अन्तरदलित छुवाछूत बारेका विभ्रमहरूको ‘शल्यक्रिया’

पूर्वीय हिन्दूधर्म दर्शनका ज्ञाता एवं व्याख्याता मनुद्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था र हिन्दू धर्मीय राज्य सत्ताद्वारा संरक्षित, प्रवर्द्धित तथा विस्तारित जातप्रथाबाट कज्याइएका शूद्रवर्ण अन्तर्गतका वर्तमान नेपाली मानव जातिको चिनारी नै ‘दलित’ हो । सर्व-पुरातन हिन्दू धर्मशास्त्र ऋग्वेद र अन्य हिन्दू धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरूमा गरिएको वर्णविभाजन अनुसार शूद्रवर्णका जातजातिहरू तथा मानव समूहलाई समग्रमा एउटै शब्दले समेट्ने सोचले राज्यले ‘दलित’ शब्दको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालमा दलित शब्दको प्रथम प्रयोग भने ३० को दशकको मध्यतिर साहित्यकार टि.आर. विश्वकर्माले गरेका थिए भन्ने साझा बुझाइ र आम स्वीकारोक्ति दलित वृत्तमा रहेको छ । तर, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक नेपाली जनजिब्रोमा झुण्डिएको ‘दलित’ झर्रो नेपाली शब्द नभई भारतीय भूमिबाट आयातित शब्द हो । हुन त भारतीय भूमिबाटै भित्रिएको हिन्दू धर्म, वर्णव्यवस्था र जातप्रथाका भयावह परिणामहरूप्रति बेमतलब एवं संवेदनहीन बहुसंख्यक नेपालीलाई दलित शब्दको उत्पत्ति, प्रयोग र प्रभावहरूका बारे बुझ्नु नबुझ्नु धेरै महत्वको विषय नबन्न पनि सक्छ । यद्यपि उत्सुकहरूका निम्ति सामान्य जानकारी लिने प्रयासका रूपमा बुझ्दा भने अवश्य फरक नपर्ला ।

खासगरी गैरदलित समुदायका केही ‘बुझक्कड ठानिने’ र बलमिच्याईं प्रवृत्तिका मानिसहरूले अन्तरदलित विभेदका बारेमा कैयौं खोचे प्रश्नहरू उठाउँदै आएको पाइन्छ । यस किसिमका नियोजित दृष्टिकोणले स-साना छिद्रहरूभित्र खेल्ने र समस्याहरू भित्रै थप समस्या बल्झाउने गलत मनसायले दलित-गैरदलित समुदायको बीचमा रहेको अवैज्ञानिक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा र बहुआयामिक उत्पीडन अन्त्यको सवाललाई छायाँमा पार्दै आएको छ । यी र यस्ता पश्चगामी सोचहरूबाट भविष्यमा समेत दलित गैरदलित समुदायका बीचमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा र दलित समुदायको चौतर्फी उत्पीडनलाई उन्मूलन गर्न मद्दत गर्ने देखिंदैन । बरु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो अमानवीय कुप्रथाको अन्त्यको सवाललाई झन् ओझेलमा पार्दै जानेमा कुनै सन्देह छैन ।

सबैलाई थाहा छ, आफैंमा शताब्दीयौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्र तथा तहहरूमा चरम उत्पीडित तथा विभेदित दलित समुदायले जातीय उत्पीडनबाट सधैंको लागि मुक्तिको याचना गर्दै आइरहेका छन् । तर महत्वप्ाूर्ण मुद्दालाई अन्यत्रै मोड्ने हेतुले अन्तरदलित विभेदको विषयलाई केही हिन्दूधर्मका ठेकेदारहरूबाट फगत उचाल्ने दुष्प्रयास पनि उसैगरी हुँदै आई नै रहेको छ । यद्यपि अब सधैंभरि अन्तरदलित विभेदको विषयलाई सामान्य रूपमा बुझिनु र अन्तरदलित छुवाछूतप्रति आँखा चिम्लिनु भने दलित समुदायका निम्ति प्रत्युत्पादक र अहितकर हुने देखिन्छ ।

