसक्ने संभावना बढायो ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा गृहमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक उद्घाटन गरिरहँदा पार्टीभित्र बढेको संकट अध्यक्ष प्रचण्डको मुहारबाट लुकेको थिएन । बैठक उद्घाटनमा प्रचण्डले धेरै नबोल्नु, एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउनु र छेउमै बसेका नेता श्रेष्ठलाई फकाउनेतिर लाग्नुले पनि माओवादी केन्द्रभित्रको संकट प्रष्ट हुन्थ्यो ।

नेताहरुका अनुसार, प्रचण्डपछि बोलेका श्रेष्ठले भने व्यवस्थित र लामो सम्बोधन गरे । नेता श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन भएकोमा जमेर विरोध मात्र गरेनन्, नेतृत्व चुकेको टिप्पणी समेत गरे ।

‘पार्टीमा प्रचण्ड पछिको नेता म हो । मसँग सकिएन भन्ने लागेको भए तपाईं र म सल्लाह गरौं न ! हिजो २०५१ सालमा रुँदैरुँदै छुट्टिएका थियौं, अहिले हाँसीहाँसी छुटौंला’, श्रेष्ठले निकै भावुक मन्तव्य राखेको एक नेता बताउँछन् ।

तर श्रेष्ठको यस्तो मन्तव्यपछि भने बल्ल प्रचण्डले केही राहतको सास फेरे । किनकि नारायणकाजीको अभिव्यक्तिमा गुनासो बढी, विद्रोह कम थियो । श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन भइसकेकाले जनपरिचालन गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना सुनाएपछि प्रचण्डले त्यसमै सहमति जनाएका छन् ।

‘नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलिसकेपछि अध्यक्षले उहाँको लास्टको कुरा ठीक छ, त्यहींबाट एकता सम्भव छ भन्नुभएको छ । जनपरिचालनको कार्यक्रमसहित व्याख्यात्मक घोषणामा जे भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न जनताको साथ सहयोग लिएर जान सक्छौं । हामी अगाडि जाने ठाउँ आयो भनेर बैठक सक्नुभयो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ पनि पार्टीमा एकताको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘मतभेदहरुमाथि छलफल गरेर व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । पार्टी एकताको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रचण्ड कमरेड र नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेडले राख्नुभयो,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग गुरुङले भने, ‘नेताद्वयको भनाइमा  फरम मत भए छलफल हुन्छ । एकतामा शंका नगरे हुन्छ भन्ने संदेश दिएको छ ।’

प्रचण्डले सुनाएको बाध्यता

माओवादी केन्द्रले एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन नगर्ने मात्र होइन, विपक्षमा मत दिने निर्णय संसदीय दलबाटै गरेको थियो । तर, १५ फागुनमा आइपुग्दा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भयो ।

शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भनेर सुनाएका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने मात्र होइन, विरोधमा सडकमा जाउ भनकै हो भनेर प्रचण्डले स्वीकारे । उनले अघि भने, ‘स्थिति हेर्दैजाँदा पहिलाको रुक्माङ्गत कटवाल काण्डजस्तै प्रत्युपादक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो ।’

२०६४ को पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सेनापति कटवाललाई हटाउँदा सत्ताच्यूत हुनु परेको थियो । त्यहीबाट माओवादीको अधोगति सुरु भएको कतिपयको विश्लेषण छ । प्रचण्डका अनुसार, एमसीसी अनुमोदनसँग शान्ति प्रक्रिया जोडियो । पार्टीका नेताहरुलाई विदेश जान रोक लगाउनेदेखि पुराना मुद्दाहरु व्यूँताउनेसम्मको तयारी भइरहेको सूचना आफूले पाएको सुनाए ।

एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन हुने मात्र होइन, सभामुखलाई हटाउने देखेको उनले बताए । दुई तिहाइका लागि अपुग हुने पाँच सांसद समेत म्यानेज भइसकेको सूचना आफूले पाएको प्रचण्डको दाबी छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा आफूहरु थप दमनमा पर्ने र मुलुकलाई दुई पार्टी प्रणालीमा लैजान प्रयत्न हुने विश्लेषण सहित बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एमसीसी अनुमोदन गरेर राम्रो भयो भनेको छैन, तर बाध्यात्मक कदम हो । संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा समातेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिनँ ।’ अब व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा माहोल बनाएर चुनावतिर केन्द्रित हुनुपर्ने विकल्पमा प्रचण्डले दिएका छन् ।

नारायणकाजीको कडा प्रतिवाद

नेताहरुका अनुसार, एमसीसी राष्ट्रघाती भएको पुष्टि हुने तथ्यहरु श्रेष्ठले निकै मेहनतका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । उनको तर्क थियो–

पहिलो, एमसीसी अमेरिकनहरुको विकासको सहयोग मात्र होइन, सुविचारिक इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको आर्थिक फण्ड हो ।

दोस्रो, एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु हानिकारक छन् । एमसीसी गठनदेखि नेपालसँग भएको सम्झौता हेर्दा यो परियोजना राष्ट्रको हित विरुद्धमा छ ।

तेस्रो, विधि प्रक्रिया मिलेन । संसदबाट पारित गर्नुअघि नै मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सार्वभौमिकताको उल्लंघन भएको श्रेष्ठले तर्क गरे । उनले थपे, ‘यसले आर्थिक हित पनि गर्दैन । ट्रान्समिसन लाइन भारततिर केन्द्रित छ । भारतले चीन लगायतको लगानी भएको बिजुली किन्दैन भनेको छ ।’

