चुनावको मुखमा ८ अर्ब पैसा बोकेर गाउँ छिरे प्रदेश सांसद

२२ फागुन, काठमाडौं । गाउँ-शहरमा स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल सुरु भयो । सरकारले ३० वैशाखमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि दल दर्ता सकिएको छ भने मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटी सच्याउने अवधि चलिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव लक्षित संगठनात्मक कार्यक्रम चलाउन थालेका छन् । यही बेला प्रदेश सांसदहरु भने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ को बजेट बोकेर गाउँ-नगरमा पसेका छन् । सांसदहरुले ‘तजबिज’मा योजना छनोट गर्न पाउने गरी ६ वटा प्रदेश सरकारबाट ८ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी बाहेकका ६ प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’सहित विभिन्न नाममा सांसदले छानेका योजनामा बजेट दिन्छन् । आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म हात बाँधेर बसेका प्रदेश सरकारहरु चुनाव नजिकिएको बेला धमाधम पैसा निकासा गर्न थालेका छन् ।

बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुने हो । योजना छनोट र कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सांसदहरु हावी छन् ।

चुनावको मुखमा सांसदहरुले करोडौं खर्च गर्दा भोलि सोही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने अर्को दलले प्रतिस्पर्धाका लागि समान वातावरण नबन्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

दलहरुले प्रदेश तहमा पनि पुर्याएको बजेट दुरुपयोग गर्ने यस्ता कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेशहरुमा स्थिति भने ठीक उल्टो छ ।

बागमतीका सांसदलाई २ अर्ब ४२ करोड  

बागमती प्रदेश सरकारले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको छ । ‘सांसद विकास कोष’को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरुका लागि बजेट दिन लागिएको हो ।

बाग्मतीले वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्चन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिइन्छ । संसदहरुले बजेटको ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।

‘सांसदका लागि विधिसम्मत तरिकाले बजेट जान्छ र खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै व्यवस्था भएको योजना कार्यान्वयनमा लैजान चुनावका कारण बाधा छैन ।’

यो कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने विधि बनाए पनि सांसदले रोजेका योजना मात्रै समेटिन्छन् ।

मधेश पनि त्यही बाटोमा

सांसदहरुको तजविजमा खर्च गर्न धेरै बजेट दिनेमा बागमतीपछि मधेश प्रदेश छ । यो वर्ष ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेशका ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानेका योजनामा ३ करोडको दरले १ अर्ब ९२ करोड रकम खर्च गरिंदैछ । सामानुपातिक तर्फका ४३ जना प्रदेश सभा सदस्यको योजनाका लागि १ करोडको दरले ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यो बजेट फागुनभित्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने अर्थमन्त्रालयका उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरी योजना छनोट भएको छ,’ उनले भने, ‘ती योजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउँछौं ।’

गण्डकीका सांसदलाई ७२ करोड

गण्डकी प्रदेशमा पनि सांसदहरुका लागि बजेट छट्याइएको छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले जनही २ करोड बजेट पाउँछन् ।

सांसदहरुको योजनाका लागि फागुन पहिलो साता नै पैसा गइसकेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव बसन्तराज तिवारीले बताए ।

प्रदेश १ का सांसदसँग साढे ७४ करोड

प्रदेश १ मा उही ताल छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई साढे ७४ करोड बजेट राखिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना प्रदेश सभा सदस्यले एक–एक करोड र ३७ जना समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्न पाउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विदुर पौडेलले १६ माघमा नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यक्रमको बजेट निकासा भएको बताए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि उही शैली

बजेटको अभाव खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यो वर्ष ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि ९६ करोड बजेट छुट्याएर खर्च गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका २४ जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४ करोडको दरले दुई महिनाअघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यको लागि ३ करोडको दरले छुट्याएको बजेट धमाधम निकासा भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहायक लेखापाल टंकसिं धामीले बताए ।

लुम्बिनीमा नयाँ अभ्यास

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई बजेट दिएको छैन ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरिएपछि २० असोजमा आएको प्रतिस्थापन बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को बजेट कटौती गरिएको छ ।

सांसदले नीति बनाउने हो : सांसद श्रेष्ठ 

व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित योजना छान्न पाउने यस्ता कार्यक्रमप्रति मुख्य दलका सांसदहरु नतमस्तक छन् । कतिपय साना दलका सांसदहरु भने यस्तो कार्यक्रमको विपक्षमा देखिन्छन् ।

विवेककशील साझा पार्टीका बागमती प्रदेश सभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदको रुपमा आफूले पाउने १ करोड बजेट नलिने बताउँछन् । ‘हामी प्रदेश सभामा नीति नियम र कानुन बनाउन, जनताको समस्यालाई सरकारसामु उठाउन गएका हौं,’ उनले भने, ‘विकासका लागि त स्थानीय सरकारहरुसँग नै पर्याप्त बजेट छ ।’

प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण योजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले सांसदहरुलाई जथाभावी योजना छानेर मनलाग्दी पैसा हाल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।

संघीयताका विज्ञहरु पनि यस खालको अभ्यासलाई प्रतिफलविहीन भन्छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा पूर्वतयारी सकिएका महत्वपूर्ण योजनालाई ‘योजना बैंक’मा राखेर काम गर्नुपर्नेमा मनलाग्दी हुने गरेको बताउँछन् ।

जथाभावी छानिएका योजनामा बजेट दुरुपयोग हुने भन्दै उनले मन्त्री, सांसद र प्रशासकको खल्तीबाट खुद्रा योजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘जथाभावी छानिएका योजनाले न जनतालाई, न सरकारलाई कुनै लाभ हुन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘योजना छनोटदेखिकै समस्या हटाउने नीति र विधि सांसदहरुले बनाउने हो, आफैं गोजीमा योजना बोकेर हिंड्ने होइन ।’