अन्तरदलित छुवाछूत बारेका विभ्रम

नेपालका उच्च जातीय केही राजनीतिज्ञहरू, सरकारी कर्मचारी र गैरसरकारी तह/निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कुनै न कुनै सार्वजनिक गोष्ठी, छलफल र बहसहरूमा छुवाछूत प्रथाको अन्त्यको सवालमा अनुदार र गैरजिम्मेवार तवरले प्रस्तुत हुँदै आउने गरेका छन् । नेपालको ‘(अ)परिवर्तित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता’, आधुनिक ‘(अ)चेतनशील’ समाज र ‘-अ)विकासका सारथि’ गैरसरकारी क्षेत्रहरू समेत छुवाछूत अन्त्यका सम्बन्धमा पूर्ण इमानदार देखिएका छैनन् भन्दै गर्दा उनीहरू स्वयम् बडो-आत्मविश्वास र गर्वका साथ प्रतिप्रश्न गर्छन्, के दलितभित्रको छुवाछूत प्रथा हल गर्न आवश्यक छैन ?

अन्तरदलित विभेदलाई उन्मूलन नगरेसम्म दलित गैरदलित बीचमा रहेको जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने कार्य कसरी सम्भव हुनसक्छ ? ‘आफ्नो आङमा भैंसी हिंडेको नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने प्रवृत्ति के सही छ ? यी र यस्तै आशयका थुप्रै प्रश्न दलित समुदायमाथि उनीहरूबाट निरन्तर बर्सिने गर्दछन् ।

यसरी हजारौं वर्षदेखि जातप्रथाको आवरणमा एउटा समुदाय हरेक हिसाबले समाजको सबैभन्दा पिंधमा रहेर पनि उल्टै अपराधीमा करार गरिए झैं समाजको कठघरामा उभिएर कैयौं प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विद्यमान अवस्था दलित समुदायका निम्ति विडम्बनापूर्ण छ ।

नेपाली समाजमा एउटा बडो चर्चित आहान छ, ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो ।’ यसको सोझो अर्थ हुन्छ कुनै पनि सानो, शक्तिहीन र कमजोर व्यक्ति, वस्तु वा चीजलाई ठूलो, शक्तिशाली र बलियो व्यक्ति, समूह वा वर्गले हेप्ने, पेल्ने र थिचोमिचोमा पार्ने काम गर्नु । वास्तवमा दलित समुदायमाथि हिन्दू धर्मीय राज्य सत्ताले बदनियतपूर्वक लादेको अवैज्ञानिक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथालाई किन अन्त्य नगरेको भनेर गरिने प्रतिप्रश्न ठ्याक्कै यही आहानसँग मिल्न जान्छ ।

स्वयम्लाई समाजको दिग्गज बुद्धिजीवी ठान्दै आएको र कागजी सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको ‘शिक्षित पाखण्डी’लाई ज्ञात हुनुपर्ने हो वर्णव्यवस्थामा आधारित जातप्रथा दलित समुदायद्वारा निर्धारित, निर्देशित र नियन्त्रित होइन । दलित समुदायभित्रको क्रमबद्ध जातीय प्रबन्ध पनि हिन्दूवादी शासक र सत्ताद्वारा नै भए-गरेको हो । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने अख्तियारी दलित समुदायसँग हुँदो हो त स्वयं उनीहरू शताब्दीयौंदेखि छुवाछूत प्रथाको माखेसाङ्लोभित्र बाँधिएर बस्ने थिए र ?