त्यसैकारण एमसीसी अनुमोदन हुनु हुन्न भनेको तर्क श्रेष्ठले गरे । उनका अनुसार राज्य संचालन गरिरहेको पार्टीले फिर्ता लैजाउ भन्नु उपयुक्त नहुने भएकाले मात्र संशोधन भनिएको हो । श्रेष्ठले बैठकमा भनेका छन्, ‘संशोधन भनेको त फिर्ता नै हो । किनकि अमेरिकाले संशोधन गर्दैन ।’

तर, प्रचण्डले पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा अनुमोदनमा सहमति गरेकोमा श्रेष्ठको आपत्ति थियो । प्रचण्डले देखाएको शान्ति प्रक्रिया, सभामुख, सरकार जस्ता कारणले एमसीसी अनुमोदनलाई पुष्टि नगर्ने भन्दै उनले भने, ‘बुर्जुवा संसदीय कोणबाट पार्टी चलाउन खोज्नुभएको हो भने सम्भव छैन । यो आत्मसमर्पणवादी सोच हो । तपाईं चुक्नुभयो ।’

यसले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र प्रचण्डको व्यक्तित्वमा पनि क्षयीकरण भएको उनको विश्लेषण छ । यद्यपि संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले जनपरिचालन गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्ने विकल्प श्रेष्ठले राखे । ‘यसका लागि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे ।

फुटको जोखिम कति ?

बैठकमा नारायणकाजीको समग्र विश्लेषणले पार्टीमा एकता कायम राख्ने आधार कम देखाएको नेताहरु बताउँछन् । तर जसरी उनले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याएका छन्, त्यसले भने आशावादी बनाएको छ ।

नेताहरुका अनुसार, पार्टीमा बसिरहन नारायणकाजी र उनको समूहलाई जति गाह्रो छ, फुटेर जान पनि त्यही नै गाह्रो छ ।

एमसीसी अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि भएपनि पार्टी विभाजन हुँदा माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरु जाने सम्भावना कम हुन्छ । हिजो एकता केन्द्रमार्फत माओवादीमा आएका कतिपय एमालेतिर लागे भने आहुति, घनश्याम पौडेलहरु माओवादीमा छैनन् । लीलामणि पौडेल, शशि श्रेष्ठ लगायतले नारायणकाजीलाई साथ दिने अवस्था न्यून छ ।

प्रचण्ड समूहका नेताहरु पनि चुनाव नजिकिएकाले पार्टी नफुटोस् भन्ने नै चाहन्छन् । उनीहरुका अनुसार, नारायणकाजी समूह फुट्दा पार्टीलाई संगठनात्मक भन्दा बढी राजनीतिक क्षति पुग्छ । एक नेता भन्छन्, ‘१३/१४ वर्षमा पार्टीको तल्लो तहसम्म घुलमिल भइसक्यो, नाराणकाजी श्रेष्ठ हाम्रो पार्टीमा देखिएको फेस समेत हो । चुनावको बेलामा विभाजित भएर गयो भने संगठनात्मक भन्दा राजनीतिक मूल्य महँगो पर्छ भन्ने डर छ ।’

तर नारायणकाजी समूहलाई माओवादी केन्द्रमा बसिरहन पनि सजिलो छैन । पार्टी एकता गरेको १४ वर्षसम्म पनि यो समूहले पार्टीमा पाउनुपर्ने पनि ओनरसिप पाएको छैन । स्वयं प्रचण्ड र नारायणकाजीकै सम्बन्धमा शंका, उतारचढाव र उपयोग हावी छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेयताका केही वर्षमा मात्र दुई नेताबीच निकै नजिक भएका हुन् । यो अवधिलाई छाड्ने हो भने दुई नेताको सम्बन्ध उतारचढावले नै भरिएको छ ।

दुवै नेताको एकअर्काबारे बुझाइ त्यस्तै छ । नारायणकाजीले गर्ने कतिपय तर्क प्रचण्डलाई मन पर्दैन, सौदाबाजी गरेका हुन् भन्ने ठान्छन् । नारायणकाजीलाई पनि प्रचण्ड स्थिर, निर्णयमा दृढतापूर्वक अडिने नेता होइन भन्ने लाग्छ ।

नेताहरुका अनुसार, प्रचण्डलाई नारायणकाजीबारे झस्का पसेको चाहिं २०६८ साउनमा धोबीघाट गठबन्धनकै बेला हो । पार्टीका नेताहरु मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले गठबन्धन बनाउन खोज्दा प्रचण्डले आफूसँग नारायणकाजी रहेको सन्देश दिन चाहे । तर उनी पनि वैद्य र भट्टराईसँग मिलेपछि प्रचण्डले नारायणकाजी पनि ठीक छैनन् भन्ने गरेका थिए । धोबीघाट गठबन्धनमा सामेल अरु नेताहरु अहिले प्रचण्डसँग छैनन्, बाँकी रहेका नारायणकाजीलाई पनि उनले एमसीसी अनुमोदनको विरोध गरेको विषयलाई लिएर पार्टी छाडे हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

त्यसै पनि नारायणकाजी समूहमा विद्रोह गर्नुपर्ने आवाज चर्को छ । एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुमा मंसिरको महाधिवेशन अगाडि पनि फुट्नुपर्छ कि भन्ने थियो । अहिले एमसीसी प्वाइन्ट अफ डिपार्चर भयो भने आमजनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।’

तर नारायणकाजी स्वयं भने पार्टी फुटाउने कि सरकार, संगठन सबैतिर स्पेश बनाउँदै अर्को महाधिवेशनमा नेतृत्व दाबी गर्ने गरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘त्यहीकारण शुक्रबार केन्द्रीय समितिको सम्बोधन टुंग्याउँदा केही ठाउँ राखेका हुन् ।’