नेपालका दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने ल्याकत राख्दा हुन् त राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको खोजी हुने नै थिएन । त्यसो हुँदा, जो-कोही स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने अन्तरदलित छुवाछूत व्यवहारमै अन्त्य गर्ने कुराको भारी दलित समुदायलाई बोकाउने कुचेष्टा गर्नु भनेको हिन्दूवादी सत्ताका असली दलालहरूको असफलताको ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास बाहेक अरू केही होइन ।

दलित अन्तरघूलनको युगीन अपरिहार्यता

नेपालका दलित समुदायभित्र रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा आफैंमा विशिष्ट र महत्वपूर्ण छ । अनुदारवादी हिन्दूधर्मीय सत्ताका पोक्षपोषकहरू र जातप्रथाका ठेकेदारहरूले दलित समुदायलाई अन्तरदलित छुवाछूतको सम्बन्धमा दिंदै आएको छद्म चुनौती आफैंमा जुवाखालमा राखेको च्याँखे दाउ समान छ तर पनि भेदभावरहित समाज निर्माणका सन्दर्भमा अनुचित भने छैन ।

योगगुरु स्वामी विकासानन्दको चर्चित भनाइ छ, संसार बदल्नका लागि सुरु आफैंबाट गरिनुपर्दछ । वास्तवमा दलित समुदायले पनि छुवाछूतरहित समाज निर्माणको परिकल्पना गर्दैगर्दा यस चुनौतीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा बदल्न सक्नुुपर्दछ ।

त्यसो हो भने अन्तरदलित विभेदको अन्त्य र दलित अन्तरघूलनका लागि दलित समुदायको कार्यभारहरू के हुन् ? पहिलो, नेपालका दलित समुदायले अन्तरदलित जातीय विवाह पद्धतिलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्नुपर्दछ । यस अभिभारालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनलाई आक्रामक गतिमा अघि बढाइनुपर्दछ । तर ज्ञात होस्, नेपालमा नेकपा (माओवादी) को दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहताका जातीय विभेदको अन्त्यका लागि भन्दै हजारौं दलित युवती र गैरदलित युवाहरूका बीचमा विवाहहरू गरिए । तर माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै गैरदलित केटाहरूले छाडेपश्चात् दलित चेलीहरूको बिचल्ली भएजस्तै अन्तरदलित विवाहहरू असफल हुने खतराका सन्दर्भमा त्यत्तिकै सतर्क हुन आवश्यक छ ।

दोस्रो, सहभोज वा धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक पर्वहरूमा एक आपसमा स्वच्छ र पवित्र मनले अन्तरदलित सहकार्यको नीतिलाई अघि बढाइनुपर्दछ । खासगरी नेपालका दलित समुदायका बीचमा जन्म, विवाह र मृत्यु जस्ता पर्वविशेषमा साथ-सहयोग, ऐंचोपैंचो र सहकार्यको थालनीसँगै निरन्तर अघि बढाउने कार्य महत्वपूर्ण हुन जान्छ । त्यसैले दलित समुदायका बीचमा भावनात्मक एकता मजबुत हुँदै जाने परिस्थिति बन्दै जान्छ । त्यसले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक तहमै अन्तरघूलन पैदा गराउन मद्दत गर्दछ । तर अन्तरदलित विवाह संस्कृति र पर्वहरूमा धनी-धनी र गरिब-गरिबका बीचमा गरिने सम्भावित सहकार्यले भने दलित अन्तरघूलनमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने हुँदा अपेक्षित परिणाम दिंदैन । त्यसतर्फ भने हामी सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्दछ ।

खासमा अन्तरदलित छुवाछूतको अन्त्य जस्तो गम्भीर महत्वको विषयका निम्ति दलित समुदायको शिक्षित, सक्षम र सफल व्यक्ति, समूह वा पुस्ताले रचनात्मक र इमानदारीपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरी सम्भव हुँदैन । राज्यप्रदत्त व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामूहिक लाभ तथा अवसरहरूबाट सफलता चुमेको उक्त समूहको समाज रूपान्तरण, अन्तरदलित विभेदको अन्त्य र समग्र दलितको मुक्तिका निम्ति पनि त्यत्ति नै दायित्व हुन्छ जति दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति र दलित आरक्षणका नाममा अवसर प्राप्त गर्न लालायित र उत्सुक हुन्छ । त्यसोहुँदा, अन्तरदलित विभेदको अन्त्यका निम्ति राज्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने कोही व्यक्ति जिम्मेवारीबाट एक कदम पनि भाग्न सक्दैन ।

यद्यपि नेपालका दलित समुदायका अधिकांश नेता, गैर-सरकारी संस्थाका मालिक र सरकारी कर्मचारीहरूमा आफ्नो समुदायको तल्लो तहप्रति कत्ति पनि जिम्मेवारी बहन गरेको देखिंदैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । भनिन्छ, दलित समुदायको नाममा पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक आयआर्जनको थलो प्राप्त गर्नेहरूले सो समुदायप्रतिको आफ्नो न्यूनतम कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएकोमा तल्लो तहका सबैजसो निमुखा दलितहरू रुष्ट छन् ।

यदि कसैले यी तर्कहरूलाई अपि्रय ठानी वाहियात्-झूटो आरोप र फगत लाञ्छनाको रूपमा लिन्छ भने म चुनौती दिन चाहन्छु । दलित आरक्षणको नाममा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामूहिक लाभका लागि मरिमेट्ने दलविशेषका राजनीतिज्ञहरूका ‘चाकडीबाज-दासी’ नेता, डलरका दलाली-अपारदर्शी धन्दा गर्ने गैसस र आर्थिक जोहोका लागि कर्मचारीतन्त्रको बन्धनमा परी जीवन तिलाञ्जली दिन प्रतिबद्ध ‘कारिन्दा’ हो, के अन्तरदलित छुवाछूत उन्मूलनको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न तयार छौ ?

ज्ञात होस्, दलित समुदायका नाममा दलाली गर्न, लाभको हिस्सेदारी लिन र अधिकार प्राप्तिका स्वार्थी र ठूला कुरा गर्न जति सहज छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी असहज र चुनौतीपूर्ण छ तल्लो तहमा रहेका निरीह, निमुखा र प्रताडित दलित समुदायलाई वास्तविक मुक्ति दिलाउने महाअभियानमा होमिन ।

दलित आरक्षणका नाममा लाभ हासिल गरिरहेको जमातको केही थोरै प्रतिशत हिस्सालाई छाडेर हेर्ने हो भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ भुईं तहमा अभाव, दरिद्रता र गरिबीको मार खेपिरहेको दलित समुदायले आरक्षणका नाममा आजसम्म कत्ति पनि अवसर प्राप्त नगर्ने दलितको संख्या ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

दलित आरक्षणका नाममा एकपछि अर्को निरन्तर लाभ प्राप्त गर्ने त्यही वर्ग हो जोसँग हिजो पनि थोरबहुत अन्नपात उत्पादनका लागि जग्गा थियो । परम्परागत पेशा गर्न सीप र त्यसका लागि औजारहरू उपलब्ध थिए । सन्तानलाई शिक्षा दिलाउन थोरबहुत आयआर्जन गर्ने हैसियत राख्थ्यो । आफ्नो बसोबासका निम्ति टहरो हाल्ने जग्गा नभएकै कारण सुकुम्बासी हुनु पर्दैन्ाथ्यो । छोराछोरी हुर्काउँदा, बढाउँदा, बिरामी हुँदा स्वास्थ्योपचार गराउँदा र चाडपर्व मनाउँदा साहु-महाजनसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेका कारण उठिबास लाग्दैनथ्यो ।

दलित आरक्षणका नाममा आजको दलितभित्रको तरमारा, नवधनाढ्य र नवदलाल पनि त्यही समूह नै हो जो हिजोदेखि नै तुलनात्मक रूपमा माथि भनिएजस्तै सबल थियो । त्यसकारण, त्यही तरमारा समूह वा वर्गले नै अन्तरदलित छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न हिन्दूधर्मका दलालहरूले दिएको बठ्याइँपूर्ण चुनौतीलाई युगीन कार्यभार र ऐतिहासिक दायित्वका रूपमा स्वीकार गरी र नेतृत्व लिई अन्तरघूलन अभियानलाई अघि बढाउने साहस गर्नुपर्दछ ।

अर्को कुरा, नेपालमा केही दशक अघिदेखि दलित समुदायकै बीचमा पहाडी र मधेशी दलितका नाममा विभाजित भई आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने ध्येयले मनोमानी तवरले नेतृत्व तहमा मनभेदहरू सिर्जना गरिंदै आएका छन् । वास्तवमा पहाडी दलितले मधेशी दलितमाथि विभेद र राज्य प्रदत्त अधिकांश अवसरहरू एकलौटी रूपमा कब्जा गर्दै आएका छन् ।

अन्तरदलित विभेद र अवसरहरूमाथि क्षेत्रीय र जातीय हिसाबले कब्जा गरिएको एउटा ताजा दृष्टान्त पेश गरौं । वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष सहितका पाँचवटा पदहरूमा एकजना पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व छैन । त्यस्तै पहाडी दलितबाट एकजना पनि परियार जातिको प्रतिनिधित्व भएको पाइँदैन ।

वास्तवमा समानुपातिक, समावेशी र न्यायपूर्ण सहभागिताको रटान लगाएर कहिल्यै नथाक्ने सामाजिक न्यायका प्रवक्ताहरू दलित आयोगमा भएको चरम असमावेशी भर्तीलाई कति सानदार र सगर्व स्वीकार गर्न तयार भएका हुन् विचरा ! पचासको दशकदेखि खुल्न सुरु गरेका अधिकांश दलित समुदायका व्यक्तिहरूद्वारा संचालित गैससहरू अलग-अलग जातिका झुण्ड वा समूहद्वारा अद्यापि कब्जा गरिंदै आएका छन् । यस प्रकृतिका कुकृत्य र जातिवादी संकीर्ण सोच र चिन्तनहरूले दलित समुदायको बीचमा रहेको अन्तरदलित बेमेल, मनभेद र जातीय स्वार्थहरूलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन कि फराकिलो अन्तरदलित विभेदलाई सहर्ष उजागर गर्दछ ।

निष्कर्ष

अन्तरदलित विभेदलाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी वर्तमान विवेकशील र चेतनशील दलित पुस्ताको काँधमा आएको छ । सभ्य, समानता-न्यायमूलक र समुन्नत समाजको निर्माण भएको देख्न नरुचाउने केही उद्दण्ड गैरदलित झुण्डहरूले दिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्ने अठोट हामीले नै लिनुपर्दछ । अन्यथा, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भनेझैं हिन्दूधर्मीय सत्ताले गरेको जातप्रथाको विभाजनले निम्त्याएका सामाजिक विभेद, असमानता र दरारहरू भोग्न र लामो कालखण्डसम्म हरेक बठ्याईंयुक्त प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार भैरहनुपर्नेछ ।

नियत जे होस्, अब उनीहरूले भनेझैं दलित समुदायभित्रका जातजातिहरूमा रहेको आपसी विभेदको सवाललाई किमार्थ नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन । अन्तरदलितका बीचमा जातीय अन्तरघूलनको कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक र व्यापक रूपमा यथाशीघ्र अभ्ाियानकै रूपमा अघि बढाइनुपर्दछ । हिन्दूधर्मीय राज्यसत्ताले दलित समुदायमाथि थोपरेका अन्तरदलित विभेदका विभ्रमहरूलाई चिर्दै दलित समुदायका बीचमा अन्तरघूलनको अभियानलाई तीव्रतापूर्वक अघि बढाउनु नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतरहित मुलुक निर्माणका निम्ति एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।